नव्या कुरणांची निर्मिती





साखर. मानवाच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक. मधूमेहाचे रोगी सोडले तर उर्वरीत मनुष्यजातीतील एकाचाही एकही दिवस बिनासाखरेचा जात असेल, असे वाटत नाही. मानवाचे संपूर्ण जीवन व्यापणार्‍या या साखरेला महाराष्ट्रात तर अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. देशातील सर्वाधिक पुढारलेले राज्य म्हणून मिरविणार्‍या या राज्याचे राजकारण साखरेभोवती फिरत असते, असे म्हटले तर ते अजिबात वावगे ठरणार नाही. राज्याच्या पश्चिम भागाने सहकारी साखर कारखानदारीच्या बळावर प्रचंड विकास साधून घेतला आहे आणि देशातील एक संपन्न भाग म्हणून नावारूपाला आला आहे. पश्चिम महाराष्ट्राने सहकारी साखर कारखानदारीच्या बळावर घेतलेली प्रगतीची झेप बघून मराठवाडा व विदर्भ या तुलनेत अविकसित भागातही, सहकारी साखर कारखाने उभे राहिलेत.

गत काही काळापासून मात्र राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारीस ग्रहण लागले आहे. या पृष्ठभूमीवर राज्य सरकारने नुकताच 15 नव्या सहकारी साखर कारखान्यांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आणि अपेक्षेनुसार या निर्णयामुळे प्रचंड गदारोळ उडाला. पूर्वीच्या साखर कारखान्यांना आपले अस्तित्व टिकवून ठेवणे कठीण झाले असताना नव्या कारखान्यांना परवानगी कशासाठी, हा प्रश्न सरकारच्या निर्णयामुळे उपस्थित होईल, असे अभिप्रेत होतेच आणि तसा तो झालाही. राज्य सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष भास्करराव पाटील खतगावकर यांनी राज्य सरकारचा हा निर्णय जाहीर होताबरोबर त्यावर टीकेची झोड उठवली होती. राज्य सहकारी साखर संघाच्या अध्यक्षांनी उपस्थित केलेले मुद्दे अतिशय रास्त असेच आहेत.

राज्यात सध्या जे साखर कारखाने सुरू आहेत त्यांच्याच गाळप क्षमतेचा पूर्ण वापर होत नाही. राज्यातील सध्याची एकूण गाळप क्षमता 800 लाख टन आहे. प्रत्यक्षात मात्र अवघ्या 480 लाख टन ऊसाचे गाळप केले जाते. राज्यातील गाळप क्षमता 800 लाख ट

न असली तरी राज्यातील ऊसाचे उत्पादन मात्र कधीच 600 लाख टनांच्या पुढे गेलेले नाही. याचाच अर्थ

राज्यातील सध्याच्याच कारखान्यांना दरवर्षी किमान 200 लाख

टन ऊसाचा तुटवडा भासतो. त्यामुळे मग एका साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील ऊस दुसर्‍या साखर कारखान्याने पळविणे, ऊसाअभावी कारखाना बंद राहणे, असे प्रकार सुरू असतात. उद्या 15 नवे कारखाने उभे राहिले की, परिस्थिती आणखी चिघळणार आहे. खरे म्हटले तर ही स्थिती ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी लाभदायक ठरायला हवी. कारण अर्थशास्त्राच्या मागणी व पुरवठ्याच्या नियमानुसार, ज्या वस्तूचा तुटवडा भासतो त्या वस्तूचे भाव चढतात. मात्र ऊसाच्या भावावर सरकारचे नियंत्रण असल्यामुळे ऊस उत्पादकांना या स्थितीचा लाभ मिळू शकत नाही.

या प्रश्नाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू लक्षात घ्यायला हवा. सध्या देशात साखरेचा अजिबात तुटवडा नाही; किंबहुना साखरेचा अतिरिक्त साठा आहे. साहजिकच साखरेचे भाव पडले आहेत. मात्र तरीही तुलनेने ते पार गडगडलेले नाहीत. कारण त्यावरही सरकारच्या धोरणाचा परिणाम आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तर देशांतर्गत बाजारपेठेपेक्षाही स्वस्त दरात साखर उपलब्ध आहे. याचाच अर्थ हा की, साखरेची अजिबात गरज नाही आणि असे असतानाही राज्य सरकारने 15 नव्या सहकारी साखर कारखान्यांना परवानगी दिली आहे. ज्या वस्तूला मागणी नाही त्या वस्तूचे उत्पादन करायला निघालेल्या उद्योजकाची संभावना उद्योगक्षेत्रातील इतर मंडळी ‘वेडा’ याच शब्दात करेल. पण हा नेहमीचा अनुभव आहे की, आमच्या राज्यकर्त्यांना वस्तुस्थितीशी काहीही घेणेदेणे नसते. त्यांचा कुठलाही निर्णय हा वस्तुस्थितीनुरूप घेतलेला नसतो. तो घेतलेला असतो केवळ स्वत:चा राजकीय किंवा आर्थिक स्वार्थ नजरेसमोर ठेऊन! यासंदर्भात 1999 मधील साखर आयातीचा निर्णय पुरेसा बोलका आहे. 1999 मध्ये एकट्या महाराष्ट्
रातच 42 लाख टन साखर पडून होती. मात्र तरीही केंद्र सरकारने पाकिस्तानकडून 18 लाख टन साखर आयात करण्याचा निर्णय घेतला होता. विशेष म्हणजे हा निर्णय तेव्हा घेण्यात आला, जेव्हा पाकिस्तान कारगिलमध्ये घुसखोरी करण्याची तयारी करीत होते आणि प्रत्यक्षात कारगिलमध्ये युध्दाला प्रारंभ झाल्यानंतरही साखरेची आयात सुरूच होती, अशी धक्कादायक वस्तुस्थिती त्यावेळी उघडकीस आली होती व त्यावर बरेच रणकंदनही माजले होते. तेव्हा पाकिस्तान सरकारने त्यांच्या देशातील साखर कारखान्यांना किलोमागे 6 रूपये अनुदान देऊन निर्यातीस चालना दिली होती. याउलट भारत सरकार मात्र निर्यातीस चालना देण्याचे तर सोडाच, पण देशातच साखरेचा अतिरिक्त साठा पडून असताना चढ्या भावाने आयातीचा निर्णय घेते!
आमच्या राज्यकर्त्यांचे हे असे निर्णय वरवर बघता, ज्या फांदीवर उभे आहोत तीच फांदी तोडण्याच्या शेखचिल्लीच्या निर्णयासारखे वाटत असले तरी ते मूर्खपणातून घेतलेले निर्णय नसतात. त्यामागे दडलेला असतो राज्यकर्त्यांचा राजकीय किंवा आर्थिक स्वार्थ! आता राज्यातील सुरू असलेल्या साखर कारखान्यांनाच ऊस पुरत नसताना पुन्हा नव्या साखर कारखान्यांना परवानगी देण्याच्या राज्य सरकारचेच उदाहरण घ्या. साखरेचा अतिरिक्त साठा पडून आहे, सध्या सुरू असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यानाच ऊस कमी पडत आहे, ऊसापासून साखर किंवा इथेनॉलची निर्मिती करणारे खासगी कारखानेही उभे राहत आहेत, भूजल पातळी दिवसेंदिवस खोल-खोल जात असल्यामुळे ऊसाला पाणी कमी पडत आहे आणि या एकंदरीत पृष्ठभूमीवर 15 नव्या सहकारी साखर कारखान्यांना परवानगी! कुठलाही सूज्ञ माणूस या निर्णयाला मूर्खपणाचा निर्णय म्हणूनच संबोधेल. पण हा निर्णय राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारीच्या दृष्टिकोनातून मूर्खपणाचा निर्णय असला तरी राज्यकर्त्यांच्या दृष्टिकोनातून मात्

र सूज्ञ निर्णय आहे. कारण शेवटी ‘सूज्ञ निर्णय’ या संज्ञेची व्याख्या काय? जो निर्णय लाभदायक ठरेल तो निर्णय सूज्ञपणाचा!
राजकारण हा प्रांतच महत्त्वाकांक्षी लोकांचा आहे. तुम्ही महत्त्वाकांक्षी असाल तरच राजकारणात तुमचा टिकाव लागू शकतो. मिळेल त्यामध्ये समाधान मानणाऱ्या लोकांचे राजकारण हे क्षेत्रच नव्हे. इथे तुम्हाला अफाट महत्त्वाकांक्षीच असावे लागते. जो अतिमहत्त्वाकांक्षी असेल आणि ती महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करून घेण्यासाठी वाट्टेल त्या मार्गाचा अवलंब करण्यात प्रवीण असेल

तोच राजकारणात यशस्वी होउ* शकतो. त्यालाच राजकारणनिपूण म्हणून नावाजले जाते. अशाप्रकारे राजकारण हे

क्षेत्र म्हणजे अतिमहत्त्वाकांक्षी लोकांचा जमावडा झाले असल्यामुळे साहजिकच प्रत्येकाची महत्त्वाकांक्षा तर काही पूर्ण होऊ शकत नाही. शेवटी प्रत्येक कार्यकर्ता काही ग्रामपंचायत सदस्य किंवा पालिका सदस्य होऊ शकत नाही. प्रत्येक ग्रामपंचायत किंवा पालिका सदस्य काही सरपंच किंवा नगराध्यक्ष किंवा महापौर होऊ शकत नाही. प्रत्येक सरपंच काही पंचायत समिती सभापती किंवा जिल्हा परिषद अध्यक्ष होऊ शकत नाही. प्रत्येक नगराध्यक्ष, महापौर किंवा जिल्हा परिषद अध्यक्ष काही आमदार किंवा खासदार होऊ शकत नाही, प्रत्येक आमदार किंवा खासदाराला मंत्रिपदाची संधी मिळू शकत नाही आणि प्रत्येक मंत्री काही मुख्यमंत्री वा पंतप्रधानपदी आरुढ होऊ शकत नाही. त्यातूनच मग निर्माण होतो असंतोष आणि मग सगळे असंतुष्ट एकत्र येऊन सुरू होतो खुर्चीचा खेळ! एकाच पक्षातील ‘आहे रे’ गट जास्तीत जास्त काळापर्यंत खुर्चीला कसे चिकटून बसता येईल या प्रयत्नात असतो, तर ‘नाही रे’ गट ती खुर्ची आपल्याला कशी मिळेल, या प्रयत्नात असतो. मग ‘आहे रे’ गटाकडून ‘नाही रे’ गटातील काहीजणांना फितविण्याचा प्रयत्न सुरू होतो. त्यासाठी वेगवेगळी आमिषे दाख
विली जातात. आमदारांची संख्या वाढविणे तर काही सत्ताधरार्‍यांच्या हाती नसते आणि मंत्रिमंडळाचा आकारही जनलाजेस्तव आणि आता कायद्यानेच का होईना, एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे वाढवता येत नाही. मग प्रत्यक्ष आमदारकी किंवा मंत्रिपद जरी देता येत नसले तरी तेवढेच लाभदायक असलेल्या इतर पदांची ‘ऑफर’ दिल्या जाते. ही पदे म्हणजे चक्क कुरणेच असतात आणि मग जेव्हा सगळ्या कुरणांचे वाटप पूर्ण होते तेव्हा नव्या कुरणांची निर्मिती केली जाते. 15 नव्या सहकारी साखर कारखान्यांना परवानगी देण्याचा निर्णय म्हणजे दुसरे तिसरे काहीच नसून नव्या कुरणांची निर्मिती आहे. असंतुष्टांना चरायला कुरणे उपलब्ध करून दिली की, सत्ताधार्‍यांच्या खुर्चीची मजबुती वाढते. मग त्यापायी राज्य किंवा देश खड्ड्यात गेला तरी त्यांना त्याच्याशी काही घेणे-देणे नसते.

— प्रकाश पोहरे