आज सरकार प्राथमिक शिक्षणावर जवळपास 9 हजार आणि माध्यमिक -उच्च माध्यमिक शिक्षणावर 22 हजार कोटी वर्षाला खर्च करत आहे. यापैकी बहुतांश पैसा शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरच खर्च होतो. हा एवढा प्रचंड खर्च करून शेवटी विद्यार्थ्यांच्या नशिबी सुशिक्षित बेरोजगाराचा शिक्का कपाळी मारून घेणेच येत असेल तर संपूर्ण व्यवस्थेचे पुनर्विलोकन आवश्यक ठरते. एखाद्या डॉक्टरची चूक झाल्यास दोन -चार रोगी दगावतील, परंतु एखादी व्यक्ती शिक्षक या नात्याने अपात्र असेल तर त्याच्या हाताखाली शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अख्खी पिढीच बरबाद होऊ शकते.
‘सुशिक्षित बेरोजगार’ ही संकल्पना गेल्या दोन तीन दशकांपासून चांगलीच रूढ झाली आहे. या सुशिक्षित बेरोजगारांच्या तांड्यात दरवर्षी लाखोंची भर पडत असते. क्रियाशील समाजाचा एक मोठा भाग या सुशिक्षित बेरोजगारांनी व्यापला आहे आणि ही निश्चितच चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. वास्तविक ‘सुशिक्षित बेरोजगार’ हा शब्दप्रयोगच विसंगत वाटतो. एखादी व्यक्ती सुशिक्षित असेल तर ती बेरोजगार कशी राहू शकते? आणि बेरोजगार राहात असेल तर अशा व्यक्तीला सुशिक्षित म्हणता येईल का? शिक्षित असण्याचा अर्थच स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची पात्रता मिळविलेला असाच असायला हवा, परंतु दुर्दैवाने परिस्थिती तशी नाही. सुशिक्षित असूनही मोठ्या प्रमाणात तरुणवर्ग बेरोजगार आहे. याचे एकमेव कारण म्हणजे ज्या शिक्षण पद्धतीने या तरुणांना सुशिक्षित केले, त्या पद्धतीत व्यक्तीच्या विकासाची एकांगी मांडणी करण्यात आली आहे. लिहिता- वाचता येणे म्हणजेच सुशिक्षित होणे, एवढ्या मर्यादित वर्तुळात आमची शिक्षण पद्धती गरगरत आहे. शिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडलेल्या तरुणांमध्ये जगण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या युद्धाला तोंड देण्याची कुठलीही पात्रता नसते. त्याच्या हातातील पद
ी आणि पदविकांचे भेंडोळे त्याचे स्वत:चे पोट भरण्याचीही हमी देत नाही. या पृष्ठभूमीवर आधुनिक शिक्षण पद्धती आणि प्राचीन शिक्षण व्यवस्था यांची तुलना अपरिहार्य ठरते. फार मागे
जायचीही गरज नाही. तुलनेसाठी अकोल्यातल्या
टिळक राष्ट्रीय शाळेचे उदाहरण पुरेसे ठरावे. या शाळेत पूर्वी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासोबतच स्वावलंबनाचे धडे दिल्या जायचे. निवासी व्यवस्था असलेल्या या शाळेत विद्यार्थी स्वत:चे काम स्वत: तर करायचेच शिवाय अर्थार्जनाच्या दृष्टीने इतरही अनेक उपक्रम राबवायचे. ‘*र्ीीहग्हु ैप्ग्त तर्ीीहग्हु’ हा मूलमंत्र होता. शाळेचे विद्यार्थी स्वत: बेकरी चालवायचे. राष्ट्रीय शाळेची बेकरी उत्पादने अकोला आणि परिसरात खूप प्रसिद्ध होती. दादासाहेब पंडित, आबासाहेब कुलकर्णी यासारख्या ध्येयवेड्या जातिवंत शिक्षकांच्या कल्पनेतून साकारलेल्या राष्ट्रीय शाळेला पुढे पंधे गुरुजी, मुनी गुरुजी, क्षीरसागर, आचार्य, धोत्रे गुरुजींसारख्या तितक्याच ध्येयनिष्ठ गुरुजनांची परंपरा लाभली आणि राष्ट्रीय शाळा सर्वार्थाने यशस्वी विद्यार्थी घडविण्याचे केंद्र ठरली. अकोल्यातल्या या राष्ट्रीय शाळेसारखीच स्वावलंबनाचे धडे विद्यार्थीदशेतच देणारी अनेक शैक्षणिक केंद्रे पूर्वी राज्यात मोठ्या प्रमाणात कार्यरत होती, परंतु आता सगळ्याच शाळांनी आधुनिकतेच्या नावाखाली कात टाकली आणि या शाळांना केवळ बाबू घडविणाऱ्या कारखान्याचे स्वरूप प्राप्त झाले. राष्ट्रउभारणीच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाच्या असलेल्या या शैक्षणिक केंद्रांच्या अवनतीला प्रामुख्याने कारणीभूत ठरला तो शिक्षणाचा केंद्रबिंदू असलेल्या शिक्षकांचा बदलता दृष्टिकोन. विद्यार्थ्यांवर पुत्रवत् प्रेम करणाऱ्या शिक्षकांची पिढी अस्ताला गेली आणि विद्यार्थ्यांकडे केवळ पोट भरण्याचे साधन म्हणून पाहणाऱ्या, वेतन-
महागाई भत्ता- इतर भत्ते या निखळ धंदेवाईक आकडेवारीत रमणाऱ्या आधुनिक काळातल्या शिक्षकांनी शिक्षण क्षेत्राचे पार वाटोळे केले. कदाचित त्यामुळेच पूर्वी माता-पित्यांच्या समकक्ष आदराचे स्थान असलेला शिक्षक आज हेटाळणीचा विषय ठरला आहे. भरपूर वेतनासहित प्रचंड सुविधा, सवलती उपभोगणारा शिक्षक विद्यार्थ्यांना त्या तुलनेत न्याय देण्यात अपयशी ठरला. संस्कार आणि क्षमताहीन विद्यार्थ्यांचे तांडे शाळांमधून बाहेर पडू लागले. त्याचा परिणाम एकूणच समाज- जीवनावर झाला. गुन्हेगारीचे, अश्लीलतेचे वाढते प्रमाण त्याचेच द्योतक आहे. वास्तविक शिक्षकासारखा सुखी प्राणी दुसरा नाही. अगदी भरपेट पगारासोबतच रजा प्रवास सवलत, शिक्षण अनुदान सवलत, हक्काच्या पगारी सुट्या, सेवेतील सुरक्षेची हमी आदी प्रचंड सुविधा असताना शिक्षकाने आपले कर्तव्य जीव ओतून पार पाडायला हवे, मात्र दुर्दैवाने तसे होत नाही. शाळांपेक्षा खासगी शिकवणी वर्गातच विद्यार्थ्यांची गर्दी अधिक दिसते. वर्षभरातील केवळ 200 ते 225 दिवस शाळांचे प्रत्यक्ष काम चालते. त्यातही ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि डिसेंबर, जानेवारी या चार महिन्यातच शिकविण्यावर भर दिला जातो. उर्वरित आठ महिने शिक्षणाच्या नावाने बोंबच असते. अशा परिस्थितीत शाळांमधून खऱ्या अर्थाने सुशिक्षित विद्यार्थी बाहेर पडणार तरी कसा? आज सरकार प्राथमिक शिक्षणावर जवळपास 9 हजार आणि माध्यमिक -उच्च माध्यमिक शिक्षणावर 22 हजार कोटी वर्षाला खर्च करत आहे. यापैकी बहुतांश पैसा शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरच खर्च होतो. हा एवढा प्रचंड खर्च करून शेवटी विद्यार्थ्यांच्या नशिबी सुशिक्षित बेरोजगाराचा शिक्का कपाळी मारून घेणेच येत असेल तर संपूर्ण व्यवस्थेचे पुनर्विलोकन आवश्यक ठरते. शिक्षकांचा दर्जा आणि त्यांची ध्येयनिष्ठा हादेखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. एखाद्य
ा अभियंत्याची चूक झाल्यास एखादी इमारत अथवा पूल कोसळेल, एखाद्या डॉक्टरची चूक झाल्यास दोन -चार रोगी दगावतील, परंतु एखादी व्यक्ती शिक्षक या नात्याने अपात्र असेल तर त्याच्या हाताखाली शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अख्खी पिढीच बरबाद होऊ शकते. या वस्तुस्थितीकडे दुर्दैवाने कुणाचे फारसे लक्ष गेलेले नाही. राष्ट्राच्या भावी पिढीला आकार देणाऱ्या शिक्षकांना तयार करणारी व्यवस्थाच कुचकामी असेल तर राष्ट्राचा विकास तरी कोणत्या दिशेने जाईल? आयएएस, आयपीएससारख्या परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होणाऱ्या मराठी तरुणांचे अत्यल्प प्रमाण कुठेतरी त्यांना घडविणाऱ्या व्यवस्थेच्या अपयशाकडे अंगुलीनिर्देश करत आहे, असे म्हणता येणार नाही का? खरे तर सरकारने आता शैक्षणिक क्षेत्रेही खुले करून या क्षेत्रातील अनुदानाच्या स्वरूपातील आपला सहभाग संपुष्टात आणावा. तसेही खासगी शिकवणी वर्गांनी आपली समांतर व्यवस्था उभी केलीच आहे. या व्यवस्थेलाच मान्यता देऊन केवळ
विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्याचे काम सरकारने करावे. त्यातून होणाऱ्या बचतीतून प्रत्यक्ष
विद्यार्थ्यांना लाभ होईल असे अनेक उपक्रम राबविता येतील. विदेशी विद्यापीठांचे आक्रमण दाराशी येऊन ठेपले आहे. या आक्रमणाला तोंड देण्याइतपत आपल्या पद्धतीत गुणात्मक सुधारणा होऊ शकत नसेल तर या क्षेत्रातून सरकारने बाजूला होणेच श्रेयस्कर ठरेल. अर्थात सध्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील अवनतीला एक दुसरीही बाजू आहे. सरसकट सगळ्याच शिक्षकांना बेजबाबदार ठरविता येणार नाही. हाडाचे म्हणता येतील असे शिक्षक अत्यल्प प्रमाणात का होईना, आजही प्रामाणिकपणे आपले कर्तव्य बजावीत आहेत; परंतु सरकारच्या कृपेने या शिक्षकांना शिकविण्याव्यतिरिक्त इतर उद्योगधंदेही मोठ्या प्रमाणात करावे लागतात. माणसं मोजायची असोत अथवा जनावरे, सरकारच्या पुढे शिक्
क हाच एक कामगारवर्ग असतो. सगळ्या गणना शिक्षकांच्याच माथी असतात. सगळे सरकारी उपक्रम जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शिक्षक हाच एक पूल असतो. वास्तविक अनेक सरकारी विभाग निव्वळ पडिक म्हणून ओळखले जातात. या विभागातील कर्मचाऱ्यांना अक्षरश: पांढऱ्या हत्तीसारखे सरकार पोसत असते. भरपूर पगार घेऊन बेकाम असणाऱ्या या लोकांकडे हे जास्तीचे उपद्व्याप सोपविले तर शिक्षकांची बिगर शैक्षणिक कामातून सुटका होईल आणि या बेकामांनाही काम मिळेल. शिक्षकांकडे केवळ शिकविण्याचेच, विद्यार्थी घडविण्याचेच काम राहिले तर किमान त्यांना पूर्णांशाने जबाबदार तरी धरता येईल. आज शिक्षकांसाठी शिकविणे हे उरलेल्या वेळात करावयाचे काम ठरले आहे. शिक्षण क्षेत्राच्या अवनतीसाठी कारणीभूत ठरलेली ही दुसरी बाजूही दुलर्क्षून चालणार नाही. एकूण निष्कर्ष एवढाच की, राष्ट्राचे आधारस्तंभ असलेले शिक्षण क्षेत्र आज अंतर्बाह्य पोखरल्या गेले आहे. तातडीने आणि ठोस उपाययोजना केली नाही तर पुढच्या पिढीत हे राष्ट्र स्वत:च्या पायावर उभे राहू शकेल की नाही, ही भीती अगदीच निराधार म्हणता येणार नाही.
— प्रकाश पोहरे
Leave a Reply