जगण्यासाठी पिकवा!




हिरव्या बोंडातून फुलणारा पांढरा शुभ्र कापूस लहान मुलाच्या चेहऱ्यावरील निरागस हास्याची आठवण करून देतो; परंतु दैव विसंगती बघा, हाच कापूस शेकडो शेतकऱ्यांच्या घरात मृत्यूची काळी छाया बनून वावरतो आहे. शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावरील हास्य,त्यांच्या जीवनातला आनंद या पांढऱ्या कापसाच्या काळ्या छायेत पार वितळून गेला आहे. काल झाले ते आज होणार नाही,या वेड्या आशत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तीन पिढ्या बरबाद झाल्या. कापूस उत्पादक शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या तर खचलाच आणि आता तर त्याच्या जगण्याची उमेदही हरवली आहे. पांढऱ्या सोन्याच्या विषारी विळख्यातून आपण आता बाहेर पडूच शकणार नाही,या आत्यंतिक निराशेच्या भावनेतून शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा मार्ग चोखाळायला सुरुवात केली आहे.सततची नापिकी,वाढत जाणारे कर्ज,बँकांचा-सावकारांचा तगादा या सगळ्याला कंटाळून शेतकरी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यात एखाद्या रोगाची साथ पसरावी तशी आत्महत्येची साथ पसरत आहे.हजारावर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत आणि हजारो त्या वाटेवर आहेत. देशाचा पोशिंदा म्हणवल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्याची ही दुर्दशा मायबाप सरकार उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे. एखाद्या शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्यावर तुटपुंज्या मदतीची घोषणा केली की आपली जबाबदारी संपली,अशा थाटात सरकार वावरत आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या, त्यांच्या आत्महत्येची कारणे सरकारला माहीत नाहीत अशातला भाग नाही. परंतु मतांच्या राजकारणात या शेतकऱ्यांना फारसा भाव नसल्याने त्यांची दखल घेण्याची गरज सरकारला भासत नाही. सरकारच्या या कोडगेपणाने यावर्षी तर कळसच गाठला. खुल्या व्यापाराच्या स्वातंत्र्यातून एकाधिकाराच्या पिंजऱ्यात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अडकविणाऱ्या सरकारने या शेतकऱ्यांना एकदम गलितगात्र करून टाकले, त्यांची व्यापार-उदीम

ची ताकद पार नष्ट केली आणि आता अशा अवस्थेत त्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले जात आहे.एकाधिकार योजनेंतर्गत कापूस खरेदीसाठी गेल्यावर्षीपेक्षाही कमी भाव जाहीर करून आधीच दिवाळे निघालेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा राज्य सरकारने आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केले आहे. कितीही घोटाळे करा, कितीही

तोटा होऊ द्या, झालेला एकूण खर्च अधिक

निश्चित कमिशन या पद्धतीने शासनाकडून पैसा मिळत असल्यामुळे कधीच तोटा न पाहिलेल्या महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादन पणन महासंघाकडे एकाधिकार कापूस खरेदी योजना सोपविल्यापासून राज्यात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या लुटीची एकाधिकारशाही सुरू आहे. गेल्यावर्षीपेक्षा कमी भाव आणि चुकाऱ्यांसाठी वर्षभर शेतकऱ्यांना ताटकळत ठेवण्याच्या अलिखित नियमास बांधील असलेल्या सरकारने 24 तासात चुकारे देण्याची तसेच यंदाही 15 दिवसात हमी भावाचे चुकारे देण्याची केलेली घोषणा पाहता, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकार यंदाही खड्ड्यातच लोटणार हे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या चार दशकातील एकूण परिस्थितीचा आढावा घेतल्यास सरकारच्या चुकीच्या आणि मतलबी धोरणांमुळे शेतकऱ्यांसाठी कापसाचे पीक आता फक्त डोक्यावरील कर्जाचे डोंगर वाढवणारे आणि जीवघेणे ठरले आहे. हे जीवघेणे ओझे डोक्यावरून उतरवून सरकारकडून होणारी लूट थांबविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आता कापसाला सोडचिठ्ठी देणेच योग्य ठरेल.महाराष्ट्र सरकारची एकाधिकार कापूस खरेदी योजना राबविणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाला स्थापनेपासून गेल्या 20 वर्षांत कधीच तोटा झालेला नाही. योजनेला नफा होवो की तोटा, ती चालविण्यासाठी झालेला संपूर्ण प्रशासकीय खर्च आणि वरून मुख्य अभिकर्ता म्हणून 50 लाख रुपयांचे घसघशीत कमिशन राज्य सरकारकडून न चुकता मिळत असल्यामुळे महासंघाच्या आजवरच्या ताळेबंदात कुठेही
ोटा नावाची नोंद शोधूनही दिसत नाही. अशाप्रकारे नफा-नुकसानीची काहीएक संबंध नसलेल्या महासंघाच्या हातात योजनेची सूत्रे देण्यात आल्यामुळेच राज्यातील 25 लाखावर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची नुसती लूट सुरू आहे. जगात सर्वाधिक कापूस उत्पादन करणाऱ्या पहिल्या तीन देशांमध्ये समाविष्ट भारतात कापूस उत्पादनाच्या बाबतीत महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या राज्यातील 25 लाखावर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची व्यापाऱ्यांकडून होणारी लूट थांबविण्याच्या नावावर सन 1972-73मध्ये एकाधिकार कापूस खरेदी योजना सुरू झाली. तेव्हापासून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची फक्त लूट आणि लूटच सुरू आहे. या लुटीमुळेच शेतकरी कर्जबाजारी झाला. कापूस उत्पादक क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या वाढत्या प्रमाणास नापिकी आणि कर्जबाजारीपणा हेच प्रमुख कारण असल्याच्या आमच्या निष्कर्षावर टाटा इन्स्टिट्यूट, इंदिरा गांधी संशोधन संस्था यासारख्या नामांकित संस्थांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळेच आज देशी-विदेशी प्रसार माध्यमांपासून तर न्यायालयांपर्यंत सर्वांनाच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची दखल घ्यावी लागत आहे.
एकेकाळी रोखीचे म्हणून घेतले जाणारे कापूस पीक आता फक्त जीवघेणे व कर्ज वाढवणारेच ठरले आहे. गेल्या 34 वर्षांतील सोन्याच्या आणि कापसाच्या दराचे तुलनात्मक विश्लेषन केल्यास कापसाचे पीक शेतकऱ्यांसाठी कसे जीवघेणे व तोट्याचे आहे, हे दिसून येते. सन 1972मध्ये 10 ठॉम सोन्याचे सरासरी दर होते 202 रुपये आणि कापसाचे भाव होते प्रति क्विंटल 325 रुपये. दुसऱ्या वर्षी 1973 मध्ये सोन्याचे दर तोळ्यामागे 278 रुपये तर कापसाचे दर प्रति क्विंटल 335 रुपये झाले. सोन्याच्या दरातील वाढ 38 टक्के तर कापसाच्या दरातील वाढ फक्त 3 टक्के राहिली. अशाप्रकारे 1972पासून यंदा आतापर्यंत सोन्याच्या दरात 2 हजार918 टक्के तर तुलन
त कापसाच्या दरात केवळ 503 टक्के वाढ झाली आहे. सध्या सोन्याचा दर 7005 रुपये तर कापसाचा दर 1960 रुपये एवढा आहे. याचाच अर्थ गेल्या 34 वर्षांत सोन्याच्या दरात 30 पट तर कापसाच्या दरात फक्त 5 पट वाढ झाली. यावरून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची सरळ-सरळ 25 पट लूट करण्यात आल्याचे स्पष्ट होते. सोन्याची दरवाढ लक्षात घेतली तर कापसाला 10 हजार 500 रुपये एवढे दर मिळायलाच हवे. 30 वर्षांपूर्वीचे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि आताचे वेतन यांचाही तुलनात्मक विचार केल्यास शेतकऱ्यांवरील अन्याय सहज स्पष्ट होतो. या परिस्थितीतून स्वत:ची सुटका करून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कापसाच्या पिकालाच सोडचिठ्ठी देणे योग्य ठरेल. त्याशिवाय दुसरा पर्याय सध्या तरी दिसत नाही. एकमेव रोखीचे पीक म्हणून आजही कापसाकडे पाहिले

जात असल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ झाली आहे.महाराष्ट्रात ज्यावेळी एकाधिकार कापूस खरेदी

योजना नव्हती, त्यावेळी काही व्यापाऱ्यांकडून काही प्रमाणात शेतकऱ्यांची लूट व्हायची. एकाधिकार योजना आल्यानंतर मात्र सर्वच शेतकऱ्यांची सरकारकडून लूट सुरू झाली. कापूस एकाधिकार ही फक्त एकाधिकार लूट योजना ठरली आहे. एकीकडे साखरेवर जबर आयात शुल्क आकारले जाते तर दुसरीकडे कापसाच्या आयातीवर मात्र नाममात्र आयात शुल्क! तयार कापडाच्या निर्यातीचे कारण सांगितल्यास याही नाममात्र शुल्कातून सूट मिळते. एकीकडे साखर कारखान्यांवर सवलतींची खैरात तर दुसरीकडे कापसावर प्रक्रिया करणारे उद्योग, सूतगिरण्या मोडकळीस येऊनही ते नामशेष करण्याचे उद्योग सुरू आहेत. हे विदारक दृश्य पाहता कापसामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्यांमध्ये फक्त भरच पडू शकते. कापसाकडे पाठ फिरवून सोयाबीन, करडी, तूर, सूर्यफूल, एरंडी किंवा इतर मिश्र पिकांकडे वळल्यास आणि सुभाष पाळेकरांच्या मार्गदर्शनानुसार नैसर्गिक शेती केल्यास शेतक
ऱ्यांचे भलेच होईल, हे वाशिम जिल्ह्याने सिद्ध केले आहे. वाशिम जिल्ह्यात गेल्या 3 वर्षांपासून कापसाचे एक बोंडही घेतले जात नाही. त्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सोयाबीनचा पेरा वाढवला. विशेष म्हणजे तेव्हापासून वाशिम जिल्ह्यात दुचाकी, मोटारवाहने यांच्या विक्रीत मोठी वाढ झाली आहे. खड्ड्यात घालणारे कापसाचे पीक नाकारून या भागातील शेतकऱ्यांनी आपल्या समृद्धीचा मार्ग मोकळा केला आहे. इतरांनीही त्यांचाच कित्ता गिरवायला हवा.परदेशातून स्वस्त कापूस येत असल्याने आपल्या कापसाला मागणी नाही. मागणी नाही म्हणून भाव नाही. कुणी नाकेबंदी करणारा नाही म्हणून सरकारकडून लुटीची एकाधिकारशाही सुरू आहे. आता शेतकऱ्यांनीच पुढाकार घेऊन या लुटीला पायबंद घालायला हवा.दुसरे कुणी मदतीला येणार नाही. मदतीचा आव आणणारे केवळ आपले राजकारण साधत असतात, आजवरच्या प्रत्येक अनुभवातून हेच सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे कुणाच्या मार्गदर्शनाची, कुणाच्या मदतीची अपेक्षा न बाळगता कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी रासायनिक शेतीसोबतच कापसाच्या पिकालाही फाटा देत, नैसर्गिक शेतीची कास धरीत इतर जीवदायी पिकांकडे वळावे, हाच एक उत्तम पर्याय आहे. शेवटी शेतीत खपायचे कशासाठी? स्वत:च्या जगण्याची शाश्वतीही जे पीक देऊ शकत नसेल ते पीक केवळ लुटारुंच्या तिजोऱ्या भरण्यासाठी पिकविण्यात काय हशील?

— प्रकाश पोहरे