भारतीय शेतीची नवी दिशा सेंद्रीय की जनुकीय?





ीकाही वर्षे दाखविलेल्या चमत्कारानंतर आता हरितक्रांतीचे पितळ उघडे पडले आहे. गेल्या 5 वर्षांपासून अन्नधान्याच्या उत्पादनात कुठलीही वाढ दिसून येत नाही. विशेषत: ज्या भागात सिंचनाच्या सुविधेमुळे हरितक्रांती यशस्वी झाल्याचा दावा केल्या जात होता तिथेच जमिनीची उत्पादकता ढासळल्यामुळे आता हरितक्रांती वाढणाऱ्या लोकसंख्येला पोसू शकेल का, हा प्रश्न सर्व विचारवंतांना पडला आहे. या पृष्ठभूमीवर यापुढे भारतीय शेतीची नवी दिशा काय असावी, याबद्दल चिंतन चालू झाले आहे. हरितक्रांतीमुळे दरिद्री झालेल्या शेतकऱ्याला नवीन जनुकीय (उाहाूग्म्र्ीत्ब् श्द्ग्िग्) तंत्रात फसवून अधिक कर्जबाजारी करून कायमचे दारिद्र्यात ठेवण्याचा विचार काही तज्ज्ञ मांडीत आहेत. दुसरीकडे त्यांचे विरोधात सेंद्रिय शेतीचे तज्ज्ञ जमिनीची सुपीकता वाढविण्यासाठी आणि टिकविण्यासाठी सेंद्रिय शेतीचा अवलंब सार्वत्रिक करावा असा विचार मांडत आहेत. या पैकी कोणत्या पद्धतीचा अवलंब करून आपल्या समस्या सोडविता येतील हे पाहणे गरजेचे झाले आहे. भारताचे कृषिमंत्री नामदार श्री शरदचंद्र पवार आज नागपुरात आहेत. त्यांच्या उपस्थितीचा फायदा घेऊन त्यांचे पुढे एक शेतकरी समाजाचा नेता म्हणून खालील विचार मांडण्याचे औचित्य साधण्याचा हा प्रयत्न आहे.
प्रथम हरितक्रांती अयशस्वी आहे असे आम्ही का म्हणतो, ते समजून घेऊ या. हायब्रीड बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके, ट्रॅक्टरसारखी अवजड यंत्रे आणि सिंचन हे हरितक्रांतीचे चार आधारस्तंभ आहेत. हायब्रीड बियाणांमुळे उत्पादनात वाढ झाली हे खोटे आहे. तसे असते तर ज्या ज्वारीच्या हायब्रीड बियाणांनी सुरुवातीला 40 ते 50 क्विंटल हेक्टरी उत्पादन दिले तेच हायब्रीड बियाणे आता 12 ते 15 क्विंटल ज्वारीचे उत्पादन का देत आहेत हे स्पष्ट झाले पाहिजे. हायब्रीड बियाणे स्वत: उत्पाद
वाढ देत नाहीत तर रासायनिक खतांचा वापर हा अनिवार्य करतात. म्हणजेच हायब्रीड बियाणे आणि रासायनिक खते अशी दोन्ही वापरली तरच हायब्रीडने उत्पादन मिळते हे कोणीही

मान्य करील. रासायनिक खतांना उत्तम

प्रतिसाद देणारे बियाणे प्ग्ुप् ींोज्दहम ूद म्पस्ग्म्र्ीत् िीूग्त्ग्र्ैी हीच हायब्रीडची खरी ओळख आहे.
अन्नधान्याचे उत्पादनात भारत स्वयंपूर्ण व स्वावलंबी झाला आहे असा जो दावा केल्या जातो तो साफ खोटा आहे. कारण आमचे आजचे उत्पादन रासायनिक खतांच्या प्रचंड आयातीवर निर्भर आहे. आम्ही वापरत असलेल्या युरियापैकी 40 टक्के माल आयात केल्या जातो. फॉस्फोरस (स्फुरद) 97 टक्के आयात करावा लागतो तर 100 टक्के पालाश (पोटॅश) आम्ही आयात करीत आहोत. म्हणजेच ही स्वयंपूर्णता पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. खरे म्हटले म्हणजे अन्नधान्याच्या आयाती ऐवजी रासायनिक खतांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाची आयात एवढाच काय तो बदल झाला असे म्हटले तरी वावगे ठरू नये. केवळ नत्र, स्फुरद, पालाश ही 3 अन्नद्रव्ये (विशेषत: युरिया) दिली आणि बाकीच्या 13 अन्नद्रव्यांकडे दुलर्क्ष केले, यामुळे शेतीचे 3-13 झाले, असे आमचे आदरणीय कुलगुरू डॉ. शरद निंबाळकर नेहमीच सांगत असतात. त्यामुळे जमिनीत वरून टाकलेल्या रासायनिक खतांमुळे अन्नद्रव्यांचे जमिनीतील संतुलन पूर्णपणे नष्ट झाले आहे, हे सर्वांना मान्य आहे. अशा असंतुलित जमिनीतून अधिक रासायनिक खते वापरून किंवा जनुकीय तंत्रज्ञान वापरून उत्पादन वाढ मिळविता येईल, असे समजणे धाडसाचे होईल असे वाटते.
रासायनिक कीटकनाशकांमुळे झालेले भयानक दुष्परिणाम सर्वविदीत आहेत. जमिनीची जैविक शक्ती नष्ट करणे, गांडुळे मारून टाकणे, पर्यावरणाचे प्रदूषण करणे, मानवी आरोग्यावर आघात करणे, जनावरे आणि पक्षी व मासे यांच्या अनेक प्रजाती नष्ट करणे इतकेच काम या कीटकनाशकां
नी केले आहे. म्हणून कीटकांचा बंदोबस्त जैविक पद्धतीनेच करावा, असा आठाह आता सर्व कृषितज्ज्ञ धरीत आहेत.
ट्रॅक्टरसारखी अवजड अवजारे शेतीच्या मातीला दाबून घट्ट करीत आहेत व त्यामुळे जमिनीची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता खूपच कमी झाली आहे. शिवाय 85 टक्के क्षेत्र हे अल्पभूधारकांचे असल्याने अशी अवजड यंत्रे फक्त मोठ्या क्षेत्राच्या मालकांच्याच थोडी बहूत उपयोगाची आहेत. डीझेलच्या वाढत्या भावामुळे त्यांनाही आता ट्रॅक्टर वापरणे परवडेनासे झाले आहे.
सिंचनाची व्यवस्था वाढविणे हे फार मोठ्या खर्चाचे काम आहे. निधीअभावी शेकडो सिंचन प्रकल्प पूर्ण झालेले नाहीत. होणारही नाहीत. ज्या सिंचन प्रकल्पामुळे शहरी नागरिकांना पिण्याचे पाण्याची सोय करून देता येईल असेच प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या नावावर राबवून त्या पाण्याचा उपयोग शेतीला होणार नाही असेच नियोजन आजपावेतो झाले आहे. शिवाय सिंचनाचे पाणी अविवेकीपणे वापरून आम्ही आमच्या जमिनी क्षारपड करून घेतल्या आहेत. पश्चिम महाराष्ट्राच्या ऊस उत्पादन क्षेत्रात हा परिणाम लक्षावधी एकर जमिनीला बंजर केल्याचे दाखवून देतो. म्हणून मोठे खर्चीक सिंचन प्रकल्प न घेता प्रत्येक शेताला जलसंधारण व मातीसंधारण करून घेणे सोपे व कमी खर्चाचे आहे. शेतकऱ्यांच्या सहभागातून कोरडवाहू धनगाव (म. प्र. ) येथे कायम दोन पिके घेण्याचे साध्य झाले आहे. असेच काम सर्व खेड्यांमध्ये एकसमयावच्छेदेकरून आमची कोरडवाहू जमीन दोन पिके दरवर्षी देऊ शकते. शिवाय आमच्या खेड्यांचा पिण्याचे पाण्याचा प्रश्नही निकालात काढता येतो पण जिथे मोठे भांडवल लागत नाही तिथे भ्रष्टाचारही करता येत नाही म्हणून धनगावचे अनुकरण सार्वत्रिक होत नाही, असेच म्हणावे लागेल.
हरितक्रांतीचे चारही आधारस्तंभ कोसळले आहेत. आता जनुकीय तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे राज्यकर्त्यांनी ठरविले
आहे. कापसापासून सुरुवात करून पुढे मका, मोहरी, सोयाबीन, गहू, तांदूळ यांत हे तंत्रज्ञान आणण्याचे घाटत आहे. हे जनुकीय तंत्रज्ञान म्हणजे नेमके काय? ते थोडे समजावून घेऊ या.
जनुकीय तंत्राच्या मदतीने बॅसिलस थुरेंजिनेसिस या जिवाणूतील ण्ींभ्-1 व ण्ींभ्-2 ही दोन प्रथिने कापसाच्या बियाणात सोडण्यात आली. त्यामुळे असे बियाणे पेरले तर त्याचे झाडाच्या पानात ण्ींभ्-1 व ण्ींभ्-2 ही प्रथिने विकसित होतात व ती

खाण्यात आली तर बोंडअळी मरते. म्हणजेच काय तर ँऊ कापसाचे

बी वापरले तर बोंडअळीचा बंदोबस्त आपोआप होतो. त्यासाठी कुठल्याही प्रकारचे कीटकनाशक वापरावे लागत नाही, बोंडअळीचा नि:पात करण्याची क्षमता अशा बियाणांपासून तयार होणाऱ्या कापसाचे झाडाला जन्मत:च मिळते, असा प्रसार करण्यात आला. प्रत्यक्षात मात्र कीटक नाशकांचा वापर कुठेही कमी झाल्याचे दिसत नाहीच त्यामुळे रासायनिक शेतीमुळे आधीच वाढलेल्या खर्चात ँऊ बियाण्याच्या महागड्या बियाण्याची भर पडून शेतकरी अजूनच खड्ड्यात गेला.
कीटकनाशकांचे दुष्परिणाम मानवी स्वास्थ्य व पर्यावरण यावर मोठ्या प्रमाणावर आढळून आले आहेत. भारतात वापरल्या जाणाऱ्या कीटकनाशकांपैकी 55 टक्के भाग एकट्या कापूस या पिकाचे कीटकांपासून संरक्षण करण्याकरिता वापरला जातो. म्हणून कापसावरील कीटकनाशकांचा हा वापर कमी झाला तर मुख्यत: बोंडअळीमुळे उत्पादन नष्ट होईल, अशी भीती शास्त्रज्ञांना वाटू लागली. फवारलेल्या कीटकनाशकांचे अवशेष जमीन, पाणी व हवा यांना प्रदूषित करीत आहेत आणि कीटक कीटकनाशकांशी लढण्याची क्षमता वाढवत आहेत हे दिसून आले आहे. म्हणून कीटकनाशकांची गरजच पडणार नाही. निदान ती खूप कमी होईल तर किती चांगले होईल, असा विचार मनात आल्यामुळे त्या दिशेने संशोधन सुरू झाले आणि ँऊ बियाणे आले.
जनुकीय तंत्रज्ञानामुळे कापसाला बोंडअळीच्या हल्ल्यापास
ून वाचविणारे कवच म्हणजेच बी टी. कापूस बियाणे. बीटी बियाणे वापरले की, मग शेतकऱ्याला बोंडअळीची भीतीच नको. भरपूर पीक येणार. फवारणीचा खर्च वाचणार. पर्यावरणवाद्यांचेही तोंड बंद. कारण फवारणी नाही, प्रदूषण नाही. किती छान तंत्र! असा भ्रामक प्रचार करण्यात आला.
कृषिशास्त्रज्ञाने तारीफ करणारे अहवाल, कृषी खात्याची अधिकाऱ्यांची मदत, जाहिराती, नाना पाटेकरसारखे ब्रॅण्ड अॅम्बेसेडर हे सर्व करायचे म्हणजे खर्च फार, शिवाय शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढणारच, मग त्याच्याकडून बियाणाचे थोडे जास्त पैसे घेतले तर काय चूक? 10 रुपयांची 400 ग्रॅम सरकी * बीटीचा जनुक मिळून फक्त 1600 रु. द्या व उत्पादनाची खात्री मिळवा.
जनुकीय तंत्रामुळे कापसाचे उत्पादन वाढणार हे नक्की झाले, आता सोयाबीनचे उत्पादन का कमी होते ते पाहू.
सोयाबीन वेगाने वाढते पण त्यापेक्षा जास्त वेगाने तणे वाढतात. एकाच वेळी सर्वांना मजूर लागतो तो मिळत नाही. मिळालाच तर अव्वाच्या सव्वा मजुरी मागतो म्हणून शेतकऱ्यांना तणनाशक फवारायला दिले तर तण मरेल. सोयाबीनचे पीक उत्तम येईल; पण त्यासाठी लागणारे ‘राउंडअप’ नावाचे तणनाशक साधे सोयाबीन सहन करू शकत नाही. म्हणून ‘राउंडअप’मुळे न मरणारे सोयाबीन बियाणे तयार केले गेले त्याला ‘राउंडअप रेडी सोयाबीन’ असे नाव आहे. सोयाबीन पेरा, उगवू द्या, तणांनाही वाढू द्या व मग निंदण करून तणे काढण्याच्या खर्चात न पडता ‘राउंडअप’ फवारा, तणे नष्ट होतील. सोयाबीनचे भरघोस पीक हाती येईल. आता असे फायदे देणारे ‘राउंडअप रेडी’ सोयाबीन बी थोडे महाग असले तर काय बिघडले?
जनुकीय तंत्राची ही दोन उदाहरणेच. त्यामुळे शेतकऱ्याचे काय होणार? हे दाखविण्यास पुरेशी आहेत. प्रत्यक्षात बीटी कापूस बियाणे वापरून उत्पादन थोडे वाढले तरी शेतकऱ्यांचे नक्त उत्पन्न घटते हे सर्वांना माहीत आहे. जनुकीय बदल करून काढलेल्या उत्पादनाचा मा
सावर तसेच जनावरावर काय दुष्परिणाम होतो हा मुद्दा सुद्धा अजून अनुत्तरीत आहेच. नागपूर येथे झालेल्या बीटी कापूस संमेलनात महाराष्ट्राचे कृषी आयुक्त डॉ. सुधीरकुमार गोयल यांनी सादर केलेल्या लेखाचे भाषांतर आम्ही पूर्वीच प्रसिद्ध केले आहे. वरील विवेचनावरून जनुकीय तंत्रामुळे शेतकऱ्यांचे खर्चात म्हणजे त्याच्यावरील कर्जात भरमसाठ वाढ होईल. अर्थात उत्पादन वाढेल म्हणून वाढत्या लोकसंख्येला पोसण्यासाठी जनुकीय तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या माथी मारण्याचे षड्यंत्र कामास लागले आहे.
याउलट सुभाष पाळेकर ज्या नैसर्गिक सेंद्रीय शेतीचा प्रसार व प्रचार करीत आहेत त्या सेंद्रिय शेतीमुळे काय काय फायदे मिळतात ते पाहू. नैसर्गिक सेंद्रिय शेतीत बाहेरून काहीच आणावयाचे नसल्याने शेतकऱ्यांचे खर्च एकदम कमी होतात. त्याच्या नक्त उत्पन्नात नक्की वाढ होते. त्याच्या जमिनीची सुपीकता टिकते आणि सतत वाढत जाते. त्याला स्वावलंबी होता येते आणि पीक कर्ज काढण्याची गरज राहत नाही. सेंद्रिय शेतीची उत्पादने विषमुक्त असल्यामुळे मानवी आरोग्यावर तसेच पर्यावरणावर कोणतेही दुष्परिणाम होत नाहीत. अवजड यंत्राचा वापर करावा लागत नाही. गावातच रोजगाराची निर्मिती होते. प्रमाणित नैसर्गिक सेंद्रिय उत्पादनांना निर्यात करण्याची संभावना लक्षात घेता भारत सरकारने सेंद्रिय शेतीचाच पर्याय निवडावा आणि भारतीय शेतीला नवी दिशा द्यावी. नैसर्गिक सेंद्रिय शेती सार्वत्रिक करून रासायनिक खतावरील सर्व अनुदाने बंद करावीत आणि रासायनिक खते आयात करण्यास लागणारा पैसा वाचवून तो पैसा सामान्य कोरडवाहू शेती करणाऱ्या शेतकऱ्याला आपल्या शेतीत मृदसंधारण आणि जलसंधारण करण्यासाठी खर्च करावा म्हणजे आपल्या सर्व कोरडवाहू जमिनीतूनही 2 पिके दरवर्षी घेता येतील, असे आम्ही खात्रीने म्हणू शकतो. भारत सरकारने पू
्ण ताकदीने पाळेकरी नैसर्गिक सेंद्रिय शेतीचा पाठपुरावा केला तर केवळ 2 ते 3 वर्षात सेंद्रिय शेती सार्वत्रिक होईल आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल, असा आम्हाला विश्वास आहे.
भारताच्या शेतीची नवी दिशा ‘सेंद्रिय शेतीच’ असावी, असे आमचे आठाहाचे मागणे आहे. भारताचे कृषिमंत्री आमच्या मागणीकडे लक्ष देतील, असा विश्वास वाटतो.कारण शेतकऱ्यांच्या समस्यांची जाण असणारा नेता अशी त्यांची ख्याती आहे.

— प्रकाश पोहरे