घातल्या पाण्याने गंगा वाहत नसते!





परवा नागपुरात राज्याचे उद्योगमंत्री पतंगराव कदम यांनी लोकशाही आघाडी सरकारच्या गेल्या तीन वर्षातील कामगिरीचा आढावा घेतांना लोभस आकड्यांचा खेळ सादर करीत महाराष्ट्र औद्योगिक क्षेत्रात अद्यापही देशात नंबर वन असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्राची ही औद्योगिक प्रगती(?) भविष्यातही कायम ठेवण्याच्या उद्देशाने आणि विशेषत: मागासलेल्या विदर्भासाठी त्यांनी काही योजना देखील जाहीर केल्या. त्यामध्ये नागपूर वगळता उर्वरित विदर्भाला ‘डी प्लस’ दर्जा देणे, चार ठिकाणी उद्योगनगरी (टाऊनशिप) उभारणे आदी योजनांचा समावेश होता. उद्योगखात्याचे मंत्री असल्याने पतंगराव कदमांकडून सरकारच्या उद्योग क्षेत्रातील कामगिरीची भलावण अपेक्षितच होती. महाराष्ट्राचे उद्योग क्षेत्र खुशहाल आहे, उद्योजक समाधानी आहे, औद्योगिक प्रगतीची काळजी करण्याचे काहीच कारण नाही, असा एकंदर त्यांच्या पत्रपरिषदेचा सूर होता. अर्थात आपला वस्तुस्थिती लपविण्याचा प्रयत्न उघडा पडू नये म्हणून त्यांनी नाईलाजाने का होईना, पण राज्यात उद्योग बंद होण्याची टक्केवारी 15 ते 17 टक्के असल्याचे मान्य केले.उद्योगमंत्र्यांनी सादर केलेली आकडेवारी आणि व्यक्त केलेला आशावाद कितीही लोभस असला तरी केवळ राज्यातीलच नव्हे तर एकूण देशातील उद्योग क्षेत्र प्रचंड संकटात सापडले असून ते केव्हाही कोलमडण्याची शक्यता आहे, ती वस्तुस्थिती नाकारणे ‘शहामृगी’ ठरेल.

उद्योग क्षेत्राला ही अवकळा का प्राप्त झाली, यामागच्या कारणांचा धांडोळा घेतल्यास असे आढळून येते की, उद्योगाचा वटवृक्ष तोलून धरणारी मुळंच कमजोर, जीर्ण झाली आहेत आणि दुदैवाने या मुळांकडे कुणी लक्ष पुरवायला तयार नाही. शासनाची जबाबदारी यासंदर्भात बरीच मोठी आहे, परंतु शासनदेखील वरवरची लिपापोती करण्यातच मग्न आहे. उद्योगाला चालना द्यायची म्हणजे नेमके क
य करायचे, हेच मुळी शासनाला समजलेले नाही. पंचतारांकित अद्ययावत उद्योग परिसर उभा करणे, रस्त्यांवर चकचकीत प्रकाश फेकणारे दिवे लावणे, रस्त्यांच्या कडने फुलांचे ताटवे फुलविणे, असले प्रकार उद्योजकांना आकर्षित करतील असे शासनाला वाटत

असेल तर ते नक्कीच मूर्खांच्या

नंदनवनात वावरत आहेत, असे म्हणावे लागेल. उद्योग नगरीचा हा ‘फाईव्ह स्टार’ तमाशादेखील सरकारने करून पाहिला, परंतु शेवटी एमआयडीसी परिसरातील ही रोषणाई प्रेतावरचा साजशृंगार ठरली. मुळात उद्योगांना आवश्यक असते ती रस्ते, वीज, पाणी यासारख्या पायाभूत सुविधांची मुबलकता आणि सोबतच उद्योगांना खर्‍या अर्थाने प्रोत्साहन, चालना देणारे शासनाचे धोरण. अनेक कालबाह्य कायदे आजही अस्तित्वात आहेत. उद्योगांची, उद्योजकांची गळचेपी करणारे हे कायदे बदलण्याची आवश्यकता सरकारला भासत नाही किंवा असेही म्हणता येईल की, कामगार संघटनांच्या संघटित दादागिरीपुढे हे कायदे बदलण्याची हिंमत सरकार दाखवू शकत नाही. सरकारची जाचक करप्रणालीसुध्दा उद्योजकाचे जिणे हराम करते. कर वसूल करायचा सरकारला अधिकार आहे, परंतु तो वसूल करताना उद्योजक नागवला जाणार नाही आणि उद्योजकालाच वेठबिगार केल्या जाणार नाही. याची काळजी घेतल्या गेली पाहिजे. शेवटी उद्योग हा सामूहिक प्रयत्नांचा आणि सामूहिक जबाबदारीचा भाग ठरतो. एखाद्या उद्योगाचा लाभान्वित घटक केवळ उद्योजक ठरत नाही तर उद्योजकासोबतच कामगार आणि शासनासहित इतरही अनेक घटकांना त्यांचा लाभ पोहचत असतो. अशा परिस्थितीत लाभावर हक्क सांगणार्‍या घटकांनी आपल्या जबाबदारीचीही जाणीव ठेवणे आवश्यक असते. परंतु आज खेदाने असे म्हणावेसे वाटते की, कररूपी महसूल हक्काने वसूल करणार्‍या शासनाला आपल्या जबाबदारीची जाणीव राहिली नाही. केवळ शासनच नव्हे तर समाजातले इतर घटकसुध्दा उद्योजकाकडे संशयाने पाहता
, ही सर्वाधिक खेदाची बाब आहे. उद्योजक म्हटला की तो सरकारच्या दृष्टीने करचोरी करणारा चोर ठरतो तर इतरांच्या दृष्टीने कामगारांची, ग्राहकांची पिळवणूक करणारा, त्यांचे रक्त शोषणारा जळू ठरतो. ही परिस्थिती असल्यावर कोणता सुबुध्द मनुष्य उद्योगधंदा करण्याच्या भानगडीत पडेल. विविध परवान्यांचा चक्रव्यूह भेदायचा, नाना लटपटी करून भांडवल उभारायचे, स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी अक्षरश: हाडांची काडे करायची, वैयक्तिक व कौटुंबिक सुखाचा त्याग करायचा, नातेवाईक, मित्र यांच्याकडील कार्यप्रसंगात अनुपस्थिती झाल्यास त्याचा रागाचा, शिव्यांचा सामना करायचा, इत्यादी आणि एवढे सगळे करूनही पदरात काय तर चोर म्हणून संभावना ! कोण ही मानहानी सहन करेल? तुमची अद्ययावत एमआयडीसी तुम्हालाच लखलाभ होवो! शेवटी उद्योगात साधनं आणि संसाधन प्राधान्यक्रमात दुसर्‍या स्थानावर असतात.सर्वप्रथम उद्यमशील,उद्योगशील माणसं पुढे यायला हवीत. अशी माणसं समोर यावीत त्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करावी लागेल. एकेकाळी शेती आणि उद्योगाला निर्वाहाच्या साधनात सर्वोच्च स्थान होते. अगदीच निरूपाय असेल तर नोकरी केली जात असे. याचा अर्थ त्याकाळी समाजातील उद्यमशील असलेला मोठा वर्ग शेती आणि उद्योगात गुंतलेला होता. यामागे महत्त्वाचे कारण हे होते की, तेव्हा उद्योगांना नफ्याची सुरक्षितता होती. उत्पादन आणि विपणनाची सूत्रबध्द साखळी अस्तित्वात होती. शिवाय उद्योग लहान असो अथवा मोठा, साध्या कामगारापासून मालकापर्यंत सगळेच लोकं आत्मीयतेने आणि उद्योगाच्या भरभराटीतच आपली भरभराट आहे, हे जाणून कष्ट करायचे. आज मात्र परिस्थिती विपरीत आहे. कामगार आणि त्यांचे हित जोपासणारे कालबाह्य कायदे, उद्योजकासाठी गळफास ठरत आहेत. समाजात प्रतिष्ठा नाही, कायद्याचे संरक्षण नाही, आर्थिक सुरक्षेची हमी नाही, अशा विपरी
परिस्थितीत कोण वेडा उद्योग थाटण्याचा अव्यापारेषू व्यापार करेल? एकीकडे ही परिस्थिती बदलायला सरकार तयार नाही आणि दुसरीकडे उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी विविध योजना जाहीर केल्या जात आहेत. अनुदाने वगैरेंच्या बाता केल्या जात आहेत. मात्र, त्याची तरतूद कधीच केल्या जात नाही आणि ते कधीच मिळत नाही. हा विरोधाभास आधी संपविला पाहिजे. चरितार्थासाठी उद्योगाकडे वळणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे. जे लोकं उद्योग धंद्यात अद्यापही टिकून आहेत ते स्पर्धेच्या भीतीमुळे नव्हे तर शासनाच्या उपेक्षेमुळे आणि दंडुकेशाहीमुळे आपला गाशा गुंडाळण्याचा विचार करीत आहेत. उद्योगमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील उद्योग बंद होण्याची टक्केवारी 15 ते 17 असल्याचे सांगितले, परंतु

ही आकडेवारी खरी नाही. शिवाय आजारी उद्योगांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच

आहे. विविध कायदे, कर लावून देशी उद्योगजकांना जेरीस आणायचे आणि परकीय उद्योगांसाठी मात्र पायघड्या अंथरायच्या, ही दुटप्पी भूमिका बदलल्या गेली पाहिजे. आज वैद्यकीय तसेच स्थापत्य क्षेत्रासारख्या सेवा उद्योगाकडे वळणाऱ्यांची संख्या फार मोठी आहे. येनकेनप्रकारे सरकारी नोकरी मिळवण्याकडे बहुतेकांचा कल दिसून येतो, ही फार गंभीर बाब आहे. उद्योजक ही जमातच नष्ट झाली किंवा मूठभर प्रस्थापितांच्या हातात उद्योगक्षेत्र एकवटले किंवा विदेशी उद्योग वाढले तर भविष्यात त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो. हा धोका वेळीच ओळखायला हवा. मी नेहमीच सांगत आलो आहे की, उद्योग आणि शिक्षण या अतिमहत्चाच्या बाबींसंदर्भात सरकारने आपल्या धोरणाचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. सरकारची प्रचलित धोरणे तशीच कायम राहिली तर निकट भविष्यातच आपला देश आर्थिक, बौध्दिकदृष्ट्या अपंग झालेला दिसेल आणि जराजर्जर झालेल्या सिंहाला जसे कोल्हे, लांडगे फाडून खातात तेच भोग या देशा
च्या वाट्याला येतील. असं म्हणतात की फळावरून वृक्षाची ओळख पटते. फळ कडू, विषारी असेल तर दोष त्या फळाचा नसतो, सर्वस्वी दोष त्या झाडाचाच असतो. त्या झाडानेच पुरविलेला रस त्या फळात उतरलेला असतो. मी तर पुढे जाऊन असेही म्हणेन की, दोष त्या झाडाचाही नसतो, दोष असतो ते झाड लावणयार्‍याचा, वाढविणार्‍याचा. आज उद्योग, शिक्षण अथवा इतर कुठलेही क्षेत्र असो सर्वत्र आपल्याला निराशाजनकच अनुभव येत आहे. कडवट विषारी फळंच आपल्याला चाखावी लागत आहेत. चूक माळ्याची (शासनाची ध्येयधोरणे) आहे आणि दुर्दैवाची बाब म्हणजे या माळ्याला अद्यापही आपल्या चुकीची जाणीव झालेली नाही.

ही परिस्थिती बदलावी लागेल आणि तो बदल वरवरचा असून चालणार नाही, अगदी मुळापासून तो बदल घडवावा लागणार आहे आणि हे जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत ‘डी प्लस’ असो अथवा झेड प्लस, की स्पेशल पॅकेज असो; कोणत्याही योजना प्रभावी ठरू शकणार नाहीत. शेवटी घातल्या पाण्याने गंगा वाहत नसते, हे सरकारने लक्षात घ्यावे!

— प्रकाश पोहरे