भ्रामक लोकशाही!




प्रकाशन दिनांक :- 28/12/2003

पूर्वीच्या काळी ताब्यात असलेल्या गडकोटावरून एखाद्या राज्याची, राजाची श्रीमंती ठरत असे. जितके जास्त किल्ले, दुर्ग वर्चस्वाखाली तितका तो राजा प्रभावी समजला जायचा. एखादा किल्ला ताब्यात असला की, आजुबाजूच्या मोठ्या परिसरावर सहज नियंत्रण ठेवता यायचे. सैन्य, त्यांच्यासाठी लागणारी रसद आणि अर्थातच सुरक्षितता आदी कारणांमुळे गडदुर्गांना खूप महत्त्व असायचे. काळ बदलला. गडदुर्ग केवळ पर्यटनापुरते उरले. अर्थात गडदुर्गाचे महत्त्व संपुष्टात आले असे नाही, ते आजही कायम आहे. फक्त त्यांचे स्वरूप बदलले एवढेच. केवळ स्वरूपच नव्हे तर उपयोगितादेखील बदलली.
त्याकाळी किल्ल्यांचे महत्त्व राज्यातील रयतेच्या दृष्टीने, त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अधिक होते. राजा गडावर सुरक्षित आणि प्रजा मात्र शत्रूच्या तडाख्यात असा प्रकार नसायचा. शत्रू चालून आला तर राजे, सेनापती स्वत: हाती समशेर घेऊन शत्रूवर सैन्यासह तुटून पडायचे. रयतेच्या सुरक्षेची जबाबदारी त्यांच्यावर होती आणि ही जबाबदारी पार पाडताना वेळप्रसंगी आपल्या प्राणाचे बलिदान करायलाही ते मागेपुढे पाहत नसत. आधुनिक काळात ‘राजा’ ही संकल्पना मोडीत निघाली असली तरी ती प्रवृत्ती मात्र जिवंतच आहे. आमदार, खासदार, मंत्री हे वेगळ्या अर्थाने लोकशाहीतले राजे, वतनदारच ठरतात. त्याकाळी राजांची जी कर्तव्ये होती तीच आता या लोकांची आहेत. त्याकाळी किल्ले, गडकोट रयतेच्या सुरक्षेचा आधार होती. आता ठाामपंचायतपासून संसदेपर्यंतच्या पसरलेल्या संस्था जनतेच्या आशा-आकांक्षा, सुरक्षेच्या केंद्रबिंदू ठरल्या आहेत. परंतु परिस्थिती काय आहे? ज्या लोकांनी जनतेच्या सुरक्षेसाठी प्रसंगी आपल्या प्राणाची बाजी लावावी ही अपेक्षा असते, तेच लोक सशस्र सुरक्षा रक्षकांच्या गराड्यात वावरत आहेत. आपल्याच राज्यात, आपल
याच लोकात वावरताना या नेत्यांना सुरक्षेची गरज का भासते? आणि खरोखरच तशी गरज भासत असेल तर चूक त्या नेत्यांचीच म्हणावी लागेल. विनाकारण कोणी कोणाच्या जीवावर उठत नाही. या सुरक्षेच्या बडेजावामुळे आपलेच

नेते आपल्यापासूनच दूर होतात, अचानक

परके वाटू लागतात. लोकशाहीत हे नक्कीच अभिप्रेत नाही. एखाद्याला विधानसभा कशी असते, आपले नेते तिथे नेमके काय करतात हे पाहायचे असेल तर तिथे प्रवेश मिळणेदेखील कठीण आहे. संसदेत तर असा प्रवेश जवळपास अशक्यच. म्हणजेच जनतेपासून राजा तर दुरावलाच आहे आणि जिथून राज्य कारभार चालवला जातो (हाकला जातो असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल) तो प्रासादही स्वत:भोवती सुरक्षेच्या नावाखाली निर्माण केलेल्या गुढतेच्या वलयात हरवून गेला आहे. आज आमदार, खासदार सामान्य जनतेसाठी दुरापास्त झाले आहेत. विधानभवन, संसदेपर्यंत जनतेचे हातच काय, आवाजही पोहोचू शकत नाही. उद्या कदाचित ठाामपंचायतचा किल्ला आणि किल्लेदार सरपंचही सामान्यांच्या सुखदु:खापलीकडे गेलेला असेल. नेता आणि जनता यांच्यात पडत चाललेले हे अंतर केवळ चिंताजनकच नव्हे तर लोकशाहीच्या मूलभूत संकल्पनांना छेद देणारे आहे. लोकांनी – लोकांसाठी – लोकांकरवी राबवलेली शासनव्यवस्था, ही लोकशाहीची व्याख्या आता अतिसंकुचित स्वरूपात उरलेली आहे. या शासन व्यवस्थेचे फायदे केवळ काही लोकांसाठी, काही लोकांकरवी उपलब्ध होत आहेत. बहुसंख्य लोकांसाठी लोकशाही भाळी कुंकू लावण्यापुरतीच उरली आहे. हे असेच सुरू राहिले तर एक दिवस सामान्य जनता वैधव्य परवडले, परंतु हा नावापुरता कुंकू लावण्याचा तमाशा पुरे झाला, या निष्कर्षावर पोहोचली तर आश्चर्य वाटायला नको आणि हा प्रकार सुरू देखील झाला आहे. या तकलादू व्यवस्थेला नाकारणाऱ्यांच्या सुरात सूर मिसळणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. अशा लोकांना दोष देता येणार नाही. सात
त्याने नाकारल्या जाणाऱ्यांच्या अन्यायाला वाचा फुटणे स्वाभाविकच आहे. या तीप निराशेतूनच काही लोकं टोकाची भूमिका घेत नक्षलवादाकडे वळतात. प्रचलित व्यवस्थेविरूद्ध बंड करणाऱ्यांना, मग ते प्रत्यक्ष कृतीद्वारे असो अथवा वैचारिक, समाजाची मान्यता हळूहळू मिळू लागली आहे. विशेषत: युवा वर्गाला परिवर्तनाचे हे विचार चांगलेच प्रभावित करत आहेत. शेतकऱ्यांची तरुण मुले शेतीचे व्यवस्थापन, अर्थशास्र समजून घेण्यापेक्षा आपल्याला देशोधडीला लावणाऱ्यांच्या डोक्यात गोळी घालण्याच्या विचाराने अधिक प्रेरित होताना दिसत आहे. नक्षलवादाचा जन्म किंवा जनसामान्यात मूळ धरू पाहत असलेली ही बंडखोरीची भाषा लोकशाहीच्या फसलेल्या प्रयोगाचे द्योतकच समजावे लागेल. म्हणायला ही लोकशाही आहे, परंतु प्रत्यक्षात तिचे स्वरूप लोकांच्या जीवावर उभी झालेली शाही व्यवस्था असेच आहे. या व्यवस्थेने बहुसंख्यांना वेठीस धरीत केवळ काही लोकांचे भले केले आहे. हा दोष व्यवस्थेचा की व्यवस्था राबविणाऱ्यांचा, हा वेगळ्या चर्चेचा विषय ठरतो. प्रत्यक्षात जे दिसते त्यावर सद्यस्थितीत चर्चा करणे अधिक मोलाचे आणि प्रत्यक्ष चित्र तर हेच दाखविते की, लोकशाहीची व्याप्ती आज लहान-मोठ्या नेत्यांची छोटी-मोठी राज्ये, त्यांच्या चेलेचपाट्यांची वतनदारी एवढ्या पुरतीच मर्यादित राहिली आहे. लोकशाहीचा प्राजक्त तर लावल्या गेला सामान्य जनतेच्या दारी, परंतु त्याची फुले कधीच त्याच्या अंगणात पडली नाही. या परिस्थितीत सुधारणा होण्याची आता सुतराम शक्यता दिसत नाही. लोकशाहीचा डोलारा सांभाळणारा एक-एक खांब आता मुळापासून किडला आहे. एखाद्या सत्येंद्र दुबेला लोकशाहीचा हा तमाशा सहन होत नाही, परंतु त्याच्या मनस्वी वेदनेला गोळ्या घालून कायमचे शांत केले जाते. अन्याय सहन करा आणि सहन होत नसेल तर टाचा घासून मरा, उरातील आग खूपच

खदखदत असेल तर हाती बंदूक घ्या आणि नक्षलवादाची कास धरा! आमच्या लोकशाहीने सामान्य जनतेसमोर तिसरा पर्यायच ठेवलेला नाही.
विधिमंडळ, संसदेत सर्वसामान्यांच्या सुखदु:खाचा लिलाव मांडून आपल्या तुंबड्या भरणाऱ्या अडत्यांचाच बोलबाला आहे. प्रामाणिक, जनसामन्यांविषयी खरी कळकळ असलेले काही लोकं तिथे आहेत. परंतु त्यांची संख्या नियम सिद्ध करणाऱ्या अपवादापुरतीच. त्या लोकांचा आवाज ऐकायला कुणी तयार नाही. ‘राजकारणी’ या व्याख्येत असे लोकं बसूच शकत नाही आणि परिणामी कालांतराने अशा लोकांच्या वाट्याला कायमचा राजकीय वनवास येतो. बाहेरची जी काही

थोडी मंडळी अन्यायाविरूद्ध आवाज उठवू पाहतात त्यांच्या आवाजाने या व्यवस्थेच्या मजबूत

निगरगट्ट भिंतीत साधी थरथरही निर्माण होत नाही.
एकंदरीत पाच-पन्नास वर्षाच्या वाटचालीतच लोकशाहीने सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांची पुरती वाट लावली आहे. लोकशाहीची घसरलेली गाडी पुन्हा रूळावर आणणे सहज शक्य नाही. परंतु म्हणून हातपाय गाळून चालणार नाही. लोकशाहीची रुळावरुन घसरलेली गाडी पून्हा रुळावर आणण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यकच आहे. हा प्रयत्न विशेषत: युवा वर्गाने करायला हवा. राजकारणाला धंदा समजणाऱ्यांना आधी खड्यासारखे वेचून बाहेर काढायला हवे. भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत फसलेला सर्वसामान्यांच्या कष्टाचा पैसा मोकळा करायला हवा. दिल्लीतून निघणाऱ्या एका रूपयाचे गल्लीत पोहोचेपर्यंत 20 पैसे होतात असे म्हणतात. 80 पैसे हडपणारे हे मधले जाळे आधी उद््ध्वस्त करावे. लोकशाहीचा प्रवाह खऱ्या अर्थाने तेव्हाच खळाळता होईल. हे शक्य झाले तरच ठीक, अन्यथा लोकशाहीचा अकाली मृत्यू निश्चित ठरलेला आहे.

— प्रकाश पोहरे