मराठी टक्का घसरतोय!





महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा. विलासरावजी देशमुख यांनी परवा एका पब्लिक स्कूलच्या भूमिपूजन समारंभात महाराष्ट्रात मराठी टक्का घसरतोय अशी खंत बोलून दाखविली. पूर्वी केवळ मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचीच नावे अमराठी होती, आता तर चक्क मंत्र्यांच्या नावाच्या पाट्यादेखील अमराठी आडनावाने सजू लागल्या आहेत, असे काहीसे ते बोलले. अर्थात विलासराव हे गांभीर्याने बोलले की, नेहमीच्या मिष्किलपणाने, हे त्यांनाच ठाऊक असले तरी अनवधानाने का होईना विलासराव खरे बोलून गेले, एवढे निश्चित. महाराष्ट्रातील मराठी टक्का घसरतोय यात शंकाच नाही. महाराष्ट्रातील मोठमोठ्या अधिकारपदाच्या जागा परप्रांतीयांनी बळकावल्या आहेत. आतातर मंत्रिमंडळातही या परप्रांतीयांची घुसखोरी दखल घेण्याइतपत वाढली आहे. इतर कुठल्याही राज्यात राज्याबाहेरील लोकांना एवढी प्रतिष्ठा आणि मानसन्मान मिळत नाही. उत्तरप्रदेश, बिहारसारख्या प्रांतात एखादा मराठी माणूस आमदार, मंत्री झाल्याचे ऐकिवात नाही आणि भविष्यातही कधी अशी बातमी ऐकू येईल याची शक्यता नाही. आमच्या प्रांताचे आम्हीच राजे ही स्वाभिमानी भाषा महाराष्ट्र वगळता इतर सर्वच प्रांतात बोलली जाते. आमचा महाराष्ट्रच मात्र ‘आओ जाओ घर तुम्हारा’ या उदात्त विचाराने प्रेरित झालेला दिसतो. मराठी लोकांचा हा चांगुलपणाच आज महाराष्ट्रासाठी काळ बनू पाहात आहे. आमचे राज्य चालविण्यास आम्ही सक्षम नाही, मोठ्या अधिकारपदाच्या जागा मिळविण्याइतपत मराठी बुद्धिमत्ता प्रगल्भ नाही, असेच काहीसे चित्र निर्माण होऊ पाहात आहे. महाराष्ट्रात कार्यरत असलेले आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या नावांवरून एक नजर टाकली तर हे सहजच लक्षात येते.मराठी माणूस अगदी अभावानेच या उच्च पदावर विराजमान झालेला दिसतो. राज्य आमचे आणि राजे मात्र शेजारच्या राज्यातून आयात केलेले, या विपर्

स्त परिस्थितीला कोण जबाबदार आहे? थोडे खोलात जाऊन विचार केला तर कुठेतरी यासाठी मराठी माणूसच जबाबदार असल्याचे दिसते. मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळातही परप्रांतीयांची घुसखोरी वाढल्याचे बोलून दाखविले. वास्तविक मंत्रिमंडळात कोणाचा समावेश करावा,

हा मुख्यमंत्र्यांचा विशेषाधिकार आहे. विलासरावांचे मराठी प्रेम

अस्सल असते तर बिगर मराठी लोकांना त्यांच्या मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले नसते. अनेक योग्य आणि सर्वार्थाने लायक मंडळींचे दावे नाकारून काही बिगर मराठी लोकांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्याची गरज मुख्यमंत्र्यांना भासली नसती, परंतु त्यांची मजबुरी होती. महाराष्ट्राच्या राजकारणात आज परप्रांतीयांचे स्थान इतके मजबूत आहे की, त्यांना वगळून राजकारण चालणे शक्यच नाही. एकवेळ मराठी माणसाची समजूत काढून त्याला शांत बसवता येते, परंतु ही पाहुणे मंडळी मात्र आपला नसलेला हक्क वसूल केल्याशिवाय राहात नाही. मराठी अस्मितेचे राजकारण करणाऱ्या शिवसेनेला मुंबई हा आपला अभेद्य गड गेल्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत गमवावा लागला तो केवळ परप्रांतीयांच्या एकजूट प्रतिकारामुळे. जात्याच उदासीन आणि आळशी असलेला मराठी मतदार घरी बसून राहिला आणि अमराठी लोकांनी लोकशाहीतील शस्त्राचा अचूक वापर करीत मुंबईची शिकार केली. राम नाईक, मनोहर जोशीसारखे उमेदवार पडले ते केवळ महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईत उपऱ्यांनी मराठी माणसाविरुद्ध पुकारलेल्या एकजूट एल्गारमुळे. या परप्रांतीयांचे आक्रमण केवळ राजकारणापुरतेच मर्यादित नाही तर व्यापार, उद्योगधंदा, शैक्षणिक क्षेत्र आणि सरकारी नोकऱ्यातही या परप्रांतीयांची घुसखोरी चिंताजनक प्रमाणात वाढत आहे. शासनात त्यांचाच प्रभाव आणि प्रशासनातही त्याच लोकांची मक्तेदारी. एकूण काय तर महाराष्ट्राची सर्वच सूत्रे अमराठी लोकांच्या त
ाब्यात. शासनातील किंवा राजकारणातील अमराठी लोकांचे प्राबल्य मराठी लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करून एकवेळ मोडून काढता येईल. परप्रांतीयांच्या घुसखोरीवर नियंत्रण लादून महाराष्ट्रातील मराठी माणसाला वाचवता येईल, परंतु प्रशासनातील अमराठी लोकांचे अतिक्रमण मोडून काढण्याचा कुठलाही उपाय नाही. या आयएएस, आयपीएस कॅडरच्या लोकांमागे दिल्ली, उत्तरप्रदेश, बिहारची मजबूत राजकीय लाॅबी आहे. दिल्लीहून लादल्या जाणाऱ्या या लोकांना अटकाव करण्याची हिंमत राज्यातील राजकारण्यांमध्ये नाही. दिल्लीत महाराष्ट्राचा, मराठी माणसाचा सातत्याने दु:स्वास केला जातो. मराठ्यांनी पेशवाईच्या काळात दिल्लीचे तख्त फोडले होते, पार अटकेपार झेंडे गाडले होते. अवघ्या भारतात मराठी सरदारांचे राज्य पसरले होते. पूर्वेकडील बंगालपासून ते थेट पश्चिमेकडील गुजरातपर्यंत आणि उत्तरेकडील दिल्लीपासून दक्षिणेकडील म्हैसूरपर्यंत मराठी टक्का गाजत होता, वाजत होता. तेव्हापासूनच मराठ्यांबद्दल एक आकस इतर प्रांतीयांच्या, विशेषकरून उत्तर भारतीयांच्या मनात वास करीत आला आहे. आजही तो आकस तेवढ्याच तीपतेने आपले अस्तित्व राखून आहे. त्या आकसातूनच संधी मिळेल तेव्हा महाराष्ट्राचा, मराठी माणसाचा उपमर्द केल्या जातो. अद्याप एखादा परप्रांतीय महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री झाला नाही, हीच समाधानाची बाब मानावी इतपत परिस्थिती बिघडली आहे. खरे तर आमदार, मंत्री वगैरे मंडळी नावापुरतेच सत्ताधारी असतात. खरी सत्ता सचिव मंडळींच्या हाती असते. हे सगळे सचिव आयएएस, आयपीएस अधिकारी असतात. ब्रिटिशांनी त्यांच्या स्वार्थासाठी रुजवलेली ही कार्यपद्धती आजही रूढ आहे. महाराष्ट्रात या आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांमध्ये परप्रांतीयांचाच अधिक भरणा आहे. स्वत: मुख्यमंत्र्यांनीच ती कबुली दिली आहे. याचाच अर्थ महाराष्ट्राची खरी स
्ता परप्रांतीयांच्या हातात आहे. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर आयएएस, आयपीएस कॅडरमध्ये मराठी तरुणांना पुरेशी संधी मिळायला हवी, शिवाय महाराष्ट्रात आयएएस, आयपीएस असलेल्या मराठी लोकांचीच नियुक्ती व्हायला हवी. ही मागणी रेटून धरण्याची जबाबदारी मराठी नेत्यांवर आहे. विलासरावांनी त्या दृष्टीने पुढाकार घेऊन प्रयत्न करायला हवे. शरद पवारांनीही दिल्लीतील आपले वजन यासाठी खर्ची घालायला हरकत नाही. खरे तर प्रशासनातील सर्वोच्च पदावर आयएएस, आयपीएस अधिकारीच असले पाहिजे असा नियम असण्याची गरज नाही. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण करणारा मराठी तरुणही या पदांसाठी पात्र समजायला हवा. सचिवपदाची जबाबदारी आयएएस अधिकारीच सांभाळू शकतो, हा मुद्दाम निर्माण केलेला गैरसमज दूर करण्याची गरज आहे. एखाद्या प्रांतात जन्मलेला, तिथेच वाढलेला माणूस त्या प्रांताशी, त्या प्रांतातील समस्यांशी जितका परिचित असतो तितका त्या प्रांताचा परिचय बाहेरच्या व्यक्तीला

असणे शक्य नसते. शिवाय बाहेरून आलेली व्यक्ती भावनिकदृष्ट्या त्या प्रांताशी जुळवून घेऊ

शकत नाही. परके शेवटी परकेच असतात. अशा लोकांच्या हातात राज्याचे सूत्र सोपविणे राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने कधीही कल्याणकारी ठरू शकत नाही. ही एकंदर परिस्थिती लक्षात घेता महाराष्ट्रातील घसरत चाललेल्या मराठी टक्क्याला पुन्हा सन्मानाचे स्थान प्राप्त करून द्यायचे असेल तर सुरुवातीला परप्रांतीय नोकरशहांच्या विळख्यातून राज्याला मुक्त करावे लागेल. वरिष्ठ नोकरशहांवरील राज्यसरकारचे नियंत्रण अधिक मजबूत करावे लागेल. आज परिस्थिती अशी आहे की, सचिव पदावरील बड्या नोकरशहाला हात लावण्याची हिंमत मुख्यमंत्र्यांनाही नाही. कायद्याने मिळालेल्या ‘जॉब सिक्युरिटी’चा बेमुर्वत वापर हे नोकरशहा करीत असतात. त्यांची साधी बदली करण्
याचा अधिकार राज्य सरकारला नसतो. दुसरीकडे मराठी तरुणांनीही आक्रमक व्हायला हवे. राज्याच्या सीमा ओलांडण्याची तयारी त्यांनी दाखवायला हवी. परप्रांतीयांचे महाराष्ट्रातील बस्तान त्यांच्या आक्रमक स्वभावामुळे आणि त्याचवेळी मराठी माणसाच्या नेभळटपणामुळेच मजबूत झाले आहे. अण्णा हजारेंविरुद्ध उभे राहण्याची हिंमत सुरेश जैन दाखवू शकतात ते त्यांच्यात उपजत असलेल्या आक्रमक वृत्तीमुळेच. हे लोक मराठी माणसाला महाराष्ट्रात धडा शिकविण्याची भाषा बोलू शकतात, तर मराठी माणसानेही आता कात टाकलीच पाहिजे. उत्तरप्रदेश, बिहार, दिल्लीमध्ये मराठी माणसाला जी किंमत आणि स्थान दिले जाते तेच या प्रांतातील लोकांना महाराष्ट्रात मिळेल, हे त्यांना खडसावून सांगण्याची जबाबदारी मराठी लोकांचीच आहे. मराठी टक्का तसा वाढायचा नाही, अटकेपार झेंडे रोवणारी विजिगीषू वृत्ती पुन्हा जागवावीच लागेल. पाहुणे आहात, पाहुण्यांसारखे राहा. तुमचा योग्य मान-सन्मान, आदर राखल्या जाईल. घराच्या कारभारात ढवळाढवळ कराल तर मात्र वेगळा विचार करावा लागेल, हा संदेश प्रत्यक्ष कृतीतून देण्याची वेळ आली आहे. केवळ चिंता आणि खंत व्यक्त करून आता भागणार नाही.

— प्रकाश पोहरे