“ते” खातात तुपाशी…!

पाचव्या वेतन आयोगाने सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या भरपेट भोजनाची ढेकर अजून विरत नाही तोच केंद्र सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाचे गठन करून आपल्या लाडक्या लेकरावरचे प्रेम जगजाहीर केले आहे. सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या हिताची जितकी काळजी घेते त्या तुलनेत इतर 95 टक्के जनतेची केवळ एक टक्काही काळजी सरकारने घेतली असती तर कुणाची काहीच तक्रार राहिली नसती; परंतु दुर्दैवाने परिस्थिती तशी नाही. आपल्या कर्मचाऱ्यांचा विचार करताना सरकार जीवनमानाच्या ज्या कल्पना निर्धारित करते इतरांच्या संदर्भात मात्र सरकार त्या कल्पनांच्या जवळपासही फिरकत नाही ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती आहे. दर दहा वर्षांनी एकदा वेतन आयोग नेमण्याची तरतूद घटनेत आहे. सरकार इमानदारीने त्या तरतुदीचे पालन करीत असते. पाचवा वेतन आयोग 1996 साली गठीत करण्यात आला होता. घटनात्मक तरतुदीनुसार आता दहा वर्षांनी सहावा वेतन आयोग गठीत करण्यात आला आहे. आपल्या शिफारशी सरकारला सादर करण्यासाठी या आयोगाला दीड वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर आयोगाच्या शिफारशीनुसार कर्मचाऱ्यांचे वेतन निर्धारित केले जाईल. आजपर्यंत कोणत्याही आयोगाने कर्मचाऱ्यांचे वेतन कमी करण्याची शिफारस केलेली नाही आणि तसे करणे शक्यही नाही. वेतनाची सांगड महागाईशी घातली जाते आणि महागाई कमी होण्याचा प्रश्नच नसतो ती दिवसेंदिवस वाढतच असते. सांगायचे तात्पर्य, सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीदेखील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन फुगविणाऱ्याच ठरणार आहेत; परंतु वेतन आयोगाचे गठन केवळ वेतन निर्धारित करण्यासाठीच असते असे नाही. मुळात वेतन आयोग नेमण्यामागची भूमिका संपूर्ण सरकारी यंत्रणेची पुनर्रचना करून ती अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम आणि जनतेप्रति जबाबदार कशी करता येईल या दृष्टीने सरकारला शिफारस करण्याची आहे. वेतन निर्धारण ही आयो
ाच्या कार्यकक्षेतील अनेक बाबींपैकी एक बाब आहे; परंतु सरकारची भूमिका मात्र वेतन आयोगाचा सरळ संबंध कर्मचाऱ्यांच्या वेतन निर्धारणाशी असल्यासारखी आहे.

पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करताना सरकारने केवळ पाचव्या आयोगाने सुचविलेल्या वेतनवाढीच्याच शिफारशींचा विचार केला. लोकाभिमुख प्रशासनाच्या दृष्टीने आयोगाने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी कधीच झाली नाही. पाचव्या आयोगाने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत मोठी कपात सुचविली होती. आयोगानुसार एकूण सरकारी कर्मचाऱ्यांपैकी तीस टक्के कर्मचारी अतिरित्त* होते. कारण आणि गरज नसताना सरकार या कर्मचाऱ्यांवर वेतनाचा खर्च करीत आहे असे आयोगाचे स्पष्ट मत होते; परंतु कर्मचारी कपातीची ही सूचना स्वीकारण्यात आली नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सुट्या कमी कराव्यात अशीही सूचना या आयोगाने केली होती मात्र त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. कर्मचाऱ्यांची भरती, बदली, मनुष्यबळ नियोजन, व्यवस्थापन यांसंदर्भातही पाचव्या आयोगाने अनेक मौलिक सूचना सरकारला केल्या होत्या त्या सर्वच बासनात गुंडाळून केवळ वेतनवाढी संदर्भातील शिफारशी तेवढ्या लागू करण्यात आल्या. यातून सरकार केवळ आपल्या कर्मचाऱ्यांना खूश ठेवू इच्छिते एवढेच स्पष्ट होते. कर्मचारी खूश असले म्हणजे राज्यकर्त्यांना त्रास नाही हा ब्रिटिशकालीन संकेत आजही पाळल्या जात आहे. कर्मचाऱ्यांच्या संघटित ताकदीपुढे नमते घेण्यातच शहाणपणा आहे हे सूत्र आजवरच्या प्रत्येक सरकारने पाळले आहे. कर्मचाऱ्यांना खूश ठेवण्याचे साधे सूत्र म्हणजे त्यांना भरपूर पगार द्या, भरपूर सुविधा द्या आणि त्यांच्याकडून त्या तुलनेत कामाची अपेक्षा मात्र करू नका एवढे साधे आहे. महागाईच्या निर्देशांकानुसार कर्मचाऱ्यांचे वेतन निर्धारित करण्यावर कुणाचा आक्षेप असण्याचे कारण
ाही; परंतु तेव्हाच जेव्हा हे कर्मचारी त्यांना मिळणाऱ्या वेतनाच्या तुलनेत आपली कार्यक्षमता सिद्ध करतील, तेव्हाच जेव्हा सरकारी कार्यालयातील भ्रष्टाचार शून्यावर येईल, तेव्हाच जेव्हा राष्ट्राच्या विकासात या कर्मचाऱ्यांचे योगदान इतरांच्या समकक्ष असेल; परंतु असे काहीही होत नाही. सरकार आपल्या उत्पन्नापैकी जवळपास 80 टक्के पैसा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च करते. एवढ्या प्रचंड गुंतवणुकीतून शेवटी सरकारला, देशाला फायदा किती होतो? याचे मूल्यमापन कधी कुणी केले आहे का? त्यासाठी एखादा आयोग नेमण्याची सरकारला गरज वाटत नाही का? कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर कराव्या लागणाऱ्या खर्चामुळे सरकार जवळ विकासकामासाठी पैसाच उरत नाही. केंद्र सरकारजवळ राज्याच्या तुलनेत उत्पन्नाचे स्रोत अधिक आहेत. त्यामुळे कदाचित सहाव्या वेतन आयोगाचा भार केंद्र सरकार उचलू शकेल. परंतु राज्यसरकारांचे काय? पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यानंतर अनेक राज्यांचे अक्षरश: दिवाळे निघाले. त्यात आता सहाव्या आयोगाचे भूत आता त्यांच्या मानगुटीवर बसले आहे. महाराष्ट्रापुरताच विचार करायचा झाल्यास राज्याच्या एकूण उत्पन्नापैकी 80 टक्के रक्कम सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्ते, निवृत्तिवेतन यांवर खर्च होते. यात सरकारी अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्यावर, त्यांना पुरविल्या जाणाऱ्या वेतनेतर सुविधांवर होणारा खर्च समाविष्ट नाही. हा सगळा एकूण प्रशासकीय खर्च विचारात घेतल्यास सरकारजवळ विकासकामासाठी केवळ पाच टक्के रक्कमच शिल्लक राहते. या पाच टक्के रकमेत रस्ते, वीज, पाणी यांसारख्या पायाभूत सुविधांचा विकास होणार तरी कसा? आणि हा विकास झाला नाही तर राज्याच्या तिजोरीत भर पडणार तरी कशी? आज राज्यावर सव्वा लाख कोटींचे कर्ज आहे. हे कर्ज फेडण्याची जबाबदारी कुणाची आहे? सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यात आपल
ा वाटा उचलू नये का? खरे तर राज्यावरचे संपूर्ण कर्ज निरस्त होईपर्यंत आम्ही कोणतीही वेतनवाढ, कोणतेही भत्ते मागणार नाही अशी भूमिका सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घ्यायला हवी. ते तशी भूमिका घेत नसतील तर सरकारनेच राज्य कर्जमुत्त* होईपर्यंत वेतनवाढ होणार नाही, असे ठणकावून सांगायला हवे; परंतु यांपैकी काहीही होणार नाही. राज्यावरचे कर्ज उद्या अडीच लाख कोटींचे झाले तरी हरकत नाही. आम्हांला नियमित वेतनवाढ मिळायलाच पाहिजे, तो आमचा अधिकार आहे, असेच कर्मचारी म्हणतील आणि सरकारदेखील कर्मचाऱ्यांच्या संघटित ताकदीपुढे शरणागती पत्करीत त्यांच्या मागण्या मान्य करेल. प्राथमिक अनुमानानुसार सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेतनविषयक शिफारशी केंद्राने स्वीकारल्या तर सरकारी तिजोरीवर जवळपास 34 हजार कोटींचा अतिरित्त* बोजा

पडेल. सरकारने सहावा वेतन आयोग लागू न करता हीच

रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी वापरली तर देशातील प्रत्येक शेतकरी कर्जमुत्त* होऊ शकतो. सद्य:स्थितीत कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याचे वेतन त्याला सर्वसाधारण जीवन जगणे कठीण जाईल इतके कमी निश्चितच नाही. पगार कमी मिळतो म्हणून उपासमारीला कंटाळून सरकारी कर्मचाऱ्याने आत्महत्या केल्याचे एकही उदाहरण नाही. सांगायचे तात्पर्य, कर्मचाऱ्यांचे वेतन हा सध्या देशासमोरचा मुद्दाच नाही. पाचव्या वेतन आयोगाने निर्धारित केलेले वेतन अजून तीस वर्षे तरी कर्मचाऱ्यांना अगदी ऐशआरामात जगण्यास पुरेसे आहे. अशा परिस्थितीत गरज नसताना शासकीय तिजोरीवर 34 हजार कोटींचा बोजा वाढवून घेण्यात काय हशील? हा बोजा शासकीय तिजोरीवर पडणार म्हणजे अप्रत्यक्षरीत्या सर्वसामान्य करदात्यांच्या खिशातूनच हा पैसा जाणार. करदात्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांची आधीच तुडुंब भरलेली पोटे अजून भरण्यास कर द्यावा का? देशाच्या विकास योजनांसाठी करदाते आपल्या घाम
च्या, कष्टाच्या पैशांतून कर भरत असतात. विकासाच्या दृष्टीने ज्यांची उपयोगिता शून्य आहे अशा प्रशासकीय, अनुत्पादक खर्चासाठी लोकांनी कर का द्यावा? म्हणजे कष्ट बाकीच्यांनी करायचे, घाम दुसऱ्यांनी गाळायचा आणि मजा मात्र ज्यांच्यावर कसलीही जबाबदारी नाही, ज्यांना कुणी जाब विचारत नाही अशा लोकांनी मारायची हा कसला आला न्याय? देश आर्थिक संकटात आहे, शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत, उद्योगधंदे बंद पडत आहेत. ज्यातून पैसा निर्माण होऊ शकतो अशी विकासकामे निधीऐवजी ठप्प पडली आहेत. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासारख्या निव्वळ अनुत्पादक बाबींवर खर्च करणे हा केवळ आत्मघातीपणा म्हणावा लागेल. खरे तर सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाला आज सर्वसामान्य परिस्थितीत पाच जणांच्या एका कुटुंबाला महिन्याकाठी साधारण किती खर्च येतो हे निर्धारित करून त्या मर्यादेवर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे कमाल वेतन निश्चित करायला सांगायला हवे होते. एकीकडे दोनचार हजारांच्या नोकरीसाठी दिवसभर घाम गाळण्यास तयार असणारे हजारो पदवीधर तरुण अक्षरश: पडलेले असताना महिन्याकाठी चाळीस-पन्नास हजार पगार उपटून तास-दोन तासही काम न करणारे अनेक अधिकारी सरकार पोसत आहे. हा प्रचंड पक्षपात दूर करणे गरजेचे आहे. सरकारने एक काम करावे. सध्याचा महागाईचा दर लक्षात घेता पाच सदस्यांच्या एका कुटुंबाला साधारण महिन्याकाठी दहा हजारांचे उत्पन्न पुरेसे आहे. तेव्हा सरकारी कर्मचाऱ्यांचे कमाल वेतन दहा हजारांवर गोठवावे. दहा हजारांत आमचे कसे होईल हा प्रश्नच नाही. सध्या शेतमजुराला 80 ते 100 रुपये रोज आहे म्हणजे महिन्याकाठी जास्तीतजास्त तीन हजार रुपये त्याला मिळतात. तेवढ्या पैशांत तो त्याचे कुटुंब जगवतोच ना? तुमच्यासाठी दहा हजार खूप झालेत. तुमच्या अतिरित्त* शौकासाठी सरकार तुम्हांला पैसा देणार नाही. अशा प्रकारे दहा हजारां
र वेतन गोठविले तर सरकारची प्रचंड बचत होईल. त्या पैशांतून सगळ््या प्रकारचे शिक्षण अगदी मोफत करून टाकावे. तरीही बराच पैसा उरेल. हा पैसा विकासकामांकडे वळवावा. सिंचन, वीज, रस्ते, सार्वजनिक सुविधा यांसाठी हा पैसा खर्च करावा. त्याचा लाभ सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबतच सगळ््यांनाच मिळेल. शेवटी या देशावर जितका हक्क सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आहे तेवढाच इतर सर्वसामान्यांचा आहे. कुणालाही विशेष वागणूक मिळणार नाही याची खबरदारी सरकारनेच घ्यायला हवी. शेवटी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, हा देश शंभर कोटी जनतेचा आहे आणि प्रत्येकाला लोकशाहीने समान अधिकार, समान न्याय, समान संधीची ग्वाही दिली आहे. ही ग्वाही सरकारच्या कृतीतून जाणवायला हवी. शेतकरी उपाशीपोटी मरत आहेत सरकारला त्याची काळजी नाही आणि इकडे आधीच गलेलठ्ठ पगार घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर पुन्हा सहाव्या आयोगाची कृपा! शिक्षित बेरोजगार तरुणांना, सरकारी अनास्थेमुळे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांना नक्षलवादाकडे वळविण्याचा घाट तर सरकारने घातला नाही ना?त्

— प्रकाश पोहरे