भाव उत्पादनखर्चावर की…?




भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या संक्रमणावस्थेतून जात आहे. आधुनिक विकासाचे स्वप्न भारताला खुणावत आहे त्या स्वप्नाकडे आपली दमदार वाटचाल सुरू आहे. भावी महासत्ता म्हणून भारताला आता ओळखले जात आहे. भारताच्या अंगभूत क्षमतांची जगाला आता ओळख पटू लागली आहे. हे काहीसे सुखावह चित्र एकीकडे दिसत असताना दुसरीकडे मात्र काही अतिशय मूलभूत समस्या सोडविण्यात आपण अद्यापही यशस्वी झालो नसल्याचे दुर्दैवी चित्र समोर येत आहे. भारताच्या आर्थिक ताकदीचा कणा असलेले कृषिक्षेत्र आजही प्रचंड उपेक्षेचा सामना करत आहे. ही उपेक्षा केवळ सरकार पातळीवरची नाही. शेतीशी प्रत्यक्ष जुळलेला शेतकरीवर्ग वगळता इतर सगळ््याच घटकांनी कृषिक्षेत्राकडे सतत दुलर्क्ष केले आहे. शेतकरीवर्गाला एका कोपऱ्यात ढकलून त्याच्या समस्या, त्याचा आवाज दाबण्यात आजपर्यंत सरकार, प्रशासन आणि समाजातील इतर घटकांना यश आले. आता हळूहळू शेतकऱ्यांच्या समस्यांना वाचा फुटू लागली आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी या वर्गाच्या समस्या वेशीवर टांगल्या आहेत. प्रसारमाध्यमांनी हा विषय उचलून धरल्यावर सरकारने हातपाय हलवायला सुरुवात केली; परंतु कृषिक्षेत्रांच्या आणि कृषकांच्या उन्नतीसाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांना अद्यापही योग्य दिशा मिळत नसल्याचे चित्र आहे. अजूनही पॅकेज वगैरेंसारखे निष्फळ उपाय योजले जातात. अजूनही हरितक्रांतीची साद घातली जाते. मुळात शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा मार्ग का पत्करला, या प्रश्नाचा सखोल अभ्यासच झालेला नाही. बरेचदा तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना गृहकलह, व्यसनाधीनता, सांसारिक कटकटी आदी गोष्टी कारणीभूत असल्याचे सांगितले जाते. ही कारणे सकृत्दर्शनी किंवा वरवरची आहेत. या कारणांमागच्या कारणांचा वेध घेण्याचा प्रयत्न होताना दिसत नाही. या सगळ््या कारणांच्या मुळाशी आर्थिक हलाखी असल
याचे स्पष्ट दिसत असताना या आर्थिक हलाखीसंदर्भात योग्य चिंतन होणे अधिक गरजेचे ठरते. तसे होताना दिसत नाही. जे विचारवंत, तज्ज्ञ आर्थिक हलाखीच्या कारणांचा वेध घेताना दिसतात त्यांचीही दिशा म्हणावी तितकी योग्य नसते. शेतकऱ्यांची विपन्नावस्था दूर

करण्यासाठी शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्चावर आधारित भाव

मिळावा, अशी मागणी जोरकसपणे पुढे रेटली जाते. वरवर बघता या मागणीत बराच दम वाटतो; परंतु मुळात ही मागणीसुद्धा फसवी आहे. इतर कोणत्या मालाचा भाव ‘उत्पादनखर्चावर आधारित भाव’ या तत्त्वावर निर्धारित केला जातो हेदेखील स्पष्ट व्हायला हवे. उत्पादनखर्चावर भाव हे धोरण केवळ कृषिमालापुरतेच मर्यादित का ठेवता? इतरही सगळ््या उत्पादनांची किंमत त्यांच्या उत्पादनखर्चावर आधारित का ठेवण्यात येत नाही? तसं शक्य नसेल तर कृषिमाल उत्पादनालाही हा न्याय लावता येणार नाही. याचाच अर्थ उत्पादनखर्चावर आधारित भाव मागणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पिळवणुकीला तात्त्विक आधार पुरविणे होय. वास्तविक कोणत्याही वस्तूची किंमत आणि त्या वस्तूचा उत्पादनखर्च यांच्यात ताळमेळ घालणारे कोणतेही निश्चित सूत्र नाही. वस्तूंची किंमत ‘मागणी-पुरवठा’ या तत्त्वावर निश्चित होत असते. बाजारातील गरज आणि एकूण उपलब्धता यांवर त्या वस्तूची किंमत ठरत असते. सांगायचे तात्पर्य, उत्पादनखर्चावर आधारित भाव ही कल्पनाच मुळी अव्यवहार्य आहे. तसे नसते तर इतर सगळ््याच उत्पादनांच्या संदर्भात ही कल्पना अमलात आणता आली असती. सोबत दिलेल्या तक्त्यात विविध वस्तूंच्या भावातील गेल्या 32 वर्षांतील फरक स्पष्ट केलेले आहेत.
कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि औद्योगिक उत्पादनांचे भाव कित्येक पटीने वाढलेले आढळून येतात. ही वाढ उत्पादनखर्चावर आधारित आहे का? उत्पादनखर्च निश्चितच एवढ्या पटीने वाढलेला नसेल; परंतु किमती मात्र कैक पटीन
वाढलेल्या आहेत. वस्तूंच्या किमती वाढल्या की महागाईचा निर्देशांक आपोआप वर जातो. कर्मचाऱ्यांचे पगार सरकार महागाई निर्देशांक विचारात घेऊनच वाढवत असते. एका लिपिकाचा पगार गेल्या 30 वर्षांत 30 पटीने वाढला असेल आणि तो न्याय्य असेल तर कृषी उत्पादनांनाही त्याच धर्तीवर वाढ मिळायला हवी होती; परंतु कापसाचे भाव केवळ चौपटीने वाढलेले आढळून येतात. महागाईचा निर्देशांक, उत्पादनाची बाजारू किंमत या सगळ््या गोष्टी लक्षात घेता कृषिमालाच्या हमी भावाचा विचार करायचा झाल्यास आज कापसाला किमान 11 हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळायला हवा. कापसापासून बनणाऱ्या कापडाच्या किमतीचा कापसाच्या भावाशी संबंध जुळला पाहिजे. असा संबंध जुळताना दिसत नाही. याचाच अर्थ कापूस शेतकऱ्यांकडून ज्या भावाने घेतला जातो त्याच्या कैक पट अधिक पैसा पुढच्या साखळीत कमावला जातो. यासंदर्भात जयप्रकाश पाटील मुरूमकार यांचे अनुभव अतिशय बोलके म्हणावे लागतील. शेतकऱ्यांनी शेती करताना अन्न, वस्त्र, निवारा या आपल्या मूलभूत गरजांवर आधी लक्ष केंद्रित करावे, असा कृतियुक्त सल्ला देणारे जयप्रकाश मुरूमकार आपल्या केवळ 8 एकर शेतीतून त्यांच्या सगळ््या गरजा सहज भागवितात. मी केवळ मीठ विकत आणतो हे त्यांचे उद्गार शेतीच्या अर्थशास्त्राला नवी दिशा दाखविणारे आहे. मुरूमकार आपल्या शेतीतून पिकणाऱ्या कापसाची चरख्यावर सूतकताई करून कापड मिळवतात. ‘कापूस ते कापड’ या सरकारी घोषणेचा उडालेला फज्जा पाहता त्यांचा हा प्रयोग निश्चितच विचार करायला लावणारा आहे. साधारण तीन किलो कापसापासून एक किलो रुई मिळते. त्यापासून तीन मीटर कापड तयार होते. या कापडाचा बाजारभाव 50 ते 60 रुपये मीटर आहे. याचाच अर्थ एक किलो कापूस उत्पादकाला 60 रुपये मिळवून देऊ शकतो. 100 किलो कापसापासून 6000 रुपये मिळू शकतात. अगदी न मागताही शेतकऱ्याला 6 हजार रुपये प्रत
िक्विंटल उत्पन्न मिळू शकते; परंतु त्यासाठी कापसाला आणि कापसापासून बनणाऱ्या सुती कापडाला बाजारात तेवढी मागणी असायला हवी. ही मागणी निर्माण करण्याची जबाबदारी उत्पादनखर्चावर आधारित भाव शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी रस्त्यावर उतरणाऱ्या आंदोलकांनी घेतली तर कापूस उत्पादकांसाठी वेगळे आंदोलन करण्याची गरजच उरणार नाही. याचाच अर्थ कृषिमालाच्या उत्पादनाला योग्य भाव न मिळण्याचा दोष केवळ सरकारला देऊन चालणार नाही. समाजातील इतर घटकांनी शेतकऱ्यांची आर्थिक विपन्नावस्था दूर करण्यासाठी कृषिमालावर आधारित किंवा शेतीशी संबंधित उत्पादने खरेदी करण्यावर

भर दिला तर या उत्पादनाची मागणी वाढेल, साहजिकच किंमतही वाढेल

आणि त्याचा फायदा थेट शेतकऱ्याला होईल. दुर्दैवाने सरकारनेही या कृषी केंद्रित व्यापार व्यवस्थेकडे दुलर्क्ष केले. गांधीजींची ठाामीण तसेच कृषिक्षेत्रावर केंद्रित असलेली अर्थविषयक संकल्पना आम्ही स्वीकारली नाही. नेहरूप्रणीत जड कारखानदारीने गांधीजींना अपेक्षित असलेल्या ठाामीण अर्थव्यवस्थेला सुरुंग लावला. आज परिस्थिती अशी आहे की, देशांतर्गत नागरिकांची गरज एकतर कारखान्यातून तयार होणाऱ्या किंवा विदेशातून आयात केलेल्या वस्तूंवर भागविली जाते. देशांतर्गत कारखान्यात तयार होणाऱ्या वस्तूंसाठी लागणारा कच्चा मालही आयात केला जातो. स्वाभाविकच देशी कृषी उत्पादनांना पाहिजे तेवढा उठाव मिळत नाही. दुसरीही एक महत्त्वाची बाब अशी की, शेतीतून स्वावलंबन हे तत्त्वच आता हद्दपार होऊ पाहत आहे. 20 रुपये किलोने कापूस विकणारा शेतकरी तेवढ्याच कापसापासून तयार झालेले 60 रुपये मीटरचे कापड अंगावर घालतो. हा जो फरक आहे तो शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विपन्नावस्थेतून दिसून येतो. शेतकऱ्यांनी शेतीला स्वावलंबनाचे माध्यम बनविले तर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समस्या बऱ्याच प
्रमाणात दूर होऊ शकतील. सांगायचे तात्पर्य, उत्पादनखर्चावर आधारित भाव ही संकल्पनाच मुळात चुकीची आहे. हा भाव शेतीसाठी लागलेल्या खर्चाशी संबंधित नसावा तर त्या उत्पादनाच्या किंवा त्या उत्पादनापासून प्रक्रियेने तयार झालेल्या वस्तूंच्या बाजारातील किमतीशी निगडित असावा. हे अर्थशास्त्र शेतकऱ्यांना समजावून सांगण्याची, पटवून देण्याची आणि शेतीचा पहिला उद्देश स्वावलंबन हाच असावा हे शेतकऱ्यांच्या मनावर बिंबविण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे.

— प्रकाश पोहरे