राजकीय पक्षांनीच आपले उमेदवार निवडताना त्याचा त्या मतदारसंघाचा अभ्यास, त्याचा जनसंफ, मतदारसंघातील प्रश्नांबद्दल त्याला असलेली जाण आणि विकासाबद्दलची त्याची तळमळ या गोष्टींचा विचार करूनच उमेदवारी द्यायला हवी. सगळ्याच राजकीय पक्षांनी हे पथ्य पाळले तर निवडून येणारा उमेदवार, मग तो कोणत्याही पक्षाचा असला तरी त्या मतदारसंघाचा योग्य प्रतिनिधी ठरेल; परंतु दुर्दैवाने तसे होत नाही.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विविध पक्षांमध्ये सुरू असलेले युत्या-आघाड्यांचे राजकारण आता जवळपास शेवटाला गेले आहे. आता यानंतर सुरू होईल तो तिकीट वाटपाचा घोळ. लोकांनाही आता कोणत्या पक्षाचे तिकीट कुणाला मिळते याचीच अधिक उत्सुकता लागून राहिली आहे. त्यादृष्टीने विविध राजकीय पक्षांमध्ये खलबतांना ऊत आला आहे. ज्या जागांवरील उमेदवारांबाबत पक्षामध्ये कोणतेही मतभेद नाहीत त्या जागांवरील उमेदवार विविध राजकीय पक्षांनी जाहीरही केले आहेत; परंतु अजूनही बऱ्याच नावांची घोषणा होणे बाकी आहे. अलीकडील काळात उमेदवारी कुणाला द्यायची याचे निकष खूप बदललेले आहेत. पूर्वी संबंधित व्यत्त*ीचे सामाजिक कार्य, पक्षकार्यातील त्याचे योगदान, त्याची समाजात असलेली प्रतिष्ठा वगैरे बाबींना प्राधान्य दिले जायचे. आता ते सगळे मागे पडले आहे. आता एकमेव निकष लावला जातो आणि तो म्हणजे ‘इलेक्टिव्ह मेरिट’, अर्थात निवडून येण्याची क्षमता. या क्षमतेचा संबंध संबंधित व्यत्त*ीच्या चारित्र्याशी, त्याच्या सामाजिक प्रतिष्ठेशी किंवा पक्षासोबत असलेल्या बांधिलकीशी असेलच असे नाही. तसेही अलीकडील काळात निवडून येण्यासाठी या सगळ्या गोष्टींची तितकीशी गरज राहिलेली नाही. ‘एम’ टॉनिक, म्हणजे ‘मनी आणि मसल्स’ असणे आता अधिक गरजेचे आहे. हे ‘टॉनिक’ ज्याच्याकडे भरपूर प्रमाणात आहे, तो सर्वाधिक सक्षम उमेदवार समजला जातो. सोबतच चित्रपट, क्रीडा आदी क्षेत्रातील बड्या प्रस्थांचाही प्राधान्याने विचार केला जातो. भारतातील तामिळनाडू, आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यात तर राजकारण हा केवळ चित्रपटसृष्टीतील लोकांचा एकाधिकार झाला आहे. आता ही लागण इतर राज्यातही पसरत आहे. राजकीय पक्षांनाही असे उमेदवार सोईचे ठरत आहेत. एकतर त्यांच्या लोकप्रियतेचा पक्षाला फायदा होतो आणि किमान ती एक जागा हमखास पदरात पडते. त्यामुळे या चंदेरी दुनियेतील नट-नट्यांना आपल्या कळपात ओढण्याची जणू काही स्पर्धाच राजकीय पक्षांमध्ये लागलेली दिसते. तसेही आजकाल लोकशाही म्हणजे टोप्यांचा खेळ झाला आहे. कुणाच्या कळपात किती टोप्या आहेत याला इतके अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे की त्या टोप्यांखाली डोके आहे की नाही याचा विचार करण्याची गरजच उरली नाही. परिणामी आधी म्हटल्याप्रमाणे आता ‘इलेक्टिव्ह मेरिट’ पार बदलून गेले आहे. वास्तविक संपूर्ण देशाचा कारभार जिथून नियंत्रित होतो त्या संसदेत त्या योग्यतेचे लोकच गेले पाहिजेत. ही जबाबदारी या लोकांना निवडून देणाऱ्या मतदारांची जेवढी आहे तेवढीच मतदारांसमोर पर्याय ठेवणाऱ्या राजकीय पक्षांचीही आहे. राजकीय पक्षांनीच आपले उमेदवार निवडताना त्याचा त्या मतदारसंघाचा अभ्यास, त्याचा जनसंफ, मतदारसंघातील प्रश्नांबद्दल त्याला असलेली जाण आणि विकासाबद्दलची त्याची तळमळ या गोष्टींचा विचार करूनच उमेदवारी द्यायला हवी. सगळ्याच राजकीय पक्षांनी हे पथ्य पाळले तर निवडून येणारा उमेदवार, मग तो कोणत्याही पक्षाचा असला तरी त्या मतदारसंघाचा योग्य प्रतिनिधी ठरेल; परंतु दुर्दैवाने तसे होत नाही. राम नाईकसारख्या सर्वार्थाने योग्य माणसाचा लोकशाहीच्या या अशा साठमारीत उगाच बळी जातो. ज्याचा सामाजिक प्रश्नांबद्दलचा अभ्यास शून्य आहे, लोकांना जो केवळ चित्रपटाच्या पडद्यावर आणि तेही नाचताना, वेडेवाकडे हातवारे करताना दिसतो अशा गोविंदाला संसदेत पाठविले जाते. ज्याला घरी थांबायला वेळ नाही, तो संसदेत लोकांच्या प्रश्नांवर भांडायला उपस्थित राहील का, हा विचार त्याला उमेदवारी देणाऱ्या पक्षाने तर केला नाहीच, शिवाय त्याला निवडून देणाऱ्या लोकांनीही केला नाही. गोविंदा एरवी संसदेत कधीच उपस्थित नव्हता, केवळ अणुकराराच्या वेळी झालेल्या मतदानात तो सहभागी
झाला होता आणि तेही पक्षाच्या ‘व्हिप’चे पालन केले नाही तर खासदारकी जाऊ शकते या भीतीने. अशा माणसांना संसदेत का पाठविले जाते? राम नाईक पराभूत होणे हा भलेही लोकशाहीचा विजय असेल; परंतु ती तेवढीच मोठी शोकांतिका किंवा लोकशाहीची थट्टादेखील आहे. पूर्वी काही पक्ष आवर्जून आपल्या समर्पित कार्यकर्त्यांना उमेदवारी द्यायचे. उमेदवारीसाठी तो एक प्रमुख निकष असायचा; परंतु आता ते पक्षही नट-नट्यांची लोकप्रियता ‘कॅश’ करण्याच्या नादी लागले आहेत. यामध्ये भाजपाचे नाव प्रामुख्याने घ्यावे लागेल. भाजपाला आजही ‘कॅडर बेस’ पक्ष म्हणून ओळखल्या जाते. समर्पित कार्यकर्त्यांची फळी या पक्षाकडे आहे. कुठलीही अभिलाषा न बाळगता केवळ पक्षाच्या विस्तारासाठी झटणाऱ्या या कार्यकर्त्यांचा नेमकी उमेदवारी देतानाचा पक्षाला कसा विसर पडतो, हे एक गूढच आहे. सत्तेच्या राजकारणाने भाजपाचीही मती गुंग झालेली दिसते. प्रश्न केवळ भाजपाचा किंवा इतर कोणत्याही राजकीय पक्षाचा नाही. प्रश्न आहे तो या सार्वभौम देशाच्या कायदे मंडळात कुणाला स्थान असावे याचा. साधी दोन-चार रुपयांची भाजी विकत घेताना दहा वेळा विचार करणारा सामान्य मतदार या देशाचे, पर्यायाने त्याचे स्वत:चेही भवितव्य घडविणाऱ्या प्रतिनिधीची निवड करताना थोडीशीही चिकित्सा करीत नाही, हे दुर्दैव नाही तर काय? साध्या चपराशाची जागा भरायची असेल तर त्याच्या शैक्षणिक पात्रतेचा, त्याच्या कार्यक्षमतेचा विचार इथे केला जातो. त्याची चिकित्सा करून चपराशाची नियुत्त*ी केली जाते आणि देशाचे भवितव्य घडविणारे लोक मात्र पात्रतेच्या कोणत्याही निकषात तोलले जात नाहीत. या देशाचा प्रत्येक सज्ञान नागरिक खासदार किंवा आमदार होऊ शकतो; परंतु तो चपराशाच्या नोकरीसाठी पात्र ठरेलच असे नाही, हा विरोधाभास जेवढा प्रचंड आहे तेवढाच दुर्दैवीदेखील आहे. गेल्या लोकसभेत किमान दीडशे खासदार असे होते की ज्यांच्यावर कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपाचे फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. काही खासदार तर चक्क तुरुंगात होते. संजय दत्तसारखे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे लोक किंवा चंदेरी दुनियेतील तारे-तारका यांचा आधार घेत आपली सदस्यसंख्या फुगवण्याचे दिवस राजकीय पक्षांवर आले असतील तर हा निश्चितच लोकशाहीचा पराभव म्हणावा लागेल. सामाजिक प्रश्नांची जाण असलेले, पक्षाप्रती समर्पित असलेले लोक निवडून येऊ शकत नाही अशी भीती राजकीय पक्षांना वाटत असेल तर तो त्या राजकीय पक्षाच्या तत्त्वज्ञानाचा, त्या पक्षाच्या धोरणांचा आणि राजकारणाचा पराभव ठरतो. त्या दृष्टीने विचार केला तर आज जवळपास सगळेच राजकीय पक्ष पराभूत झालेले दिसतात. या पराभूत राजकीय पक्षांच्या हाती आपली लोकशाही सुरक्षित नाही. असेच सुरू राहिले तर काही वर्षांनी संसदेचे सभागृह म्हणजे चित्रपटांचे करार करण्याचा, शूटिंगच्या लोकेशन्स ठरविण्याचा, कलाकारांच्या मानधनाची चर्चा करण्याचा अड्डा होऊन जाईल. तिथे चित्रपटांच्या बजेटवर चर्चा रंगेल, सुपाऱ्या देण्या-घेण्याचे सौदे केले जातील, पेटी आणि खोक्यांची भाषा संसदेत बोलली जाईल, अंडरवर्ल्डच्या लोकांसाठी संसद म्हणजे एक सुरक्षित नियंत्रण कक्ष ठरेल. ही भीती अनाठायी नाही. ज्या प्रमाणात आज संसदेत गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे लोक जाताना दिसत आहेत, चित्रपट क्षेत्रातील लोकांचे जे वर्चस्व राजकारणात वाढताना आपण पाहत आहोत, त्या सगळ्यांची परिणती शेवटी संसदेचा स्टुडिओ आणि अड्डा होण्यातच होईल. हे टाळायचे असेल, संसदेचे पावित्र्य जपायचे असेल, संसदेत केवळ देशाच्या भवितव्याचा विचार व्हावा असे वाटत असेल तर खऱ्या अर्थाने ज्यांना लोकप्रतिनिधी म्हणता येईल अशीच माणसे संसदेत गेली पाहिजे. ही जबाबदारी जितकी राजकीय पक्षांची आहे तितकीच ती मतदारांचीही आहे.
— प्रकाश पोहरे
रविवार, िद. 22 मार्च, 2009
Leave a Reply