मतदार हारले!





लोकशाहीच्या सुदृढतेचा सरळ संबंध मतदारांच्या परिपक्वतेशी असतो. कायद्याने 18 वर्षांवरील मतदार परिपक्व ठरविण्यात आले आहेत. परंतु शारीरिक परिपक्वतेचा मानसिक परिपक्वतेशी संबंध असेलच असे नाही. किंबहुना बरेचदा तो नसतोच. आपल्याकडील निवडणूक निकालांनी याची खात्री नेहमीच पटवलेली आहे. लोकशाहीमध्ये मतदानाचा अधिकार हे सर्वसामान्यांच्या हातातले सर्वात मोठे शस्त्र असते. राज्यकारभाराच्या संदर्भात आपले अनुकूल किंवा प्रतिकूल मत व्यत्त* करण्याची ती एकमेव संधी असते, परंतु या संधीचा फारच उथळपणे वापर केला जातो. मुळात अर्धे लोक या संधीचा वापरच करीत नाही आणि जे करतात ते या लोकशाहीतील निर्णायक अधिकाराच्या बाबतीत फारसे गंभीर नसतात. एखाद्या उमेदवाराला, त्याच्या पक्षाला मतदान करताना मतदार कोणते निकष वापरतात हे कळायला मार्ग नाही. साधारणपणे ह निकष प्रस्थापित सत्तेच्या कारभाराशी, धोरणाशी निगडीत असायला हवे. तसे ते असतील तरच ‘लोकशाहीत लोक राजे असतात’ हा तर्क सत्यात उतरू शकतो. आपल्याकडे तसे होत नाही. मतदार क्षणैक प्रलोभनाला बळी पडत असतात. हे प्रलोभन आर्थिक असेलच असे नाही. भावनिक मुद्दे,
जात-धर्माचा आधार घेऊन केलेला प्रचार, वेगवेगळ्या प्रकारची लालूच हे देखील एकप्रकारचे प्रलोभनच असते. बहुतांश मतदार अशाच प्रलोभनाला बळी पडत असतात. भारतात लोकशाही अद्यापही प्रगल्भ झालेली नाही त्यामागे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. राज्यात गेल्या
सहा-आठ महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका पार पडल्या. या निवडणूकीत जनतेने दिलेला कौल पाहिल्यास मतदारांचे प्रबोधन करण्याची फार मोठी गरज असल्याचे स्पष्ट जाणवते. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकींचा संबंध राज्य सरकारच्या कामगिरीशी जोडणे योग्य ठरणार नाही, हे म्हणणे तसे बरोबर असले तरी राज्य सरकारच्या कामगिरी
े मुल्यांकन करण्याची संधी याच निवडणुकीद्वारे उपलब्ध होती, हेही लक्षात घ्यावेच लागल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा राज्य सरकारशी तसा थेट संबंध येत नसला तरी

ही सगळी सत्ताकेंद्रे एकाच उतरंडीवरची

असतात. त्यामुळे या निवडणुकीत राज्यातील सत्ताधारी आघाडीला जे काही यश मिळाले ते सरकारच्या कामगिरीला जनतेने दिलेला कौल समजण्याची जाणीवपूर्वक गल्लत करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तर थेट तसा दावाच केला आहे. तब्बल एका दशकानंतर यवतमाळ जिल्हा परिषद काँठोसच्या ताब्यात आली आणि याच जिल्ह्यात सर्वाधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत,या दोन्ही बाबींचा परस्परांशी संबंध जोडून मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसाठी सरकारला जबाबदार धरण्याचा विरोधक आणि प्रसारमाध्यमांचा प्रयत्न जनतेनेच हाणून पाडला असल्याचा दावा केला आहे. यदाकदाचित इतर काही जिल्हा परिषदांप्रमाणे यवतमाळ जिल्हा परिषद विरोधकांच्या ताब्यात गेली असती तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची जबाबदारी घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला असता का? आणि मुख्यमंत्र्यांना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येसाठी सरकार किंवा सरकारचे धोरण जबाबदार नाही असा ठाम विश्वास होता तर केवळ याच एका मुद्यावर त्यांनी प्रचार करायला हवा होता. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना सरकार जबाबदार आहे असे तुम्हाला वाटत असेल तर आमच्या उमेदवाराला मत देऊ नका, असे स्पष्ट आवाहन त्यांनी मतदारांना करायला हवे होते. यापुढे ज्या कोणत्या निवडणूका येतील त्यात त्यांनी असा प्रयत्न करून पाहावा. वस्तुस्थिती अशी आहे की केवळ सरकारची कामगिरी हाच एक निकष मतदारांनी वापरला असता तर काँठोस आघाडीचा एकही उमेदवार जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीत प्रवेश करू शकला नसता. परंतु आपल्याकडे तसे होत नाही. मतदाराला मतदानाचे गांभीर्य नसते. आपले एक मत राज्य
चे, देशाचे भवितव्य घडवू किंवा बिघडवू शकते, याची जाणीवच मतदारांना नसते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना, भारनियमनाच्या संकटाला सरकार जबाबदार नाही, असे तुम्हाला वाटते का, असा प्रश्न मतदारांना निवडणुकीशी या प्रश्नाचा काहीही संबंध नाही असे आश्वस्त करीत विचारला तर किमान 90 टक्के लोक या प्रश्नाचा सरकारशी थेट संबंध असल्याचेच सांगतील. परंतु हेच लोक जेव्हा मतदानाला जातात तेव्हा मात्र त्यांच्यासमोरचे निकष बदललेले असतात. या प्रसंगपरत्वे विचारात होणाऱ्या फरकाची फार मोठी किंमत शेवटी या सामान्य लोकांनाच चुकवावी लागते. तशीही ठाामीण भागातली जनता राजकारणापासून थोडे अंतर राखूनच असते. त्यांच्या राजकीय आकलनाची व्याप्ती तालूका किंवा जिल्हा पातळीच्या वर फारशी जात नाही. केंद्र किंवा राज्य सरकारची धोरणे, त्या धोरणांचा सर्वसामान्य जनतेवर होणारा थेट परिणाम समजून घेण्याच्या भानगडीत हे लोक फारसे पडतच नाही. निवडणूक आली की सुरूवातीला ‘आपला’ उमेदवार पाहिला जातो. आपला उमेदवार ठरविण्याचे निकषही जवळपास निश्चित आहेत. आधी जात आणि नंतर पैसा पाहून निर्णय घेतला जातो. राजकीय पक्षांनाही या वस्तुस्थितीची जाणीव असल्याने उमेदवार निश्चित करताना याच दोन बाबींचा प्रामुख्याने विचार केला जातो. अनेक चांगली माणसे या अशा प्रकारच्या ‘इलेक्टीव्ह मेरिट’मध्ये बसत नसल्याने राजकारणापासून दूर फेकली जातात. सगळ्या प्रकारची योग्यता असूनही या लोकांना राजकारणात सक्रिय होता येत नाही. आपल्याकडच्या मतदारांची ही वृत्ती बदलायला हवी. आपण मत कशासाठी देत आहोत, त्या मताचा काय परिणाम होऊ शकतो याची जाणीव मतदारांना असायलाच हवी. मत द्यायचेच आहे तर मग ‘आपल्याच’ माणसाला का देऊ नये, ही विचारधारा खूप नुकसान करणारी आहे. मतदानाचे मूल्य ठरू शकत नाही. ते दान आहे, तो सौदा नाही आणि दान हे नेहमीच सत्पात्री अ
ावे लागते. लोकांनी हे समजून घ्यायला हवे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे माझ्या एका मताने असा कोणता फरक पडणार आहे, हा विचारही खूप मोठ्या प्रमाणात बळावलेला दिसतो. हा विचार करूनच अर्धे लोक मतदानाला जातच नाहीत. आणि जे जातात तेही असाच विचार करीत असतात. प्रत्येकाने असाच विचार केला तर पडणारा फरक किती मोठा असेल, हा विचार का केल्या जात नाही? शिवाय एकवेळ मत देऊन आपले कर्तव्य संपत नाही. आपण

एखाद्या उमेदवाराला, त्याच्या पक्षाला ज्या कारणांमुळे निवडून दिले, ज्या अपेक्षेने

निवडून दिले, त्या अपेक्षा संबंधित पक्ष अथवा उमेदवार पूर्ण करतो की नाही यावरही आपल्याला बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे असते. या अपेक्षा पूर्ण होत नसतील तर मिळेल त्या संवैधानिक संधीचा वापर करून आपण आपला निषेध नोंदवायलाच हवा. परंतु तसे काहीही होताना दिसत नाही. निवडणुकीच्या काळात पुढारी बिनधास्तपणे आश्वासने देत मतांचा जोगवा मागतात. त्यांना माहित असते की ही आश्वासने केवळ निवडणुकीपुरतीच आहेत. एकवेळ निवडून आल्यावर त्यांना कोणीही जाब विचारणार नाही. पुढच्यावेळी पुन्हा नवी आश्वासने घेऊन मैदानात उतरू, काहीही फरक पडणार नाही. पुढाऱ्यांचा हा समज मतदारांनीच सार्थ ठरविला आहे. शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेत आलेल्यांनी नंतर वीज देणेच बंद केले तरी निवडणुकीच्या मैदानात त्यांचा पक्ष यशस्वी होतोच. शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करण्याची परंपराच या देशात आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसाठी सरकारला जबाबदार धरता येणार नाही, असा दावा करणाऱ्यांना बघा आम्ही ती जिल्हा परिषद जिंकली की नाही, असे म्हणण्याचे बळ कोण पुरवित असतो? राजकारणात नैतिकता उरली नाही, भ्रष्टाचार बोकाळला, चांगली माणसे राजकारणात नाहीत, गुंडप्रवृत्तीच्या लोकांचा राजकारणातील वावर वाढला, अशी बोंब ठोकत असतानाच या सगळ्याच
या मुळाशी आपणच आहोत, हे आम्ही नकळत विसरत असतो. का नाही लोकांनी मतदानाच्या माध्यमातून सरकारला त्यांच्या चुकीच्या धोरणांची जाणीव करून दिली? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना सरकार जबाबदार आहे असे लोकांना वाटत असेल तर का नाही लोकांनी निवडणुकीच्या माध्यमातून सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला? भारनियमनाच्या अंधाराला सरकारच कारणीभूत आहे, असेच लोकांचे मत असेल तर सरकारला ठणकाविण्याची ही संधी लोकांनी का दवडली? या सगळ्यामागचे कारण हेच आहे की मतदान कुणाला आणि कशासाठी करावे, या प्रश्नाच्या उत्तराप्रती लोक अद्यापही अनभिज्ञ आहेत. लोकांच्या या अनभिज्ञतेमुळेच भारतातील लोकशाही प्रगल्भ होऊ शकलेली नाही. ही परिस्थिती बदलणे भाग आहे. मतदान शंभर टक्के आणि शंभर टक्के जाणीवपूर्वक व्हायलाच हवे. वाटल्यास त्यासाठी कायदा करावा लागला तरी हरकत नसावी. सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याचे हे अमोघ शस्त्र कसेही वापरून चालणार नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक निकालांनी ही बोच अधिकच गहिरी केली आहे, एवढे निश्चित!त्

— प्रकाश पोहरे