मुलभूत समस्या !




भारताला जागतिक महासत्ता म्हणून प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न अगदी जोरात सुरू आहेत. येत्या पंधरा वर्षांत भारताची ओळख ‘सुपर पॉवर’ म्हणून स्थापित करण्यासाठी सगळ््या नेत्यांनी अगदी कंबर कसल्याचे चित्र दिसत आहे. अमेरिकेशी नुकत्याच करण्यात आलेल्या आण्विक कराराकडे त्या दृष्टीनेच पाहिले जात आहे. भारतातील अणू इंधन समस्या सोडविण्यासाठी आपले अणुऊर्जा प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय संस्थांसाठी खुले करण्याचा प्रस्ताव नुकताच स्वीकारण्यात आला. अर्थात लष्करी कारणासाठी जे प्रकल्प कार्यरत आहेत त्या प्रकल्पांना त्यातून वगळण्यात आले असले तरी हा एकूणच करार बरेच संशय निर्माण करणारा ठरला आहे. सांगायचे तात्पर्य, प्रसंगी राष्ट्रहिताशीही थोडीफार तडजोड करून देशाला महासत्ता बनवण्याचा चंग आपल्या नेत्यांनी बांधलेला दिसून येतो. हा उद्देश चांगला आहे यात शंका नाही; परंतु राष्ट्राच्या अपेक्षित विकासासाठी काही मूलभूत गोष्टींकडेही सरकारने लक्ष पुरवायला हवे. या मूलभूत बाबींकडे दुलर्क्ष करून उधार उसनवारीवर राष्ट्राचा विकास होणे शक्य नाही. सध्या परिस्थितीत विकासाच्या दृष्टीने भारतासमोरील सगळ््यात मोठी समस्या म्हणजे मूलभूत संशोधनाला इथे फारसा वाव नाही हीच आहे. भारताला अजून साधे मोबाईल फोनचे एखादेही मॉडेल तयार करता आलेले नाही. पूर्णपणे भारतीय बनावटीची एकही मोटारगाडी, स्कूटर किंवा मोटारसायकल रस्त्यावर धावताना दिसत नाही. भारतात या गोष्टींचे आणि इतरही अनेक गोष्टींचे उत्पादन होते; परंतु बहुतांश उत्पादनांच्या बाबतीत भारत विदेशी तंत्रज्ञानावर अवलंबून आहे. अमेरिका, जपान, जर्मनी या देशांतील तंत्रज्ञानाच्या जोरावरच भारतीय उद्योग तग धरून आहे, असे म्हटल्यास ते वावगे ठरणार नाही. जगात लोकसंख्येच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या भारतासाठी हे चित्र नि
्चितच निराशाजनक म्हणावे लागेल. तांत्रिक विकासाच्या बाबतीत आपला देश इतका माघारलेला का आहे, याचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केल्यास असे दिसून येते की, भारताची लोकसंख्या प्रचंड असली तरी बहुतेक लोकसंख्या आपल्या प्राथमिक गरजा पूर्ण करण्यासाठीच

आयुष्यभर झगडत असते. ज्यांचे आयुष्यच

अन्न, वस्त्र, निवारा या प्राथमिक गरजांच्या पूर्ततेत व्यस्त असते त्यांच्याकडून विकासाच्या दृष्टीने संशोधनाची, चिंतनाची अपेक्षा बाळगणेही चुकीचेच ठरेल. शिवाय प्रगती करायची किंवा संशोधन करायचे म्हटले की, काही किमान पायाभूत सुविधांची (बेसिक इन्प्र*ाॅस्ट्रक्चर) गरज असते. त्या बाबतीत आपल्याकडील चित्र अगदी भयावह म्हणावे असेच आहे. आम्हांला साध्या मच्छरांपासून मुक्ती मिळालेली नाही. बाकीचे तर सोडूनच द्या! मागील वर्षी मी इंग्लंड, अमेरिकेला जाऊन आलो. माझा तेथील मुक्काम नातेवाईक आणि मित्र यांच्याकडेच होता. अमेरिकेतील माझ्या मित्राची पत्नी सकाळी ऑफीसला जाताना घरातील सगळी कामे उरकून नाश्ता, जेवण बनवून जायची; सोबतही घेऊ जायची. कधीकधी या गडबडीत घरातील काही डबे, बरण्या उघड्या पडलेल्या असायच्या. आमच्या सौभाग्यवतीने तिच्या सासूचे लक्ष त्या उघड्या डब्यांकडे वेधले. डब्यात काहीही पडू शकते असे सांगितले. त्यावर डबे उघडे राहिले तरी हरकत नाही. इथे साधी किडा-मुंगीही दिसणार नाही. मग पाल वगैरे पडण्याची तर भीती नाहीच, असे सासूबाई म्हणाल्या. सासूबाईंचे म्हणणे खरेच होते. किडा, मुंगी, पाल, झुरळ, धूळ ही सगळी भारतीयांची संपत्ती. त्यांच्याकडील आमच्या पंधरा दिवसांच्या मुक्कामात आम्हांला खरोखरच साधी मुंगी किंवा धुळीचा कणही पाहायला मिळाला नाही. वास्तविक त्यांचे घर न्यू जर्सीला म्हणजे तसे जंगलातच. आजूबाजूला सगळीकडे भरपूर झाडे, हिरवळ, बगिचे आणि घरेही लाकडाचीच. मुंग्या, वाळवी, मच्छर यांच्यासाठ
ी अगदी आदर्श परिस्थिती; परंतु त्यांच्या घरात आपल्या या नेहमीच्या सोबत्यांचे साधे दर्शनही घडले नाही. चमत्कारच म्हणायला हवा. तसे पाहिले तर यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीही नाही. तिथली सांडपाण्याची संपूर्ण व्यवस्था भूमिगत आहे. गटारे किंवा नाल्या कुठेच दिसत नाही. साधा कचरा, धूळ, उकिरडा कुठेच नाही. डबक्यांचा तर प्रश्नच नाही. सगळीकडे एकतर रस्ते किंवा हिरवळ. लंडनमध्येही हीच परिस्थिती. लंडनपासून 50 कि.मी. अंतरावरील हेमलस्टेड या खेड्यात किंवा उपनगरात म्हणा हवे तर अशीच परीट घडीच्या कपड्यासारखी स्वच्छता आणि टापटीप दिसून आली. या अशा वातावरणात लंडन, अमेरिकेतील नागरिकांना विनाकारण वेळ खाणाऱ्या गोष्टीत आपले श्रम, पैसा, डोके घालावे लागतच नाही. त्यामुळे तेथील लोक त्यांच्या कामाला प्राधान्य देऊ शकतात. आयुष्य खऱ्या अर्थाने जगू शकतात. भारतात मात्र या बाबतीत न बोललेलेच बरे. प्रत्येक भारतीयाला या सर्व बेसिक, पायाभूत जीवनावश्यक गोष्टीकरिता प्रचंड शारीरिक, मानसिक त्रास सोसावा लागतो. पैसा जातो, आरोग्यावरही परिणाम होतो. मग कामात लक्ष लागणार तरी कसे? सांगायचे तात्पर्य, शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य सुदृढ राखण्यासाठी ज्या मूलभूत गोष्टी आवश्यक असतात त्यांचीच भारतात वानवा आहे. त्यामुळे लोकांचा काम करण्यापेक्षा काम संपविण्याकडे अधिक कल असतो. लोकांचा हा आधीच असा उल्हास आणि त्यात सरकार म्हणजे तर फाल्गुन मास! एखाद्याने चुकून एखादा उद्योग उभारायचा ठरवलाच, देशाच्या विकासाला हातभार लावायचा प्रयत्न केलाच तर त्याच्या उल्हासाचे पुरते खच्चीकरण करण्यासाठी सरकार तत्परच असते. भारतात साधा कारखाना टाकायचा म्हटला तरी केवढे मोठे दिव्य करावे लागते. सतराशे साठ लायसेन्सेस, परवानग्या, अडचणींचे डोंगर पार करावे लागतात. त्यातून कारखाना उभा राहिलाच तर सरकारी कर आणि कामगारविषयक

कायदे त्याच्या बोकांडीवर बसणार. अशा सगळ््याच प्रतिकूल परिस्थितीत तो काय उत्पादन करणार आणि काय संशोधनाकडे लक्ष देणार? त्याच्याकडून क्वालिटीची अपेक्षा तरी कशी करणार? हे कमी की काय म्हणून विजेची आणि पाण्याची सततची बोंब असतेच. पेट्रोल, वीज, कामगारांचे पगार, विविध करांचे दर, जगाच्या तुलनेत भारतात प्रचंड अधिक. अशा विपरीत परिस्थितीत उत्पादक कारखानदाराला जागतिक स्पर्धेत उतरण्याचे आवाहन करण्यात येते. सरकार मदत करण्यापेक्षा अडचण उभी करण्यातच धन्यता मानते. अशा वेळी एखादी वस्तू उत्पादित करून विकण्यापेक्षा सरळ विदेशातून विकत आणून इथे विकणे

अधिक परवडते. देशी उत्पादनाची निर्यात वाढली तर देशाच्या तिजोरीत बहुमोल परदेशी चलनाची

भर पडेल; परंतु त्या दृष्टीने आवश्यक त्या मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे, उत्पादनाला आणि उत्पादकतेला पोषक वातावरण निर्माण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. परंतु सरकारचे एकूण धोरण लक्षात घेता विदेशी माल इथे आयात कसा होईल याचीच सोय सरकार बघत असावे असे वाटते. विदेशी मालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, देशी उद्योग संपविणे हे सरकारचे धोरण आणि भारताला जागतिक महासत्ता बनविणे हे ध्येय! हे विपरीत त्रांगडे जोपर्यंत सरळ होत नाही तोपर्यंत तरी ‘जागतिक महासत्ता’ हे भारतासाठी गुलबकावलीचे फूलच ठरणार आहे!

— प्रकाश पोहरे