खिचडीची बाधा





रेंद्र मोदी या नावाला आंग्लाळलेल्या आणि पक्षीय भाटगिरी करणाऱ्या प्रसार माध्यमांनी केवळ अतिरेकी हिंदुत्ववादी या एकाच रंगात रंगविण्याचे काम सातत्याने केल्यामुळे एखाद्याने मोदींचे नाव घेतले की लगेच त्याच्याकडे संशयाने पाहण्याची लोकांची मानसिकता झाली आहे. नरेंद्र मोदींची राजकीय भूमिका काय आहे, त्यांचा हिंदुत्ववाद काय आहे किंवा धर्मनिरपेक्षतेबद्दल त्यांचे काय विचार आहे, हे सगळे प्रश्न बाजूला ठेवून एका राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून नरेंद्र मोदी कितपत यशस्वी ठरले यावर चर्चा करण्यात, राज्याच्या विकासाच्या संदर्भात त्यांची कामगिरी कशी आहे यावर विचार करण्यास हरकत काय आहे? परंतु मोदी म्हटले की गोध्रा आणि त्यानंतरची दंगल या पलीकडे जाण्यात बऱ्याच जणांना फारसे स्वारस्य नसते. हे स्वारस्य नसण्यात मुख्य कारण हे आहे की गोध्रापलीकडचे नरेंद्र मोदी पचविणे त्यांना जड जाते. राज्याच्या विकासाचा प्रश्न असेल तर आज नरेंद्र मोदी नि:संशय क्रमांक एक वर आहेत. त्यांनी गुजरातचा अक्षरश: कायापालट केला आहे. दस्तुरखुद सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या राजीव गांधी फाऊंडेशनने मोदींची देशातील सर्वोत्कृष्ट मुख्यमंत्री म्हणून निवड केली होती. सांगायचे तात्पर्य, राज्याच्या विकासासंदर्भात नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री म्हणून कमालीचे यशस्वी ठरले. गुजराती जनतेने लागोपाठ दुसऱ्यांदा त्यांना आश्वासक बहुमताने राज्याच्या गादीवर बसवित त्यांच्या कार्याची पावती दिली आहे. गुजरातमधील भाजपचा विजय हा नि:संशय मोदींचा विजय आहे. त्यांच्या कार्यशैलीचा विजय आहे. पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी विकासाच्या क्रमवारीत गुजरात कुठेच नव्हता, परंतु त्याचवेळी महाराष्ट्र मात्र क्रमांक एकचे राज्य होते. परंतु गेल्या दहा वर्षांत परिस्थिती पार बदलली आहे. विदेशी आणि देशी गुंतवणूकदारांचे ल

डके राज्य असलेल्या महाराष्ट्राला गुंतवणुकीसाठी झोळी पसरून फिरावे लागत आहे. रस्ते, वीज, पाणी सगळ्याच बाबतीत महाराष्ट्राची स्थिती केविलवाणी झाली आहे. 1990 पर्यंत महाराष्ट्रात विजेच उत्पादन सरप्लस होते. आपली गरज भागवून

आपण इतर राज्यांना वीज विकत होतो. आज

याच महाराष्ट्राच्या ठाामीण भागात सोळा ते अठरा तासांचे भारनियमन होत आहे. याउलट स्थिती गुजरातची आहे. आज गुजरातच्या 18 हजार खेड्यात चोवीस तास वीज उपलब्ध आहे. रस्ते चकाचक झाले आहेत. सिंचन आणि पिण्यासाठी मुबलक पाणी सर्वत्र वाहत आहे.
राज्याच्या तिजोरीवर कुठलाही भार न येऊ देता उद्योजकांना अनेक सुविधा, सवलती गुजरात सरकार पुरवत आहे. नरेंद्र मोदींनी मुख्यमंत्री म्हणून गुजरातचा कार्यभार सांभाळला तेव्हा गुजरात वीज मंडळ 2300 कोटींच्या तोट्यात होते. त्यानंतर शेतकऱ्यांना काही सवलती जाहीर केल्यामुळे हा तोटा 3200 कोटींवर गेला. परंतु नरेंद्र मोदींच्या कुशल व्यवस्थापनाने आणि भ्रष्टाचारमुत्त* कारभाराने आज खेडोपाडी चोवीस तास वीज पुरविणारे गुजरात वीज मंडळ 300 कोटींच्या फायद्यात आले आहे. मोदींजवळ जादूची कांडी नव्हती. सातत्याने तोट्यात चालणाऱ्या रेल्वेला हजारो कोटींचा फायदा मिळवून देणाऱ्या लालूप्रसाद यादव यांच्या जवळही जादूची कांडी नाही. शेवटी ती माणसेच आहेत. या लोकांना हा चमत्कार साध्य झाला तो केवळ कल्पकता, दूरदृष्टी आणि योग्य नियोजनाच्या बळावर. 1990नंतर महाराष्ट्रात नवे वीजनिर्मिती प्रकल्प उभे झालेच नाहीत. विजेची मागणी सातत्याने वाढत गेली आणि जुन्या प्रकल्पांची कार्यक्षमता मंदावत गेली, परिणाम समोर दिसतच आहे. याचा अर्थ महाराष्ट्राच्या नेत्यांकडे दूरदृष्टी नाही किंवा त्यांना विकासाच्या बाबतीत ओ की ठो कळत नाही, असा होत नाही. तसे नसते तर 90च्या दशकापर्यंत महाराष्ट्र क्रमांक एकचे राज्य राहिलेच नसते.
1
990 नंतर विकासाच्या संदर्भात महाराष्ट्राची घसरण सुरू झाली त्यामागचे महत्त्वाचे कारण हे आहे की 90 पासून महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री राजकीयदृष्ट्या सतत कमजोर राहिला आहे. त्या दरम्यान, दिल्लीच्या राजकारणात गेलेले शरद पवार यांच्या जागी कै. सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री बनले खरे, परंतु त्यांनी राजकारणातील गुन्हेगारीकरणाला चाप लावण्याचा केलेला प्रयत्न, मुंबईतील बॉम्बस्फोटांच्या पृष्ठभूमीवर अवघ्या 20 महिन्यांमध्ये त्यांना जावे लागले. मार्च 1993 च्या दरम्यान शरद पवार पुन्हा राज्यात आले, परंतु त्यावेळी झालेले कापूस सीमापार आंदोलन, कुपोषणबळींचा उद्रेक आदींमुळे 95 साली विधानसभा निवडणुकीत काँठोसचा पराभव झाला. युतीची सत्ता आली. इथून दोन बड्या पक्षांनी एकमेकांच्या पायात पाय घालून सत्ता चालविण्याचा सिलसिला सुरू झाला. युती काय किंवा आघाडी काय, सुंदोपसुंदी सुरू झाली. चार वर्षे मनोहर जोशी व नंतर वर्षभर नारायण राणे यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद राहिले. त्यावेळी केंद्रातील राजकारण कमालीचे अस्थिर राहिले. देवेगौडा, गुजराल, आधी 13 दिवसांकरिता व नंतर 13 महिन्यांकरिता अटलजी असे अनेक पंतप्रधान होऊन गेले.

— प्रकाश पोहरे