भरकटलेली आणि बेजबाबदार!




प्रकाशन दिनांक :- 21/03/2004

जगातल्या सगळ्यात मोठ्या लोकशाहीचा सगळ्यात मोठा पंचवार्षिक ‘शो’ लवकरच होऊ घातला आहे. 14 व्या लोकसभा निवडणुकीला देश सामोरा जात आहे. जीवनाचा प्रवास करताना काही ठिकाणं, काही वळणं अशी येतच असतात की, जिथे क्षणकाल थांबून आजवर केलेल्या प्रवासाचे मूल्यमापन करायचे असते. प्रवास योग्य दिशेने, योग्य मार्गाने आणि गतीने होत आहे की नाही, याचा परामर्ष घ्यायचा असतो. आज आपल्या सांसदीय लोकशाही व्यवस्थेनेदेखील 54 वर्षांचा प्रवास केला आहे. थोडं थांबून सिंहावलोकन करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. खरंच आपण अभिमान बाळगावा असा आपला प्रवास झाला आहे काय? लोकशाहीच्या मधुर फळांची आपण अपेक्षा केली होती, आज आपण चाखतोय त्या फळांची चव तशी आहे काय? सामान्य मतदाराला राजेपद देणाऱ्या या व्यवस्थेने सामान्यांच्या हाती प्रत्यक्षात काय दिले? लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिराचे पावित्र्य जपल्या गेले काय? या आणि अशाच अनेक प्रश्नांच्या भोवऱ्यात गुरफटली आहे आपली 54 वर्षांची लोकशाही. यापैकी एकाही प्रश्नाचे उत्तर लोकशाहीचे शान वाढविणारे नाही. लोकशाहीच्या नावाखाली जे जे काही केले जाते तो केवळ एक तमाशा ठरला आहे आणि सामान्य माणूस एक तमासगीर. खरे तर तमाशा हे विशेषण सौम्य वाटाव इतका उथळ गोंधळ लोकशाहीच्या नावाखाली घातला जातो.
जबाबदार जनप्रतिनिधी आणि या प्रतिनिधींवर नैतिक अंकुश ठेवणारी तितकीच जबाबदार प्रसारमाध्यमे हाच सुदृढ लोकशाहीचा पाया आहे. आज पायाच कमालीचा ढासळला आहे, लोकशाहीचे कथित मंदिर टिकणार किती दिवस? आमदार-खासदारांचे विधिमंडळ, संसदेतील वर्तन आज गंभीर चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय ठरला आहे. संसद, विधिमंडळाची वर्षातून जेमतेम तीन ते चार अधिवेशने होतात. त्यातला किती वेळ सर्वसामान्यांच्या प्रश्नावर, विकासात्मक बाबींवर चर्चा करण्यात आणि निर्णय घेण्यात जातो आ

णि गोंधळ, गदारोळ, सभात्याग, शाब्दिक चिखलफेक यात

किती वेळ जातो हा आता संशोधनाचा विषय

राहिला नाही. नुकतेच राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन पार पडले. लेखानुदानाच्या मंजुरीसाठी हे अधिवेशन बोलविण्यात आले होते. या अधिवेशनात लेखानुदान कधी मांडण्यात आले, त्यावर काय चर्चा झाली, ते मंजूर कधी झाले, हे कुठल्या वर्तमानपत्रात ठळकपणे छापल्या गेल्याचे दिसले नाही. ठळक प्रसिद्धी मिळाली ती जेम्स लेन प्रकरणी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात झालेल्या चिखलफेकीला, त्यावर घातल्या गेलेल्या गोंधळाला. या प्रश्नावर सभागृह सात वेळा तहकूब झाले. कधी दुष्काळाच्या प्रश्नावर, कधी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या प्रश्नावर इतका तीप असंतोष सभागृहात दिसून आल्याचे स्मरत नाही. तिथे जाऊन असाच गोंधळ घालायचा असेल तर कशाला हवी विधानसभा, कशाला हवी संसद? चौकात, पारावर, गल्लीबोळात कुठेही जमा व्हा आणि घाला काय गोंधळ घालायचा तो! साध्या लाखोळी डाळीवरील बंदीच्या प्रश्नासंदर्भी पन्नास आमदारांना पत्र पाठविली. मंत्र्यांच्या भेटी घेतल्या, पण कोणीच त्यावर गंभीरपणे विचार करायला तयार नाही. विचार करतील तरी कशाला? त्यातून त्यांना काय मिळेल? कुठेतरी एखाद्या कोपऱ्यात बातमी छापली जाईल आणि त्यात फोटोही नसेल, मग कशाला करायचा आटापिटा? जितके बेजबाबदार हे जनप्रतिनिधी आहेत, तितकेच बेजबाबदार ही प्रसारमाध्यमेदेखील आहेत. एखाद्या दिवशी अधिवेशनात चुकून गंभीर चर्चा झालीच, संपूर्ण दिवसभर काहीही गोंधळ झाला नाही, तर तो बातमीचा विषय ठरतच नाही. आमच्या नेते मंडळींना प्रसिद्धीचा आणि प्रसारमाध्यमाच्या भडक, चटपटीत बातम्यांचा सोस. दोघांनाही एकमेकांची गरज आणि दोघेही ती गरज पूर्ण करतात. त्यामुळे अधिवेशन असले की, ज्यांचा जनतेच्या मूलभूत प्रश्नाशी दुरान्वयानेही संबंध नाही, मात्र वादठास्त व भडक मुद्दे चर्चेत आणले जात
त. त्यावर यथेच्छ गोंधळ घातल्या जातो आणि प्रसिद्धी मिळविली जाते. तसे नसते तर लेखानुदान अधिवेशनात छगन भुजबळची चौकशी किंवा जेम्स लेनसारखे मुद्दे उपस्थित होण्याचा प्रश्नच नव्हता. इकडे राज्य दुष्काळात होरपळतेय, उन्हाळ्याला अद्याप धड सुरूवातही नाही आणि बहुतांश, विशेषत: ठाामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भीक्ष जाणवायला सुरूवातही झालेली, गुराढोरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर झालेला, त्याशिवाय गरिबी, बेरोजगारी, नापिकीमुळे शेतकऱ्यांचे होत असलेले हाल, मरणासन्न अवस्थेत असलेले उद्योगधंदे या मूळच्या समस्या होत्या तशाच आहेत. परंतु त्यावर चर्चा करायला, या समस्या मार्गी लावायला कोणत्याही आमदार-खासदाराजवळ वेळ नाही, त्यांना आस्थाही नाही. विरोधी पक्ष सरकार पाडण्याच्या प्रयत्नात तर सत्ताधारी पक्ष सरकार वाचविण्याच्या प्रयत्नात गुंतलेले असतात. पाच वर्षे हाच एककलमी कार्यक्रम राबविल्या जातो. जनतेच्या मूलभूत समस्यांबाबत कोणाला सोयरसुतक नसते. या लोकांवर ‘वॉच’ ठेवण्याची जबाबदारी असलेली प्रसारमाध्यमेसुद्धा भरकटलेली आहेत. यासंदर्भात राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांना इस्त्राएल दौऱ्यात आलेला अनुभव भारतातील प्रसारमाध्यमांना जबाबदारीचा वास्तुपाठ घालून देणारा ठरावा. अब्दुल कलाम इस्त्राएलच्या दौऱ्यावर असताना एक दिवस पॅलेस्टाईन बंडखोरांनी इस्त्राएली सैनिकांवर मोठा आत्मघाती हल्ला चढविला. या घटनेचा विस्तृत तपशील समजून घेण्यासाठी अब्दुल कलामांनी दुसऱ्या दिवशी स्थानिक वृत्तपत्र वाचायला घेतले आणि सवयीप्रमाणे पहिल्या पानावर नजर फिरविली, परंतु त्या पानावर कुठेच त्यांना ती बातमी दिसली नाही. सगळ्या बातम्या स्थानिक लोकांच्या समस्या, शेतीतील नवी संशोधने, विकासाच्या परियोजना आणि त्यासंदर्भात तेथील नेत्यांचे वक्तव्य अशाच स्वरूपाच्या होत्या. पॅ
ेस्टाईन बंडखोरांच्या हल्ल्याची बातमी आतील पानावर कुठेतरी होती. तेथील वर्तमानपत्रांचा हा दृष्टिकोन अब्दुल कलामांना प्रचंड प्रभावित करून गेला. आपल्याकडील वर्तमानपत्रांचा दृष्टिकोन नेमका विपरीत असतो. आमच्या पहिल्या पानावर स्थान असते ते क्रिकेटला. मुशर्रफसोबत क्रिकेट संघाचे चहापान आमची ‘बॅनर न्यूज’ असते. कॉलीन पॉवेल इथे येऊन कोणाला भेटला हे फोटोसहित पहिल्या पानावर छापल्या जाते. कुठे खून, दंगल, मारामारी, जाळपोळ झाली असेल तर त्याच्या सचित्र बातम्या पहिल्या पानावरच असतात. कोट्यवधीचा घोटाळा करणाऱ्यांना ‘हिरो’ बनविण्याची जबाबदारी प्रसार माध्यमांचीच असते. कोणत्या नट-नटीने कोणता नटवेपणा केला, याचे

चटकदार वर्णन पहिल्या पानाशिवाय दुसरीकडे कुठे छापल्याच जाऊ शकत नाही. एकंदरीत वर्तमानपत्र

किंवा इलेक्ट्राॅनिक मिडियात सामान्य माणसाला, त्याच्या समस्येला कुठे स्थानच नसते. कोकाकोला सारख्या शीतपेयात विष असते, हे विविध परीक्षणानंतर जवळपास सिद्ध झाले आहे, परंतु या पेयावर बंदी घालण्यासाठी कोणत्या अधिवेशनात कोणी गदारोळ केला आणि कोणत्या वर्तमानपत्राने जनतेला त्यासंदर्भात जागृत करणारे लेख पहिल्या पानावर छापल्याचे आम्हाला तरी स्मरत नाही.
जनप्रतिनिधी आणि प्रसारमाध्यम या लोकशाहीच्या दोन मुख्य आधाराकडे मोठ्या आशेने पाहणाऱ्या सामान्य शेतकरी, शेतमजूर, कामगार हलाखीत जीवन जगणाऱ्याच्या पदरात आज काय पडत आहे. नेतेमंडळी स्वार्थी राजकारणात लिप्त आहेत तर वर्तमानपत्रांनी केवळ ‘धंदा’ सुरू केला आहे. पत्रकार भाडोत्री झालेत. मूल्य गहाण ठेवून ‘किंमत’ वसूल करण्याचे एकमेव ध्येय वर्तमानपत्रांनी अंगीकारले. कथित बुद्धिवादी संपादक मंडळीसुद्धा सर्रास बौद्धिक व्यभिचार करू लागली. आज एका वर्तमानपत्रात असलेला संपादक चार पैसे जास्त मिळत असतील तर दुसऱ्याच दिव
ी विपरीत विचारसरणीच्या दुसऱ्या वर्तमानपत्राची संपादकीय जबाबदारी तेवढ्याच सक्षमपणे सांभाळायला सज्ज असतात. जिथे विचार आणि तत्त्वे बाजारभावात विकली जातात तिथे नैतिकता आणि जबाबदारीचे मूल्य ते काय असणार?
एकंदरीत आज आपल्या लोकशाहीवर पोखरणाऱ्या किडीचा सार्वत्रिक प्रादुर्भाव झालेला आहे. या किडीचा वेळीच बंदोबस्त केला नाही तर मतदार ‘राजाच्या’ हाती भिकेचा कटोरासुद्धा राहणार नाही. जनप्रतिनिधी बेजबाबदार तर प्रसारमाध्यमे भरकटलेली अशा परिस्थितीत लोकशाही तगेल तरी किती दिवस? आज 54 वर्षांच्या प्रवासानंतर आपण अशा एका निर्णायक वळणावर पोहचलो आहोत की, इथून पुढे एकही पाऊल चुकीच्या दिशेने पडले तर आपल्या लोकशाहीचा कपाळमोक्ष ठरलेला आहे. परिस्थिती इतकी बिघडली आहे की, आपण काही चूक करतो आहोत याची कोणाला जाणीवच उरलेली नाही. फालतू विषयावर सभागृहात गोंधळ घालणे म्हणजे लोकशाहीची प्रतिष्ठा जपणे समजले जाऊ लागले. चार पैशासाठी कोणाची तरी भाटगिरी करण्यातच पत्रकारिता धन्य होऊ लागली आहे. या लोकांचा कान धरून त्यांना योग्य मार्गावर आणण्याचे नैतिक धैर्य असलेली,त्या उंचीची माणसे समाजात निर्माण होतील तोच सुदिन.

— प्रकाश पोहरे