चार दोन मिनिटे आम्हालाही द्या





भाकरी मिळत नाही तर या लोकांनी ब्रेड खावा, केक खावा; रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची काय गरज आह!’ रशियाच्या झारने भाकरीसाठी आंदोलन करणाऱ्यांना सुनावलेल्या या उत्तराची इतिहासाने दखल घेतली आहे. आजही कुणी राज्यकर्ता जनतेच्या प्रश्नांकडे उर्मट दुर्लक्ष करीत असेल तर त्याला या झारची उपमा दिली जाते. झारचा हा इतिहास आताच आठवण्याचे तसे काही कारण नाही, परंतु राज्यातील शेतकऱ्यांची एकूण परिस्थिती पाहून रशियाच्या झारची नकळत आठवण होतेच. राज्यातले शेतकरी दररोज आत्महत्या करीत आहेत आणि सरकारातील मातब्बर नेते उगाच आकड्यांचा खेळ करून परिस्थिती सामान्य असल्याचे भासविण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. शेतकरी आत्महत्या करीत असतील तर ही वस्तुस्थिती स्वीकारण्यास काय हरकत आहे? वस्तुस्थिती स्वीकारून त्यातून मार्ग काढणे वस्तुस्थितीपासून पळ काढण्यापेक्षा केव्हाही अधिक श्रेयस्कर ठरेल. पळ काढल्याने संकट दूर होणार नाही, तसे ते कधीच होत नसते. संकटावर मात करायची असेल तर संकटांना जाऊन भिडावे लागते. आपल्या नेत्यांना हे कळत नसेल असे म्हणता येणार नाही, परंतु कळत असूनही या ‘जीवघेण्या’ प्रश्नाकडे ते का दुर्लक्ष करीत आहेत, हे मात्र आकलनापलिकडचे आहे. परवाच केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी देशात होत असलेल्या एकूण आत्महत्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण पंधरा टक्केच असल्याचे सांगितले. इथे जे दिसते ते काही वेगळेच आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण कमी होणे तर दूर राहिले उलट वाढतच आहे. परवाच यवतमाळ जिल्ह्यातील चंद्रभान जमदाडे नामक शेतकऱ्याने स्वत:च स्वत:ची चिता रचून जाळून घेतले. त्यापूर्वी अमरावती जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्यानेही पऱ्हाटीची गंजी पेटवून त्यात स्वत:ला झोकून दिले होते. शेतकऱ्यांमधील निराशा इतकी टोकाला का पोहचली याचा विचार कोण करणार? कित
शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली हा प्रश्न गौण आहे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण किती टक्क्यांवर आले किंंवा घसरले या प्रश्नालाही तसा अर्थ

नाही. गेल्या दहा-पंधरा वर्षात शेतकऱ्यांचे

अर्थशास्त्र रसातळाला का गेले, हा मूळ प्रश्न आहे. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी बहुतेक शेतकऱ्यांनी आर्थिक विवंचनेला कंटाळूनच हा मार्ग पत्करला ही वस्तुस्थिती निर्विवाद आहे. व्यसनाधिनतेमुळे किवा शेतीसाठी कर्ज काढून तो पैसा पोरीचे लग्न अथवा इतर कार्यक्रमात खर्च केल्याने शेतकरी कर्जबाजारी होतो आणि हे कर्ज डोईजड झाल्यानंतर हताश होऊन आत्महत्या करतो, असा एक तर्क नेहमी दिल्या जातो. हा तर्क शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळणाराच म्हणावा लागेल. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या पापातून आपली सुटका करून घेण्यासाठी केलेला हा बनाव आहे. हा तर्क पुढे करणाऱ्यांनाही हे चांगल्याप्रकारे माहीत आहे. उत्पादनखर्च आणि उत्पन्नातील प्रचंड तफावतच शेतकऱ्यांच्या दैन्यावस्थेला कारणीभूत आहे आणि त्याचीच परिणती पुढे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत होत असते. ही तफावत दूर करून शेती फायद्याची करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. ही जबाबदारी पार पाडण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना आकडेवारीतून सामान्य ठरविण्याचे जे धोरण या नेत्यांनी अवलंबिले आहे, ते केवळ निषेधार्हच नव्हे तर दुर्दैवी देखील आहे. वास्तविक विलासराव देशमुख असो की शरद पवार असोत, हे नेते थेट शेतीशी नाळ जुळलेले आहेत. त्यांना शेतीच्या, शेतकऱ्यांच्या अडचणींची चांगली जाण आहे. त्यामुळे किमान त्यांच्याकडून तरी असल्या वत्त*व्यांची अपेक्षा नाही. हे दोन्ही नेते अतिशय महत्त्वाच्या आणि अतिशय व्यस्त पदावर कार्यरत असल्याने त्यांचा प्रत्येक सेकंद महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे कदाचित शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर विचार करण्यासाठी त्यांन
पुरेसा वेळ मिळाला नसेल किंवा मिळत नसेल. विलासरावांचा ‘सांस्कृतिक चेहरा’ खूप लोभसवाणा आहे. त्यामुळे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमात त्यांना बरीच ‘डिमांड’ असते आणि ते देखील अशा कार्यक्रमांना आवर्जून उपस्थित राहत असतात. परवाच गझलनवाज भीमराव पांचाळेंनी त्यांचा ‘रसिक मुख्यमंत्री’ म्हणून गौरव केला. कौतुक कुणाला आवडत नाही? परंतु कौतुक कोणत्या संदर्भात केले जाते हे देखील तितकेच महत्त्वाचे असते. याचा अर्थ मुख्यमंत्र्यांनी रसिक असू नये असा होत नाही तर ही रसिकता फावल्या वेळेसाठी राखून ठेवावी. परंतु विलासराव फावल्या वेळेत आपली ‘सांस्कृतिक भूक’ भागविण्याऐवजी कामाच्या वेळातून वेळ काढून सांस्कृतिक कार्यक्रमांना हजेरी लावत असतात. खरे तर अशा कार्यक्रमांसाठी त्यांच्याकडे वेळच वेळ असतो. असं म्हणतात की लोक आपली दु:ख विसरण्यासाठी नशेचा आधार घेत असतात. मुख्यमंत्र्यांची सांस्कृतिक नशाही कदाचित त्याच कारणांमुळे असेल. राज्यातील शेतकऱ्यांची बिकट परिस्थिती त्यांना पाहवत नसावी आणि म्हणून या परिस्थितीचा विसर पडण्यासाठी कदाचित ते स्वत:ला सांस्कृतिक विश्वात झोकून देत असावेत. परंतु कोणतीही नशा म्हणजे शेवटी एकप्रकारचा पलायनवादच ठरतो. मुख्यमंत्री बरेचदा सहकुटुंब अशा कार्यक्रमाला उपस्थित असतात. विलासराव कुटुंबवत्सल आहेत, ही फार समाधानाची बाब आहे. कुटुंबवत्सल माणूस हा नेहमीच संवेदनशील आणि जबाबदार असतो, परंतु त्याचवेळी विलासरावांनी आपण राज्याचे कुटुंबप्रमुख आहोत याचा विसर पडू देऊ नये. शरद पवारांची परिस्थिती काही वेगळी नाही. ही दोन्ही माणसं प्रचंड वकूबाची आणि क्षमतेची आहेत, याबद्दल वाद असण्याचे कारण नाही. परंतु शरद पवारांचा बराच वेळ कृषी खात्याच्या कार्यालयापेक्षा क्रिकेट नियामक मंडळाच्या कार्यालयात जातो. क्रिकेटच्या कारभारात ते जेवढे जातीने ल
्ष देतात त्याच्या एक शतांश जरी त्यांनी आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष दिले तरी खूप काही साध्य होईल. याचा अर्थ ते एकाच वेळी या दोन्ही क्षेत्रांकडे लक्ष देऊ शकत नाही, असा होत नाही. त्यांची कार्यक्षमता बघता हीच दोन क्षेत्रे काय, इतरही अनेक क्षेत्रांकडे ते एकाचवेळी लक्ष देऊ शकतात, परंतु कुणाला किती वेळ द्यावा याचे तारतम्य बाळगणे गरजेचे आहे. या दोन्ही दिग्गजांच्या मते शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा प्रश्न तितकासा गंभीर नाही आणि त्यांचे हे मतच या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर शोधण्याच्या आड येत आहे. शेतकऱ्यांना माफक दराने कर्जपुरवठा केला किंवा त्यांना

शेतीसाठी पैसा उपलब्ध करून दिला की प्रश्न सुटेल असे त्यांना

वाटते. सरकारच्या विविध पॅकेजेस मागे हीच भूमिका आहे आणि म्हणूनच पॅकेजेस आल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत घट झाल्याचे ते सांगत असतात. मात्र वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या पूर्वी पेक्षाही वाढलेल्या आहेत, मात्र सरकारी यंत्रणा धन्याच्या आदेशानुसार आत्महत्या केल्यानंतर मिळणाऱ्या शासकीय मदतीला पात्र निकषांमधुनच आता असे आत्महत्याठास्त शेतकरी बाद ठरवीत आहेत.

— प्रकाश पोहरे