धक्काविद्यार्थ्यांना आणि पालकांना!




इमारत मजबूत व्हायची असेल तर पाया मजबुत हवा, त्याच्या विटा कणखर पाहिजेत, त्या खरपूस भाजल्या गेलेल्या असल्या पाहिजेत. आतापर्यंत दहावी-बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा या विटा खरपूस भाजण्याचे काम करायच्या, आता सगळ्या विटा चांगल्या भाजल्या जात असतीलच असे म्हणता येणार नाही. बऱ्याच विटा कच्च्या राहतील, परिणामी त्यांच्या आधारे उभ्या झालेल्या इमारती केव्हाही ढासळू शकतील. विद्यार्थ्यांना खरपूस ‘भाजण्याचे’ काम प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावरच होऊ शकते. त्यानंतरचे सगळे शिक्षण म्हणजे ‘पॉलिश आणि फिनिशिंग’सारखे असते. वीट मुळातच कच्ची असेल तर पुढे इमारतीचे इंटेरिअर डेकोरेटर्स असणारे प्राध्यापक, व्याख्याते काय करू शकतील?

चे पाल्य यावर्षी दहावी किंवा बारावीला होते ते पालक सध्या जाम खूश आहेत. बोर्डाच्या परीक्षेचा निकालच तसा लागला आहे. बारावीपाठोपाठ दहावीच्या निकालानेही सरासरीची कमाल मर्यादा यावर्षी ओलांडली. अर्थात राज्याचा शैक्षणिक दर्जा अचानक उंचावला किंवा यावर्षी शिक्षकांनी जीव तोडून मेहनत घेतली म्हणून हे काही झालेले नाही आणि तसे कधी होऊ शकणार नाही, हे लक्षात घेऊनच राज्याच्या शिक्षण खात्याने निकाल उंचावण्यासाठी काही वेगळे हथखंडे वापरले. गेल्या वर्षी दहावीच्या गणित विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेतील एका प्रश्नाच्या घोळामुळे गणितात सरसकट तीस गुणांचा बोनस शिक्षण खात्याने जाहीर केल्यानंतर निकालाची टक्केवारी बरीच सुधारली होती. त्या अनुभवातून प्रेरणा घेऊन यावर्षी शिक्षण खात्याने प्रत्येक विषयाचे वीस टक्के गुण तोंडी परीक्षेसाठी राखून ठेवले आणि हे गुणदान करण्याची जबाबदारी संबंधित शाळांनाच दिली. वीस टक्के गुण असे आयते हाती आल्यावर उरलेली मेहनत घेणे (आणि पेपरच्या दिवशी करणे) विद्यार्थ्यांना फारसे जड गेले नाही. प्रत्येक शाळेला आपला निक
ल चांगला लागावा असेच वाटत असते त्यामुळे ही वीस टक्के गुणांची खिरापत प्रत्येक शाळेत मुत्त*हस्ते वाटण्यात आली. परिणामी एरवी दहावी-बारावीचा गड लढताना धाराशायी पडणारे अनेक वीर

अगदी सहजगत्या ही लढाई जिंकून

गेले. पूर्वी सामान्य बुद्धिमत्तेच्या मुलांसाठी दहावी-बारावी पास करणे म्हणजे एक दिव्य असायचे. बरीच मेहनत घ्यावी लागायची आणि तरीही यश मिळेलच याची शाश्वती नसायची. आता तसे राहिले नाही. आता पास होणे तर जाऊच द्या, प्रथम श्रेणी मिळविणेही फारसे कौतुकाचे राहिले नाही. पूर्वी ‘स्कॉलर’ मुलेच गुणवत्ता यादीत असायची. आता गुणवत्ता यादीतील प्रत्येक मुलगा ‘स्कॉलर’ असेलच याची खात्री देता येत नाही. शिक्षण खात्याच्या या नव्या धोरणाने गुणवत्तेचे इतके सामान्यीकरण झाले आहे की किती टक्के गुण मिळाले, या प्रश्नालाच अर्थ उरला नाही. पूर्वी नव्वद टक्के गुण मिळविणारा विद्यार्थी मोठ्या अभिमानाने आपले गुण सांगायचा, आता नव्वद किंवा त्यापेक्षा अधिक टक्के मिळविणाऱ्या मुलांची संख्या अक्षरश: हजाराने मोजावी लागते. अगदी मोबाईलसारखाच हा प्रकार आहे. पूर्वी मोबाईल जवळ बाळगणारा मोठ्या ऐटीत वावरायचा. चार लोकांसमोर मोबाईल खिशातून काढताना त्याला मोठा अभिमान वाटायचा. आता साध्या रिक्षेवाल्याजवळ मोबाईल असतो. या सगळ्या प्रकारानंतर कृत्रिम पद्धतीने वाढविलेल्या या गुणवत्तेचे पुढे काय होणार, हा प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. दहावी-बारावीत एेंशी, नव्वद टक्के गुण मिळविणारे हे विद्यार्थी पुढे स्पर्धात्मक परीक्षेत टिकतील का? यावर्षी बारावीला राज्यातून पहिल्या आलेल्या मुलीला 99 टक्के गुण होते. त्याच मुलीला ‘सीईटी’च्या परीक्षेत तुलनेत अतिशय कमी गुण मिळाले. अर्थात त्या मुलीच्या गुणवत्तेबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही. परंतु असे होऊ शकते, हे लक्षात घ्यायला हवे. दहावी-बारावी
अपयशी झालेले विद्यार्थी निराशेने आत्महत्या करतात किंवा त्यांचे मानसिक खच्चीकरण होते म्हणून शिक्षण खात्याने या मुलांचे उत्तीर्ण होणे अशाप्रकारे सोपे करून टाकले असेल तर हा रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशातलाच प्रकार म्हणावा लागेल. बोर्डाच्या परीक्षेत तोंडी गुणांच्या कुबड्या घेऊन प्रथमश्रेणी किंवा प्रावीण्य श्रेणीत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आणि त्यांच्या पालकांच्या अपेक्षा निश्चितच वाढलेल्या असतील. या प्रचंड टक्केवारीमुळे त्यांच्या मनात आपल्या गुणवत्तेबद्दल एक भ्रम निर्माण झाला असेल. हा भ्रम ज्यावेळी दूर होईल, स्पर्धात्मक परीक्षेत ज्यावेळी ते अपयशी ठरतील किंवा त्यांच्या आवडीच्या महाविद्यालयात त्यांना प्रवेश मिळणार नाही, त्यांच्या आवडीचे विषय त्यांना घेता येणार नाहीत, त्यानंतर येणाऱ्या निराशेचे काय? ही निराशा दहावी-बारावीत नापास झाल्यामुळे येणाऱ्या निराशेपेक्षा अधिक भयंकर असेल. दहावी-बारावीत किमान पुन्हा एक प्रयत्न करून पाहू या, ही आशा असायची, आता तीही राहणार नाही. परतीचे दोर कापले गेले असतील. अशा निराशेत विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या किवा त्यांचे मानसिक खच्चीकरण झाले तर जबाबदार कोण असेल? शिक्षण मंडळ ही जबाबदारी घेणारच नाही, कारण त्यांची जबाबदारी दहावी-बारावी सोबतच संपते आणि त्यांनी आपल्या परीने या जबाबदारीतून मोकळे होण्याचा मार्ग शोधला आहे. परंतु त्यासाठी त्यांनी हजारो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा बळी दिला आहे, हे विसरून चालणार नाही. इमारत मजबूत व्हायची असेल तर पाया मजबुत हवा, त्याच्या विटा कणखर पाहिजेत, त्या खरपूस भाजल्या गेलेल्या असल्या पाहिजेत. आतापर्यंत दहावी-बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा या विटा खरपूस भाजण्याचे काम करायच्या, आता सगळ्या विटा चांगल्या भाजल्या जात असतीलच असे म्हणता येणार नाही.

बऱ्याच विटा कच्च्या राहतील, परिणामी त्यांच्या आधारे उभ्या झालेल्या इमारती केव्हाही ढासळू शकतील. विद्यार्थ्यांना खरपूस ‘भाजण्याचे’ काम प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावरच होऊ शकते. त्यानंतरचे सगळे शिक्षण म्हणजे ‘पॉलिश आणि फिनिशिंग’सारखे असते. वीट मुळातच कच्ची असेल तर पुढे इमारतीचे इंटेरिअर डेकोरेटर्स असणारे प्राध्यापक, व्याख्याते काय करू शकतील? परंतु या सगळ्यांचा विचार करण्याची गरज शिक्षण खात्याला वाटत नसावी. खरेतर दहावी-बारावीच्या निकालाची टक्केवारी ज्या पद्धतीने वाढविण्यात आली ते पाहता हा उपद्व्याप केवळ कथित शिक्षणसम्राटांचे उदरभरण व्यवस्थित व्हावे, या हेतूनेच केला गेला असावा,

अशी शंका घ्यायला भरपूर जागा आहे. पूर्वी अनेक महाविद्यालयांना मुले मिळविण्यासाठी धावपळ

करावी लागायची. यापैकी बहुतेक महाविद्यालये राजकारणी-कम-शिक्षणसम्राटांची आहेत. नोटा छापण्याचे मशिन या पलीकडे दुसऱ्या नजरेने त्यांच्याकडे कधी पाहिलेच गेले नसल्याने या महाविद्यालयांचा गुणवत्तेशी फारसा संबंध असण्याचे कारणच नव्हते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा ओढा नामांकित महाविद्यालयांकडेच असायचा. परिणामी शिक्षणाच्या ‘धंद्या’ला फारसा उठाव नव्हता. ही अडचण आता दूर झाली आहे. दहावी-बारावीच्या प्रचंड निकालाने आता या लोकांची शैक्षणिक कुरणे चांगलीच हिरवीगार होणार आहेत. (पान 1 वरुन)
धक्का विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना !
अनेक शिक्षणसंस्थांनी आता नव्या महाविद्यालयासाठी परवानगी मागितली आहे. काहींना तुकड्यांची मर्यादा वाढवून हवी आहे, तर काहींना नव्या अभ्यासक्रमांसाठी परवानगी हवी आहे. एकूण काय तर शिक्षणाचा ‘धंदा’ आता चांगलाच फोफावणार आहे. सरकारनेही नव्या महाविद्यालयांना मान्यता देण्याचा सपाटा लावला आहे. शेवटी फिरून हा सगळा पैसा राजकारणातच वापरल्या जाणार आहे. राजकारण आ
काल खूप खर्चिक झाले आहे. कार्यकर्ते सांभाळावे लागतात. कार्यकर्ते पूर्वीसारखे निष्ठावंत वगैरे राहिलेले नाहीत. त्यांच्या पोटापाण्याची सोय आधी पाहावी लागते. वेळ पडली तर साध्या ठाामपंचायत सदस्यापासून आमदार, खासदारांपर्यंत कुणालाही विकत घ्यावे लागते. त्यांचा ‘घोडाबाजार’च भरतो. अशा अनेक कामांसाठी आणि कार्यकर्त्यांच्या हाताला काम देण्यासाठी पैसा, साधन, माध्यम लागते. शिक्षणाचा ‘धंदा’ अशावेळी खूप उपयोगी पडतो. मध्यंतरीच्या काळात या धंद्यावर थोडे मंदीचे सावट आले होते. आता तो पुन्हा बहरणार. दहावी-बारावी पास झालेली पोरं शेवटी जातील तरी कुठे? सोबतच वीस टक्के गुणांचा बोनस शाळेसाठी राखीव ठेवल्याने शिक्षक मंडळींनाही आपले हात ओले करण्याची संधी मिळाली आहे. भ्रष्टाचाराच्या गंगेत सगळे आकंठ बुडालेले असताना त्यांनी तरी तीरावर उभे राहून उसासे कशाला टाकावे? सर्वच क्षेत्रात पगाराव्यतीरित्त* ”वर” कमाई असताना मग बिचाऱ्या शिक्षकांवरच अन्याय कशाला? असाही विचार शिक्षणखात्याने आपल्या ”गरीब बिचाऱ्या” शिक्षकांसाठी केला असावा! त्यामुळे असा विद्यार्थी सोडून सगळ्यांच्या हिताचा असलेला निर्णय शिक्षण खात्याने घेतला आहे. त्याचे दूरगामी परिणाम काय होतील, याचा विचार करण्याची कुणाला गरज नाही. अपेक्षेपेक्षा अधिक गुण मिळाल्याचा सुखद धक्का सध्या विद्यार्थ्यांना मिळाला आहे, पुढे उच्च शिक्षणातील अपयशाने हीच मुले निराश होतील तेव्हा अपेक्षाभंगाचा धक्का त्यांच्या पालकांना बसेल. शेवटी गुणवत्तेचा कस कुठेतरी लागणारच आणि गुणवत्ता अशा ‘शॉर्टकट’ने कधीच मिळवता येत नसते. पालकांनीच हे समजून घ्यायला हवे आणि थेट शिक्षण खात्याला या ‘फुकट’ गुणांचा जाब विचारायला हवा!

— प्रकाश पोहरे