पाझर फुटलाच नाही!




प्रकाशन दिनांक :- 25/07/2004
‘राकट देशा, कणखर देशा, दगडाच्या देशा’, सह्याद्रीच्या पठारावर वसलेल्या महाराष्ट्र भूमीचे हे वर्णन शब्दश: खरे ठरु पाहत आहे. निसर्गाची अवकृपा आणि शासन-प्रशासनाची बेफिकरी अशीच सुरु राहिली तर महाराष्ट्र देश निकट भविष्यातच केवळ दगडांची भूमी म्हणून ओळखल्या जाऊ लागला तर नवल नाही. निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका गेल्या दहा वर्षांपासून सातत्याने महाराष्ट्राला बसत आहे आणि त्यातही विदर्भ-मराठवाडा या भागाला तर निसर्गासोबतच शासनाच्या बेमुर्वतपणाचाही सामना करावा लागत आहे. पुराणकथेतील राजाला ज्याप्रमाणे नेहमी दोन राण्या असतात आणि त्यापैकी एक आवडती, दुसरी नावडती असते, अगदी तस्सेच महाराष्ट्राच्या बाबतीत होत आले आहे. फरक फक्त तपशिलातला आहे. महाराष्ट्राच्या राजाला तीन राण्या आहेत. त्यापैकी ‘विदर्भ, मराठवाडा’ या दोन राण्या त्याच्यासाठी कायमच्या नावडत्या राहिल्या आहेत. राजे बदलत गेले तरी राण्यांचे नशीब मात्र कधी बदलले नाही.
सध्या विदर्भ-मराठवाड्यात अभूतपूर्व दुष्काळी परिस्थिती आहे. तशी ती उर्वरित महाराष्ट्रातदेखील आहे, परंतु शासनाचा प्रेमळ आणि भक्कम हात पाठीशी असल्याने त्या भागात दुष्काळाची तीपता तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात जाणवत नाही. विदर्भ मराठवाड्याची परिस्थिती त्या नावडत्या राणीसारखी केविलवाणी आहे. सुलतानाला ती कधीच आवडली नाही आणि आता अस्मानही तिच्यावर रुसले आहे. शासनकर्त्यांनी विदर्भ – मराठवाड्याप्रती कायम अन्याय केला, हे सत्यच आहे. महाराष्ट्राचा विकास केवळ पश्चिम महाराष्ट्राचा विकास ठरला. विदर्भ, मराठवाड्याच्या हक्काचा पैसादेखील प. महाराष्ट्रातील विकास योजनांमध्ये गुंतविला गेला. एक थेंब पाणीही वाट्याला येणार नाही, अशा कृष्णा खोरे प्रकल्पात पैसा जिरला तो विदर्भ-मराठवाड्याचा. विकासाचा अनुशेष विदर्भ, मराठ
वाड्यातच का निर्माण झाला आणि उत्तरोत्तर वाढत गेला, या प्रश्नाचे नेमके उत्तर आजतागायत कोणाला सापडलेले नाही. विदर्भ, मराठवाड्यातला शेतकरी आत्महत्त्या करतो आहे, आदिवासींची मुले कुपोषणाला बळी पडत आहेत आणि आमचे मुख्यमंत्री आकड्यांच्या भाषेत बोलून

याबाबतीतही महाराष्ट्र पुढारलेलाच आहे, असे

सांगत फिरतात. कुपोषित बालकांच्या बळींचा आकडा फुगवून सांगितला जात असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. त्यांच्याच भाषेत सांगायचे झाल्यास ‘केवळ 59’ बालके कुपोषणामुळे मृत्युमुखी पडली आहेत. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूचा दर खूप कमी असल्याचे ते सांगतात. त्याचवेळी मध्यप्रदेश आणि राजस्थान या भाजपशासित राज्यात बालमृत्यूचे प्रमाण महाराष्ट्राच्या तुलनेत अधिक असल्याचे सांगायला ते विसरत नाही आणि वरून या प्रश्नावर राजकारण न करण्याचे आवाहन करायलासुद्धा ते कमी करत नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची तर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे माहितीच नाही. जी काही माहिती त्यांच्याजवळ आहे, त्यानुसार बहुतेक शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक, कौटुंबिक किंवा इतर कारणांमुळे आत्महत्त्या केली आहे. शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतमालाचा उत्पादन खर्च आणि उत्पन्न यातील दरी रुंदावल्याचे मान्य करायला मुख्यमंत्री तयारच नाहीत. शेतकऱ्यांच्या घामाची किंमत निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून असते. निसर्गाने साथ दिली नाही तर शेतकऱ्यांची चुलच पेटत नाही, परंतु शेतीशिवाय पर्याय नाही. शेतजमिनीचा तुकडा हेच एकमात्र उत्पन्नाचे साधन. अशा परिस्थितीत बळीराजा कर्जाच्या दलदलीत रुतणे क्रमप्राप्त ठरते.
वेळप्रसंगी निसर्गावर मात करण्याची उमेद आणि क्षमता बाळगून असलेला बळीराजा कर्जाच्या चक्रव्यूहातून मात्र बाहेर पडू शकत नाही. अशावेळी मदतीचा हात देणे सरकारची केवळ नैतिक ज
ाबदारीच नाही तर ते कर्तव्य आहे; परंतु सत्तेच्या राजकारणात माणुसकी हरवून बसलेल्या सरकारला कर्तव्याची जाणीवच उरलेली नाही. परवा मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी विदर्भातील दुष्काळी परिस्थितीचा पाहणी दौरा केला. वास्तविक ही नाटकबाजी करण्याची काही आवश्यकता नव्हती. शासकीय यंत्रणेमार्फत माहिती मागवून मुंबईत बसूनच त्वरित निर्णय घेता आला असता; परंतु असा काही निर्णय घेण्याची त्यांची इच्छाच नव्हती. अखेर प्रसारमाध्यमातली ओरड वाढू लागली, शिवाय केंद्र सरकार आम्हाला मदत करीत नाही, हे नेहमीचे तुणतुणे वाजविणेदेखील शक्य नसल्याचे पाहून दुष्काळठास्त भागाच्या पाहणी दौऱ्याचे नाटक त्यांना करावे लागले. विदर्भातल्या दुष्काळठास्त शेतकऱ्यांना मदत करायची त्यांना मनापासून इच्छा असती तर या दौऱ्यातच त्यांनी भरीव मदतीचे ठोस आश्वासन दिले असते; परंतु तसे काही झाले नाही. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा करून निर्णय घेऊ, या कोरड्या आश्वासनावर त्यांनी वैदर्भींय शेतकऱ्यांची बोळवण केली. त्यांची ही मजबुरी होती. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या मंत्री, आमदारांनी ‘एनओसी’ दिल्याशिवाय विदर्भातल्या शेतकऱ्यांना काही देण्याची राजकीय हिंमत त्यांच्यात नव्हती. त्यांच्यातच काय ती कोणातच नाही. एरवी मुख्यमंत्र्यांसहीत अनेक महत्त्वाची पदे विदर्भ-मराठवाड्याच्या वाट्याला येऊन गेलेली असताना या भागाचा अनुशेष कायम वाढता राहिला नसता. पश्चिम महाराष्ट्रात दुष्काळ पडला असता पंधरा हजार कोटीची मदत योजना विनाविलंब मंजूर करणाऱ्या सरकारला विदर्भासाठी साधे पंधरा कोटी देताना दहावेळा विचार करावा लागतो, यातच सगळे आले. विदर्भावर उपकार केल्याचा आव आणीत सरकारने विधिमंडळात पूर्व विदर्भातील धान उत्पादकांना 20 कोटीच्या मदतीची घोषणा केली, त्या घोषणेचे पुढे काय झाले ते कोणालाही
ाहीत नाही, कोणी त्याचा पाठपुरावादेखील केला नाही. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना अद्यापही त्या मदतीची प्रतीक्षा आहे, एवढे मात्र खरे.
मराठी भाषिकांचे एकच राज्य असावे, महाराष्ट्र अखंड रहावा, अशी बहुतेकांची इच्छा आहे; परंतु त्याचवेळी आपलेच मराठी बांधव दु:खाने होरपळत असताना साधी सहानुभूतीची फुंकर घालण्याचे औदार्यसुद्धा दाखविले जात नाही. मने अशी दुभंगलेली असताना अखंड महाराष्ट्राची स्तुतिेस्तवने गायची तरी कशाला? महाराष्ट्रातून वेगळे होऊन विदर्भाचा विकास केवळ अशक्य आहे, हे सत्य असले तरी महाराष्ट्रात राहूनही विदर्भाचा विकास झाला नाही, ही वस्तुस्थितीदेखील नाकारता येणार नाही. विकासाच्या या असंतुलनातच फुटीची बिजे रोवल्या जात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र अखंड ठेवायचा असेल तर विकासाच्या संदर्भात विचार करताना अखंड महाराष्ट्राचाच विचार व्हायला पाहिजे. विदर्भ, मराठवाडा, प. महाराष्ट्र असा तुकड्या-तुकड्याने विचार झाला तर महाराष्ट्राचे तुकडे पडायला वेळ लागणार नाही.
खरे

तर टाळी एका हाताने वाजत नाही. विदर्भ-मराठवाड्यावर अन्याय होत

असताना इथल्या जनप्रतिनिधींनी काय केले आणि काय करीत आहेत, हा प्रश्न कायम अनुत्तरीत राहिला आहे. प. महाराष्ट्रातले आमदार वेळप्रसंगी पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून आपला दबावगट तयार करून सरकारला आपल्या मागण्या मान्य करायला भाग पाडत असतील तर विदर्भ-मराठवाड्यातील आमदारांना ते का शक्य होत नाही? अन्याय करणाऱ्यापेक्षा अन्याय सहन करणारा अधिक दोषी असतो. आमच्यावर अन्याय झाला, ही ओरडच व्यर्थ आहे. अन्याय झाला असेल तर तो तुमच्या संमतीने झाला, त्याशिवाय तो शक्य नव्हता, हेच सत्य आहे. हक्क मागून मिळत नसतात, ते झगडून मिळवावे लागतात; परंतु झगडण्याची, संघर्ष करण्याची ही वृत्तीच मराठी मनातून हद्दपार झाल्याचे दिसते. महाराष्ट्रात वैदर्भींय
माणूस जितका लाचार आहे, तितकाच दिल्लीत मराठी माणूस लाचार आहे. एकेकाळी दिल्लीचे तख्त फोडणाऱ्या मराठी माणसाला आज काय झाले आहे? आमचे प्रतिनिधी दिल्लीत भिकेची झोळी घेऊन जातात आणि दिल्लीश्वरांनी फेकलेल्या तुकड्यांवर समाधानी होऊन परततात. स्वाभिमान, संघर्ष कुठेच दिसत नाही. ते बिहारचे लालूप्रसाद बघा, एकट्याच्या जोरावर दिल्लीतून 35 हजार कोटी घेऊन गेले. इकडे आमचे शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत, कोवळी बालके कुपोषणाचे बळी ठरत आहेत, तरी कुणालाच पाझर फुटत नाही. तो माणसालाही फुटत नाही आणि ढगालाही फुटत नाही. खरे तर पाझर फुटण्याची प्रतीक्षा करण्याचे दिवसच आता राहिले नाही, आता पाझर फोडावे लागतील.

— प्रकाश पोहरे