धोरण बदलण्याची गरज!




स्वातंत्र्याचे साठावे वर्ष सगळ्याच नेत्यांनी ‘चिंता वर्ष’ म्हणून साजरे करायचे ठरविलेले दिसते. प्रत्येक जण कोणत्या ना कोणत्या विषयावर चिंता व्यत्त* करताना दिसत आहे. ज्याला कोणताच विषय सुचत नाही त्याच्यासाठी ‘शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था’ हा विषय ठेवलेलाच आहे. ‘दहशतवाद’ आणि ‘शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या’ हे दोन विषय सार्वकालिक ‘चिंतनीय’ आहेत. ज्याला काही कळत नाही तोसुद्धा या दोन विषयांवर अगदी या विषयातील ‘मास्टर’ असल्यासारखा बोलू शकतो. नेत्यांना तर बोलण्याची हौस असतेच. त्यांच्यासाठी हे विषय म्हणजे सभेचे फड मारण्याचे हमखास साधन आहे; परंतु खेदाची बाब ही आहे की, ही मंडळी आपले चिंतन चिंतेच्या पलीकडे कधी नेत नाही. ही चिंता दूर व्हावी असे त्यांना कधी वाटत नाही. कदाचित या चिंता दूर झाल्या तर आपली दुकानदारी कशी चालेल ही भीती त्यांना सतावीत असावी. त्यामुळेच या विषयांचा मूलगामी विचार करताना कुणी दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचेच बघा! एखाद्या दुसऱ्या देशात असा प्रकार कधी घडला असता तर आतापर्यंत कितीतरी सरकारे पालथी पडली असती. शेतकऱ्याला देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणविता आणि साधा त्याच्या भाकरीचा प्रश्नही सोडवीत नाही, हे आश्चर्य केवळ भारतातच घडू शकते. मुख्यमंत्री येतात, पॅकेज देतात आणि तरीही आत्महत्या वाढतच जातात. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना पॅकेज हे उत्तर ठरू शकत नाही हे स्पष्ट होऊनही पंतप्रधान पुन्हा तीच चूक करतात. काहीतरी भव्यदिव्य दिल्याचा आव आणला जातो. परिणाम आत्महत्यांचे प्रमाण पूर्वीपेक्षा अधिक वाढते. रोगाचे निदानही योग्य नाही आणि उपचारही; रोगी मरणार नाही तर काय? एखादी गाडी वारंवार बंद पडत असेल तर ड्रायव्हर बदलणे हा त्यावरचा उपाय होऊ शकत नाही; परंतु दुर्दैवाने आपल्यांकडे तेच चालू आहे. देशाची आर्थिक गाडी गचके खात जात आहे आणि आम्ही
्रायव्हर बदलून बघ, दुसऱ्या रस्त्याने जाण्याचा प्रयत्न

करून बघ, असले बिनडोक

प्रयोग करीत आहोत. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पॅकेज देणे हा त्यातलाच भाग म्हणायला हवा. इतरांशी तुलना करताना आपण सुधारणांच्या बाबतीत किती भरकटलेले आहोत, हे अगदी साध्या-साध्या उदाहरणांनी स्पष्ट होते. अलीकडील काळात पर्यटन हा एक मोठा उद्योग झाला आहे. काही देशांनी तर निव्वळ पर्यटकांच्या जोरावर प्रचंड प्रगती केली आहे. आपण त्याबाबतीतही खूप मागासलेले आहोत. मुंबईत कधी गेलात तर याचा अनुभव तुम्हाला येईल. मुंबईच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाबाहेर पर्यटकांच्या सेवेसाठी तैनात असलेल्या टॅक्सींची अवस्था बघितल्यावर कुणालाही पुन्हा त्या टॅक्सीत बसण्याची इच्छा होणार नाही. तेच आपले जुनाट फियाटचे मॉडेल, कुशन्स व्यवस्थित नाहीत, एसी नाही आणि वरून त्या टॅक्सी चालकांची अरेरावी! भारतात पाऊल ठेवल्या-ठेवल्या परदेशी पर्यटकांना येणारा पहिलाच अनुभव इतका भयानक असेल तर पुन्हा भारतात येण्याची चूक ते करतील असे वाटत नाही. इतर देशांतील टॅक्सीसेवा पाहिली की, आपली आपल्यालाच लाज वाटते. उगाच शिरा ताणून ‘मेरा भारत महान’ म्हणण्यात अर्थ नाही. विदेशात टॅक्सीवाल्यांकडे सेलफोन असतात. त्यांचे क्रमांक कुणालाही सहज उपलब्ध होऊ शकतात. बाहेर आल्यावर एक फोन केला तर अवघ्या एका मिनिटात टॅक्सी तुमच्यासमोर हजर होते आणि तीही मर्सिडिझ कार असते, त्यात एसीसह सगळ्याच आधुनिक सुविधा उपलब्ध असतात. हे उदाहरण एवढ्याचसाठी की, प्रगतीचा अर्थ खूप काही भव्यदिव्य करणे असा होत नाही. प्रगतीसाठी आवश्यक आहे ती तुमची प्रगतीला अनुकूल असलेली मानसिकता आणि त्या दिशेने योग्य वाटचाल. आपण या दोन्ही बाबतीत खूप कमी पडतो. आपली जी धोरणे आहेत ती थेट शेखचिल्ली थाटाची आहेत. ज्या फांदीवर आपण बसलो आहोत त्याच फांदीवर घाव घालून आपण उद्या
चे स्वप्नरंजन करीत आहोत. शेती आणि शेतकरी या देशाचा आर्थिक कणा आहे हे तर आपल्याला मान्य आहे; परंतु आपली धोरणे प्रत्यक्षात या शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठणारी आहेत. मग प्रगती साधेल तरी कशी? देशातील सत्तर टक्के लोक एकतर प्रत्यक्ष शेतकरी आहेत किंवा शेतीशी जुळलेले आहेत. शेतमालाला योग्य भाव मिळाला तर या लोकांची, पर्यायाने देशाची, आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदतच होईल; परंतु सरकार अन्नधान्याचे भाव वाढू देत नाही. तशी वेळ आलीच तर विदेशातून अन्नधान्य आयात केले जाते, परंतु भाव स्थिर ठेवले जातात. चुकून कधी काळी एखाद्या उत्पादनाचे भाव वाढलेच तर राष्ट्रीय संकट कोसळल्यासारखे सगळे एका सुरात ओरड करू लागतात. भाववाढ रोखायची ती कुणासाठी? सरकारकडून महागाई भत्ता उपटणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी, दुकानदार-व्यापारी या जवळपास सधन असलेल्या वर्गासाठी, की उरलेल्या पाच-दहा टक्के अतिश्रीमंत लोकांसाठी? अन्नधान्याचे भाव वाढले की त्याचा थेट फायदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आणि उत्पादनाच्या प्रक्रियेशी जुळलेल्या इतरांना होणार. सत्तर टक्के लोक तर याच वर्गात मोडणारे आहेत. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून जो वर्ग ही भाववाढ सहज सहन करू शकतो त्यांच्यासाठी शेतकऱ्यांचा गळा घोटण्यात काय अर्थ आहे? देशाचा आर्थिक कणा असा मोडून पडत असताना तुम्ही प्रगतीची स्वप्ने कशी पाहू शकता? प्रगत राष्ट्रे प्रगत का आहेत, हे समजून घ्यायचे असेल तर त्या राष्ट्रांची आर्थिक नीती तपासून पाहा. साऱ्या जगाला कृषी उत्पादनावरील सबसिडी रद्द करण्याचा सल्ला देणारी अमेरिका आपल्या शेतकऱ्यांना मात्र भरपूर सबसिडी देते. देशाच्या हिताशी तडजोड करून जगाचा विचार करण्याची गरज नाही, हा अमेरिकन संदेश सध्या अमेरिकेच्या प्रेमात पडलेल्या आपल्या राज्यकर्त्यांना केव्हा कळणार? पाश्चात्यांची अर्थनीती कशी आहे, याची छोटीशी झल

मला नुकतीच पाहायला मिळाली. युरोप दौऱ्यावर असताना बॅटरीचे सेल विकत घेण्याचे काम पडले. एका सेलकरीता मला दीड युरो म्हणजेच जवळपास 90 रुपये मोजावे लागले आणि साध्या ब्रेडच्या पुड्यासाठी मला 3 युरो म्हणजे सुमारे 180 रुपये

खर्च करावे लागले. म्हणजे युरोपात ब्रेडचा पुडा सेलच्या तुलनेत दुपटीने महाग

आहे. तुलनेत विचार करायचा झाल्यास आपल्याकडे ब्रेडचा पुडा सेलपेक्षा कितीतरी स्वस्त मिळतो. हे एक साधे उदाहरण आहे, परंतु अर्थकारणाच्या दृष्टीने ते खूप महत्त्वपूर्ण आहे. बहुतेक प्रगत देशात स्थानिक कृषीआधारित उत्पादनांची किंमत औद्योगिक उत्पादनांपेक्षा अधिक असते. शेतकऱ्यांच्या कष्टाची तिथे किंमत होते, शिवाय इतरांना आपल्या पोटाची गरज भागविण्यासाठी कष्ट करावे लागतात. श्रमाची किंमत केल्या जाते. आपल्याकडे सगळच उलट आहे. ज्याकाळी देशात अन्नधान्य उत्पादनाचा तुटवडा होता त्या काळात सरकारकडून स्वस्त धान्य दुकानांच्या माध्यमातून अन्नधान्य पुरविण्याची योजना समर्थनीय होती. त्याकरीता सरकारने लेव्ही लाऊन शेतकऱ्यांकडून बाजारभावापेक्षा कमी किंमतीत अन्नधान्य विकत घेतले. आता तसा प्रश्न राहिलेला नाही. आतातरी शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचे योग्य फळ मिळू द्या! पोटासाठी कष्ट करावे लागतात हे लोकांना कळू द्या! रुपयात झुणका-भाकर देऊन तुम्ही शेतकऱ्यांच्या पोटावर तर पाय देतच आहात; शिवाय लोकांची कष्ट करण्याची क्षमताही घालवीत आहात. हॉलंडमधील अॅमेस्टरडॅम शहर फुलांच्या व्यापारासाठी प्रसिद्ध आहे. संपूर्ण जगभरातून तिथे फुले येतात. रोज जवळपास अडीच हजार ट्रक फुलांची आवक होते. त्यानंतर त्या फुलांचा लिलाव होतो आणि तिथून ती फुले जगभर रवाना होतात. त्या केंद्राला भेट देण्याचा योग आला. तिथली स्वच्छता, टापटीप, संपूर्ण संगणकीकृत असलेला व्यवहार, प्रत्येक फुलाची अगदी लहान मुल
सारखी घेतली जाणारी काळजी, साठवणूक आणि वितरण व्यवस्था अगदी अवर्णनीयच म्हणावी लागेल. कुठल्याही मध्यस्थाशिवाय अगदी पारदर्शीपणे होत असलेला फुलांचा लिलाव बघून डोळ्यासमोर आपल्या दादरचा फुलबाजार आला. कमालीची अस्वच्छता, अव्यवस्था, गोंधळ , पायाखाली तुडविली जाणारी फुले! ही तुलना शक्यच नव्हती. तशीच स्थिती लंडनच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीची ! संपूर्ण जगभरातून फळे, भाजीपाला तिथे येतो. मात्र ना कुठे गोंधळ, ना कुठे घाण! प्रगती ही काही बाजारात विकत मिळणारी गोष्ट नाही. ते एक मूल्य आहे, जे अंगी बाणवावे लागते. तुमच्या वागण्यातून, बोलण्यातून, व्यवहारातून प्रगती जाणवत असते. पाश्चात्य देशात हे पाहायला मिळते आणि कदाचित म्हणूनच ते प्रगत झाले असावेत आणि सगळं काही असूनही आम्ही स्वातंत्र्याच्या साठीनंतरही विकसनशीलच! हे चित्र बदलायचे असेल तर देशाच्या धोरणात आमूलाठा बदल करायला हवा. सगळ्यात आधी सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्राप्त असलेले नोकरीचे संरक्षण काढून टाकायला पाहिजे. या संरक्षणामुळेच नोकरशाही मस्तवाल आणि भ्रष्टाचारी झाली आहे. नोकरीत ‘हायर अॅण्ड फायर’ पद्धत लागू करणे भाग आहे. देशाच्या प्रगतीत नोकरशाही हा एक मोठा अडथळा आहे. त्यानंतर उद्योग आणि शेतीवरील सगळी सरकारी बंधने ताबडतोब दूर करायला हवीत. देशाच्या संरक्षणाला आणि पर्यावरणाला कोणतीही बाधा न आणणारा उद्योग सुरू करण्यासाठी कुणालाही कोणत्याही परवान्याची गरज राहू नये. प्राप्तिकर पूर्णत: मोडीत काढावा. सरकारने केवळ ‘टर्नओव्हर टॅक्स’ (उलाढाल कर) किंवा ‘व्हॅट’ तेवढा वसूल करावा. कुणालाही आपले उत्पादन कुठेही आणि कोणत्याही किमतीत विकण्याची परवानगी असावी, कृषिक्षेत्रही त्याला अपवाद असू नये आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे देशात उत्पादित होणाऱ्या कोणत्याही वस्तूच्या आयातीला सरकारने परवानगी देऊ नये.जागतिकी
रणामुळे सरकारला अशी परवानगी देणे भाग असेल तर तर त्या वस्तूवर इतका आयातकर लादावा की देशांतर्गत उत्पादित वस्तूंच्या किमती आयातीत वस्तूंपेक्षा कमी राहतील. मध्यंतरी जुन्या आयातित मोटारगाड्या भारतात आणण्याचे घाटत होते तेव्हा मात्र भारतातील मोटार उत्पादकांनी आणि नव्या गाड्या आयात करणाऱ्यांनी एकजुटीने जुन्या मोटारगाड्यांवर तब्बल 300 टक्के आयात कर लावण्यास सरकारला भाग पाडले होते, हे येथे उल्लेखनीय! हा धोरणात्मक बदल जर कृषी उत्पादनांसाठीही अंमलात आणला तर देशाची अर्थव्यवस्था सुदृढ होऊ शकेल. अर्थात या बदलाच्या दिशेने विचार करण्याची आणि चिंता सोडून प्रत्यक्ष कृती करण्याची सुबुद्धी या देशाच्या नेत्यांना हवो, ही प्रार्थनाच तेवढी आपण करू शकतो!

— प्रकाश पोहरे