पोषण कुणाचे आणि कशाचे?




2020 पर्यंत भारताला जगातील एक महाशक्ती म्हणून उभे करण्याचे स्वप्न आम्ही बघत आहोत. स्वप्न पाहण्याच्या बाबतीत आमचा हात कुणी धरू शकत नाही. साध्या नाल्यांची, गटारांची व्यवस्था धड नाही, तरीही आम्ही मुंबईचे शांघाय करण्याचे स्वप्न पाहतोच की नाही? आम्ही कशाचेही स्वप्न पाहू शकतो. हे स्वप्न प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नही भरपूर करतो, परंतु विडंबना ही आहे की, आमचे प्रयत्न जितके अधिक तितकेच आम्ही स्वप्नापासून लांब जात असतो. केवळ भरपूर प्रयत्न करणेच गरजेचे नसून या प्रयत्नांना योग्य दिशा देणे इतकेच किंबहुना त्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे, हे आमच्या लक्षातच येत नाही. सुरुवातीलाच म्हटल्याप्रमाणे भारताला जागतिक महासत्ता बनविण्याचे आम्ही सध्या मनावर घेतले आहे. त्या दृष्टीने आमचे भरपूर प्रयत्नदेखील सुरू आहेत. या प्रयत्नाचाच एक भाग म्हणून शिक्षणाची गंगा अगदी खेड्यापाड्यात, वाड्या-वस्तीत पोहचविण्याची भव्यदिव्य योजना सध्या कार्यरत आहे. देशातील एकही मूल शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून आकाश-पाताळ एक करून प्रयत्न केले जात आहेत. मुलांना शाळेकडे आकृष्ट करण्यासाठी अनेक प्रलोभने दाखविली जात आहेत. शालेय पोषण आहार या नावाखाली सध्या जे काही सुरू आहे त्याला प्रलोभनच म्हणावे लागेल. मुलांना शिक्षण तर मिळावेच सोबतच त्यांचे आरोग्यही सुदृढ व्हावे या व्यापक हेतूने शालेय पोषण आहार योजना राबविली जात आहे. अर्थात या योजनेतून कोणाचे आरोग्य सुदृढ होत आहे, हा संशोधनाचा विषय ठरावा. मुळात खिचडीच्या नावाखाली मुलांना शाळेकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्नच हास्यास्पद वाटतो. ही योजना मुख्यत: प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी म्हणजेच 10 वर्षापर्यंतच्या मुलांसाठी राबविली जाते. याचा अर्थ सरकारला असे म्हणावयाचे आहे की, 10 वर्षापर्यंतची मुले केवळ त्यांना

पोटभर जेवायला मिळत नाही म्हणून शाळेत येत नसावीत. त्यांच्या पोटापाण्याची व्यवस्था केली की, लगेच ही मुले शाळेकडे धाव

घेतील. सरकारचा हा तर्कच बिनबुडाचा आहे.

मुलं शिक्षणापासून वंचित राहात असतील किंवा मुलांना शाळेबद्दल गोडी वाटत नसेल तर याचे एकमेव कारण त्यांच्या पोट भरण्याची समस्या नाही. खरेतर हे कारणच नाही. मुलं शाळेत येत नाही याचे मुख्य कारण शाळेमध्ये दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणात त्यांना गोडी नाही किंवा शाळा शिकून बेकार होण्यापेक्षा घरच्या-बाहेरच्या कामाला मुलांचा हातभार लागणे त्यांच्या पालकांना अधिक योग्य वाटत असावे. अशा मुलांना शाळेकडे आकृष्ट करण्यासाठी शाळेत खिचडी शिजविण्यापेक्षा शिक्षणाच्या नावाखाली जी काही खिचडी शाळेत शिजते त्यावर सरकारने अधिक लक्ष पुरवावे. शिक्षणाची आवड सगळ्यांनाच असते. मुलांना तर ती अधिकच असते. फक्त हे शिक्षण त्यांच्या स्वाभाविक आवडीला पूरक असावे लागते. शाळेत न जाता शेतात काम करणारी मुलं काम करतानाही काहीतरी शिकण्याचा आनंद उपभोगत असतातच. गुरा-ढोरांच्या मागे रानावनात फिरणारी मुले निसर्गाच्या सान्निध्यात नवे नवे ज्ञान मिळवीत असतातच. हे ज्ञान किवा हे शिक्षण त्यांच्या स्वभावाला आणि आवडीला पूरक असते. या मुलांना शाळेच्या चार भिंतीतील लसावी, मसावी शिकविणारे शिक्षण आवडेल तरी कसे? मुलं शाळेत जायला कंटाळा करतात ते याचमुळे. त्यांना शाळेत जे विषय शिकविले जातात आणि ज्या पद्धतीने शिकविले जातात त्या विषयांचा, त्या पद्धतींचा मुलांच्या स्वाभाविक आनंदाशी अगदी छत्तीसचा आकडा असतो. अशा परिस्थितीत त्यांना शिक्षणाची गोडी लागेल तरी कशी? खिचडीचे प्रलोभन त्यांना शाळेपर्यंत एकवेळ घेऊन येईलही, परंतु शाळेची किंवा अभ्यासाची गोडी त्यांच्या मनात निर्माण होणार नाही. सरकारला शिक्षणाची गंगा खरोखरच प्रवाहित करायची असेल, देशात
न निरक्षरता हद्दपार करायची असेल तर असल्या कृत्रिम आणि कामचलाऊ उपाययोजनांपेक्षा शिक्षणाच्या संरचनेत आमूलाठा बदल करावा लागेल. शाळेतून, वर्गखोलीतून दिले जाणारे पारंपरिक शिक्षण आता कालबाह्य ठरू पाहात आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. सध्याच्या प्रयत्नातून साक्षर लोकांची जी पिढी तयार होईल ही पिढी देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने कितपत कार्यक्षम असेल, याचा कुठेतरी विचार व्हायला हवा. सध्याची जी शिक्षणपद्धती आहे ती पद्धत केवळ सुशिक्षित बेरोजगार निर्माण करीत आहे. हे सुशिक्षित लोक 15 वर्षे शिक्षण घेऊन केवळ लिहिता-वाचता येण्याची पात्रता गाठू शकतात. त्यांच्यात कोणत्याही प्रकारचे उत्पादन कौशल्य, निर्मिती कौशल्य किंवा तांत्रिक कौशल्य निर्माण झालेले नसते. उत्पादकतेच्या दृष्टीतून त्यांची उपयुक्तता अगदी शून्य असते. याचाच अर्थ हे सुशिक्षित देशासाठी केवळ भार ठरत असतात. देशाचा भार वाहून नेण्याची क्षमता त्यांच्यात नसतेच. या पृष्ठभूमीवर मोडीत निघालेल्या विद्यमान शिक्षण पद्धतीवर सरकार करीत असलेला प्रचंड खर्च निव्वळ वाया जात आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. शालेय पोषण आहार योजनेसाठी सरकार वर्षाकाठी 12 हजार कोटीचा खर्च करीत आहे. या प्रचंड खर्चाचे आऊटपुट काय? या गुंतवणुकीचा देशाला फायदा कितपत होणार? शालेय पोषण आहारासारख्या योजनांना प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आणि देशातील प्रत्येक मूल शाळेत दाखल झाले, एवढेच नव्हेतर ते शाळेत शेवटपर्यंत टिकले तरी त्यातून साध्य काय होणार? योजना यशस्वी झाल्या तरी त्या यशाचे फलित म्हणून देशाच्या वाट्याला काय येणार, याचा कुठे तरी विचार झाला पाहिजे. एकवेळ आपण असे गृहीत धरू की, सर्वांना शिक्षण उपलब्ध करून देण्यात सरकार यशस्वी ठरले तरी शेवटी त्या शिक्षणाचा त्या विद्यार्थ्याला जगण्यासाठी आणि त्या विद्यार्थ्याचा देशासाठी असा
ितीसा फायदा होणार? जोपर्यंत हे शिक्षण उपक्रमशील, उत्पादन क्षमतेला वाव देणारे आणि नोकरीपेक्षा स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहित करणारे नसेल तोपर्यंत तरी या शिक्षणाची व्याख्या जगण्याची अपात्रता पदवीद्वारे सूचित करणारे शिक्षण अशीच करता येईल. संपूर्ण जगभरात शिक्षणाचे स्वरूप झपाट्याने बदलत आहे. आधुनिक प्रगतीला शिक्षण पद्धतीत सामावून घेण्याची धडपड सगळ्या जगात सुरू आहे. परंतु भारतात मात्र अजूनही पोथीनिष्ठ शिक्षणालाच महत्त्व दिले जात आहे.

जुन्या काळात शिक्षण किंवा ज्ञान वेद- वेदांत, पोथ्या, पुराणात बंदिस्त

होते. हे बहुतेक ज्ञान संस्कृतात होते आणि संस्कृत जाणणाऱ्यांची संख्या अतिशय कमी होती. पर्यायाने या बंदिस्त ज्ञानावर मूठभरांची मालकी होती. संत ज्ञानेश्वरांनी प्रथमच हे ज्ञान प्राकृत भाषेत आणण्याचा प्रयत्न केला. संत ज्ञानेश्वर हे पहिले विद्रोही. रेड्यामुखी त्यांनी वेद वदविला, याचा अर्थ एवढाच की, ज्यांना आजपर्यंत या ज्ञानाचा साधा गंधही नव्हता त्यांच्यापर्यंत त्यांनी हे ज्ञान पोहचविण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात त्यानंतरही ज्ञान पुरेशा प्रमाणात सार्वत्रिक होऊ शकले नाही. स्त्तियांना, शुद्रांना शिक्षणाचा अधिकार नाकारण्यात आला, पुढे महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या महापुरुषांनी शिक्षणाची साकळलेली गंगा प्रवाहित केली. ते अलीकडील काळातील विद्रोही ठरले. आता आधुनिक काळातील विद्रोहींची समाजाला गरज आहे. आता पुस्तकी शिक्षणाला फारसा अर्थ उरलेला नाही. उपयोगात येऊ शकेल तेच ज्ञान, रोजगार प्राप्त करून देऊ शकेल तेच शिक्षण, अशी व्याख्या रूढ होऊ पाहत आहे. विद्यमान शिक्षण पद्धती या व्याख्येला न्याय देण्यात अपयशी ठरली आहे. खरेतर विद्यार्थ्यांच्या डोक्यात बाहेरून ज्ञान कोंबण्याचा प्रकारच खुळचट वाटतो. आमचा सगळा भर विद्यार्थ्यांना शिक
विण्यावर आहे. मुळात विद्यार्थ्याला शिक्षणात आवड आहे की नाही, तो किती शिकतो, याचे योग्य मूल्यमापन होत नाही. शिक्षणात शिकविण्यापेक्षा शिकणे अधिक महत्त्वाचे आहे, याकडे आमचे साफ दुलर्क्ष झाले आहे. त्यामुळे शिकविल्या भरपूर जाते, परंतु शिकल्या कमी जाते, अशी काहीशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या सगळ्यांवर उपाय एकच, सरकारने शिकविण्याच्या फंदात न पडता मुलांना त्यांच्या आवडीनुसार शिकू द्यावे. त्यांना ज्या विषयात आवड असेल तो विषय शिकण्याची व्यवस्था केवळ सरकारने करावी. हे शिक्षण शाळेतच झाले पाहिजे, असा अट्टाहास नको. एखाद्याला शेती कामात आवड असेल तर त्याला शेतावर काम करू द्यावे. फक्त ते काम करताना त्या कामाची सर्व तांत्रिक आणि शास्त्रीय माहिती त्या मुलाला मिळेल याची व्यवस्था करावी. शाळा या संकल्पनेची व्याप्ती आता अधिक विस्तृत करावी लागेल. शाळा इमारतीत बंदिस्त नको आणि अधिक महत्त्वाचे म्हणजे शिक्षणावरील सरकारची पकड केवळ सैलच नव्हे तर कायमची संपुष्टात यायला हवी. सरकारने केवळ नोंदी ठेवण्याचे काम करावे. आज परिस्थिती अशी आहे की, वाणिज्य शाखेतल्या किंवा इतर कोणत्याही शाखेतल्या पदवीधरापेक्षा संगणकाच्या विविध कार्यप्रणालीचे जसे अकाऊंटिंग पॅकेजेस, पॉवर पॉईंट, एमएस ऑफिस, एक्सेल ज्ञान असलेल्या आणि रूढ शिक्षण व्यवस्थेत अगदी दहावी नापास असलेल्या मुलालाही रोजगाराची संधी अधिक असते. बी. कॉम. होऊन बेकाम होण्यापेक्षा आधुनिक युगात उपयुक्त ठरेल असे ज्ञान मिळविणे अधिक फायद्याचे ठरले आहे. प्रचलित शिक्षण पद्धतीचा हा पराभवच समजायला हवा. अशा परिस्थितीत सरकारने अधिक डोळसपणे शिक्षण क्षेत्राबद्दल विचार करणे आवश्यक ठरले आहे. विद्यार्थ्यांचे पोषण व्हायलाच हवे, परंतु ते खिचडीने नव्हे तर उद्या त्याला आपल्या पायावर सक्षमपणे उभ्या करणाऱ्या ज्ञानाने, शिक्षणाने!