प्रगती की अधोगती?




प्रकाशन दिनांक :- 29/12/2002

शेकडोंनी बंद पडलेले कारखाने, उद्योगधंदे या देशाला महान औद्योगिक राष्ट्र बनविण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या नेहरूंना मूक श्रद्धांजली वाहत उभे आहेत. जेवढ्या समस्या शेतकऱ्यांच्या आहेत तितक्याच किंबहुना काकणभर जास्तच उद्योजकांच्या आहेत. पायाभूत सुविधांचा प्रश्न आहे. कालबाह्य कामगार कायदे उद्योजकांची गळचेपी करण्यास तत्पर असतात आणि शासकीय स्तरावर प्रोत्साहन म्हणाल तर आनंदी आनंदच आहे….
गतिमानता हे काळाचे त्रिकालाबाधित सत्य असलेले वैशिष्ट्य आहे. बरेच लोक प्रगतीच्या बाबतीतसुद्धा असेच मत व्यक्त करतात. प्रगती, मग ती सामाजिक असो, वैज्ञानिक असो किंवा इतर कुठलीही असो, ती पुढच्या दिशेने जाणारी एक सरळ रेषा आहे, असे मानणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. वरवर पाहता हा तर्क किंवा हे विधान संयुक्तिकच वाटते. रानावनात राहणारा, शिकार करून जगणारा आदिमानव आणि आजचा प्रगत सामाजिक जीवन जगणारा मानव या दोघांचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यास मानवाने काळाशी समांतर प्रवास करीत आपली प्रगतीच केली आहे, असे कुणीही म्हणेल; परंतु प्रगतीच्या संदर्भात ही वस्तुस्थिती शंभर टक्के सत्य आहे, असे म्हणता येणार नाही. प्रगती हा शब्द किंवा ही संकल्पना सापेक्ष नाही, ती सर्वांगीण संकल्पना आहे. मानव घोड्यावरून उतरून गाडीत बसला म्हणजे तो प्रगत झाला, असे म्हणता येणार नाही. जे तर्क मानवासंदर्भात देता येतील तेच मानव समूहासंदर्भात किंवा एखाद्या देशासंदर्भातसुद्धा देता येतील. हिंदुस्थान हा विकसनशील देश आहे, असे जग म्हणते, आम्ही त्याच्याही पुढे जाऊन आमचा देश विकसित किंवा प्रगत असल्याचा दावा करतो; परंतु वस्तुस्थिती काय दर्शविते? मी आधीच म्हटल्याप्रमाणे विकास किंवा प्रगती ही एकांगी कधीच असू शकत नाही, तशी ती दिसत असेल तर ती शरीरावर आलेल्या सुजेसारखी असते. त्याला बाळसे ध

रणे म्हणता येणार नाही. सूज ही रोगाचे किंवा विकाराचे

लक्षण असते. ती काही सुदृढतेची परिचायक नाही.

त्यामुळे खऱ्या अर्थाने प्रगतीच्या बाबतीत आपण सध्या पहिल्या पायरीवरसुद्धा नाही; परंतु किमान आर्थिक आणि राहणीमानाच्या बाबतीत तरी आपण प्रगती साधली आहे का? राज्यकर्ते काहीही म्हणोत, सत्य हेच आहे की, या क्षेत्रातदेखील आपल्या देशाने प्रगतीच्या विपरीत प्रवास केला आहे. हा प्रवास अद्यापही सुरूच आहे आणि दुर्दैवाची बाब ही आहे की, आपले राज्यकर्ते प्रवास सुरू आहे, यातच धन्यता मानत आहेत. प्रवासाच्या विपरीत दिशेचे त्यांना भानच नाही. असे भान नसल्यामुळे आपण जे काही करत आहोत ते या प्रवासाला गती देणारेच आहे, अशी त्यांची ठाम समजूत आहे. परिणामी अधोगतीकडे सुरू असलेल्या आपल्या प्रवासाची गती दिवसेंदिवस वाढतच आहे. कोणत्याही देशाची आर्थिक प्रगती त्या देशातील उपलब्ध संसाधनांची उद्योगाशी योग्य सांगड घालूनच शक्य होते. कापसाचे भरपूर उत्पादन असलेल्या भागात सिमेंटचा कारखाना उभारणे म्हणजे औद्योगिकतेची कास धरणे नव्हे. विविध फळांचे भरपूर उत्पादन असलेल्या भागात फळप्रक्रिया केंद्रच उभी झाली पाहिजे; परंतु याचे भान आमच्या सत्ताधाऱ्यांना राहिलेले नाही. हिंदुस्थानला औद्योगिक राष्ट्र म्हणून नावारूपाला आणण्याच्या नेहरूंच्या हव्यासापायी देशभर कारखान्यांचे जाळे उभे तर झाले; परंतु कालांतराने या कारखान्यांच्या चिमण्यांतून प्रगतीच्या ऐवजी बेकारीचा, समृद्धतेच्या ऐवजी भकासतेचा धूर बाहेर पडू लागला. आकाशात भरारी घेण्याचे स्वप्न बाळगणे गैर नाही; परंतु तत्पूर्वी आपले पाय जमिनीवर घट्ट रोवणे आवश्यक असते. आपली औद्योगिक प्रगती फसली त्यामागे दोन कारणं मुख्य आहेत. एक शासनाचे दिशाहीन धोरण आणि दुसरे म्हणजे उद्योगाचा प्राण असलेल्या ऊर्जा क्षेत्रातील आपली परावलंबिता. वीज, पा
ी आणि दळणवळणाच्या सुविधांच्या मजबूत पायावरच उद्योगाची इमारत उभी राहू शकते; परंतु हा पायाच इथे मजबूत नाही किंवा पाया अस्तित्वातच नाही, असे म्हटले तरी ते अतिशयोक्त ठरणार नाही. केवळ विजेच्या संदर्भात विचार केला तरी चित्र अंध:कारमय दिसते. विजेची एकूण गरज आणि विजेचे एकूण उत्पादन यातील व्यस्त प्रमाण वाढतच आहे. विजेचे भारनियमन आता सक्तीचे झाले. देखभाल, आकस्मिक बिघाड यामुळे खंडित होणारा वीजपुरवठा हा नित्याचा भाग वगळून भारनियमनाच्या त्रासाला जनतेला सामोरे जावे लागत आहे. ज्या ठिकाणी विजेचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो, असे अनेक कारखाने पाठोपाठ बंद पडत असतानादेखील विजेचा तुटवडा जाणवत असेल तर पाणी नक्कीच कुठेतरी मुरत असावे. सध्या विजेचे उत्पादन जलविद्युत, औष्णिक व आण्विक केंद्रातून केले जाते. हे उत्पादन पुरेसे नाही (किमान तसे सांगितले जाते) उत्पादनातील ही तूट भरून काढण्यासाठी एन्रॉनसारख्या विदेशी कंपन्यांना आमंत्रित केले जाते. त्यांच्या जाचक अटी स्वीकारल्या जातात. विजेसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रातील हे परावलंबित्व औद्योगिक क्षेत्राला मारक ठरणार नाही काय? त्यापेक्षा सौर, पवन उ*र्जेसारख्या स्त्रोताचा विकास आणि वापर अधिक प्रमाणात करणे हितकारक ठरले नसते का? या स्त्रोताचा वापर करून आपली विजेची गरज खूप मर्यादित करता आली असती. आज आंघोळीचे पाणी गरम करण्यासाठी वीजतापकाचा (हिटर) वापर सर्रास झाला आहे. अशा साध्या-साध्या गोष्टीसाठी महागडी वीज खर्च करण्यापेक्षा तितकेच साधे-साधे पर्यायी स्त्रोत सहज उपलब्ध करून घेता आले असते. त्यामुळे विजेची भरपूर बचत होऊन उद्योग, शेतीसारख्या आवश्यक क्षेत्राला मुबलक वीजपुरवठा करता आला असता; परंतु सरकारने इकडे लक्षच दिले नाही. ज्या देशात सूर्याचे दर्शन दुरापास्त असते त्या देशातील लोकं विजेवर सर्वतोपरी अवलंबू
असतात, हे समजण्यासारखे आहे; परंतु आपल्या देशावर निसर्गाचा वरदहस्त आहे. वर्षातील जवळपास 10 महिने आपल्याकडे सूर्य चांगलाच तळपत असतो; परंतु निसर्गाने दिलेल्या वरदानाचा योग्य लाभ उचलण्याची अक्कल आणि इच्छाशक्ती आपल्या नेतृत्वाकडे नाही. आपल्याकडे आहे त्याचं सोनं करण्यापेक्षा दुसऱ्याकडे भीक मागून विकासाची स्वप्नं पाहिली जात आहेत. खरं तर विजेच्या संभाव्य संकटाची कल्पना

आपल्या नेतृत्वाला आधीच यायला हवी होती. आगामी संकटाची कल्पना येण्याइतकी दूरदृष्टी नेतृत्वात

असायलाच हवी. आताही वेळ गेलेली नाही. सौर ऊर्जेचा परिणामकारक वापर वाढविण्यासाठी सरकारने आपली संपूर्ण यंत्रणा कार्यान्वित करावी. किमान पायाभूत सुविधांसंदर्भात आपण स्वयंपूर्ण होत नाही, तोपर्यंत औद्योगिक विकासाला खऱ्या अर्थाने चालना मिळू शकत नाही. जे विजेच्या संदर्भात तेच पेट्रोलियम उत्पादनाच्या संदर्भात. पेट्रोल, डिझेलसारखी पेट्रोलियम उत्पादने औद्योगिक विकासातील आवश्यक घटक आहेत आणि याबाबतीतही आम्ही परावलंबीच आहोत. पेट्रोलियम उत्पादनांना विकासाची नाडी संबोधिले जाते. विकासाच्या या नाडीची सर्व सूत्रं आपण आखाती देशांकडे गहाण ठेवली आहेत. हा देश चालावा, धावावा म्हणून आम्ही दरवर्षी 85 हजार कोटी रूपये आखातातील तेलाच्या विहिरीत ओततो. दुसऱ्या राष्ट्रावर इतक्या मोठ्या प्रमाणात विसंबून राहणे म्हणजे अप्रत्यक्षरीत्या आपले स्वातंत्र्यच गहाण टाकणे होय; परंतु याकडेही कधी गांभीर्याने पाहिल्या गेले नाही. ब्राझील, इजिप्त, मॉरिशससारख्या देशांनी मात्र हा धोका वेळीच ओळखला आणि पर्यायी व्यवस्था उभारली. आपल्याकडेही तशी व्यवस्था उभी होऊ शकली असती; परंतु उसापासून तयार होणारे अल्कोहोल केवळ पोटातच रिचवले जाऊ शकते, यापलीकडे आमचा विचार गेला नाही. ऊस, ज्वारीसारख्या मोठ्या प्रमाणात घेतल्या ज
णाऱ्या पिकांपासून इथेनॉल हा पेट्रोलियम पदार्थांना पर्याय ठरू शकेल, असा घटक निर्माण होऊ शकतो आणि हे आम्हाला ब्राझीलसारख्या देशाकडून समजून घ्यावे लागते, हा दैवदुर्विलास की आपल्या राज्यकर्त्यचा नाकर्तेपणा?
उद्योजक आणि शेतकरी हे दोन्ही वर्ग आपल्या देशाच्या आर्थिक आधाराचा कणा आहेत आणि विद्यमान परिस्थितीत हा कणाच साफ मोडून पडलेला दिसत आहे. शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादनासाठी प्रोत्साहित केले जाते. त्याचा स्वाभाविक परिणाम शेतमालाच्या भावावर होत आहे. सरकार कुठलीच सुरक्षा हमी द्यायला तयार नाही. परिणामी उत्पादन वाढूनही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मात्र वाढले नाही. अख्ख्या देशाची भूक भागविणारा बळीराजा आज स्वत:च्या भुकेच्या विवंचनेने मृत्यूला कवटाळतो आहे. विकास, प्रगती म्हणायची ती यालाच का? उद्योजकांची अवस्था काही वेगळी नाही.
शेकडोंनी बंद पडलेले कारखाने, उद्योगधंदे या देशाला महान औद्योगिक राष्ट्र बनविण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या नेहरूंना मूक श्रद्धांजली वाहत उभे आहेत. जेवढ्या समस्या शेतकऱ्यांच्या आहेत तितक्याच किंबहुना काकणभर जास्तच उद्योजकांच्या आहेत. पायाभूत सुविधांचा प्रश्न आहे. कालबाह्य कामगार कायदे उद्योजकांची गळचेपी करण्यास तत्पर असतात आणि शासकीय स्तरावर प्रोत्साहन म्हणाल तर आनंदी आनंदच आहे. बरं प्रोत्साहन नाही दिले तरी चालेल; परंतु किमान ध्येयधोरणे तरी अनुकूल हवीत ना; परंतु तेही नाही. विदेशी कंपन्यांनी इथे येऊन इथले सगळे उद्योग जगत ताब्यात घ्यावे, असा कट प्रत्यक्ष सरकारनेच रचला तर नसावा, अशी दाट शंका सरकारची विद्यमान ध्येयधोरणे पाहून येते.
एकंदरीत, प्रगतीच्या आधुनिक परिभाषेत ज्या अर्थशास्त्राला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे ते अर्थशास्त्रच आपल्या देशात अनर्थशास्त्र बनले आहे. तरीही आम्ही प्रगतीचा ढोल बडवितो. स्वत:ला विकसनशील म्
हणवून घेणे आम्हाला अपमानास्पद वाटते. आम्ही विकसित आहोत, प्रगतीची शिखरे एकामागून एक आम्ही पादाक्रांत करीत आहोत, या फसव्या स्वप्नातच आम्ही मश्गूल आहोत. जे दिसते किंवा प्रगती म्हणून जे काही दाखविले जाते त्याचा प्रगतीशी मुळीच संबंध नाही. ती एक सूज आहे. जुनी दुखणी जाऊन नवी दुखणी आली आहेत आणि यालाच प्रगती म्हणायचे असेल तर देवच या देशाचे रक्षण करो! शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत, उद्योजक कारखान्याला टाळे लावून घरी बसणे पसंत करीत आहेत, दहा टक्के असलेला नोकरदार वर्ग सोडला तर इतर नव्वद टक्के लोक भय, भूक आणि भ्रष्टाचाराने पीडित आहेत आणि राजकारणी 21 व्या शतकातल्या समृद्ध भारताचे स्वप्न जनतेला विकून सत्तेची सौदेबाजी करीत आहेत. ही प्रगती की अधोगती?

— प्रकाश पोहरे