तीन पायांची शर्यत!





‘दि ठोट इंडियन सर्कस’ अशा सार्थ शब्दांत ज्या प्रक्रियेचे वर्णन केले जाते, त्या लोकसभा निवडणूक प्रक्रियेस सुरुवात झाली आहे. निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम घोषित करणे आणि मतमोजणीनंतर नवे सरकार सत्तारूढ होणे, असा साधारण तीन महिन्यांचा हा सोहळा असतो. निवडणूक आयोगाने पंधराव्या लोकसभेच्या निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे. ही घोषणा होताच या पंचवार्षिक महोत्सवाची अधिकृत सुरुवात झाली. आता 16 मे या मतमोजणीच्या तारखेपर्यंत आणि नंतर नवे सरकार सत्तारूढ होईपर्यंत अनेक नाट्ये-उपनाट्ये रंगणार, युत्या-आघाड्या बनणार व तुटणार, नेत्यांच्या रुसव्या-फुगव्यांना ऊत येणार, सकाळी एकाच्या तंबूत, तर संध्याकाळी दुसऱ्याच्या शिबिरात, असेही प्रकार सर्रास घडणार. निवडणूक प्रचारात एकमेकांवर अक्षरश: चिखलफेक करणारे लोक नंतर गळ्यात गळा घालून फिरताना दिसणार. येते तीन महिने आता ही सगळी नाटके मनसोत्त* पाहायला मिळणार. राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने विचार करता विविध पक्षांची राजकीय ताकद कमालीची खालावलेली असल्याने जोडतोडीच्या आणि फोडाफोडीच्या राजकारणाला अलीकडील काळात खूप ऊत आला आहे. खासदारांचा अक्षरश: घोडाबाजार मांडला जात आहे. काँठोस आणि भाजपा हे दोनच पक्ष राष्ट्रीय पक्ष म्हणून ओळखले जातात किवा हे दोनच पक्ष राष्ट्रीय स्तरावर राजकारण करतात. इतर सगळ्याच पक्षांचे अस्तित्व त्यांच्या त्यांच्या प्रदेशापुरते मर्यादित आहे; परंतु राष्ट्रीय म्हणवल्या जाणाऱ्या या पक्षांची स्थितीही इतकी दयनीय झाली आहे, की प्रादेशिक पक्षांच्या कुबड्या घेतल्याशिवाय ते उभेही राहू शकत नाहीत. साडेपाचशे सदस्यसंख्या असलेल्या लोकसभेत हे दोन्ही पक्ष सद्यस्थितीत स्वबळावर दीडशेच्या पुढचा टप्पा गाठू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. हा दीडशेचा टप्पा गाठण्यासाठीही त्यांना डझनभर प्र

ादेशिक पक्षांशी समझोते करावे लागतात. या समझोत्यांना आघाडी असे गोंडस नाव दिले जाते. सध्या काँठोस आणि भाजपाच्या नेतृत्वाखालील दोन मुख्य आघाड्या राजकारणाच्या पटलावर आहेत. या आघाड्यांमध्ये सगळे काही

सुरळीत आहे, असे म्हणता येत नाही.

आघाडीतील प्रत्येक पक्षाचा स्वतंत्र ‘अजेंडा’ असतो, प्रत्येक पक्षाच्या नेत्याची स्वतंत्र महत्त्वाकांक्षा असते, अस्मिता वगैरे प्रकारही मधूनमधून डोके वर काढतच असतो. त्यामुळे आघाडीतील मुख्य पक्षाला कायम या लहान-सहान पक्षांना समजावण्याचे, त्यांच्या दाढ्या कुरवाळण्याचे काम करावे लागते. तसे न केल्यास काय होते, हे भाजपाला चांगल्याप्रकारे माहीत आहे. भाजपाचे सरकार 1998 मध्ये लोकसभेत केवळ एका मताने पराभूत झाले होते. त्यामुळे काँठोस असो वा भाजपा, या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांची सगळी शत्त*ी, आपापले साथीदार टिकवणे आणि शक्य झाल्यास नवे साथीदार जोडणे, यातच खर्च होताना दिसत आहे. केव्हा, कुठे आणि कसा दगाफटका होईल, ते सांगता यायचे नाही. सावधगिरीचे सगळे उपाय योजूनही रालोआला ओरिसात फटका बसलाच. गेल्या 11 वर्षांपासून भाजपाच्या सोबत असलेल्या बिजू जनता दलाने ऐनवेळी वेगळा घरोबा केला. तिकडे शिवसेनेनेही बरेच ताणून धरल्यावर शेवटी भाजपाशी युती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. गेली काही वर्षे रालोआसोबत असलेल्या ममता बॅनजर्निी आता काँठोससोबत युती केली आहे. रालोआच्या तुलनेत काँठोसच्या नेतृत्वाखालील संपुआची स्थिती थोडी मजबूत वाटत असली तरी, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या बड्या राज्यांमध्ये सध्या काँठोसच्या सोबत असलेल्या प्रादेशिक पक्षांचा, त्यांच्या नेत्यांचा भरवसा देता येत नाही. ते केव्हाही ‘यू टर्न’ घेऊ शकतात. त्यातच आता तिसऱ्या आघाडीचा डोलारा उभा झाला आहे. भाजपा आणि काँठोस या दोन्ही पक्षांसोबत ज्यांचे जमत नाही, त्यांची
ोय या तिसऱ्या आघाडीने लावली आहे. सध्या या मोर्चात नऊ पक्षांचा समावेश आहे; परंतु भविष्यात ही संख्या वाढू शकते. या सगळ्या गोंधळाचा सार काढायचा झाल्यास तो इतकाच निघू शकतो, की या देशाच्या नशिबात पुन्हा एकदा एक अस्थिर, लंगडे सरकार येणार आहे. कोणत्याही पक्षाला किंवा आघाडीला 272 हा जादूई आकडा गाठण्यात यश येणार नाही. त्यामुळे तो आकडा गाठण्यासाठी पुन्हा एकदा जोडतोडीच्या राजकारणाला जोर चढणार. लोकशाही म्हटले की हे सगळे प्रकार होतीलच, अशी समजूत काढली जाऊ शकते; परंतु या खिचडी सरकारमुळे देशाच्या प्रगतीला मोठी खिळ बसते, त्याचे काय? संघराज्यामध्ये केंद्रीय सरकार हे नेहमीच सशत्त* असायला हवे. केंद्रीय सत्ताच जर प्रादेशिक पक्षांच्या हातातील बाहुले बनली, तर प्रांतवादाला खतपाणी घातले जाऊन संघराज्याचा ढाचाच खिळखिळा होऊ शकतो. वेगळ्या तेलंगणाची मागणी करणाऱ्या तेलंगणा राष्ट्र समिती या पक्षाला आपल्या जाळ्यात ओढण्यासाठी, केंद्रात सत्तेवर आल्यास त्वरित स्वतंत्र तेलंगणाची मागणी मान्य केली जाईल, असे आश्वासन भाजपाने दिले आहे. प्रांतवादाचा केंद्रीय सत्तेवर किती प्रभाव पडू शकतो, याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. प्रादेशिक पक्षांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी त्यांच्या सगळ्या मागण्या सरसकट मान्य करण्याची तयारी काँठोस आणि भाजपाने दाखविली आहे आणि ही एक गंभीर बाब आहे. प्रादेशिक पक्षांचे नेते आपापल्या प्रदेशांपुरता विचार करतात. राष्ट्राचा विचार त्यांच्यासाठी दुय्यम असतो आणि वेळप्रसंगी आपल्या स्वार्थासाठी केंद्राला वेठीस धरण्यासही ते मागेपुढे पाहत नाहीत. अशा परिस्थितीत केंद्राच्या राजकारणाची धुरा राष्ट्रीय पक्षांच्या हाती असणे गरजेचे ठरते. प्रादेशिक पक्षांचे राजकारण त्यांच्या प्रदेशापुरते मर्यादित असायला हवे; परंतु दुर्दैवाने आज अशी परिस्थिती आहे, की देशाचा
पंतप्रधान कोण असावा, केंद्रात कुणाचे सरकार असावे याचा निर्णय, अवघे पंधरा-वीस खासदार पाठीशी असलेल्या एखाद्या प्रादेशिक पक्षाचा नेता घेतो. या बदललेल्या परिस्थितीमुळेच प्रादेशिक स्तरावरील अनेक नेत्यांच्या मनात पंतप्रधान बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षांना पालवी फुटत आहे. मायावती, मुलायम सिंग, लालूप्रसाद यादव, रामविलास पासवान अशा सगळ्यांनाच एकदा तरी पंतप्रधानांच्या खुर्चीत बसावेसे वाटत आहे. शरद पवारांचेही नाव यात घेता येईल; परंतु या सगळ्यांमध्ये त्यांचा समावेश यासाठी करता येत नाही, की त्यांचा पक्ष लहान असला तरी तो प्रादेशिक

नाही. शरद पवार केवळ महाराष्ट्राच्या हिताचे राजकारण करत नाहीत किंवा

त्यांच्या डोक्यात केवळ महाराष्ट्र नसतो. भलेही त्यांच्या पक्षाला राष्ट्रीय पातळीवर फारसे यश मिळाले नसले किंवा मिळणार नसले, तरी ते राष्ट्रीय नेते आहेत. उद्या जर काँठोस किंवा भाजपाचे सरकार केंद्रात बनू शकले नाही, तर तिसरा सर्वोत्तम पर्याय शरद पवारच ठरू शकतात. गोविंदराव आदिकांनी नुकतीच, काँठोसने शरद पवारांना आपल्यात सामावून घेत त्यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर करावे, अशी मागणी केली होती. बेरीज-वजाबाकीचे राजकारण बाजूला ठेवून विचार करायचा झाल्यास हा एक उत्तम पर्याय ठरतो. शरद पवार निश्चितच काँठोसमधील इतर कोणत्याही नेत्यापेक्षा पंतप्रधान पदासाठी अधिक सरस उमेदवार ठरू शकतात. राष्ट्रीय राजकारणातील ढासळती मूल्ये लक्षात घेता, राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरू शकेल असा हा पर्याय स्वीकारला जाईल की नाही, याबाबत साशंकता असली तरी, सध्या पंतप्रधान पदाची जी एखाद्या खेळण्यासारखी अवस्था झाली आहे, ती पाहता कधीतरी सुज्ञ जनतेने योग्य विचार करायला हवा. पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपती ही पदे राजकीय आखाड्यापासून दूर ठेवायला हवी. केंद्रातले सरका
आणि त्या सरकारचा प्रमुख शत्ति*शालीच असायला हवा. कोणताही निर्णय घ्यायचा म्हटले, की आधी पाठिंबा देणाऱ्या दहा पक्षांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र मागायला जावे लागते, इतकी दयनीय गत आज आपल्या पंतप्रधानांची झाली आहे. भविष्यात तरी ही स्थिती बदलायला हवी. ती बदलणे पूर्णपणे मतदारांच्या हाती आहे. त्यासाठी प्रत्येकाने मतदान तर करायलाच हवे; परंतु ते करताना आपण केवळ एक खासदार नव्हे, तर आपल्या राष्ट्राचे भाग्यविधाते निवडत आहोत, याचेही भान राखायला हवे!

— प्रकाश पोहरे