नवी ओळख पुसून टाका!

जगात अब्जावधी लोक आहेत, परंतु तरीसुद्धा एका व्यक्तीसारखी हुबेहूब दुसरी व्यक्ती असणे शक्य नाही. अगदी जुळ्या मुलांमध्ये देखील सूक्ष्मसा फरक असतोच. सांगायचे तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्तीची एक स्वतंत्र ओळख असते. जशी व्यक्तींची एक स्वतंत्र ओळख असते तसेच गावांचे आणि प्रदेशांचे आहे. त्यांनाही एक स्वभाव असतो, त्यांचीही गुणवैशिष्ट्ये असतात, त्यांचाही एक चेहरा असतो, त्यांचीही एक ओळख असते. दिल्ली ठगांची म्हणूनच ओळखली जाते. विदर्भ आदरातिथ्यासाठी प्रसिद्ध आहे. पैलवानांचे शहर म्हटले की कोल्हापूर समोर येते. मुंबई बॉलिवूडमुळे विख्यात आहे. व्हेनिस हे कालव्यांचे शहर म्हणून ओळखले जाते. ऑरलॅन्डो मनोरंजनासाठी, लास वेगास जुगारासाठी तर पॅरिस आपल्या रंगील्या स्वभावासाठी प्रसिद्ध आहे. ही झाली काही मोठ्या शहरांची नावे व त्यांची ओळख; परंतु अगदी प्रत्येक खेड्यापाड्यालाही स्वत:ची एक ओळख असतेच. आमचा वऱ्हाड प्रांतही पूर्वी ‘वऱ्हाड – सोन्याची कऱ्हाड’ म्हणून ओळखल्या जात होता. कऱ्हाड म्हणजे किनार. वऱ्हाडात कोणे एकेकाळी एवढी सुबत्ता नांदत असावी की ‘वऱ्हाड- सोन्याची कऱ्हाड’ असा वाक्प्रचारच रुढ झाला. वऱ्हाडाच्या भूमीला जणू सोन्याची किनार लाभली आहे एवढी समृध्दी या भागात नांदत होती, असा अर्थ त्यामधून ध्वनित होतो. आज परिस्थिती काय आहे? एकेकाळी समृध्दीची परिसीमा गाठलेल्या वऱ्हाडात आज शेतकरी विपन्नावस्थेला कंटाळून आत्महत्या करीत सुटला आहे. हा बदल कसा घडून आला? चालताचालता मूठभर दाणे फेकले तर पावसाळ्यात रोपे तरारून यावी, इतकी वऱ्हाडाची जमीन कसदार! काळ्याशार आणि लोण्यासारख्या मऊ असलेल्या इकडल्या जमिनीतून अक्षरश: सोनेच पिकायचे. फार कष्ट करायची गरजच नव्हती. याच्या ठीक विपरीत परिस्थिती प. महाराष्ट्रातली होती. उजाड माळराने, उंचसखल प्रदेश आणि पाण्याची सतत वानवा, यामुळे प. महाराष्ट्राचा पट्टा कायम दुष्काळीच असायचा. तिकडल्या लोकांना शब्दश: पत्थरफोड मेहनत करावी लागायची. नाच-गाणे करून पोट भरावे लागायचे. तमाशे, लावण्यांचे फड त्यातूनच उभे झाले. वऱ्हाडात जत्रांचा मोसम असला की तिकडचे तमाशे, लावण्यांचे फड इकडे यायचे आणि आपल्या पोटापाण्याची वर्षभराची सोय करून जायचे. आता मात्र चित्र बदलले आहे. पाण्याच्या थेंबासाठी तरसणारा प. महाराष्ट्र उसासारखे सर्वाधिक पाणी पिणारे पीक घेत आहे आणि वऱ्हाडातला शेतकरी भेगाळलेल्या जमिनीतून कोंब कधी वर येईल याची वाट पाहत टाचा घासत आहे. कोणे एकेकाळी हिरव्या वनराईने नटलेला वऱ्हाडाचा भाग आज घोटभर पाण्यासाठी तरसत आहे तर कायम दुष्काळी समजल्या गेलेल्या प. महाराष्ट्रात मात्र अतिरित्त* सिंचनामुळे जमिनी चिवड होऊ लागल्या आहेत. हा सगळा बदल घडून आला तो महाराष्ट्राचे स्वतंत्र राज्य स्थापन झाल्यानंतर विकासाच्या नावाने खेळल्या गेलेल्या राजकारणामुळे! महाराष्ट्रात सत्ता कोणत्याही पक्षाची असली तरी सत्तेची सूत्रे प. महाराष्ट्रातील नेत्यांच्याच हाती राहत आली आहेत. वसंतराव नाईक, दादासाहेब कन्नमवार, बॅ. अंतुले, सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख, शंकरराव चव्हाण, सुधाकरराव नाईक यांच्यासारखे साखरपट्ट्याबाहेरील नेते मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्राला लाभले, परंतु त्यांनाही शेवटी प. महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या संघटित दादागिरीशी तडजोड करावी लागली. मुख्यमंत्री पद तुम्हाला, निधी मात्र प. महाराठ्राला असा अलिखित करारच जणू झाला आहे. या लोकांनी राज्याच्या तिजोरीवर अक्षरश: दरोडा टाकला. आजही तोच प्रकार सुरू आहे. प. महाराठ्रातील नेतृत्वाने स्वत:च्या वाट्याचा पैसा तर हक्काने वसूल केलाच, शिवाय उर्वरित महाराष्ट्राचा पैसाही लांबविला. दरोडेखोरीतून मिळालेल्या या पैशातूनच प. महाराष्ट्रात सुबत्तेच्या नद्या वाहू लागल्या आणि इकडे सिंचन अनुशेषाचा खड्डा वाढतच गेला. कापूस हे वऱ्हाडातील नगदी पीक.
कापसाला पांढरे सोने म्हणत. त्यामागे कारणही तसेच होते. पूर्वी कापसाला क्विंटलमागे मिळणारा भाव तोळाभर सोन्यापेक्षा अधिक हता. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा सोन्याचा भाव 20 रूपये तोळा होता तर एक क्विंटल कापूस 60 रूपयांना विकल्या जात होता. क्विंटलभर कापसात तीन तोळे सोने यायचे. वऱ्हाडातील गृहलक्ष्मी सोन्याने लदबदली असायची. अगदी 1972 पर्यंत ही परिस्थिती कायम होती. 1972 मध्ये कापसाचा भाव 350 रुपये क्विंटल तर सोन्याचा 200 रुपये तोळा एवढा होता. आज विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागे सिंचनाच्या अपुऱ्या सुविधा हे एक प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जाते, परंतु ते तितकेसे खरे नाही. पूर्वी तरी सिंचनाच्या सुविधा कुठे होत्या? परंतु त्या काळात आर्थिक विपन्नावस्थेला कंटाळून शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे कधी ऐकले नाही. विदर्भातला शेतकरी कंगाल व्हायला सुरूवात झाली ती 1972 पासून. वऱ्हाडातील शेतकऱ्यांची सुबत्ता तत्कालीन पंतप्रधान इंदिराजींना पाहवल्या गेली नसावी, त्यांच्याच सूचनेवरून यशंवतराव मोहित्यांनी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना देशोधडीस लावणारी एकाधिकार योजना राज्यात लागू केली. बत्तीस वर्षे ही योजना सुरू राहिली आणि या बत्तीस वर्षांच्या काळात वऱ्हाडातला शेतकरी बत्तीसशे वर्षे मागे फेकल्या गेला. त्याचवेळी वसंतराव नाईकांनी हरितक्रांतीचे भूत शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर बसविले. ‘एकाधिकार आणि हरितक्रांती’ वऱ्हाडातील शेतकऱ्यांचा काळ ठरली. एकाधिकारामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा बाजाराशी असलेला संबंध तुटला. बाजारातील तेजीमंदीचा त्याला कोणताही फायदा झाला नाही. या एकाधिकाराचा खरा फायदा झाला तो व्यापाऱ्यांना. पणन महासंघातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या घरातले पांढरे सोने अक्षरश: लुटले. इथल्या नेत्यांचा नाकर्तेपणाही शेतकऱ्यांना भोवला. प. महाराष्ट्रातील नेते सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारून आपल्या भागात सिंचन प्रकल्पांचे जाळे विणत असताना, इकडचे नेते शांतपणे ही लूट पाहत होते. विदर्भातील सिंचन प्रकल्प नवनव्या कायद्यांचा बडगा दाखवून कसे रखडतील आणि तो पैसा आपल्या भागाकडे कसा वळेल, याचे प्रयत्न प. महाराष्ट्रातील नेते करत असताना या कायद्यांना साधा विरोध करण्याचे धैर्यही इकडले नेते दाखवू शकले नाहीत. प.महाराष्ट्र हा मुळातच खडकाळ, माळरानाचा प्रदेश. ढोरे चरायला सोडायची म्हणजे ती माळरानावरच. त्यामुळे ढोरे चरण्याची जागा म्हणजे माळरान, हे समीकरण ठरून गेले. आमच्याकडची ढोरे मात्र जंगलात चरायची. इकडे गाव संपले की जंगल सुरू होत असे, त्यात इकडल्या लोकांचा काय दोष? परंतु झुडुपी जंगलाच्या नावाखाली इकडची मोठी धरणे रखडविण्यात आली.या झुडुपी जंगलाच्या कायद्यामुळे विदर्भातील अनेक सिंचन प्रकल्प अपुरे राहिले. तो सगळा पैसा प. महाराष्ट्राकडे वळता झाला. अशाप्रकारे वऱ्हाड-विदर्भाचे योजनाबद्धरित्या खच्चीकरण करण्यात आले. त्यातच हरितक्रांतीने उरलीसुरली कसर भरून काढली. हरितक्रांतीने शेतीपद्धतीच इतकी महागडी करून ठेवली की उत्पादन आणि उत्पन्नाचा ताळमेळच राहिला नाही. एकाधिकाराने शेतकऱ्यांचा बाजाराशी असलेला संबंध संपुष्टात आणला. त्याचे व्यापारविषयक ज्ञानच पांगळे झाले. कापूस पिकवायचा, फेडरेशनमध्ये नेऊन घालायचा आणि मिळतील तेवढे पैसे घ्यायचे, एवढेच त्याला ठाऊक हते. एकाधिकाराच्या भावाने त्याला दगा देण्यास सुरुवात केली तेव्हा फार उशीर झाला होता. इकडे शेतीचा खर्च दिवसेंदिवस वाढतच जात होता. हमीभावाने त्याचे गणित सुटेनासे झाले. बियाणे, खते, कीडनाशके, प्रत्येक गोष्ट बाजारातून चढ्या दराने विकत आणावी लागायची. मजूरही स्वस्तात मिळेनासा झाला. एकूणच शेतीचा खर्च प्रचंड वाढला आणि उत्पन्न मात्र तोकडे होऊ लागले. उत्पादन आणि उत्पन्नाचे सगळे समीकरणच कोलमडले. एकाधिकार आणि हरितक्रांतीपूर्वी शेती बिनखर्चाची होती. मजुरासहित सगळंच घरचं असायचं. उत्पादनखर्च जवळपास शून्य असायचा. आता तसे राहिले नाही. सरकार, प्रशासन, बँका, सावकार, राजकीय नेते या सगळ्यांनी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांशी उभा दावा मांडला. याचा परिणाम म्हणून एकेकाळी ‘सोन्याची कुऱ्हाड’ असलेला वऱ्हाड आता आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा प्रदेश म्हणून ओळखला जाऊ लागला. ही एक नवीनच ओळख वऱ्हाडाला लाभली. ही ओळख कायम राहिली आणि अधिकच दृढ बनत गेली विदर्भात कुणी मुलगी देणार नाही आणि विदर्भातील मुलगी करणार नाही. कोणताही उद्योजक इकडे येण्याचा विचार करणार नाही. शेती तर फायद्याची नसेलच, शिवाय उद्योगही नसल्याने बेरोजगारीची समस्या अधिक तीप होत जाईल. सततची नापिकी व नेतृत्वहीनतेमुळे वाट्याला आलेल्या उपेक्षेतून नक्षलवादाचा उपसर्ग विदर्भाला झालेलाच आहे. बेरोजगारीमुळे या भागातील तरूणांची वैफल्यता वाढीस लागून नक्षलवाद अधिक फोफावला तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. सततचा अन्याय आणि उपेक्षा लोक सहन तरी किती काळ करतील? एकेकाळी शांत आणि समृद्ध असलेला हा भाग पेटून उठायला वेळ लागणार नाही. शेवटी पोटाची आग सर्वाधिक विध्वंसक असते, हे विसरता येणार नाही. आज हा प्रदेश मरणाऱ्यांचा म्हणून ओळखला जात आहे, उद्या मारणाऱ्यांचा म्हणून ओळखला जाऊ शकतो. शहरी विरूध्द ठाामीण असा संघर्ष उभा राहू शकतो. हे टाळायचे असेल तर सरकारला शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा सखोल अभ्यास करून तातडीने प्रभावी उपाययोजना अमलात आणाव्या लागतील. सरकार हे करण्यात अपयशी ठरत असेल तर वऱ्हाडाची ही नवी ओळख पुसायच्या दिशेने विदर्भवासियांनाच गंभीर प्रयत्न करावे लागतील! कारण – ‘जिना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ!’ तेव्हा उठा आणि कामाला लागा!!

— प्रकाश पोहरे

27 ऑगष्ट 2006