निष्क्रियतेचे उदात्तीकरण




प्रकाशन दिनांक :- 16/01/2005
पश्चिम महाराष्ट्राने विकास साधला म्हणण्यापेक्षा या भागाने विकासाची गंगा खेचून नेली, असेच म्हणावे लागेल. त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या भगिरथ प्रयत्नात त्या भागातील सामान्य शेतकरी तर सामील झालाच होता, सोबतच तिकडच्या लोकप्रतिनिधींनीसुद्धा वेळप्रसंगी पक्षीय अभिनिवेश बाजूला सारून आपल्या मतदारांचे हित जोपासणे सर्वोतोपरी मानले.
विदर्भाचा अनुशेष,विदर्भ-मराठवाड्याचे मागासलेपण याबद्दल नेहमीच ओरड होत असते. कापूस, धानासारख्या विदर्भ-मराठवाड्यातील प्रमुख पिकांकडे, उत्पादक शेतकऱ्यांकडे सरकारचे होणारे दुलर्क्ष, यावर सभासंमेलनात, प्रसारमाध्यमात, विधिमंडळात नेहमीच गरमागरम चर्चा होत असते. सरकारच्या पक्षपाती धोरणाचा निषेध करण्याची जणू अहमहमिकाच सगळ्यांमध्ये सुरू असते. पश्चिम महाराष्ट्राचा झालेला विकास ही ईर्षेची छुपी किनार या ओरडण्यामागे प्रामुख्याने असते. ही वस्तुस्थिती कुणी नाकारणार नाही की, विकासाच्या बाबतीत महाराष्ट्रात प्रचंड प्रादेशिक असंतुलन आहे. ऊस उत्पादक पश्चिम महाराष्ट्राचा पट्टा उर्वरित महाराष्ट्रापेक्षा निश्चितच अधिक विकसित आहे. सहकार क्षेत्राचे मजबूत जाळे, सिंचनाच्या सोई आणि बाजारपेठेचे जुळून आलेले गणित पश्चिम महाराष्ट्राला विकासाच्या स्पर्धेत प्रचंड आघाडी देऊन गेले आहे. एकाच राज्यातील वेगवेगळ्या प्रदेशात विकासाचे असे असंतुलन निर्माण का व्हावे, हा प्रश्न चिंतनीय असला तरी त्यामागचे कारण तसे सरळ सोपे आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधी, सर्वसामान्य जनता,ज्यामध्ये शेतकरी वर्ग प्रामुख्याने मोडतो, राजकीयदृष्ट्या अतिशय जागृत आहे. त्यामुळेच पश्चिम महाराष्ट्राने विकास साधला म्हणण्यापेक्षा या भागाने विकासाची गंगा खेचून नेली, असेच म्हणावे लागेल. त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या भ
गिरथ प्रयत्नात त्या भागातील सामान्य शेतकरी तर सामील झालाच होता, सोबतच तिकडच्या लोकप्रतिनिधींनीसुद्धा वेळप्रसंगी पक्षीय अभिनिवेश बाजूला सारून आपल्या मतदारांचे हित जोपासणे सर्वोतोपरी मानले. आपल्या प्रदेशाच्या विकासाचे राजकारण करताना पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी कमालीची एकजूट आणि राजकीय मुत्सद्दीपणा दाखविला. विदर्भ-मराठवाड्यातील नेतृत्व इथेच कमी पडले. त्याचा स्वाभाविक परिणाम प्रदेशाच्या विकासावर आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांसारख्या कष्टकरी जनतेच्या

आर्थिक स्थितीवर झाला. शेती हा

राज्यातीलच नव्हे तर देशातील जनतेचा प्राण आहे. त्यामुळेच विकासाच्या कोणत्याही संकल्पना राबविताना शेती आणि शेतकरी या दोन घटकांनाच केंद्रस्थानी ठेवणे अपरिहार्य ठरते. ही वस्तुस्थिती पश्चिम महाराष्ट्रातील नेतृत्वाने वेळीच ओळखली.एकजुटीतून उभ्या झालेल्या आपल्या राजकीय ताकदीचा वापर करून अतिशय हुशारीने पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाने पश्चिम महाराष्ट्राचा भाग दुष्काळठास्त असल्याचे सरकारच्या गळी उतरविले. त्याच वेळी विदर्भ हा पावसाळी प्रदेश आहे, हेदेखील या नेत्यांनी सरकारला पटवून दिले. त्यामुळे सिंचनाच्या बहुतेक योजना प्राधान्याने पश्चिम महाराष्ट्रात राबविल्या गेल्या. आज परिस्थिती अशी आहे की, राज्यात सिंचनाद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या एकूण पाण्यापैकी 80 टक्के पाणी 15 टक्के उत्पादन असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील उसासाठी वापरले जाते. विदर्भात पाऊस चांगला पडतो, हे एकवेळ मान्य केले तरी हा पाऊस अतिशय अनियमित आहे हेसुद्धा लक्षात घ्यायला हवे. कधी अवर्षण तर कधी अतिवृष्टी हा नेहमीचाच प्रकार. सिंचनाच्या पर्याप्त सुविधा नसल्यामुळे अतिवृष्टीने खरीपाच्या उभ्या पिकाचे झालेले नुकसान रब्बी पिकात भरून काढण्याचीही सोय नाही. आजही विदर्भाचे प्रमुख पीक असल
ल्या कापूस आणि धानाखालील 90 टक्के शेती कोरडवाहू आहे. विदर्भात पडणाऱ्या भरपूर पावसाचा दाखला देत सिंचन योजना पश्चिम महाराष्ट्रातील नेतृत्व पळवीत असताना वैदर्भीय नेत्यांचे हात कोणी बांधले होते? पाऊस भरपूर असला तरी त्याची अनियमितता इथल्या नेत्यांना ठाऊक नव्हती का? वैदर्भीय नेत्यांच्या या अक्षम्य दुलर्क्षामुळेच विदर्भातील 90टक्के शेती सिंचनापासून वंचित राहिली, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. प्रादेशिक विकासाच्या असंतुलनासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांना किंवा सरकारला दोष देण्यात अर्थ नाही. आमच्या करंटेपणानेच आम्ही विकासापासून वंचित राहिलो. पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाचे रहस्य तिकडच्या मजबूत सहकार चळवळीत दडले आहे. पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून गरज भासेल तेव्हा या सहकार चळवळीने राज्याच्या बजेटमधून हवा तेव्हा आणि हवा तितका पैसा ओढून नेला. उसाचे पीक तिकडच्या सहकार क्षेत्राचे मूळ आहे. या उसासाठी आधी त्यांनी सिंचनासारख्या पायाभूत सुविधा मजबूत केल्या. त्यानंतर साखर कारखाने उभे झाले. सोबतीला दुग्ध उत्पादक संस्था उभ्या झाल्या. शाळा, कॉलेजेस, सहकारी पतसंस्थांचे जाळे निर्माण झाले. एवढेच नव्हे तर देशी दारूंची दुकानेही मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली. पैशाचा पूर वाहू लागला. हे वैभव उभारताना आणि ते टिकवून ठेवताना सहकार लाॅबीने पक्षीय मतभेद आड येणार नाही याची नेहमीच दक्षता घेतली. तीन वर्षापूर्वी साखरेवर संकट आले असताना शरद पवार चक्क गोपीनाथ मुंडेंना सोबत घेऊन तत्कालीन पंतप्रधान अटलजींना भेटायला गेले आणि साखरेवरील आयात कर वाढवून देण्याचे आश्वासन घेऊनच परतले. विदर्भातल्या नेत्यांना हे जमू शकले असते का? पश्चिम महाराष्ट्राने उसाच्या जोरावर आपला विकास साधला म्हणून विदर्भ-मराठवाड्यातील नेत्यांनीही साखर कारखाने काढून पाहिले. नक्क
ल करायलाही शेवटी अक्कल लागते. ज्या प्रदेशातील 90 टक्के शेतजमीन सिंचनापासून वंचित आहे त्या प्रदेशात उसासारख्या निखळ पाणी पिणाऱ्या पिकावर अवलंबून असलेले साखर कारखाने काढणे, कितपत शहाणपणाचे होते? शेवटी व्हायचे तेच झाले. विदर्भात उभ्या झालेल्या 16 साखर कारखान्यांपैकी आज केवळ 3 कारखाने सुरळीत सुरू आहेत. कापूस उत्पादक विदर्भात जिथे सूतगिरण्या इथल्या सहकार चळवळीला धड चालविता आल्या नाहीत, त्यांनी साखर कारखान्याच्या फंदात पडण्याचे कारणच नव्हते. सहकार चळवळीची एक संस्कृती असते. ही संस्कृती विदर्भ-मराठवाड्यात रुजलीच नाही. केवळ स्वत:च्या विकासाचा ध्यास बाळगणाऱ्या नेत्यांनी सहकार चळवळीला स्वाहाकार चळवळ बनवून टाकले. प्रचंड भ्रष्टाचाराने इकडची सहकार चळवळ पार नासून गेली. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या सहकार चळवळीत भ्रष्टाचार नाही, असे कोणी म्हणणार नाही. परंतु तिकडच्या भ्रष्टाचाराचे प्रमाण भाजीतल्या मिठासारखे आहे. इकडे तर भाजी उरलीच नाही, केवळ मीठच मीठ आहे. त्यामुळे विकासाचे असंतुलन निर्माण होण्यासाठी सरकारला जबाबदार धरण्यापेक्षा विदर्भ-मराठवाड्यातील नेत्यांच्या नाकर्तेपणालाच

अधिक जबाबदार धरावे लागेल. सध्या कापूस उत्पादकांचा प्रश्न गंभीर झाला

आहे. कापसाची खरेदी खोळंबली, चुकाऱ्यांची शाश्वती नाही. अशा परिस्थितीत विदर्भ-मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींनी धोरणात्मक भूमिका घेऊन ठामपणे कापूस उत्पादकांच्या पाठीशी उभे रहायला हवे. आज एकाधिकार योजनेच्या माध्यमातून व्यापाऱ्यांच्या लुटीपासून बचावलेला शेतकरी सरकारी लुटीमध्ये अडकला आहे. खरे तर कापसाच्या व्यवहारात सरकारला लक्ष द्यायची गरजच नाही. राज्यात सर्वाधिक कापसाचे पीक 1999-2000 साली झाले. त्यावर्षी कापसाची सरकारी खरेदी 1 कोटी 10 लाख क्विंटलची होती. या वर्षी आतापर्यंत सरकारने 1 कोटी 25 लाख क्विंटल काप
ूस खरेदी केला आहे. याचाच अर्थ परराज्यातील कापूस मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्राच्या एकाधिकार योजनेत विकल्या गेला आहे. पणन महासंघ आधीच अडीच हजार कोटींनी तोट्यात आहे. त्यात या अधिकच्या खरेदीची भर पडत आहे. एकूण काय तर विक्रेता कापूस उत्पादक शेतकरी आणि खरेदीदार सरकार दोन्हीही प्रचंड तोट्यात आहेत. शेवटी हा पैसा जातो कुठे? ही योजना मधल्या दलालांच्या सोईसाठी अक्षरश: राबविली जात आहे. त्यापेक्षा सरकारने कापूस खरेदीतून बाजूला होऊन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल 500 रुपयांचे अनुदान दिले असते आणि शेतकरी तसेच व्यापाऱ्यांना कापूस खरेदी-विक्रीचे स्वातंत्र्य दिले असते, तर ते शेतकरी आणि सरकार दोघांच्याही हिताचे ठरले असते. सरकारी तिजोरीवर त्यामुळे जास्तीत जास्त 700 कोटीचा बोजा पडला असता. 500 कोटीचा आधीचा तोटा आणि जवळपास 2500 कोटीची आताची खरेदी, अशा एकूण 3000 कोटीच्या खर्चातून सरकार बचावले असते. हे साधे समीकरण सरकारकडे मांडण्यात वैदर्भीय नेते अपयशी ठरले. एकूण काय तर विकासाची दृष्टी, नियोजन आणि विकासासाठी आवश्यक असलेली जिद्द, इच्छाशक्ती, वेळप्रसंगी राजकीय अभिनिवेश बाजूला सारण्याचे धैर्य, या सर्वच बाबतीत विदर्भ-मराठवाड्यातील नेते पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या तुलनेत प्रचंड मागासलेले असल्याने विदर्भ-मराठवाडादेखील मागासलेला राहिला. ही वस्तुस्थिती मान्य करायला आमचे नेतृत्व तयार नाही. आपली अकार्यक्षमता झाकून सरकारला किंवा पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांना दुषणे लावण्यातच हे नेतृत्व धन्यता मानीत आहे. अकार्यक्षमतेचे उदात्तीकरण केले जात आहे.

— प्रकाश पोहरे