ताळमेळ हवा!




भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा जगातील अनेक देशांनी भारताच्या भवितव्याविषयी काळजी व्यक्त केली होती. विविधतेने नटलेला एवढा मोठा देश भारतीय नेते सांभाळू शकतील की नाही, याबद्दल अनेकांच्या मनात शंका होती. चर्चिलने तर ब्रिटिश पालर्मेंटमध्ये भारतीय लोक स्वतंत्र राहण्याच्या योग्यतेचे नाही, देशाचा कारभार त्यांना चालवता येणार नाही, 50 वर्षांतच भारताच्या स्वातंत्र्याच्या ठिकऱ्या उडतील, असे परखड मत मांडले होते. आज स्वातंत्र्याच्या 58 वर्षांनंतर भारताच्या भवितव्याबद्दल साशंक असणाऱ्या या सगळ््याच लोकांना सणसणीत उत्तर देत भारत समर्थपणे तिसरी महाशत्त*ी म्हणून उदयास येऊ पाहत आहे. भारतीय जनतेने आपली क्षमता जगाला दाखवून दिली आहे. आपल्या अंगभूत चिकाटीच्या जोरावर भारताने दरम्यानच्या काळातील सगळ््याच समस्यांवर यशस्वी मात केली आहे, परंतु याचा अर्थ सर्वच काही ‘ऑल वेल’ आहे असा होत नाही. तिसरीच नव्हे तर अगदी पहिली महाशत्त*ी बनण्याची क्षमता भारतात आहे; परंतु त्याचवेळी या क्षमतेला पूर्ण वाव देण्यास आम्ही अपुरे पडत आहोत हेदेखील प्रांजळपणाने मान्य करायला हवे. भारताच्या प्रगतीतील अडसरांचा विचार केल्यास सगळ््यात आधी डोळ््यांसमोर येते ती इथली झापडबंद प्रशासन व्यवस्था किंवा नोकरशाही! या नोकरशाहीने स्वतंत्र भारताचे जितके नुकसान केले तितके तर ब्रिटिशांनीही केले नसेल. स्वातंत्र्याच्या 58 वर्षांनंतरही भारतातील अनेक मूलभूत समस्या होत्या तशाच आहेत. उलट दिवसेंदिवस अधिक गंभीर बनत आहेत. याला कारण आहे ती नोकरशाहीच! भारतातील कुपोषणाचे, निरक्षरतेचे, बेरोजगारीचे प्रमाण वाढण्यास कुठेतरी ही प्रशासन व्यवस्था निश्चितच जबाबदार आहे. ब्रिटिशांनी घालून दिलेल्या या प्रशासन व्यवस्थेवर अंकुश राखण्यात स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वच सत्ताधारी अपयशी ठर

े. शासनव्यवस्था प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हातची बाहुली बनली. कायदे, नियम जरी लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहात तयार होत असले तरी या कायद्यांचा, नियमांचा मसुदा सनदी अधिकारीच तयार करीत असतात आणि तो तयार करताना

हा अधिकारीवर्ग सर्वसामान्य जनतेच्या हितापेक्षा आपल्या ‘व्यवस्थे’चे

हित अधिक बघत असतो. त्यामुळे सामान्य जनतेसाठी हे नियम जाचक ठरतात आणि नोकरशाही मात्र उन्मत्त होते. वास्तविक देशाच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात नोकरशाहीचे योगदान शून्यच असते. देशाच्या तिजोरीत भर घालणे तर दूरचे राहिले, उलट ही तिजोरी रिकामी करण्याचे काम नोकरशाही करीत असते. एवढ्यावरच हे शोषण थांबत नाही. देशाच्या तिजोरीत भर घालणाऱ्या उद्योजक, व्यावसायिकांच्या गळ््याभोवतीदेखील आपला फास आवळायला हे लोक कमी करीत नाहीत. त्यांच्या मदतीला त्यांनीच तयार केलेले नियम, कायदे, परवाने असतातच! जागतिक अधिकोषाच्या एका अभ्यास अहवालात अशी नोंद करण्यात आली आहे की, लॅटिन अमेरिकेतील उद्योजक, व्यावसायिकांना शासकीय अधिकाऱ्यांकडून आपले काम करून घेण्यासाठी 5 टक्के वेळ खर्च करावा लागतो. पूर्व युरोपात हे प्रमाण 10 टक्के आहे तर भारतात मात्र 16 टक्के वेळ आणि अर्थातच त्या प्रमाणात पैसा उद्योजक आणि व्यावसायिकांना खर्च करावा लागतो. वेळेचे मूल्य पैशात निर्धारित केल्यास भारतात उद्योजक आणि व्यावसायिकांना किती प्रचंड मन:स्तापाला तोंड द्यावे लागत असेल याची कल्पना येते. त्याचवेळी उद्योगाच्या विकासाला आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात सरकारला म्हणावे तसे यश आलेले नाही. सिंचन, ठाामीण पायाभूत संरचना, दळणवळणाच्या सुविधा, विजेची उपलब्धता अशा अनेक क्षेत्रात विकासाचा अनुशेष प्रचंड आहे. हा अनुशेष भरून काढण्यासाठी सरकारजवळ पैसाच नाही. पैसाच नाही असे म्हणण्यापेक्षा असलेला पैसा खर्च क
ण्याची योग्य दिशा नाही. शासनाच्या एकूण महसुली उत्पन्नाची 85 टक्के रक्कम केवळ नोकरशाहीच्या वेतनावर खर्च होते. 1980 च्या अंदाजपत्रकात शासनाचा भांडवली गुंतवणुकीतील वाटा 20 टक्के होता. याचाच अर्थ विकासावर खर्च करण्यासाठी शासनाजवळ केवळ 20 टक्के रक्कम शिल्लक होती. उरलेली 80 टक्के रक्कम नोकरशाहीच्या पगारावर म्हणजेच अनुत्पादक बाबींवर खर्च होत होती. पुढे तर स्थिती अधिकच बिघडली. 1990 मध्ये शासनाजवळ केवळ 10 टक्के रक्कम विकासकामासाठी शिल्लक होती. वास्तविक भांडवली गुंतवणुकीच्या माध्यमातूनच देशाचा विकास शक्य होत असतो. त्यामुळे अंदाजपत्रकातील भांडवली गुंतवणुकीचा हिस्सा केव्हाही अधिक असायला हवा; परंतु भारतात एकदम विपरीत चित्र आहे. 100 पैकी केवळ 10 रुपये विकासासाठी उपलब्ध होतात आणि त्यातीलही 9 रुपये नोकरशाही भ्रष्टाचाराद्वारे गडप करीत असते. याचाच अर्थ देशाच्या तिजोरीतील एकूण रकमेपैकी 99 टक्के रक्कम लोकसंख्येच्या प्रमाणात केवळ 1 टक्का असलेली नोकरशाही फस्त करते. अकोल्याला नुकतेच आयकर विभागाने करदात्यांसाठी ‘मदतकेंद्र’ उघडले. मदतकेंद्राच्या उद्घाटन कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचा योग आला त्या वेळी बोलताना मी उद्योजक, व्यावसायिकांनी कर का द्यावा, असा थेट प्रश्न विचारला. ज्या दिवशी कर का द्यावा लागतो आणि त्या कराचा विनियोग जनकल्याणासाठी कसा होतो याचे स्पष्ट उत्तर मिळेल त्या दिवशी करदात्यांना कर भरा म्हणून आवाहन करण्याची गरज राहणार नाही तर लोक स्वत:च रांगा लावून आनंदाने कर भरतील असेही म्हटले. उद्योजकांकडून हक्काने कर वसूल करणाऱ्या सरकारने उद्योजकांना कोणते संरक्षण पुरविले आहे? देशाच्या तिजोरीत एका पैशाचीही भर न घालणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना नोकरीत असताना भरमसाट वेतन आणि त्यानंतर उर्वरित आयुष्यही सुखाचे जावे म्हणून निवृत्तीवेतन देणाऱ्या सरकारन
उद्योजकांच्या सुरक्षिततेसाठी काय केले आहे? उलट एखाद्याने व्यवसाय सुरू करतो म्हटले की, शेकडो प्रकारचे परवाने गोळा करा, त्यासाठी सरकारी कार्यालयात हजारो चकरा मारा, संबंधित अधिकाऱ्यांचे खिसे गरम करा, भांडवल उभारणी करा, त्यानंतर उद्योगाची उभारणी करा, देशातील कालबाह्य कामगार कायद्यांचे कसोशीने पालन करा, अप्रशिक्षित-व्यसनी-रोगट मनुष्यबळाकडून काम करून घ्या, विजेचा जो खेळखंडोबा सुरू असतो त्याकडे दुलर्क्ष करा, कच्च्या मालाची आयात करा, उत्पादनाची विक्री केल्यानंतर उधारी वसुलीचा ताप सहन करा, परिणामी शेवटी रक्तदाब किंवा मधुमेहाचे शिकार व्हा आणि एवढे सव्यापसव्य करून

चार पैसे कमावल्यावर त्यातले अर्धे कर म्हणून सरकारच्या तिजोरीत भरा! बरे, या

पैशातून देशाचा विकास साधल्या जात असेल तर त्यातही करदाते समाधान मानतील; परंतु हा पैसा निव्वळ नोकरशाही पोसण्यासाठी उधळल्या जात असेल तर प्रामाणिकपणे कष्ट करणाऱ्यांनी कर का भरावा? त्या वेळी उपस्थित आयकर आयुक्तांनी कर गोळा करण्यासाठी जी शासकीय यंत्रणा कार्यरत आहे त्या यंत्रणेवर शासनाच्या तिजोरीतून केवळ एक टक्का रक्कम खर्च होते असे सांगितले. एकवेळ हे सत्य आहे असे गृहीत धरले तरी बाकीचा पैसा जातो कुठे, हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. नोकरशाहीवरील अनुत्पादक खर्च भारताच्या विकासातील मोठा अडसर आहे, हे निश्चित. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तरी आकडेवारीने हे स्पष्ट करता येईल. राज्याची एकूण लोकसंख्या आणि त्या राज्यातील एकूण सरकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण याचा आदर्श मानदंड म्हणून गुजरातकडे पाहिले जाते. गुजरातची लोकसंख्या आणि गुजरात राज्यसरकारच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या आदर्श मानल्या गेली आहे. हे प्रमाण आदर्श मानावयाचे झाल्यास महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचाऱ्यांची संख्या 10 लाखांपेक्षा अधिक नको; परंतु आज महाराष
्ट्रात जवळपास 20 लाख शासकीय कर्मचारी आहेत. या उर्वरित 10 लाख कर्मचांऱ्याच्या वेतन आणि भत्त्यांवर होणारा खर्च टाळता आला तर राज्यातील विकासाची अनेक रेंगाळलेली काम तात्काळ मार्गी लागतील. गेल्या आठवड्यात मुंबईला पावसाने अक्षरश: झोडपून काढले. या अतिवृष्टीमुळे मुंबईचे अतोनात नुकसान झाले. मुख्यमंत्र्यांनी मदतीसाठी केंद्राकडे हात पसरले तेव्हा अत्यंत उदार अंत:करणाने पंतप्रधानांनी 500 कोटींची मदत जाहीर केली. हीच मुंबई दरवर्षी देशाच्या तिजोरीत केवळ कराच्या रूपाने 66 हजार कोटींची भर घालत असते. 66 हजार कोटी देणाऱ्या मुंबईसाठी मुख्यमंत्र्यांना हात पसरावा लागतो आणि शे-पाचशे कोटींची मदत घेऊन धन्य व्हावे लागते हा उघड पक्षपात कोणाचे हित जोपासण्यासाठी केला जातो? खरे तर आता सरकारने देशाच्या विकासातील योगदान लक्षात घेऊन प्रत्येक क्षेत्रासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे धोरण स्वीकारायला हवे. ‘ज्यांच्याकडून देशाला फायदा त्यांनाच देशाचा फायदा,’ या सूत्रानुसार आता कारभार व्हायला हवा. मानवीय दृठिकोन एका मर्यादेपर्यंतच ठीक आहे. एका मर्यादेनंतर त्याला व्यवहारी दृठिकोनाचीही जोड द्यायलाच पाहिजे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या 4 लाख होती. आज ही संख्या वाढून 40 लाख एवढी झाली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत 10 पट वाढ झाली असली तरी कर्मचाऱ्यांवरील खर्चाच्या रकमेत मात्र 100 पट वाढ झाली आहे. देश भिकेला लावणाऱ्या या अतिउदार धोरणाचा आता पुनर्विचार झालाच पाहिजे. अनुत्पादक बाबींवरील या प्रचंड खर्चाला कात्री लावून हा पैसा प्रत्यक्ष विकासकामात गुंतविल्या गेला नाही तर दुर्दैवाने भारताच्या भवितव्याबद्दल साशंकता व्यक्त करणाऱ्यांची भीती खरी ठरू शकते. त्यामुळे ज्या विभागातून वा वर्गातून देशाच्या तिजोरीत कर गोळा होत आहे तो त्या

च विभागावर खर्च झाला पाहिजे याकडे लक्ष पुरविणे गरजेचे आहे. मार्ग परिवहन खात्याकडून मिळणारी कराची रक्कम रस्त्यांची दुरुस्ती आणि देखभाल यावरच खर्च व्हायला हवी. आयकराच्या रूपाने जमा होणारा पैसा आयकर देणाऱ्या वर्गाच्या सुविधेसाठी वापरला गेला पाहिजे, सध्या तसे होत नाही. उत्पादन आणि खर्च याचा योग्य ताळमेळ लावताना मानवी आणि व्यवहारी दृठिकोनाची गल्लत आता यापुढे तरी व्हायला नको. 2020 पर्यंत भारताला महासत्ता बनविण्याचे स्वप्न पाहिल्या जात आहे. हे स्वप्न वास्तवात उतरवायचे असेल तर पहिली पायरी अनुत्पादक खर्चाला कात्री लावणे आणि विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक असणाऱ्या घटकांमधील सरकारी गुंतवणूक वाढविणे हीच ठरेल. विकासाचा दृठिकोन म्हणजे नेमके काय, हे समजून घ्यायचे असेल तर एका अमेरिकन अर्थतज्ज्ञाचे पुढील वाक्य अभ्यासावे लागेल. तो अर्थतज्ज्ञ म्हणाला होता, ”अमेरिका श्रीमंत आहे म्हणून अमेरिकेतील रस्ते चांगले आहेत असे नाही तर अमेरिकेतील रस्ते चांगले आहेत म्हणून अमेरिका श्रीमंत आहे.”

— प्रकाश पोहरे