बागुलबुवा महागाईचा



ध्या भारतात चर्चा केवळ महागाईची आहे. विरोधी पक्षांना महागाईच्या रूपाने आपल्या तलवारी पाजळण्यासाठी चांगला मुद्दा मिळाला आहे आणि तिकडे सरकारही प्रचंड अस्वस्थ आहे. महागाई सध्या राष्ट्रीय संकट ठरले आहे. सरकारच्या पैशावर पोसलेले अर्थतज्ज्ञ या महागाईचा संबंध अमेरिकेतील मंदीशी, जागतिक अर्थकारणाशी जोडून सरकारचा बचाव करण्याचा प्रयत्न करीत असले तरी ही महागाई कृत्रिम आहे. साठेबाजांनी, नफेखोरांनी ती निर्माण केली आहे. त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याची ताकद या सरकारमध्ये नाही, कारण त्यांच्याच पैशाच्या जोरावर यांचे राजकारण चालत असते. तसे काही नाही हे एकवेळ गृहीत धरले तरी सरकार महागाईला आवर घालण्यासाठी कोणते उपाय करीत आहे आणि त्या उपायांचा काय परिणाम होणार आहे, याचीही चिकित्सा होणे गरजेचे आहे. मुळात महागाईची ओरड केवळ कृषी उत्पादनांच्या संदर्भातच होत असते. धान्ये, डाळी, तेल आदींचे भाव 10-12 दिवस थोडे वधारले की महागाई भडकल्याचा आकांत केला जातो आणि हा आकांत करणारे तेच लोक असतात, ज्यांना या महागाईची प्रत्यक्षात झळ पोहचत नाही किंवा महागाई भत्ता घेत असल्यामुळे ही महागाई ते सहज सहन करू शकतात. कृषी उत्पादनाच्या किंमती वाढल्या आणि शेतकऱ्यांच्या खिशात चार पैसे अधिक जाऊ लागले की एका ठरावीक वर्गाच्या पोटात दुखू लागते. वास्तविक धान्ये, डाळी किंवा अन्य जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती ज्या प्रमाणात आकांत केला जात आहे त्या प्रमाणात निश्चितच वाढलेल्या नाहीत. केंद्र सरकारने नियुत्त* केलेल्या सहाव्या वेतन आयोगाने नुकताच आपला अहवाल सादर केला. त्यात किमान वेतन सहा हजार ठेवण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. याचा अर्थ चार ते पाच माणसांच्या कुटुंबाला सर्वसाधारण जीवन जगण्यासाठी किमान दोनशे रुपये रोज लागतात, असा निष्कर्ष या आयोगाने काढला आहे. आज भारतातील जवळपास

साठ टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत आणि त्यातील

एेंशी टक्के अत्यल्प भूधारक आहेत. सरकारनेच

कर्जमाफी घोषित करताना हे स्पष्ट केले आहे. यापैकी एकाचेही उत्पन्न शंभर रुपये रोज नाही आणि त्यांच्यासाठी कोणताही आयोग नाही. अशा परिस्थितीत कृषी उत्पादनाचे भाव थोडे वाढले आणि चार पैसे त्यांच्या खिशात गेले तर ओरड कशासाठी? शिवाय शेतकऱ्यांच्या वाट्याला पूर्ण नफा केव्हाच येत नाही. नफ्याचा मोठा भाग मधले दलाल फस्त करीत असतात. दलालांकडून तसेच सरकार कडून होणाऱ्या या अमानवी शोषणाविरुद्ध कधी कुणाला आवाज का उठवावासा वाटला नाही? मोठ्यांची दुखणी मोठी असतात आणि काळजी त्यांचीच घेतली जाते. शेकडोंच्या संख्येने शेतकरी आत्महत्या करीत होते, आहेत. काळजी कुणालाच नाही. कुणीही सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला नाही. जे लोक या अन्याय्य व्यवस्थेविरुद्ध ओरड करीत होते त्यांची खिल्ली उडविण्यात आली. आज तेच महागाई वाढली हो, म्हणून गळा काढीत आहेत. सरकारकडून महागाई भत्ता उकळल्यावरही महागाईविरुद्ध ओरड करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या एका कुटुंबाचा एका महिन्याचा सर्वसाधारण खर्च विचारात घेतला तर ज्या वस्तूंच्या महागाईविरुद्ध ओरड केली जात आहे त्या वस्तूंवर एकूण पगाराच्या वीस टक्केही ते खर्च करीत नसल्याचे दिसून येईल. सध्याच्या वाढलेल्या महागाईमुळे त्यांचा हा खर्च फारतर पाच टक्क्यांनी वाढला असेल, परंतु त्याने असा कितीसा फरक पडतो? सरकारी कर्मचाऱ्यांची गणना मध्यमवर्गात केली जाते. त्यापेक्षा वरच्या वर्गाचा महागाईशी तसा काहीच संबंध नाही. आता राहिले शेतकरी, शेतमजूर आणि शेतीशी अप्रत्यक्षरीत्या जुळलेले लोक. या वर्गाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणे गरजेचे आहे, परंतु आमच्या सरकारसाठी शेतकरी म्हणजे देशासाठी फुकटात राबणारा मजूर आहे, तो सरकारचा व
ेठबिगार आहे. त्याला काहीही मागण्याचा हक्क नाही आणि परिस्थीतीमुळे थोडेफार काही मिळत असेल तर ते लगेच हिसकावून घेतले जाते. महागाईसंदर्भात ओरड झाल्यानंतर सरकारने तातडीने पावले उचलीत धान्यांच्या किमती नियंत्रणात आणल्या.

— प्रकाश पोहरे