गौरवाचे बाजारीकरण





चीड येते जनतेच्या शिवरायांवरील प्रेमालाही ‘कॅश’ करण्याच्या शासनाच्या बाजारू वृत्तीची. सत्ता टिकविण्यासाठी नव्या-नव्या कुरणांची निर्मिती करून ‘भुकेलेल्यांची’ सोय लावताना कोट्यवधी रुपयांची नाहक उधळण करणाऱ्या सरकारला शिवरायांच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांच्या श्रध्देची बाजारू किंमत लावताना काहीच कसे वाटत नाही?
‘मार्केटिंग’ किंवा बाजारीकरण हा अलीकडील काळात परवलीचा शब्द ठरला आहे. पूर्वी बाजार ठााहकपयोगी वस्तूंचा मांडल्या जायचा. त्यावेळी बाजाराची एक मर्यादा होती. ही मर्यादा आता बाजाराने ओलांडली आहे. आता कशाचाही बाजार मांडला जातो. तो वस्तूंचाच असेल असे नाही, तो भावनेचा असू शकतो, विचारांचा असू शकतो, देहाचा तर सर्रास मांडल्या जातच आहे (चित्रपट, नाटके त्याशिवाय चालूच शकत नाहीत म्हणे!) आणि धर्म-अध्यात्मसुध्दा आता बाजारात दाखल झाले आहे. या बाजारीकरणाच्या झपाट्यातून आपली अभिरूचीदेखील वाचू शकली नाही. ‘मदर्स डे’च्या रूपाने आईच्या प्रेमाचा बाजार मांडल्यावर तर आता काही शिल्लक उरलेच नाही. अशा परिस्थितीत बाजारीकरणाचे प्रणेते समजल्या जाणाऱ्या राजकारण्यांकडून काही अपेक्षा बाळगणे जल्लादाकडून शांतीपाठाची अपेक्षा बाळगण्याइतकेच शहाणपणाचे (?) ठरेल. सरकारातील असो अथवा विपक्षातील प्रत्येक राजकारणी प्रत्येक गोष्टीकडे, प्रत्येक समस्येकडे बाजारू दृष्टीनेच पाहतो. मग तो प्रश्न शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी खेळणारा अस अथवा राष्ट्राच्या सुरक्षेच्या संदर्भातील असो. आपला स्वार्थ कसा साधता येईल; किंमत कशी वसूल करता येईल यापलीकडे या लोकांच्या दरिद्री कल्पनाशक्तीची मजल जातच नाही. या बाजारू वृत्तीने झपाटलेल्या राजकारण्यांच्या आणि विशेषत: सत्ताधाऱ्यांच्या बौध्दिक दिवाळखोरीची असंख्य उदाहरणे आपल्याला ठायी-ठायी पाहायला मिळतात.
केवळ महाराष्ट्
ाचीच नव्हे तर अवघ्या हिंदुस्थानची गौरवमूर्ती असलेल्या शिवरायांच्या पराक्रमाची जिवंत साक्ष असलेल्या रायगड, प्रतापगड आदी किल्ल्यांना भेट देण्याचा नुकताच योग आला. प्रचंड ताकद असलेल्या दिल्लीच्या मुघल सत्तेला मूठभर मावळ्यांना हाताशी धरत आव्हान देणाऱ्या आणि केवळ आव्हान देण्यातच धन्यता न मानता दिल्लीश्वराच्या छातीवर पाय देऊन

हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करणाऱ्या शिवरायांची

कर्मभूमी न्याहाळावी, महाराष्ट्राच्या पिढ्यान्-पिढ्यांना पराक्रमाची प्रेरणा देणाऱ्या शिवरायांच्या स्पर्शाने पुनीत झालेल्या कडे-कपारीचे दर्शन घ्यावे, गवतालाही जिथे भाले फुटू शकतात, अशा भूमीसमोर एकवार नतमस्तक व्हावे, ही खूप दिवसांची इच्छा होती. अखेर योग जुळून आला. रायगड, प्रतापगडला भेट दिली. रायगडावर जाण्यासाठी आता ‘रोप-वे’ची व्यवस्था करण्यात आली आहे. कुण्या जोग कंपनीकडे बीओटी तत्त्वावर ही व्यवस्था सोपविण्यात आली आहे. या रोप-वे चा वापर करून रायगडावर पोचण्यासाठी माणशी 110 रू. खर्च करावे लागतात. हिंदुस्थानसाठी ललामभूत ठरलेल्या शिवरायांच्या राजधानीचे दर्शन घ्यावे, त्यांचे रूप आठवावे, त्यांचा प्रताप आठवावा या उद्देशाने हजारो – लाखो शिवप्रेमी नागरिक तिथे येत असतात. रायगडाच्या दर्शनाची पहिली किस्त म्हणून त्यांना एकशे दहा रुपयाचा भुर्दंड सोसावाच लागतो. प्रश्न पैशाचा नाही. शिवरायांवरील प्रेमापुढे पैशाची काय मातब्बरी? परंतु चीड आली ती जनतेच्या शिवरायांवरील प्रेमालाही ‘कॅश’ करण्याच्या शासनाच्या बाजारू वृत्तीची. सत्ता टिकविण्यासाठी नव्या-नव्या कुरणांची निर्मिती करून ‘भुकेलेल्यांची’ सोय लावताना कोट्यवधी रुपयांची नाहक उधळण करणाऱ्या सरकारला शिवरायांच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांच्या श्रध्देची बाजारू किंमत लावताना काहीच कसे वाटत नाही? रायगडावर जाणाऱ्या
लोकांसाठी नि:शुल्क व्यवस्था केल्या गेली असती तर काय आभाळ कोसळले असते? पांढऱ्या हत्तीसारखी पोसल्या जाणारी डझनावारी महामंडळे आहेत, त्यापैकी एक-दोन जरी बंद केली तरी गरजेपेक्षा कितीतरी अधिक बचत करता येईल, परंतु कर्मदरिद्री शासनाला तेवढे शहाणपण सुचेल तर ना? जोग कंपनीच्या कोषागारात एकशे दहा रुपयाची भर घालून रायगडावर दाखल झालो आणि एकाचवेळी परस्परविरोधी भावना मनात दाटून आल्या. कधीकाळी हिंदवी स्वराज्याचा जरीपटका आपल्या भरदार खांद्यावर समर्थपणे पेलणाऱ्या रायगडाच्या दर्शनाने हृदय एकीकडे भरून आले तर दुसरीकडे शिवरायांचा वारसा सांगणाऱ्या आधुनिक महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांनी या सर्वाधिक पावन तीर्थक्षेत्र असलेल्या रायगडाची चालविलेली विटंबना पाहून मनात चीड निर्माण झाली. रायगडावर पाऊल ठेवण्यासाठी एकशे दहा रूपये दिले होते, परंतु बाजारीकरण तिथेच संपले नव्हते. प्रत्यक्ष गडावर शिवरायांच्या मूर्तीचे दर्शन घ्यायला देखील पाच रूपये मोजावे लागले. गडाची देखभाल करण्यासाठी हा पैसा वापरला जात असेल असे समजावे तर तो भाबडेपणा ठरेल. एवीतेवी श्रध्देची किंमत वसूल केल्या जात असेलच तर किमान तो पैसा गडाच्या सौंदर्यीकरणावर, स्थानिक लोकांसाठी रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यावर खर्च झाला असता तर समजून घेता आले असते. परंतु तसे काही झालेले दिसत नाही. नजीकच असलेल्या डेरवनला श्री वालावलकर यांनी प्रतिशिवसृष्टी उभारली आहे. रायगडावर असा प्रयत्न करणे अधिक उचित आणि परिणामकारक ठरले असते. रायगड ताब्यात घेतल्यावर इंठाजांनी तो जाळला. रायगडाने जपलेल्या स्मृतीदेखील इंठाजांना अस्वस्थ करीत होत्या. आता इंठाज गेले परंतु केवळ अस्तित्वानेही प्रेरणा देणाऱ्या रायगडाच्या पुनरुत्थानाचा पुरेसा प्रयत्न देशी राज्यकर्त्यांनी केलेला दिसत नाही. गडावर शिवरायांची सिंह

ासनाधिष्ठित मूर्ती स्थापलेली आहे. शिवरायांचा दरबार जिथे भरायचा तिथे ही मूर्ती असायला हवी होती, परंतु मूर्ती आहे इंठाजांनी जाळलेल्या होळी बाजाराकडे तोंड करून दुसऱ्याच ठिकाणी. भारतीयांच्या किंवा हिदुंच्या विझत चाललेल्या शौर्याला फुंकर घालीत तो चेतवित ठेवण्याचे सामर्थ्य शिवकालीन इतिहासात आहे. परंतु त्यासाठी तो इतिहास जपताना, त्या इतिहासातील प्रखर राष्ट्रतेज पुढच्या पिढीसमोर मांडताना भरपूर काळजी घेतली जाणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शिवकालीन स्मृतींचा बाजार मांडणे आधी बंद करावे लागेल. रायगडासारखे दुर्ग पर्यटनस्थळ नव्हे तर तीर्थक्षेत्र व्हायला पाहिजे. या गडावरील मातीचा प्रत्येक कण आपल्याला काही सांगू पाहतो, परंतु ते ऐकण्यासाठी, समजून घेण्यासाठी आपली तयारी आणि शासनाचे प्रयत्न आवश्यक आहेत. रायगड असो अथवा इतर कोणताही किल्ला, तिथे गेल्यावर तिथला इतिहास जिवंत होऊन आपल्याला भिडला पाहिजे. सरकारने मनावर घेतले तर हे सहज शक्य आहे.

रायगडावर शिवकालीन बाजार साकारता येईल. स्थानिक लोकांच्या रोजगाराचा प्रश्नही त्यातून सुटू शकतो

आणि रायगडाचे पावित्र्यदेखील जपल्या जाऊ शकते. रायगडावरचा बाजार आजही इंठाजांच्या सुडाची साक्ष देत तसाच भकास उभा आहे. अपमानाचे डाग धुवून काढायचे की, अभिमानाने बाळगायचे हेच ज्यांना कळत नाही त्यांच्याकडून रायगडाच्या पावित्र्याची चाड बाळगणे मूर्खपणाच ठरेल. गडकोटांना भेट देणाऱ्या शिवप्रेमींच्या श्रध्देला व्यापारी वृत्तीने हाताळणाऱ्या शासनाचे काम केवळ पैसा कमाविणे एवढेच राहिले आहे. रायगडावर जी परिस्थिती आहे त्यापेक्षा वेगळी प्रतापगडावर नाही. शिवरायांनी प्रतापगडावर अफझलखानाचे पोट फाडले आणि शिवशाहीचा वारसा सांगणाऱ्यांनी श्रध्दाळूंचे खिसे फाडणे चालविले आहे. प्रतापगडावर फिलीप्स कंपनीने विद्युत रोषणाईची व्यवस्
था स्वखर्चाने करून दिली आहे. परंतु ही रोषणाई बंदच असते. कारण विचारले असता समजले की, विद्युत देयक कोणी भरावे, हा वाद अद्याप सुटलेला नाही, परिणामी विद्युत पुरवठा बंद केलेला आहे. अनेक ठिकाणी भरदिवसा रस्त्यावरचे दिवे सुरू ठेवणाऱ्या यंत्रणेला प्रतागडावरची वीज डोळ्यात सलावी? या विजेचा खर्च तसा भागविणे सरकारला शक्य नसेल तर दोन मंत्र्यांना घरी बसवा. भरपूर बचत होईल आणि अवघ्या महाराष्ट्रातील प्रत्येक गडकोट रोषणाईत न्हाऊन निघेल. सिंधुदुर्गाची कहाणी काही वेगळी नाही. सागराच्या उन्मत्त लाटांना धैर्याने तोंड देत आजही सिंधुदुर्गाची बाहेरील तटबंदी मजबुतीने उभी आहे, परंतु शासनाच्या बेपर्वाईच्या लाटांना थोपविणे आतील बुरूजांना शक्य झाले नाही. सिंधुदुर्गाचा आतील परिसर अगदी खंडहर झाला आहे. पन्हाळगड मात्र सुस्थितीत आहे. कदाचित तो मोगलांनी बांधलेला आहे म्हणूनही असेल, परंतु पन्हाळगडावर सरकार बऱ्यापैकी खर्च करते. गडावर बऱ्याच सुविधा आहेत. शासकीय इमारती गडावर आहेत. थंड हवेचे ठिकाण आणि पर्यटन स्थळ म्हणून पन्हाळगडचा चांगला विकास करण्यात आला आहे. परंतु महाराष्ट्राचे कुलदैवत असलेल्या रायगडाच्या नशिबी मात्र परवड आली आहे. राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे हे एकवेळ मान्य केले तरी शिवरायांच्या भरजरी इतिहासाला चिंध्या करून विकण्याइतकी कफल्लकता आपल्याला आली असेल असे वाटत नाही आणि कधी काळी तशी परिस्थिती आलीच तर स्वत:ला विकून जपावे इतके मूल्य शिवरायाच्या इतिहासाचे नक्कीच आहे.
रायगड, प्रतापगड फिरताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली, ती म्हणजे प्रत्येक बाबीकडे केवळ आर्थिक चष्म्यातून पाहणारी शासनकर्त्यांची संकुचित दृष्टी. पैसा कुठून कमावता येईल, हा एकच ध्यास सरकारातल्या लोकांना असतो आणि या ध्यासाने सरकार एवढे आंधळे झाले आहे की, प्रत्येकच गोष्टीला बाजारू किं
त नसते हे भानदेखील सरकारला राहिले नाही. पैसा उभा करणे किंवा राज्य आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे. परंतु हे कर्तव्य पार पाडताना काही विधिनिषेधही पाळायचे असतात. हे विधिनिषेध पाळले नाही तर ती लूट ठरते आणि लुटीचे कोणतेच अर्थशास्त्र नसते. पैसा किती मिळवला यापेक्षा तो कोणत्या मार्गाने मिळवला हे अधिक महत्त्वाचे आहे. श्रध्दाळूंच्या श्रध्देला, शेतकऱ्यांच्या – कष्टकऱ्यांच्या हक्काला फाशी देऊन पैसा गोळा करीत असेल आणि तो पैसा स्वत:चे सिंहासन सांभाळण्यासाठी वापरत असेल तर त्याला सरकार कसे म्हणता येईल, ही तर लुटारूंची टोळी!
पैसा उभा करण्याचे सरकारजवळ हजार मार्ग आहेत. सर्व संकेत गुंडाळून सरकार पैसा उभा करते, परंतु त्याचा विनियोग करण्याची अक्कल सरकारकडे नाही. रायगड अद्यापही शिवकालीन वैभवाच्या स्मृती उगाळीत मूकपणे अश्रू ढाळत आहे. प्रतापगडाची अवस्था सरकारच्या संवेदनाहीनतेची साक्ष देत आहे. या सगळ्यामागे कारण एकच आहे, सरकारची, राजकारण्यांची आणि त्याचमुळे राष्ट्राची बाजारभावात विकल्या गेलेली अस्मिता. ही अस्मिता विकून आलेल्या पैशाने जो शृंगार केल्या जात आहे, तो प्रेतावरचा शृंगार ठरला आहे. सगळ्यांचेच बाजारीकरण झाले आहे, शिवरायांचा गौरवसुध्दा त्याला कसा अपवाद ठरेल?

— प्रकाश पोहरे