पंतप्रधान आले अन् गेले!

हा लेख तुमच्या हातात पडेपर्यंत पंतप्रधानांचा विदर्भ दौरा आटोपला असेल, या दौऱ्याची फलश्रुती तुमच्या समोर असेल; परंतु हा लेख लिहीत असताना पंतप्रधानांचा दौरा सुरू झालेला नव्हता. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या या दौऱ्याने विदर्भाला काय मिळेल, ते कितपत परिणामकारक ठरेल याचा इथे केवळ अंदाज करणे शक्य आहे. विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या पंतप्रधानांना कुठेतरी अस्वस्थ करून गेल्या आणि म्हणूनच त्यांनी इथल्या परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा, इथल्या लोकांच्या समस्या थेट त्यांच्याकडूनच समजून घेण्याचा निर्णय घेतला यात शंका नाही. प्रश्न तो एवढाच आहे की, पंतप्रधानांची ही अस्वस्थता विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी फलदायी ठरते किंवा नाही? कारण केवळ अस्वस्थ होऊन, केवळ दया दाखवून, चिंता व्यत्त* करून काहीही होणार नाही. बुडणाऱ्याला मदतीचा हात देणे गरजेचे आहे. पंतप्रधान विदर्भात दाखल होण्यापूर्वी आत्महत्याठास्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्राने मोठे पॅकेज तयार केल्याचे सांगितले जात आहे; परंतु सरकारी पॅकेजचा या आधीचा अनुभव लक्षात घेता केवळ पॅकेजची घोषणा करून काहीही साध्य होणार नाही हे वेगळे सांगायला नको. पंतप्रधान विदर्भात दाखल होण्याच्या आदल्या दिवशी नऊ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. याचा अर्थ एवढाच की, शेतकऱ्यांना आता कुणाचाच भरवसा राहिला नाही. आपल्या गळ्याभोवतीचा फास दूर करण्याची ताकद कुणातच नाही याची खात्री शेतकऱ्यांना पटली आहे आणि हीच बाब सर्वाधिक चिंताजनक आहे. आपला कुणीच वाली नाही या नैराश्याने शेतकऱ्यांना झपाटले आहे. या नैराश्यातूनच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. सरकार आणि सावकार शेतकऱ्यांसाठी सारखेच जीवघेणे ठरले आहेत. पंतप्रधानांना सगळ््यात आधी शेतकऱ्यांच्या मनात साठलेली, साचलेली ही नैराश्याची भावना दूर करावी लागेल. ही शेवटची संधी आहे. पंतप्रधानांच्या या दौऱ्यानंतरही परिस्थिती ‘जैसे थे’च राहिली तर भविष्यात विदर्भातला शेतकरी पुन्हा उठून उभा राहणे केवळ अशक्य आहे. यापूर्वी खूप लोकांचे खूप दौरे झाले; परंतु सगळेच कोरड्या ढगासारखे शेतकऱ्यांच्या डोळ््यांतील पाण्याला वाकुल्या दाखवून निघून गेले. दिल्लीत आणि राज्यात काँठोसचे सरकार असताना साक्षात सोनिया गांधींनी आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या विधवेला दिलेले वचन पाळल्या गेले नाही तर इतरांची बात सोडाच! त्यामुळेच शेतकरी आता कुणावर विश्वास ठेवायला तयार नाही आणि ठेवणार तरी कसा? आधीचे सगळे अनुभव केवळ विश्वासघाताचेच! या पृष्ठभूमीवर पंतप्रधानांची जबाबदारी खूप मोठी ठरते. ‘हे सरकार आपले आहे’ हा विश्वास त्यांना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण करावा लागेल आणि हेच खूप कठीण काम आहे. गेल्या काही वर्षांपासून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सातत्याने होत असताना केंद्राने कापसावरील आयातकर का वाढविला नाही? केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असूनही विदर्भाच्या विकासाचा अनुशेष सतत वाढतच का गेला? रासायनिक शेतीने शेतकऱ्यांचे बजेट पार कोलमडून गेल्यावरही सरकार त्याच शेती तंत्राचा वापर करून उत्पादन वाढविण्याचा पुरस्कार का करत आहे? बियाणे-खते-कीडनाशकांच्या माध्यमातून बहुराठ्रीय कंपन्या शेतकऱ्यांना अक्षरश: लुटत असताना सरकार हातावर हात धरून स्वस्थ का बसले आहे? एक नाही असे अनेक प्रश्न सरकारच्या विश्वासार्हतेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करत आहेत. या सगळ््याच प्रश्नांची उत्तरे पंतप्रधानांना द्यावी लागतील. या सगळ््या प्रश्नांची उत्तरे ते पॅकेजच्या माध्यमातून देण्याचा प्रयत्न करत असतील तर ती त्यांची एक मोठी चूक ठरेल. कारण काही प्रश्न अगदी मूलभूत स्वरूपाची, थेट सरकारच्या धोरणालाच आव्हान देणारी आहेत. पंतप्रधान मनमोहन सिंग मुत्त* अर्थव्यवस्थेचे कट्टर पुरस्कर्ते आहेत. ग्लोबलायझेशनवर त्यांची नितांत श्रद्धा आहे. नरसिंहराव सरकारमध्ये अर्थमंत्री होते तेव्हापासूनच त्यांनी भारताला मुत्त* अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने न्यायला सुरुवात केली होती. आता तर ते स्वत:च पंतप्रधान आहेत. जागतिकीकरणासंदर्भात त्यांची मते काहीही असली तरी एक पंतप्रधान म्हणून त्यांना आपली वैयत्ति*क मते राष्ट्रावर लादण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे या धोरणाच्या संदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी देशातील शेवटच्या माणसाचा विचार होणे गरजेचे होते. दुर्दैवाने तसे झाले नाही. जागतिक व्यापारी संघटनेची सुपारी घेतलेल्या शरद जोशीसारख्या काही भाटांच्या आठाहाला त्यांनी सुबत्तेच्या दाखविलेल्या भ्रामक चित्राला बळी पडून कुठलीही पूर्वतयारी व प्रशिक्षण न घेता भारताने बहुराठ्रीय लुटारू कंपन्यांसाठी आपले दरवाजे सताड उघडे केले. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे हेदेखील एक मोठे कारण आहे. भारतीय शेती परावलंबी झाली. स्वत:जवळचे होते नव्हते ते सारे घालवून शेतकरी बियाणे, खते, कीडनाशकांसाठी बहुराठ्रीय कंपन्यांच्या दारात उभा झाला. या कंपन्यांनी त्याच्या अंगावर लंगोटही शिल्लक ठेवली नाही. देशाचे कृषिमंत्री आज बीटी बियाणे कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी आत्मघाती ठरले असल्याचे सांगत आहेत. याच बीटी बियाण्यांची खुद्द सरकारनेच भलावण केली अगदी आजही केली जात आहे. सरकार भलेही हे विसरले असेल शेतकरी कसा विसरणार? बीटीसारखी जनुकीय बियाणे पूर्वापार चालत आलेल्या समृद्ध शेती संस्कृतीला घातक आहे हे सत्य पूर्णांशाने आजही स्वीकारले जात नाही. कोरडवाहू शेतीसाठी बीटी घातक आहेत म्हणून शेतीला सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न केले जाणार असतील तर ‘सिचनाची भीक नको; पण ते बीटीचे कुत्रे आवर,’ असे म्हणण्याची पाळी शेतकऱ्यांवर आली आहे. आज देशात अनेक भागांत सुरू झालेला चिकून गुनिया/बर्ड फ्लू व वृक्ष संपदेवर आलेली संकटे ही बीटीचीच देणे हे अनेक शास्त्रज्ञ सांगत आहेत. पंतप्रधानांच्या लाडक्या जागतिकीकरणाचेच हे परिणाम आहे. भले मोठे पॅकेज देऊन आपल्या या धोरणात्मक चुकांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान करणार असतील तर त्यांचा हा दौरा वांझोटाच ठरणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी असेच एक तकलादू पॅकेज जाहीर केले होते. परिणाम काय झाला? पूर्वी आठवड्याला पंचवीस शेतकरी आत्महत्या करत होते, आता ती संख्या तिपटीने वाढली आहे. पंतप्रधानांचे पॅकेज आत्महत्यांच्या या ‘प्रगतीला’ गती देणार की ते गतिरोधक ठरणार हे येणारा काळच सांगेल. कर्ज आणि नापिकीमुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत या एकाच निष्कर्षावर पंतप्रधानांचे पॅकेज आधारित असेल तर आत्महत्यांचे प्रमाण वाढण्याचीच शक्यता अधिक आहे. विदर्भापुरता विचार करायचा झाल्यास सिंचनाचा अनुशेष भरून काढणे हा काही रामबाण उपाय नाही. सिंचनाचा हा अनुशेष तर कित्येक वर्षापूर्वीही होता; परंतु तेव्हा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत नव्हत्या. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या त्या जागतिकीकरणाच्या दारातून बहुराठ्रीय कंपन्यांनी भारतात घुसखोरी केल्यानंतर. या कंपन्यांचे ‘रेड कार्पेट’ स्वागत कुणी केले? ज्या कुणी केले असेल त्यांच्या नैसर्गिक शेतीचा गळा घोटून शेतकऱ्यांना महागड्या व उद्ध्वस्त करणाऱ्या रासायनिक शेतीच्या दावणीला बांधणाऱ्यांच्या माथी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे पातक आहे. पॅकेजचे तीर्थ शिंपडून हे पातक नाहीसे होणार नाही. पंतप्रधानांच्या स्वागतासाठी विमानतळावर हारतुरे घेऊन उभे असलेल्यांच्या गर्दीत ‘त्या’ सोळाशे शेतकऱ्यांच्या शवयात्रा कदाचित हरवून गेल्या असतील; परंतु हे हारतुरे सत्य तर दडपू शकणार नाही. पंतप्रधान या सत्याकडे डोळे उघडे ठेवून पाहतात की नाही हाच लाखमोलाचा प्रश्न आहे. या प्रश्नाच्या उत्तरातच पंतप्रधानांच्या दौऱ्याचे फलित दडले आहे. अन्यथा
‘उम्रे दराज मांग कर लाए थे चार दिन,
दो आरजू में कट गए ,दो इंतजार में’
या व्यथेतच वैदर्भीय शेतकऱ्याचा प्राण घोटाळत राहणार एवढे निश्चित!

— प्रकाश पोहरे

प्रकाशन दिनांक :2/7/2006