प्रवाह बदलण्याची गरज!

एखाद्या गोष्टीचा किंवा घटनेचा अंतिम परिणाम लक्षात येण्यासाठी काही काळ जाऊ देणे क्रमप्राप्त ठरते. साध्या बीजाची सकसतादेखील त्या बीजाचे वृक्षात रुपांतर झाल्यावरच कळते. त्या वृक्षाला लागणाऱ्या फळा- फुलावरुन बीजाची गुणवत्ता सिद्ध होत असते. तोपर्यंत वाट पाहण्याशिवाय पर्याय नसतो. प्रत्येक बाबतीतच असे आहे. शाळेची, शिक्षकाची गुणवत्ता विद्यार्थ्यांच्या निकालावरून तर विद्यार्थ्यांची त्याला मिळालेल्या गुणावरुन सिद्ध होत असते. त्यासाठी देखील प्रतीक्षा करावीच लागते. एकंदरीत कुठलाही नवा बदल सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या बाबीचे पूर्ण मूल्यांकन केल्यानंतरच शक्य असतो. या मूल्यांकनानंतर जर आधीचे निर्णय अपेक्षित परिणाम गाठण्यात अयशस्वी ठरल्याचे लक्षात आले तर मात्र तातडीने नवा बदल घडवून आणायला हवा. आपल्या संघराज्य शासन प्रणालीच्या संदर्भात तशी परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. गेली पन्नास वर्षे आपल्या संघराज्यातील घटक राज्ये केंद्राच्या अधीन राहून आपल्या विकासाचा प्रयत्न करीत आहेत. परंतु विकासाची अपेक्षित पातळी एकही राज्याला गाठता आलेली नाही. प्रयोगाचा हा स्वातंत्र्योत्तर काळातील 57 वर्षाचा कालावधी भरपूर झाला. याच पद्धतीने कारभार सुरु राहिला तर भविष्यातदेखील राज्य आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील याची शक्यता नाही. उलट एकेकाळी प्रगत, औद्योगिकदृष्ट्या विकसित समजल्या जाणारे महाराष्ट्रासारखे राज्यदेखील आज भिकेला लागल्याचे दिसते. त्यासाठी कारणीभूत आहे ती येथील अर्थव्यवस्थेची घडी!
सध्या राज्याला आर्थिकदृष्ट्या मोठ्या प्रमाणात केंद्रावर अवलंबून राहावे लागते. राज्याचा विकास केंद्राच्या निधीवरच अवलंबून असतो. केवळ विकासच नव्हे तर दुष्काळ, पूर, भूकंप यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीतही राज्याला केंद्रासमोर भिकेची झोळी पसरावी लागते. त्यामुळे राज्याचा आर्थिक विकास आणि स्वयंपूर्णता मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाली आहे. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर राज्यातील उत्पन्नाचा केंद्राकडे वाहणारा ओघ थांबवावा लागेल. राज्यातुन केंद्राकडे जाणारे महसूली उत्पन्न प्रामुख्याने एक्साईज टॅक्स, इन्कम टॅक्सच्या माध्यमातून होत असते आणि या उत्पन्नावर केंद्राचा अधिकार असतो त्यामुळे हा सर्व पैसा केंद्राच्या तिजोरीत जमा होतो. त्यानंतर केंद्रातर्फे राज्याला आर्थिक मदत दिली जाते. या उलट्या प्रवासात बरेचदा राज्याच्या वाट्याला त्याचा न्याय्य हक्कसुद्धा येत नाही. केवळ केंद्र-राज्य संबंधातच हा प्रकार दिसून येत नाही तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचाही कारभार याच प्रकारे चालतो. शहरामधून करांच्या माध्यमातून जमा होणार बहुतांश महसूलदेखील प्रथम राज्याच्या तिजोरीत जमा होतो. त्यानंतर अनुदानाच्या माध्यमातून राज्यसरकार या संस्थांना पैसा पुरविते. उत्पन्नाच्या समान विकेंद्रीकरणासाठी ही पद्धत अवलंबिली जात असली तरी प्रत्यक्षात त्यामुळे राज्याच्या विकासाची संधीच मारल्या जाते. महात्मा गांधींचे स्वप्न देशातील प्रत्येक खेडे स्वावलंबी करण्याचे होते. इथे तर केवळ खेडेच नाही तर राज्यसुद्धा एका अर्थाने परावलंबी ठरले आहे. एखाद्या गावाचा, शहराचा अथवा राज्याचा विकास स्थानिक उत्पन्नाच्या माध्यमातून झाला तर त्या विकासाला एक निश्चित गती आणि मजबुती प्राप्त होते. परंतु आपल्याकडील व्यवस्थेत स्थानिक उत्पन्नावर स्थानिक संस्थांचाच अधिकार नाही. त्याचा थेट परिणाम खेडे, शहर, राज्याच्या विकासावर होत आहे. आजपर्यंत आपण ही पद्धत अवलंबून पाहिली. परंतु अपेक्षित परिणाम दिसून येत नसल्यामुळे आता वेगळा विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते.
या संदर्भात अमेरिकेचे उदाहरण चपखल लागू पडते. आपण ज्या देशाला अमेरिका संबोधतो त्या देशाचे खरे नाव संयुक्त संस्थान असे आहे. जवळपास 50 स्वायत्त राज्यांच्या संयुक्त देशाला अमेरिका म्हटले जाते. अमेरिकेतील या पन्नासही राज्यांना संरक्षण, परराष्ट्रनीती यासारख्या अगदी मोजक्या बाबी वगळल्या तर संपूर्णपणे स्वायत्तता आहे. अगदी अलीकडील काळात युरोपातसुद्धा असे संघराज्य उभे झाले आहे. युरोपातील अनेक देशांनी आपले स्वातंत्र्य कायम ठेवून समान आर्थिक नीती स्वीकारली आहे. त्यासाठी त्यांनी ‘युरो’ नावाचे स्वतंत्र चलनसुद्धा निर्माण केले आहे. हा प्रयोग इतका यशस्वी झाला की युरोपीय संघाच्या या युरोने अमेरिकी डॉलरपुढे कडवे आव्हान उभे केले आहे. भारतसुद्धा असाच अनेक राज्यांचे एक संघराज्य आहे. युरोपीयन संघ राज्याला किंवा अमेरिकेला जे शक्य झाले ते आपल्याला का शक्य होऊ नये? खरे तर हा विचार या आधीही मांडल्या गेला आहे. इंग्लंडमध्ये भारतीयांचे प्रमाण भरपूर आहे. विशेषत: लंडनमधील साऊथहॉल भागात शीख समाजाच्या लोकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. या अनिवासी भारतीय शिखांनी युरोप आणि इंग्लंडची प्रगती पाहिली. या प्रगतीचे मर्म जाणले आणि आपला देशही या मार्गाने प्रगत होऊ शकतो, हा विचार मांडला. त्यांच्या प्रयत्नाने ‘आनंदपूरसाहीब’ म्हणून प्रसिद्ध असलेला ठरावसुद्धा पारीत करण्यात आला. या ठरावात राज्याच्या स्वायत्ततेचा विचार प्रामुख्याने मांडण्यात आला होता. परंतु या ठरावात फुटीरतेचे बीज आहे असा आक्षेप घेत तत्कालीन भारत सरकारने हा ठराव फेटाळला. पंजाबसारखे समृद्ध असलेले राज्यही केवळ चुकीच्या नीतीमुळे विकासासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व पायाभूत गोष्टी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असताना विकासाची अपेक्षित पातळी गाठू शकले नाही. त्यामुळे पंजाबी लोकांच्या मनात खदखदणारा असंतोष पुढे खलिस्तानच्या मागणीपर्यंत पोहचला.
सध्याच्या नीतीमुळे पंजाबसारखीच अनेक राज्ये विकासापासून वंचित राहिली आहेत. पुढे-मागे या राज्यातही त्यामुळे खलिस्तानसारखी स्वतंत्रतेची भावना मूळ धरु शकते. ही परिस्थिती टाळायची असेल तर केंद्र सरकारने आपल्याकडे केवळ मर्यादित खात्यांचा कारभार ठेवून राज्यांना मोठ्या प्रमाणात स्वायतत्ता देणे गरजेचे आहे. केंद्राचे नियंत्रण केवळ रिझर्व्ह बँक, संरक्षण, परराष्ट्र, रेल्वे, दूरसंचार खाते, विदेश संचार यासारख्या मोजक्या बाबींवर असायला पाहिजे. इतर सर्वच बाबतीत राज्यांना पूर्ण अधिकार बहाल होणे गरजेचे आहे. अगदी देशांतर्गत विमान सेवा आणि कायदे देखील प्रत्येक राज्याला स्वतंत्रपणे हाताळण्याचे अधिकार असावे. त्यामुळे राज्यातला पैसा राज्यातच राहील, सोबतच स्थानिक उद्योगाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल. उद्योग क्षेत्रातील देशांतर्गत स्पर्धा वाढीस लागेल. त्या माध्यमातून रोजगाराच्यादेखील संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होतील. राज्यांची अर्थव्यवस्था बळकट होईल. साहजिकच संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्थासुद्धा सुदृढ होईल. जगाला यशस्वीतेचा मंत्र देणाऱ्या शिव खेडांचे एक वाक्य प्रसिद्धच आहे, ‘जितनेवाले कोई नया काम नहीं करते, वो सिर्फ काम हर वो अलग ढंगसे करते है.’
आम्हालाही यशस्वी व्हायचे असेल तर तीच पद्धत फक्त वेगळ्या प्रकारे अवलंबून पाहावी लागेल. सध्या राज्यातून केंद्राकडे जाणारा उत्पन्नाचा ओघ राज्यातच अडवून त्या माध्यमातून राज्याचा विकास घडवून आणण्याच्या दिशेने प्रयत्न करावे लागतील. या प्रयत्नाचा परिणाम कदाचित तात्काळ दिसणार नाही. परंतु त्यासाठी पन्नास वर्षापर्यंत निश्चितच वाट पाहावी लागणार नाही.

— प्रकाश पोहरे

प्रकाशन दिनांक :- 27/06/2004