डाकूंचे राज्य





‘राज्याच्या तिजोरीत ठणठणाट आहे’, सत्ताधाऱ्यांकडून अगदी नेमाने आळवले जाणारे हे पालूपद. शेतकऱ्यांना पैसा द्यायचा तर तिजोरीत ठणठणाट, सिंचन प्रकल्प पूर्ण करायचे तर तिजोरीत ठणठणाट, विजेची समस्या दूर करता येत नाही, कारण तिजोरीत ठणठणाट. सगळ्या प्रश्नांना एकच उत्तर तिजोरीत ठणठणाट. याच एका कारणामुळे विदर्भातील शेकडो लहान-मोठे सिंचन प्रकल्प वर्षोनुवर्षे रखडले आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा निधीच उपलब्ध केल्या जात नाही. त्यामुळे प्रकल्पाचा उभारणी खर्च सातत्याने वाढत आहे. हे सगळे प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण झाले असते तर एकूण खर्च किती आला असता आणि आता ते पूर्ण करण्यासाठी किती खर्च येऊ शकतो, यावर एखादी श्वेतपत्रिका सरकारने जारी करावी. फरकाचा हा आकडा शेकडो कोटींचा आहे. हे केवळ एक उदाहरण झाले. पैसा नाही या सबबीखाली इतरही अनेक योजना अशाच रखडल्या, काही अर्ध्यातून गुंडाळण्यात आल्या तर काहींवरचा खर्च अक्षरश: पाण्यात गेला. या पृष्ठभूमीवर तिजोरीत ठणठणाट आहे, या सरकारच्या म्हणण्याला सत्याचा कितपत आधार आहे, हे तपासून पाहणे गरजेचे ठरते. तिजोरीतल्या ठणठणाटाची ही बोंब गेल्या दहा-पंधरा वर्षातली आहे. याचा अर्थ त्यापूर्वी सरकारची आर्थिक ताकद पुरेशी सक्षम होती. ती आता खालावली असेल तर एवढाच निष्कर्ष काढता येईल की सरकारच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत एक तर कमी झाले किंवा त्या स्त्रोतातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर मर्यादा आली आणि त्याचवेळी खर्चाचे प्रमाण मात्र वाढले. परंतु वस्तुस्थिती तशी नाही. सरकारच्या उत्पन्नाचा कुठलाही स्त्रोत कमी झालेला नाही. त्या स्त्रोतातून मिळणारे उत्पन्नही मर्यादित झालेले नाही. उलट सरकारने तिजोरी भरण्याचे नवे नवे फंडे शोधून काढले आहेत. विविध करांमध्ये भरमसाठ वाढ करण्यात आली आहे. राज्य अबकारी कर विभागाचे पाक उदाहर
पुरेसे आहे. 1995 साली ह्या विभागातून मिळणारा कर हा

वार्षिक 1100 कोटी रु. होता.

तो केवळ 12 वर्षांत 9710 कोटी रु. झाला. यावरून इतर विभागाची काय परिस्थिती असेल ह्याची कल्पनाच केलेली बरी. गेल्या दहा वर्षांच्या तुलनेचा विचार केला तर सरकारला जमिनीच्या खरेदी विक्री व्यवहारातून मिळणाऱ्या शुल्कातच दहापटीने वाढ झाल्याचे दिसते. करांचे प्रकार आणि प्रमाण वाढत असताना तिजोरी रिकामी होणे तर्कशास्त्रात बसत नाही. सरकारचे केवळ उत्पन्नच वाढत आहे असे नव्हे तर सरकारच्या खर्चातही मोठ्या प्रमाणात कपात झाली आहे. सध्या जमाना ‘बिओटी’चा आहे. बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा, या तत्त्वावर रस्ते, पूल निर्माण होत आहेत. सरकारच्या तिजोरीतून कुठलाच खर्च होत नाही. खर्चावर अशाप्रकारे कात्री लावल्यानंतर सरकारने साध्या पार्किंगलाही आपल्या उत्पन्नाच्या साधनात समाविष्ट करून घेतले. तालुक्याची कचेरी असो अथवा मुंबईचे विमानतळ असो, वाहन दोन मिनिटांसाठीही उभे करायचे असेल तर ‘पार्किंग चार्ज’ द्यावा लागतो. सरकार उत्पन्नाचे साधन अशाप्रकारे वाढवित असेल तर हरकत असण्याचे कारण नाही, परंतु शेवटी हा पैसा जातो कुठे, हेदेखील लोकांना समजायला हवे की नाही? अर्थसंकल्पात सरकार ‘आला रुपया-गेला रुपया’ स्वरूपात लेखाजोखा मांडत असते. येणाऱ्या रुपयाचे गणित तर समजल्या जाऊ शकते, परंतु जाणाऱ्या रुपयाचा कुठे मागमूसही दिसत नाही. सगळ्या सार्वजनिक सुविधा ‘बिओटी’ तत्त्वावर उभ्या होत असतील तर सरकारजवळ भरपूर पैसा उरायला हवा. परंतु तसे दिसत नाही. तिजोरीत कायम ठणठणाट असतो. पैसा गोळा करण्याचे खूप मार्ग सरकारकडे आहेत आणि त्या प्रत्येक मार्गाचा अगदी प्रभावी वापर सरकार करीत असते. त्यामुळे येणाऱ्या पैशाचा ओघ कायम असतो. जाणारा पैसा कुठे ‘लिक’ होतो हे मात्र कळत नाही. ज्या काळात सरकारच्या तिजोरीत पैसा शिल्लक असायचा त्या
ाळातील उत्पन्नाची साधने, मिळणारा पैसा आणि खर्च होणारा पैसा आणि आजची उत्पन्नाची साधने, मिळणारा पैसा आणि खर्च होणारा पैसा याचा तुलनात्मक लेखाजोखा सरकारने जनतेसमोर मांडायला हवा. उत्पन्नाची साधने वाढली, मिळणारा पैसा वाढला आणि त्याचवेळी खर्च मात्र कमी झाला तरी तिजोरी रिकामीच राहात असेल तर नक्कीच कुठेतरी काळेबेरे आहे. हा हिशेब जाणून घेण्याचा अधिकार राज्यातील जनतेला आहे. लोक मुकाटपणे सरकारचे विविध कर भरत असतात, हा पैसा कशासाठी वसूल केला जात आहे, हे कुणी विचारत नाही. विचारण्याची सोयही नाही. परंतु किमान हा पैसा जातो कुठे, हे विचारण्याचा अधिकार तर सामान्य जनतेला आहे! अर्थात या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर सरकार देऊच शकत नाही. सरकारी अधिकारी, राजकारणी, विविध महामंडळाद्वारे पोसल जाणारे नेत्यांचे कार्यकर्ते यांच्या भ्रष्टाचारात अर्धी तिजोरी रिकामी होते आणि उर्वरीत तिजोरी कर्जावरील व्याजात रिती होते, हे सरकार कोणत्या तोंडाने सांगणार? नियोजनाच्या बाबतीत सगळा गोंधळच आहे. एखाद्या योजनेसाठी काही तरतूद केल्यानंतर पुढे त्या योजनेचे, त्या योजनेसाठी गतविलेल्या पैशाचे काय होते, हे सरकारलाच माहीत नसते. तिजोरीतून पैसा जातो, परंतु तो जिथे पोहोचायला पाहिजे तिथे पोहोचतच नाही. लोक सरकार पुरस्कृत भ्रष्टाचार पोसण्यासाठी आपल्या निढळाचा पैसा कर म्हणून देत नाहीत. सरकार कर वसूल करीत असेल तर त्या प्रमाणात जनतेला सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. आजकाल वाहनधारकांकडून एकरकमी वाहन कर वसूल केला जातो. त्या बदल्यात वाहनधारकाला काय मिळते? रस्ते चांगले नाहीत, जे रस्ते चांगले आहेत त्या रस्त्यावरून वाहतूक करताना वेगळा टोल टॅक्स वाहनधारकांना अदा करावा लागतो. अशावेळी सरकार वसूल करत असलेला वाहन कर कुठे जातो, हा प्रश्न उपस्थित होणारच. अलीकडील काळात अनेक क्षेत
रे सेवाकराच्या जाळ्यात ओढण्यात आली आहे. साधे सायकल पंक्चर रिपेअरिंगचे दुकान काढायचे असेल तर पाच-पन्नास प्रकारच्या करांचा बोजा आधीच डोक्यावर बसतो. सेवाकराने सामाजिक क्षेत्र व्यापून टाकले आहे. अगदी व्यायामशाळा म्हणजे हेल्थक्लबला सुद्धा

सेवाकरात ओढले आहे. सेवाकरांमध्ये पुढील वर्षी मसाज सेंटरवर आणि

त्याच्या पुढील वर्षी अगदी वेश्या व्यवसायालासुद्धा सेवाकर लावला तर कुणाला आश्चर्य वाटायला नको. सांगायचे तात्पर्य सरकारच्या उत्पन्नात कुठेही कमतरता आलेली नाही, उलट ते अनेक पटीने वाढले आहे, वाढतच आहे शिवाय खर्चाचे प्रमाणही कमी झालेले आहे. अशा परिस्थितीत तिजोरीत पैसा नाही, ही सरकारची ओरड बनावट वाटते आणि जर ती खरीच असेल तर जमा होणारा पैसा जातो कुठे, हे एक रहस्यच ठरते. 1992 साली राज्यावर 1 रु. सुद्धा कर्ज नव्हते. 1995 साली शरद पवारांचे सरकार गेले तेव्हा केवळ 3000 कोटींचे कर्ज होते. सेना-भाजपा युतीचे सरकार 1999 ला गेले तेव्हा ते कर्ज 27 हजार कोटींपर्यंत गेले होते. आज राज्यावर जवळपास दीड लाख कोटींचे कर्ज आहे. हे कर्ज घेतले कशासाठी होते आणि त्याच्या परतफेडीची योजना काय होती? आज या कर्जाचे व्याज नियमित भरण्याच्या स्थितीत सरकार नाही. हे व्याज फेडण्यासाठी नवे कर्ज काढावे लागत आहे. सरकारच्या या बेजबाबदार नियोजनाचे पाप सामान्य जनतेला फेडावे लागत आहे. त्यांच्या करातून सरकार या कर्जाचे व्याज देत आहे. या दीड लाख कोटींची गुंतवणूक कशात झाली आणि त्यातून सरकारला किती महसूल मिळत आहे, हेदेखील स्पष्ट व्हायला हवे. महाराष्ट्र अद्यापही देशातील एक पुढारलेले राज्य असल्याची शेखी मुख्यमंत्री मिरवत असतात. हे पुढारलेपण नेमके कशात आहे? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत, विजेच्या उत्पादनात, बेरोजगारांच्या वाढत्या संख्येत, शिक्षणाच्या बाजारीकरणात, वाढत्या गुन्हेगारीत, उद्योगक्षेत्रा
्या आजारीपणात की अजून कशात? पुढारलेपणाचे सकारात्मक पैलू तर कुठे दिसत नाहीत, तरीही राज्य पुढारलेलेच म्हणायचे का? सर्वच क्षेत्रात राज्य प्रचंड गतीने अधोगतीला जात आहे आणि याची थेट जबाबदारी राज्यकर्त्यांवर आहे. रिकाम्या तिजोरीवर खापर फोडून राज्यकर्ते मोकळे होऊ शकत नाही. साधा मजुरी करणारा माणूसही आपली आवक पाहून आपल्या खर्चाचा ताळमेळ घालू शकत असेल तर सरकारला हे का जमू नये? तिजोरी रिकामी होतेच कशी? ती केली जाते. सामान्य जनतेच्या भल्यासाठी म्हणून विविध योजनांची घोषणा करायची, त्यासाठी भरपूर निधी उपलब्ध करून द्यायचा आणि तो कंत्राटदार, नेते, सरकारी अधिकारी यांच्या घशात घालायचा, हाच उद्योग गेल्या 15-20 वर्षांपासून सुरू आहे. तसे नसते तर उत्पन्नाची साधने वाढल्यावर आणि खर्च कमी झाल्यावर तिजोरी रिकामी झालीच नसती. कोणतेही प्रकल्प निर्धारित कालावधीत पूर्ण का होत नाही, हा मोठा कळीचा प्रश्न आहे. हे प्रकल्प दुभत्या गाईसारखे असतात. शक्य होईल तितके पिळून घेतले जातात. त्यासाठी जाणूनबुजून या योजनांचा कालावधी वाढवला जातो. एखाद्या योजनेचे प्रस्तावित बजेट हजार कोटींचे असेल तर ते पाच हजार कोटींवर कसे न्यायचे हे हुशार अधिकाऱ्यांना चांगले माहीत असते. त्यांच्यावर राजकीय लोकांचा वरदहस्त असतो. सगळ्यांचे ‘पर्सेंटेज’ ठरलेले असते. हे पर्सेंटेज वसूल होणे अधिक महत्त्वाचे असते, त्या दरम्यान ही योजना पूर्ण झालीच तर ते या योजनेच्या लाभार्थी लोकांचे नशिब समजावे. आजपर्यंत एखाद-दुसरा अपवाद वगळता एकही योजना, एखादाही प्रकल्प निर्धारित वेळेत आणि निर्धारित बजेटमध्ये पूर्ण झालेला नसेल, तो होऊच शकत नाही. शासकीय तिजोरी रिकामी करायची म्हटल्यावर असे करून चालायचे कसे? बजेटमध्ये दिसणाऱ्या ‘जाणाऱ्या रुपयाचा’ मागमूसही नंतर दिसत नाही, याचे रहस्य या ‘पर्सेंटेज’वाल्या व्यवहारातच दड
लेले आहे. राज्याला लुटणारे डाकू सत्तेत जोपर्यंत बसत राहतील तोपर्यंत ही लूट अशीच सुरू राहील. राजकारणातील ही घाण जोपर्यंत स्वच्छ होत नाही तोपर्यंत तिजोरी तर रिकामी होतच राहील आणि विकासाचा स्वच्छ, निर्मळ प्रवाहही सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचणार नाही.

— प्रकाश पोहरे