निवडणूक निर्णायक वळणावर!





कोणता पक्ष सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खाबुगिरीवर नियंत्रण ठेवण्याची हिंमत बाळगून आहे? विशेष गरज नसताना विकासकामातील पैसा वळवून सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. या आयोगाच्या शिफारशी तुर्तास, राज्याची आर्थिक घडी नीट बसेपर्यंत लागू करणार नाही, असे म्हणण्याची हिंमत दाखवू शकतो? कोणता पक्ष शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्चावर आधारीत भाव देण्याचे ठोस आश्वासन देऊ शकतो? कुठला पक्ष शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वर्षभरात थांबविण्याचे आश्वासन देऊ शकतो? कुणीच हे करू शकत नाही. सगळ्यांना सत्ता हवी आहे त्यामुळे सत्तेत जर बसलो तर एन्रॉन अरबी समुद्रात बुडवू हि वल्गना मग जशी प्रत्यक्षात रिबेका मार्कने समुद्रात बुडविली आणी एन्रॉन मात्र सुरू होऊन विजमंडळ मात्र बुडविल्या गेले. हा इतिहास ताजा असतांना आता मात्र घोषणा सांभाळूनच करण्याचे प्रत्येक पक्षाचे धोरण दिसते. निवडणुकीची ही स्पर्धा लोकांसाठी नाही, तर त्यांच्या माध्यामातून आपले भले करण्यासाठी आहे. ही निवडणूक त्या अर्थानेही निर्णायक वळणावर आहे. या निवडणुकीनंतर येणारे सरकारदेखील ‘येरे माझ्या मागल्या’ याच न्यायाने चालणारे असेल तर कदाचित पुढची निवडणूक लोक होऊ देतील की नाही याचीच शंका वाटते?

तसे पाहिले तर प्रत्येक निवडणूक ही राजकीयदृष्ट्या कोणत्या तरी वळणावर उभी असते. शेवटी पुढची पाच वर्षे कुणाच्या हाती सत्ता राहावी, याचा निर्णय या निवडणुकीत लागणार असतो; परंतु यावेळची निवडणूक त्यापेक्षा अधिक मोठ्या संदर्भाने निर्णायक वळणावर उभी आहे, असे दिसते. राज्यातील विविध पक्षांची उतरंड आणि त्या पक्षांचे भवितव्य याच निवडणुकीत पणाला लागणार आहे. निवडणुकीतील यशाने काही पक्षांना संजिवनी मिळू शकते तर काही पक्ष कायमचे लयाला जाण्याचीही दाट शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँठोसच्या संदर्भात तर ही
ीती नेहमीच व्यत्त* करण्यात येत होती आणि आजही केली जाते की कोणत्याही क्षणी हा पक्ष काँठोसमध्ये विलीन

होऊन या पक्षाचे अस्तित्व

कायमचे संपुष्टात येऊ शकते. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर तर या चर्चेला अधिकच उधाण आले होते. लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँठोसला अपेक्षित यश मिळाले नाही, त्यामागचे महत्त्वाचे कारण शरद पवारांचे राज्याकडे झालेले दुर्लक्ष हेच होते. राष्ट्रीय राजकारणात अडकून पडल्यामुळे पवारांनी राज्यातील निवडणुकीची जबाबदारी त्यांच्या राज्यातील शिलेदारांवर सोपविली होती. मात्र ह्या निवडणुकीत पवारांनी तो धोका पत्करला नाही. या निवडणुकीत त्यांनी सगळी सूत्रे आपल्या हाती घेतली आहेत आणि जातीने ते स्वत: सगळीकडे लक्ष देत आहेत. त्यामुळे लोकसभेचा इतिहास विधानसभेत उगाळला जाणार नाही, एवढे निश्चित. राष्ट्रवादीची कामगिरी यावेळी नक्कीच सुधारलेली असेल. कदाचित गेल्या विधानसभा निवडणुकीप्रमाणे यावेळीही राष्ट्रवादीला काँठोसपेक्षा अधिक जागा मिळू शकतील. राष्ट्रवादी काँठोसच्या अस्तित्वाने कायम धास्तावलेल्या काँठोसने लोकसभा निवडणुकीतील यशाचा मुद्दा समोर करीत जागावाटपात यावेळी राष्ट्रवादीला थोडी माघार घेण्यास भाग पाडले. राष्ट्रवादीवर कुरघोडी करण्याची एक संधी काँठोसला आली आणि ती त्यांनी साधली. काँठोसच्या राज्यातील काही नेत्यांचा आत्मविश्वास तर इतक्या उंचीला पोहचला होता की या निवडणुकीत राष्ट्रवादीसोबत युती नकोच असा त्यांचा आठाह शेवटपर्यंत कायम राहिला. काँठोसच्या आणि त्या नेत्यांच्याही सुदैवाने काँठोसश्रेष्ठींनी सामोपचाराने निर्णय घेत राष्ट्रवादीसोबतच निवडणूक लढण्याचे ठरविले. इकडे कुरघोडीचे हे राजकारण रंगत असताना तिकडे युतीतही तेच सुरू होते. लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाने अस्वस्थ झालेल्या भाजपात राष्ट्रीय स्तरावर प
्रचंड अंतर्गत बेबनाव निर्माण झाला. प्रत्येक बड्या नेत्याने पराभवासाठी इतर नेत्यांवर जाहीर दुगाण्या झाडल्या. त्यातच पुन्हा एकदा जिनांचा मुद्दा उपस्थित झाला आणि जसवंत सिंग सारख्या बड्या नेत्याला पक्षातून बाहेर करण्यात आले. भाजपमधील या गोंधळाची उपरोधिक खिल्ली उडवित सेनेने भाजपला मेलेल्या पोपटाची उपमा देऊन टाकली. भाजपच्या या असहायतेचा फायदा उचलत राज्यात सेनेने भाजपचा कोंडमारा करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला; परंतु भाजपचे राज्यातील नेते अपेक्षेपेक्षा अधिक खमके निघाल्याने शेवटी सेनेला नमते घ्यावे लागले, इतकेच नव्हेतर गेल्यावेळच्या तुलनेत दोन अधिकच्या जागा भाजपच्या पदरात टाकाव्या लागल्या. ही निवडणूक भाजप आणि काँठोस सारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील पक्षासाठी अगदी अस्तित्वाची लढाई म्हणता येत नाही. राष्ट्रवादी काँठोसही आपली ताकद कायम राखण्याच्या परिस्थितीत आहे; परंतु शिवसेना आणि मनसे सारख्या पक्षांसाठी मात्र ही अस्तित्वाचीच लढाई आहे. या दोन्ही पक्षांना या निवडणुकीत दणका बसला तर या पक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात फाटाफूट होऊन हे पक्षच मोडकळीस निघण्याची भीती व्यत्त* करण्यात येत आहे. शिवसेनेला नामोहरम केले की एकट्या भाजपचे आव्हान अगदी सहज परतवून लावता येते, या राजकीय धोरणातूनच काँठोसने राज ठाकरेंच्या मनसेला बळ पुरविण्याचे काम केले आहे. मनसे किंवा काँठोसचे नेते हे कितीही नाकारत असले तरी मनसे मोठी होण्यामागे काँठोसनेच पडद्यामागून भूमिका बजावली. असे समजण्यास बराच वाव आहे. अगदी ताजे उदाहरण द्यायचे झाल्यास संजय निरूपम यांची उत्तरप्रदेशी-बिहारी लोकांच्या मुंबई, ठाण्यातील संख्येनुसार त्यांना तिकीट मिळायला हवे, या मागणीकडे अंगुलीनिर्देश करता येईल. खासदार असलेल्या निरूपम यांनी एवढे उथळ वत्त*व्य सहजच केले नसावे. या वत्त*व्याचे तीप पडस
द उमटतील याची त्यांना आणि त्यांच्या बोलवित्या धन्यांना कल्पना होतीच. त्यातून मराठी माणसांची मते केंद्रीत होऊन मनसेकडे वळतील ही त्यांची अपेक्षा होती आणि मनसेकडे वळणाऱ्या मतांपैकी नव्वद टक्के मते सेनेचीच राहतील, हे त्यामागचे गणित आहे. या साठमारीत मनसेचे काही उमेदवार निवडून आले तरी काँठोसला काही हरकत असणार नाही. कारण निवडणुकीनंतर मनसे कोणत्याही परिस्थितीत सेनेला पाठिंबा देणार नाही, हे काँठोसी नेत्यांना चांगलेच माहीत आहे. त्यांचा पाठिंबा मिळाला तर काँठोस आघाडीला मिळेल आणि त्यांचे उमेदवार त्या संख्येने निवडून आले नाही तरी सेना-भाजपच्या उमेदवारांना पाडण्याचे काम ते चोख बजावतील, हा साधा तर्क त्यामागे

आहे. काँठोसची ही खेळी सेना नेत्यांच्या लक्षात आल्यानेच उद्धव

ठाकरेंपासून सगळेच नेते सध्या मनसेवर तुटून पडल्याचे दिसते. हातातोंडाशी आलेला घास मनसेमुळे हातचा जाऊ शकतो, या धास्तीने सेना नेते अक्षरश: वैतागले आहेत. त्यातूनच सेना आणि मनसे दरम्यान शाब्दिक कलगीतुरे रंगत आहेत. ही शाब्दिक लढाई आता अगदी खालच्या पातळीवर पोहचली आहे. सामनाच्या अठालेखात नाव न घेता मनसेचा उल्लेख अक्करमाशी असा करण्यात आला. ही अश्लाघ्य टीका थेट राज ठाकरेंवरच करण्यात आल्याने गमाविण्यासारखे काहीही नसलेली मनसे दुप्पट त्वेषाने सेनेवर तुटून पडेल आणि या साठमारीत शेवटी फायदा होईल तो आघाडीचा. तिकडे नव्याने आकारास आलेल्या तिसऱ्या आघाडीचेही काही खरे नाही. काँठोस-राष्ट्रवादी आघाडीला आमचा ठाम विरोध आहे आणि सेना-भाजप युतीला कोणत्याही परिस्थितीत मदत करणार नाही किंवा अशी मदत करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, ही रिडालोसची जाहीर भूमिका आहे आणि प्रत्यक्षात परिस्थिती काय दिसत आहे तर या आघाडीतील मोठ्या पक्षांनी आपल्या राजकीय सोईसाठी युतीशी कुठे थेट तर कुठे अप्रत्यक्ष संधान बा
धले आहे. एकट्या राजेंद्र गवईंनीच उघडपणे काँठोसची वाट धरण्याची हिंमत दाखविली. इतरांना ती हिंमत दाखविता आली नाही किंवा दोन्ही तबल्यावर हात ठेवून आपली राजकीय दुकानदारी कायम ठेवण्याचीच खबरदारी इतरांनी घेतली असे म्हणता येईल. तिसऱ्या आघाडीत सामील असलेल्या राजू शेट्टींच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने काही मतदारसंघात शिवसेनेशी उघड तर काही मतदारसंघात छुपी युती केली आहे. याच आघाडीतील शेकाप या अन्य एका महत्त्वाच्या घटक पक्षासाठी शिवसेनेने चार जागांवरून माघार घेतली आहे. सपा या आघाडीतील अन्य एका पक्षाने जाणीवपूर्वक असे काही मतदारसंघ मागून घेतले आहे की जिथे त्यांच्या उमेदवारामुळे युतीच्या उमेदवाराचा फायदा होईल. हा सगळा प्रकार हेच सांगत आहे की अनेक लहान-मोठ्या पक्षांना राजकीय बाजारातील आपले दुकान बंद पडू नये, एवढीच काळजी लागली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून निवडणुकीतील प्रचार आता अतिशय वैयत्ति*क पातळीवर उतरलेला आहे. सगळेचे नेते एकमेकांवर वैयत्ति*क टीका करताना दिसत आहेत. राज्याचे खरे प्रश्न प्रचारातून गायबच झाले आहेत. खरेतर हे सगळे प्रश्न इतके कुजले आहेत किंवा कुजविल्या गेले आहेत की ही घाण आता कुणाकडूनही स्वच्छ होण्याची शक्यता नाही. वर्तमान राजकीय व्यवस्थेत हे प्रश्न निकाली निघूच शकत नाही, अशी परिस्थिती आहे. कोणता पक्ष सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खाबुगिरीवर नियंत्रण ठेवण्याची हिंमत बाळगून आहे? विशेष गरज नसताना विकासकामातील पैसा वळवून सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. या आयोगाच्या शिफारशी तुर्तास, राज्याची आर्थिक घडी नीट बसेपर्यंत लागू करणार नाही, असे म्हणण्याची हिंमत दाखवू शकतो? कोणता पक्ष शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्चावर आधारीत भाव देण्याचे ठोस आश्वासन देऊ शकतो? कुठला पक्ष शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वर्षभरात थांबविण्य

ाचे आश्वासन देऊ शकतो? कुणीच हे करू शकत नाही. सगळ्यांना सत्ता हवी आहे त्यामुळे सत्तेत जर बसलो तर एन्रॉन अरबी समुद्रात बुडवू हि वल्गना मग जशी प्रत्यक्षात रिबेका मार्कने समुद्रात बुडविली आणी एन्रॉन मात्र सुरू होऊन विजमंडळ मात्र बुडविल्या गेले… हा इतिहास ताजा असतांना आता मात्र घोषणा सांभाळूनच करण्याचे प्रत्येक पक्षाचे धोरण दिसते. निवडणुकीची ही स्पर्धा लोकांसाठी नाही, तर त्यांच्या माध्यामातून आपले भले करण्यासाठी आहे. ही निवडणूक त्या अर्थानेही निर्णायक वळणावर आहे. या निवडणुकीनंतर येणारे सरकारदेखील ‘येरे माझ्या मागल्या’ याच न्यायाने चालणारे असेल तर कदाचित पुढची निवडणूक लोक होऊ देतील की नाही याचीच शंका वाटते?

— प्रकाश पोहरे