झुंडशाहीचा बोलबाला ?





समाजातील हे सुशिक्षित म्हणवल्या जाणारे लोक आपल्या पोळीवर तूप ओढताना ज्यांना कोरभर भाकरीची चिंता सतावत असते अशा गोर-गरिबांना वेठीस धरताना पाहून लोकशाहीपेक्षा ठोकशाहीच या देशाला अधिक मानवणारी आहे, असा निष्कर्ष नाईलाजाने काढावा लागतो! तुमचे वेतन सात हजाराने वाढविण्यासाठी हजारो गरीब रुग्णांचे लाखमोलाचे जीवन पणाला लावण्याचा अधिकार तुम्हाला कुणी दिला?

संघटित झुंडशाहीचा नंगानाच कसा असतो, याचे विदारक दर्शन सरत्या आठवड्यात अवघ्या महाराष्ट्राला झाले. समाजातील सुशिक्षित, जाणत्या म्हणविणाऱ्या लोकांनीच केवळ स्वार्थापोटी संपाचे हत्यार उपसून सरकार सोबतच सामान्य जनतेलाही वेठीस धरले. सरकार ही एक वेगळी व्यवस्था आहे, सामान्य जनता हा वेगळा घटक आहे आणि आपण कुणीतरी वेगळे आहोत, असा काहीसा अविर्भाव त्यांच्या आंदोलनात दिसून येत होता. आपण समोर करू त्या मागण्या सरकारने मान्य करायला हव्याच, कारण आपण जे काही काम करतो किंवा केल्याचे नाटक करतो ते जणू काही सरकारवरचे उपकार आहेत आणि सामान्य जनतेशी तर आपले काही देणेघेणेच नाही, अशा ढंगात डॉक्टर, प्राध्यापक, शिक्षक ही जाणती मंडळी संपावर गेली. ब्रिटीश काळापासून नोकरशाहीत ठासून भरलेली वेगळेपणाची भावना पुन्हा एकदा ठसठशीत होऊन समोर आली. रुग्णांचे हाल होत आहेत तर होऊ द्या, ते मरत आहेत तर मरू द्या, आमच्या पगारापेक्षा त्यांचा जीव मोलाचा नाही, ही मनोवृत्ती सरंजामी आणि क्रूरच म्हणायला हवी. दुर्दैवाने सरकारदेखील अशा मनोवृत्तींना नेहमीच खतपाणी घालत आले आहे. वास्तविक या आंदोलनाचा न्याय-अन्यायाशी कसलाही संबंध नव्हता. हा केवळ सरकारी तिजोरी संघटित शत्त*ीच्या जोरावर ओरबाडण्याचा निलाजरा प्रयत्न होता. तसे नसते, तर तिप्पट विद्यावेतन वाढीवर अडून बसलेल्या निवासी डॉक्टरांनी अखेर निमपट वेतनवृद्धी स्वीकारून आ
ला सात दिवस चाललेला संप मागे घेतलाच नसता. सरकारनेदेखील दरम्यानच्या काळात उपसलेले कारवाईचे हत्यार म्यान

केले नसते. आता पुन्हा सगळे

काही सुरळीत झाले आहे. संपकरी डॉक्टरांना आपल्या मागण्या काही अंशीतरी मान्य झाल्याचा आनंद आहे, तर सरकारला एक गंभीर संकट काही काळासाठी तरी दूर गेल्याचे समाधान आहे; परंतु या सात दिवसांच्या नाट्यादरम्यान राज्यातील हजारो रुग्णांचे जे हाल झाले, त्याचा जाब कुणी कुणाला विचारायचा? सेवाभावाची शपथ घेतलेल्या डॉक्टरांच्या मागण्या योग्य होत्या की सरकारची भूमिका रास्त होती, हा विषयच वेगळा आहे. कुणाचे बरोबर आहे किंवा कोण चुकत आहे, याच्याशी सामान्य जनतेला काहीही देणेघेणे नाही. या मागण्यांशी किंवा भांडणाशी त्यांचा दुरान्वयानेही संबंध नाही. अशा परिस्थितीत कोणताही दोष नसताना त्यांना जो त्रास सहन करावा लागला त्याची भरपाई डॉक्टरांची संघटना किंवा सरकार कशाप्रकारे करणार आहे? या काळात तातडीने करणे गरजेचे असलेल्या शेकडो शस्त्रक्रिया रद्द कराव्या लागल्या. कित्येक रुग्णांना प्राथमिक उपचारही मिळाले नाही. या संपामुळे वैद्यकीय उपचार वेळेवर न मिळाल्याने तुळजापुरात एका बालिकेचा मृत्यू झाला. या सगळ्या प्रकाराला कोण जबाबदार आहे? वैद्यकीय सेवा ही अत्यावश्यक सेवा कायद्याच्या अंतर्गत येते. सरकार संपकरी डॉक्टरांवर ‘ईस्मा’ लावू शकले असते. खासगी व्यवसाय करणाऱ्या डॉक्टरांनी दररोज किमान दोन तास सरकारी रुग्णालयात सेवा द्यावी,
असे आवाहन सरकार करू शकले असते. अर्थात या आवाहनाला कितपत प्रतिसाद मिळाला असता, याबद्दल साशंकताच आहे. कारण विद्यार्थीदशेत आपल्याविरुद्ध होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध संघटनेच्या माध्यमातून रान माजविणारे, आपल्या सामाजिक बांधिलकीचा ढोल बडविणारे हे डॉक्टर ‘तयार’ होऊन बाहेर पडले की, दवाखाने कमी आणि कत्तलखानेच अधि
चालवतात. रुग्णांची पैशाने कत्तल करणाऱ्या या लोकना समाजातील गोर-गरिबांची ओळखही उरत नाही. असो, तरीदेखील काही सेवाभावी डॉक्टर मंडळी सरकारच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन सरकारी रुग्णालयात नक्कीच आली असती. सरकारने काहीही करायचे होते; परंतु किमान ‘मार्ड’ आपले आंदोलन मागे घेत नाही, तोपर्यंत तरी झुकायला नको होते. सरकारने हे पाऊल का उचलले नाही? आधी संप मागे घ्या नंतर बोलणी करू, असा ठाम पवित्रा सुरुवातीला घेणारे सरकार त्यानंतर का नरमले? यातून सरकारने कोणता संदेश दिला? ‘मार्ड’ला संप करण्याचा अधिकारच नव्हता, मागच्या संपाच्यावेळीच त्यांनी उच्च न्यायालयात तसे लेखी स्वरूपात दिले होते. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेताना ज्या अटी या विद्यार्थ्यांनी मान्य केलेल्या असतात, त्यात संप वगैरे करणार नाही, ही अटही असते. इतके सगळे बंधने असूनही डॉक्टरांची संघटना संप पुकारते आणि सरकार त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत संपकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करते, हा सगळा प्रकारच अतक्र्य म्हणावा लागेल. सरकारची ही संवेदनशीलता असंघटित क्षेत्रातील लोकांचे प्रश्न सोडविताना कशी गोठते? डॉक्टरांनी संप करून आपले विद्यावेतन वाढवून घेतले, वाढत्या महागाईशी किंवा त्यांना उपसाव्या लागणाऱ्या कष्टाशी कदाचित ते सुसंगत असेल. शिक्षक-प्राध्यापक मंडळीही सहाव्या आयोगाचा हट्ट धरून संपावर गेले आहेत, कदाचित त्यांनाही प्राप्त मिळकतीतून संसाराचा गाडा हाकणे जड जात असावे, या लोकांच्या मागण्यांचा सरकार सहानुभूतीने विचार करणार हे नक्की. आज डॉक्टरांचे भले झाले, उद्या शिक्षक-प्राध्यापकांचे होणार; परंतु या लोकांना मिळणाऱ्या महागाई भत्त्याइतकीही एकूण मिळकत नसलेल्या देशातील एेंशी टक्के लोकांचा विचार करायला मात्र सरकारजवळ वेळही नाही आणि तशी गरजही सरकारला वाटत नाही? ही मंडळी संघटित आहेत म
्हणून संपासारखे हत्यार वापरून सरकारचे नाक दाबू शकतात. शाळा, महाविद्यालये, दवाखाने बंद पाडू शकतात; ज्यांच्या हातात असे कोणतेच हत्यार नाही, त्यांनी काय करायचे? समाजातील हे सुशिक्षित म्हणवल्या जाणारे लोक आपल्या पोळीवर तूप ओढताना ज्यांना कोरभर भाकरीची चिंता सतावत असते अशा गोर-गरिबांना वेठीस धरताना पाहून लोकशाहीपेक्षा ठोकशाहीच या देशाला अधिक मानवणारी आहे, असा निष्कर्ष नाईलाजाने काढावा लागतो! तुमचे वेतन सात हजाराने वाढविण्यासाठी हजारो गरीब रुग्णांचे

लाखमोलाचे जीवन पणाला लावण्याचा अधिकार तुम्हाला कुणी दिला? नसतीच दिली

सरकारने पगारवाढ तर या डॉक्टरांना उपासमारीने आत्महत्या करावी लागली असती का? शिक्षक-प्राध्यापक मंडळींचे सध्या जेवणाचे फाके पडत आहेत का? पगार वाढला तर कर्ज घेऊन चारचाकी गाडी घेता येईल, दोन बीएचकेचा फ्लॅट घेता येईल, त्याचे हप्ते परस्पर फेडले जातील, असा विचार करणाऱ्या या जाणत्या मंडळींच्या मनात हाच पैसा विकास योजनांमध्ये सरकारला वापरता आला तर ज्यांच्या ताटात संध्याकाळच्याला भाकर पडत नाही त्यांना दोन वेळ पोटभर जेवता येईल, असा विचार का येत नाही? आपण एकाच समाजाचे घटक आहोत, आपले वेगळे अस्तित्व नाही. आपल्या अंगावर सूज आली म्हणजे कुणाचे तरी रत्त* शोषल्या गेले, एवढेही या लोकांना कळत नसावे का? सरकारदेखील विविध क्षेत्रातील संघटनांच्या दादागिरीपुढे नेहमीच गुडघे टेकत आले आहे आणि त्याचाच फायदा हे लोक घेतात. झुंडशाहीला प्रतिसाद आणि प्रतिष्ठा देण्याचे सरकारचे हे धोरण शेवटी सरकार आणि या एकूण व्यवस्थेसाठी काळ ठरणार आहे

— प्रकाश पोहरे