पुन्हा एका शिवाजीची गरज!




प्रकाशन दिनांक :- 22/02/2004

भारतीय पुराणात सप्त चिरंजीवांचा उल्लेख आहे. बजरंगबली, अश्वत्थामा वगैरे मंडळींचा या सप्त चिरंजीवात समावेश आहे. पुराणकथांचे लेखन नेमके केव्हा बंद झाले ते माहिती नाही, परंतु ते आजतागायत सुरू राहिले असते तर त्यात आठव्या चिरंजीवी संकल्पनेची नक्कीच भर पडली असती. ती संकल्पना म्हणजे ‘कलमकसाई’. पुराणकाळी ही जमात अस्तित्त्वात होती की नाही याची कल्पना नाही, परंतु मोगलांच्या शासन काळापासून या कलमकसायांचे उद्योग ज्ञात आहेत. त्या संदर्भात एक उदाहरण नेहमीच सांगितले जाते. आजच्या इतकी प्रगत आणि साचेबंद नसली तरी त्याकाळीसुध्दा सरकारी माणसं, सरकारी यंत्रणा अस्तित्वात होतीच. वेतन आणि वेतन वाटप करणारी व्यवस्था तेव्हाही होती. लष्करी तसेच मुलकी कारभार सांभाळणारे लोक तेव्हा बादशाहाचे पगारी नोकर असत. सैनिकाला नियमित वेतन मिळायचे आणि हे वेतन वाटप करण्याचे काम कारकुनाकडे असायचे. या कामात गोंधळ होऊ नये म्हणून कारकुनाच्या चोपडीत प्रत्येक सैनिकाच्या नावासमोर त्याची खात्री पटविणाऱ्या एखाद्या शारीरिक खुणेचा उल्लेख असायचा. वेतन देतेवेळी ही खुण तपासूनच संबंधित कारकून वेतन वाटप करायचा. एकदा असेच एका भडक डोक्याच्या रांगड्या सैनिकाचे वेतनावरून त्या कारकुनाशी भांडण झाले. किरकोळ शरीरयष्टीच्या त्या कारकुनाला त्या सैनिकाने भरपूर शिव्या तर दिल्याच, शिवाय एका ठोशात बत्तीशी पाडायची धमकीही दिली. त्या आडदांड सैनिकापुढे किरकोळ कारकुनाला गप्प बसण्याशिवाय पर्याय नव्हता, परंतु त्या धमकीचा हिशोब चुकता करण्याचा त्याने मनाशी निर्णय घेतला. पुढे त्या कारकुनाची दुसरीकडे बदली झाली. त्यावेळी दुसऱ्या कारकुनाकडे आपला ‘चार्ज हँन्डओव्हर’ करण्यापूर्वी, त्या सैनिकाच्या नावापुढे असलेले ओळख पटविणारे वर्णन खोडून त्याने ‘याचे पुढचे चार दात पडलेले

आहेत’ असे सुधारित वर्णन लिहून ठेवले. पुढच्याच महिन्यात त्या सैनिकाच्या मुलीचे लग्न होते, पैशाची त्याला अत्यंत निकड होती. तो वेतनासाठी

नव्या कारकुनाकडे गेला. तो कारकुन त्याला

ओळखत नव्हता. समोरचे चार दात शाबूत असलेल्या या सैनिकाला त्याने ‘तू तो नाहीच’ म्हणत वेतन देण्याचे साफ नाकारले. सैनिकाने खूप आदळआपट केली, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटला, त्या कारकुनाचे पाय धरले, परंतु उपयोग झाला नाही. शेवटी एका अनुभवी अधिकाऱ्याने त्याला सांगितले की, तुला वेतन हवे असेल तर मुकाट्याने पुढचे चार दात पाडून ये. सरकारी अधिकारी आणि सरकारी कागद याला कधीच ‘चॅलेंज’ नसते आणि पुन्हा कधी कोणत्या सरकारी माणसाच्या नादी लागू नकोस अन्यथा बाकीचे दातही जागेवर राहणार नाही. त्या सैनिकाला आपले समोरचे चार दात पाडून घ्यावे लागले हे अर्थात वेगळे सांगायला नकोच.
सांगायचे तात्पर्य, अगदी मोगलांच्या काळापासून सरकारी अधिकाऱ्यांची ही मोगलाई अव्याहत सुरू आहे. आज काळ बदलला, व्यवस्था बदलली, परंतु सरळ मार्गाने होणाऱ्या योग्य कामात बिब्बा घालणारी ‘कलमकसाई’ वृत्ती मात्र पूर्वी होती तशीच आहे. थोडी आधुनिक झाली इतकेच. नोकरशाहीच्या असल्या प्रतापांची अनेक उदाहरणे देता येतील. कोणतीही योजना, कोणताही प्रकल्प, कोणताही शासन निर्णय सुरळीत मार्गाने प्रवास करेल तर नोकरशाहीच्या कीर्तीला कलंक लागणार नाही काय? लाखोळी डाळीचे उदाहरण त्या संदर्भात पुरेसे बोलके आहे. लाखोळी डाळीवर जगात कुठेही बंदी नाही. आहे ती फक्त महाराष्ट्रात. बरं ही बंदीदेखील मोठी विचित्र आहे. या डाळीच्या उत्पादनावर किंवा खाण्यावर बंदी नाही. बंदी आहे ती फक्त विक्रीवर. लाखोळी डाळीचा आहारात समावेश केल्यास शारीरिक व्यंग निर्माण करणाऱ्या व्याधी होतात या गृहितावर (प्रत्यक्ष पुरावा नाही) आधारित ही बंदी. परिणाम काय झाला? लाखोळी डाळीच्या उत
पादकांना अधिकृत विक्रीवर बंदी असल्याने स्थानिक व्यापाऱ्यांना ते देतील त्या भावात गुपचुप डाळ विकावी लागते. व्यापारी त्याचा पुरेपुर फायदा उचलतात. 8 ते 10 रुपये किलो भावाने व्यापारी ही डाळ विकत घेतात आणि 25 ते 30 रुपये किलो भावाने विकल्या जाणाऱ्या तूर, चणा दाळीत त्याची भेसळ करतात. लाखोळी डाळ कुठल्याही दृष्टीने अपायकारक नसल्याने ही भेसळ सहज खपून जाते. व्यापाऱ्यांचा भरपूर फायदा होतो आणि पिळल्या जातो तो शेतकरी. लाखोळी डाळ उत्पादकांची ही पिळवणूक थांबविण्यासाठी अनेक वर्षांपासून या डाळीच्या विक्रीवरील बंदी उठविण्याची मागणी होत आली आहे, आंदोलने झाली आहेत. डॉ. शांतीलाल कोठारी, डॉ. जैन यांच्यासारख्या मंडळीने हा प्रश्न सातत्याने शासन दरबारी धसास लावून धरला. अखेर लाखोळी डाळीपासून होणाऱ्या कथित अपायांची चौकशी करण्यासाठी सेनगुप्ता समिती नेमण्यात आली. या समितीने सविस्तर चौकशी करीत लाखोळी डाळीच्या विक्रीवरील बंदी उठविण्याची शिफारस केली. परंतु त्याचवेळी सरकारने स्वत:च्या यंत्रणेमार्फत 2 वर्षे निरीक्षण करावे, अशी सूचनाही केली. या दोन वर्षाच्या सूचनेचे तब्बल बारा वर्षे पालन केल्या गेले. डाळीच्या विक्रीवरील बंदी कायमच राहिली. अखेर शासनाला पुन्हा एकदा आ. संजय देवतळेंच्या अध्यक्षतेखाली नवी समिती नेमावी लागली, ज्यामध्ये माझाही समावेश करण्यात आला. आमच्या या समितीने व्यापक दौरे केले. संबंधितांसोबत अनेक बैठकी घेतल्या. लाखोळी डाळ उत्पादकांसोबतच, अनेक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, सिव्हिल सर्जन, शासनाच्या आरोग्य विभागाचे कर्मचारी आदी सर्वच स्तरातील लोकांसोबत संवाद साधला. अशा सर्वंकष चौकशीनंतर समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला. आता त्यालाही चार महिने लोटलेत, परंतु सरकारने कुठलाही निर्णय घेतला नाही. कसा घेणार? डाळ आयात करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या लाॅबीन
े उफत केलेल्या वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी सदर बंदीचे समर्थन केल्यावर सरकार तरी काय करेल? सरकारने स्वत: नेमलेल्या जनप्रतिनिधीसह तज्ज्ञ लोकांच्या अहवालाची किंमत आपल्या वातानुकुलीत कक्षात बसून शून्य ठरविण्याची ताकद या अधिकाऱ्यांत आहे. वास्तविक लाखोळी डाळीमुळे अपाय झाल्याची एकही नोंद सरकार दप्तरी कुठे आढळली नाही. ज्या पूर्व विदर्भात लाखोळी डाळीचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते

व आहारात मोठ्या प्रमाणात वापर होतो, तिथेही कधी कोणाची तक्रार आली

नाही. तक्रार कुणाची असेलच तर ती डाळ आयातदारांच्या लाॅबीची. लाखोळी डाळीच्या विक्रीला परवानगी दिल्यास, या डाळीचे उत्पादन राष्ट्रीय उत्पादनात गणले जाईल. त्यामुळे सध्या निर्माण केलेला कृत्रिम तुटवडा कमी होऊन त्याचा डाळ आयातीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत आपले हितसंबंध जोपासण्यासाठी डाळ आयातदारांनी वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून लाखोळी डाळीवरील विक्रीची बंदी कायम ठेवण्यात तुर्तास तरी यश मिळविले आहे.
या सर्व प्रकारात एकट्या विदर्भातील शेतकऱ्यांचे वार्षिक 200 कोटींचे नुकसान होत आहे. मागील 40-50 वर्षांपासून सुरु असलेल्या बंदीमुळे एका राज्यातील शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या नुकसानीचा आकडा काही हजार कोटीला सहज ओलांडून जाईल. इथे 50 – 60 कोटींच्या घोटाळ्यावर वर्षानुवर्षे चर्चा चालते, त्या मुद्यावर निवडणुका लढविल्या जातात, सरकारे पाडली जातात, परंतु हजारो कोटीने पिळल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यांची साधी दखलही कोणी घेत नाही. कलमकसायांच्या क्रूर चेष्टेला बळी पडणे, हेच इथल्या शेतकऱ्यांचे प्रारब्ध आहे काय?
मोगलांच्या जुलमी राजवटीला स्वबळावर झुगारून देत हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती आपण नुकतीच साजरी केली. त्यांच्या कार्यापासून प्रेरणा घेऊन स
्या स्वराज्यावर आलेले नोकरशाहीरूपी मोगलाईचे संकट दूर करणारा दुसरा शिवाजी निर्माण होणे काळाची गरज आहे. मावळे तेव्हाही होते, मावळे आजही आहेत. फक्त आज प्रतीक्षा आहे ती रोहिडेश्वराला स्वत:च्या रक्ताचा अभिषेक करून स्वातंत्र्याची, स्वराज्याची, सुराज्याची ठिणगी मनामनात चेतविणाऱ्या शिवाजीची!

— प्रकाश पोहरे