नियंत्रण की मुस्कटदाबी?




प्रकाशन दिनांक :- 23/11/2003

शासनव्यवस्था कुठलीही असो, ती कोणत्याही एकाच घटकावर अवलंबून नसते किंवा त्या व्यवस्थेच्या सुचारूपणाला कोणताही एकच घटक जबाबदार नसतो. अगदी हुकुमशाही असली तरी हुकुमशहाला सैन्याची, मुलकी अधिकाऱ्यांची मदत घ्यावीच लागते. परस्परांशी संबंधित अशा अनेक घटकांनी मिळूनच कोणतीही शासन व्यवस्था प्रभावीपणे कार्य करू शकते, यशस्वी होऊ शकते. देशात किंवा राज्यात जेव्हा अराजकाची स्थिती निर्माण होते, तेव्हा दोष त्या व्यवस्थेचा, (मग ती कुठलीही असो) नसतो. त्या व्यवस्थेला संचालित करणाऱ्या एखाद्या प्रभावी घटकाला हानी पोचल्यामुळे, त्याचा सरळ परिणाम व्यवस्थेच्या संचालनावर होऊन अराजक निर्माण झालेले असते. मागे एकदा चीनमध्ये भाताचे उत्पादन एकदम कमी झाले होते. मुबलक पाणी, खत वगैरे असताना उत्पादन घटले कसे, हा प्रश्नच चीनी शेती शास्त्रज्ञांपुढे उभा ठाकला. बरेच उपाय केले गेले. परंतु पुढच्या वर्षी पुन्हा तीच परिस्थिती. अखेर सखोल संशोधनानंतर हे शास्त्रज्ञ या निष्कर्षावर पोहचले की चीनमध्ये फोफावलेला बेडकांच्या पायाचा व्यापार त्यासाठी कारणीभूत आहे. चीनी लोकांच्या आवडत्या खाद्य पदार्थात बेडकाच्या मांसल पायाच्या लोणच्याचा समावेश आहे. या खाद्य शौकिनांची गरज भागविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात बेडकांची शिकार होऊ लागली. त्यामुळे शेतातील बेडकांचे प्रमाण खूप घटले. भाताच्या रोपातील जीवनरस शोषून घेणाऱ्या किडींच्या संख्येवर ही बेडकं नियंत्रण ठेवीत. बेडकांचीच संख्या कमी झाल्याने या किडींचा प्रादूर्भाव मोठ्या प्रमाणात झाला आणि त्याचा परिणाम भाताच्या उत्पादनावर झाला. सांगायचे तात्पर्य ‘बेडकांचे पाय’ आणि ‘भाताचे उत्पादन’ या जशा वरकरणी अतिशय भिन्न असलेल्या बाबींमध्ये थेट अस्तित्वावर परिणाम करणारा परस्परसंबंध आहे, तसाच संबंध कोणत्याही व्य
स्थेतील कोणत्याही बाबींमध्ये असू शकतो.
शासन व्यवस्थेच्या संदर्भात तर हे संबंध आणि संबंधित घटकाचे अस्तित्व अतिशय मोलाचे ठरते. आपल्या देशात लोकशाही शासन व्यवस्था आहे. ही लोकशाही ज्या खांबांवर

मजबुतीने तोलली आहे त्यापैकी एक

आणि बहूधा सर्वाधिक महत्त्वाचा खांब म्हणजे वृत्तपत्र. स्वतंत्र वृत्तपत्र आणि वृत्तपत्राचे स्वातंत्र्य हेच लोकशाहीच्या प्रगल्भपणाचे एकमेव गमक आहे. शासनाच्या कारभारावर टीका करण्याचे, शासनाच्या अन्यायाला वाचा फोडण्याचे, सत्य काय ते लोकांसमोर मांडण्याचे वृत्तपत्रांना असलेले स्वातंत्र्य लोकशाहीचा जिवंतपणा सिध्द करते. परंतु ज्या ठिकाणी लोकशाहीच्याच नावाखाली लोकशाहीचाच आधार घेऊन वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न होतो, त्याठिकाणी त्याचे परिणाम केवळ त्या वृत्तपत्रापुरते मर्यादित राहत नाही, संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थाच कोसळण्याची भीती तिथे निर्माण होते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे लोकशाहीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य तर आहेच शिवाय लोकशाहीच्या अस्तित्वाचे तेच एक प्रमाण आहे आणि वृत्तपत्रे या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आरसा आहे. ही वृत्तपत्रे जनसामान्यांचा, दबलेल्या, पिडलेल्यांचा आवाज असतात. याच एका माध्यमातून त्यांचे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य पर्यायाने लोकशाही जोपासली जाते. परंतु या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरच गदा येत असेल किंवा कुणी आपल्या खोट्या प्रतिष्ठेला जपण्यासाठी मुद्दामहून आणत असेल तर ते लोकशाहीच्या मूळ संकल्पनेला, तत्त्वांनाच मारक ठरणारे असते. अशी लोकशाही निकोप किंवा प्रगल्भ असू शकत नाही. खरे तर ती लोकशाहीच असू शकत नाही. ती लोकशाहीचा बुरखा पांघरलेली हुकुमशाहीच असते. या छुप्या हुकुमशाहीची चुणूक ‘हिंदू’ या दक्षिणेतील प्रतिष्ठित वृत्तपत्राच्या पत्रकारांना दिसली आणि त्यांच
या माध्यमातून संपूर्ण वृत्तपत्रसृष्टीला दिसून आली.
लोकशाहीत शासन कारभार निर्वाचित कायदेमंडळाद्वारे चालविला जातो. या निर्वाचित लोकांना संसदेत किंवा विधिमंडळात आपली मते नि:संकोचपणे, निर्भीडपणे मांडता यावीत, लोकशाहीतील सर्वोच्च व्यासपीठाचे सार्वभौमत्व जपले जावे म्हणून काही अलिखित विशेषाधिकारांद्वारे त्यांना संरक्षण दिलेले आहे. विधीमंडळाची एक विशेषाधिकार समिती असते. एखादी घटना किंवा एखादा आरोप अथवा वृत्त विधीमंडळाच्या सन्मानाचा, विशेषाधिकारांचा भंग करणारे आहे, असे वाटले तर ही समिती विचारविनीमय करून आपले मत, शिफारस देते, त्यावर सभागृहाचा अध्यक्ष आपला निर्णय देतो. म्हणजेच ज्यांच्यावर आरोप झाला त्यांनीच खटला दाखल करायचा, चालवायचा आणि शिक्षाही त्यांनीच मुक्रर करायची असा एकंदर प्रकार. तामिळनाडूत तेच झाले. ‘हिंदू’ मध्ये प्रकाशित झालेल्या कुठल्यातरी लेखातले काही शब्द अम्मांना आवडले नाही. लगेच प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे गेले. या समितीत अम्माच्याच आमदारांचा भरणा अधिक, त्यामुळे ‘हिंदू’ दोषी ठरणे क्रमप्राप्तच होते आणि अध्यक्षांनी अम्माला नाराज करण्याचा प्रश्नच नव्हता. ताबडतोब ‘हिंदू’च्या पाच वरिष्ठ पत्रकारांना अटक करून 15 दिवसासाठी तुरूंगात घालण्याचे आदेश निघाले. सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारने वेळीच हस्तक्षेप केला म्हणून ते पत्रकार बचावले.
अधिकार विशेष असो अथवा साधे, ते वापरणाऱ्याची बुध्दी विवेकपूर्ण असायला हवी. अधिकाराचा वापर शस्त्रासारखा होत असेल तर त्याची प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविकच आहे. विधिमंडळ सदस्यांना असलेला विशेषाधिकार त्यांना संरक्षण देणारा आहे, परंतु या अधिकाराचे अतिक्रमण करून संरक्षणाऐवजी आक्रमणासाठी, आपल्या विरोधकांना गप्प बसविण्यासाठी त्याचा वापर अलीकडील काळात खूप वाढला आहे. नीतीमूल्याचे
ाजकारण आता राहिले नाही, त्यामुळे अधिकाराचेही अवमूल्यन झाले आहे. विधीमंडळ सदस्यांचे काही अधिकार असतील तर वृत्तपत्रांचेदेखील काही अधिकार असायला हवेत. लोकशाही व्यवस्थेत दोन्ही घटकांचे महत्त्व आणि दर्जा सारखाच आहे. विशेषाधिकाराच्या नावाखाली वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्यावर अंकुश लावला जात असेल आणि तो न्याय्य ठरवला जात असेल तर विधिमंडळ सदस्यांच्या वर्तणुकीवरसुध्दा कुणाचा तरी अंकुश हवा. कोणत्याही एका घटकाचे निरंकुश वागणे लोकशाही व्यवस्थेला मारक ठरणारे आहे. अशा परिस्थितीत विधिमंडळ सदस्यांच्या विशेषाधिकाराच्या मर्यादा निश्चित केल्या पाहिजे. तसे झाले नाही तर लोकशाहीच्या गर्भातून हुकुमशाहीचा जन्म झाल्याशिवाय राहणार नाही. जयललिता किंवा लालूप्रसाद सारख्यांची राजकारणावरील, सत्तेवरील पकड, सत्ता निरंकुशपणे राबविण्याची मनोवृत्ती लोकशाहीच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह लावणारी आहे. सुदैवाने भारतातील न्यायव्यवस्था नि:पक्ष आणि प्रगल्भ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘हिंदू’ प्रकरणात ज्या तडफेने आणि निरपेक्ष बुध्दीने न्याय दिला त्यावरून हे स्पष्टच होते. परंतु

विधिमंडळातील पाशवी बहुमताच्या जोरावर प्रत्यक्ष न्यायालयाला आव्हान देण्याचे प्रकार

भूतकाळात झाले. इंदिरा गांधींनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश वेशीवर टांगत आणीबाणी लादली आणि नंतर कायदाच बदलला. राजीव गांधींनीही शहाबानो प्रकरणात याच पाशवी बहुमताच्या आधारे न्यायालयाच्या मुसक्या बांधल्या. भविष्यात असे प्रकार होणारच नाही याची खात्री देता येणार नाही. त्यामुळे भविष्यात लोकशाहीत ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य की विधिमंडळाच्या विशेषाधिकारांचे महत्त्व अधिक’ हा प्रश्न ऐरणीवर येऊ शकतो. लोकशाहीचे अस्तित्व टिकवायचे असेल तर अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य जपणे, त्याचे स्वातंत्र्य अबाधित राख
े अत्यंत आवश्यक आहे.
जिथे मत व्यक्त करायचे स्वातंत्र्य नाही, सरकारच्या ध्येय-धोरणावर टीका करण्याची संधी नाही, तिथे लोकशाही जिवंत राहू शकत नाही. लोकनिर्वाचित प्रतिनिधींचे शासन आणि या शासनावर वृत्तपत्राच्या माध्यमातून अंकुश ठेवणारी व्यवस्था दोन्ही मजबूत असायला पाहिजे. या दोन्ही व्यवस्थांमध्ये सहचर्य आणि सामंजस्य असायला पाहिजे. परस्परांच्या अधिकारावर अतिक्रमण न करता या दोन्ही घटकांनी आपली जबाबदारी चोखपणे पार पाडणेच लोकशाहीच्या हिताचे आहे. त्यामुळेच तामिळनाडूत जे झाले ते निषेधार्हच म्हणायला पाहिजे. नियंत्रणाच्या अधिकाराचा वापर कुणी मुस्कटदाबीसाठी करायला लागला तर वेळीच अशा प्रवृत्तींना आळा घालणे भाग आहे, अन्यथा एक दिवस इथली लोकशाही ‘राम’ म्हटल्याशिवाय राहणार नाही.

— प्रकाश पोहरे