म्हातारा मेल्याचे दु:ख नाही





वृत्तपत्रे समाजाचा आरसा असतात, समाजातील गरीब, पीडित, शोषित लोकांचा आवाज म्हणजे वृत्तपत्रे, सरकारची, प्रशासनाची सामान्य जनतेशी नाळ जोडणारे माध्यम म्हणजे वृत्तपत्रे, आदी अनेक विशेष गुणांद्वारे वृत्तपत्रांचे कौतुक केले जायचे. केले जायचे एवढ्याचसाठी की आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. एकेकाळी वृत्तपत्रे खरोखरच एक जबरदस्त ताकद म्हणून ओळखली जायची. केसरी, मराठाचा दरारा ब्रिटिश सत्तेलाही घाम फोडून गेला होता. स्वातंत्र्योत्तर काळातही अनेक वर्षे वृत्तपत्रांचा हा नैतिक धाक कायम होता. ‘झह ग्े स्ग्ुप्ूी ूप्र्ीह ेैदी्’ या मंत्राचे ते दिवस होते. अकबर इलाहाबादी सारख्या शायरने तर स्पष्टच सांगितले होते की
‘खिंचो न कमान को, ना तलवार निकालो,
जब तोप मुकाबिल है तो अखबार निकालो’
परंतु आता काळ बदलत आहे, बदलला आहे. आता लेखणीच्या ताकदीला कुणी जुमानित नाही. बंदुकांनाही कुणी घाबरत नाही. आता लोक, विशेषत: नेते, अधिकारी वगैरे मंडळी घाबरतात ती केवळ कॅमेऱ्याला. आता ‘ण्र्ीसीर्ी ग्े स्ग्ुप्ूी ूप्र्ीह ुल्ह’ ठरला आहे. बंदुकवाल्यांचा बंदोबस्त पोलीस करू शकतात, परंतु गळ्यात कॅमेरा अडकवून फिरणाऱ्या वाहिन्यांच्या या पत्रकारांना कुणीही लगाम घालू शकत नाही. न्याय मिळवून देण्याची किंवा एखाद्याला आयुष्यातून उठविण्याची ताकद त्यांच्या कॅमेऱ्यात असते. लोक आता वृत्तपत्रातील बातम्यांना भीक घालीत नाहीत. अगदी राष्ट्रीय स्तरावरची दोन-चार आणि तीही इंठाजी वृत्तपत्रे सोडली तर इतरांना कुणी मोजत नाही. प्रादेशिक भाषेतील, प्रादेशिक स्तरावरील वृत्तपत्रांचा आवाज दाबला जातो. प्रकरण कितीही मोठे असो, एखाद्या पत्रकाराने जिवापाड मेहनत घेऊन ते प्रकरण शोधून काढले असो, सरकार दरबारी त्याची किंमत शून्यच ठरते. तसे नसते तर एव्हाना अकोल्याचे पोलीस अधीक्षक घरी गेले असते. तसे झाले नाह
. हेच प्रकरण इलेक्ट्राॅनिक मीडियाने लावून धरले असते तर चित्र वेगळे दिसले असते. केवळ हेच प्रकरण नाही,

अशी अनेक उदाहरणे देता येतील.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आजपर्यंत दुर्लक्षित राहिल्या त्या केवळ त्या वृत्तपत्रातूनच गाजत होत्या म्हणून आणि आज त्यांची दखल घेतल्या जात असेल तर ती केवळ निवडणुकीची एक गरज म्हणून. निवडणुका जवळ नसत्या तर हा प्रश्न अजून तसाच कुजत राहिला असता. इलेक्ट्रानिक मीडियाला अशा प्रश्नांकडे लक्ष द्यायला वेळ नसतो कारण अशा प्रश्नातून त्यांची व्यावसायिक गणिते सुटत नसतात. ‘सबसे तेज’, ‘सबसे आगे’, ‘चौबीस घंटे’, ‘सबसे पहिले’ आदी बिरूदे मिरविणाऱ्या या वाहिन्यांना चटपटीत, मसालेदार बातम्यांमध्येच अधिक रस असतो. कारण त्यांचा सगळा भर आपला ‘टीआरपी’ उंचावण्यावर असतो. हा ‘टीआरपी’ उंचावला की त्यांच्याकडे जाहिरातींचा ओघ सुरू होतो. सगळा पैशाचा मामला आहे. वृत्तपत्रांमध्ये सामाजिक बांधिलकी अजून जिवंत असली तरी त्यांचा आवाज क्षीण झाला आहे. माध्यमांच्या जगात आज इलेक्ट्रानिक मीडियाची दादागिरी आहे. ‘झी’, ‘सहारा’ सारखे एक-दोन चॅनेल सोडले तर इतर बहुतेक चॅनेलची नाळ युरोप-अमेरिकेशी जुळलेली आहे. वृत्तपत्र जगताने चॅनेलची ही दादागिरी मोडण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. परंतु बऱ्याच मर्यादा येतात. सर्वात मोठी मर्यादा भाषेची असते. प्रादेशिक भाषांना दिल्लीत स्थान नाही आणि दिल्लीत ऐकली जाणारी इंठाजी प्रादेशिक वृत्तपत्रांची भाषा होऊ शकत नाही. शिवाय वृत्तपत्रांमधील अवांछनीय स्पर्धा देखील वृत्तपत्रांचा दबदबा निर्माण करण्यास अडसर ठरत असते. एखाद्या वृत्तपत्राने एखादे प्रकरण उघडकीस आणले की प्रतिस्पर्धी वृत्तपत्र केवळ त्या वृत्तपत्राला श्रेय मिळू नये म्हणून ती बातमी ‘किल’ करण्याचा प्रयत्न करते. किमान काही प्रश्नांवर तरी सगळ्या प्रादेशिक आणि राज्यस्तरी
य वृत्तपत्रांनी एकमुखी आवाज उठविण्याची गरज आहे, परंतु दुर्दैवाने तसे होत नाही. शेतकरी आत्महत्या प्रकरणी हा विदारक अनुभव आम्हाला आला आहे. त्याचा परिणाम वृत्तपत्रांच्या प्रभावावर, त्यांच्या ताकदीवर झाला आहे. पूर्वी वर्तमानपत्रात बातमी छापून आली की काहीतरी हालचाल होईल, न्याय मिळेल याची खात्री लोकांना वाटायची. आता तशी परिस्थिती राहिली नाही. त्यामुळे लोकही आता वृत्तपत्रांकडे यायला धजत नाहत. एखाद्या विरूद्ध तक्रार केलीच तर त्रास तक्रारकर्त्यालाच होतो. विशेषत: ही तक्रार एखाद्या बड्या अधिकाऱ्याविरूद्ध किंवा नेत्याविरूद्ध असेल तर न्याय मिळणे दूर राहिले, उलट आपलाच त्रास वाढण्याचा धोका असतो. अनेक प्रकरणातून हेच दिसून आले आहे. पोलीस अधीक्षकासारख्या वरिष्ठ नेत्याविरूद्ध मोठ्या हिमतीने आवाज उठविणाऱ्या त्या पीडित मुलीची शेवटी ससेहोलपटच झाली. एकही आरोपी गजाआड झाला नाही. साधे त्या अधिकाऱ्याला रजेवर पाठविण्याची हिंमत सरकार करू शकले नाही. त्यातून कोणता संदेश लोकांपर्यंत पोहोचणार आहे? त्या मुलीला त्वरित न्याय मिळाला असता तर कदाचित तिच्याच सारख्या इतरही पीडित मुली आपल्यावरील अन्यायाविरुद्ध समोर आल्या असत्या. आता ती हिंमत त्या दाखवू शकतील का? वृत्तपत्रांच्या ताकदीचे हे खच्चीकरण अगदी जाणीवपूर्वक करण्यात आले आहे कारण हेच एक माध्यम असे आहे की जे समाजातल्या शेवटच्या माणसापर्यंत पोहचू शकते किंवा समाजातल्या शेवटच्या माणसाचा आधार ठरू शकते. हा आधारच नाहीसा केला तर समाजातील असंतोष आपोआप दबला जाईल, ही रणनीती असावी. इलेक्ट्रानिक मीडियाचे कॅमेरे सामान्य माणसांपर्यंत पोहचत नाहीत, त्यांना तेवढा वेळ नसतो आणि त्यात त्यांची रूचीही नसते. नट-नट्यांच्या लफड्यातूनच त्यांना फुरसत मिळत नाही. माध्यम जगतात सध्या इलेक्ट्राॅनिक मीडियाचाच बोलबाला असल्या
े छोट्या पडद्यावर जे दिसते तेच सत्य समजले जाते. या वाहिन्यांना ‘मॅनेज’ करणे सत्ताधारी पक्षांना कठीण नसते. त्यांच्या आर्थिक नाड्या सरकारच्याच हातात असतात. त्यामुळे कोणते प्रकरण किती गाजवायचे आणि कोणते प्रकरण कसे दडपायचे, सरकारच ठरवत असते. अनेकदा खळबळजनक आणि सरकारला अडचणीत आणू पाहणाऱ्या बातम्या एकदा दाखविल्यानंतर अचानक गडप कशा होतात, हे गूढ तसे पाहिले तर अगदीच अनाकलनीय नाही. वृत्तपत्रांचा दबदबा योजनाबद्धरीत्या नाहीसा करण्यात आल्यानंतर सरकारच्या विरोधात

ओरडणारी तोंडेच बंद झाल्यासारखी दिसतात. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून आता

कुणी भ्रष्टाचार, अन्यायाविरूद्ध बोलण्यास पुढे येत नाही. कुणी तशी हिंमत केलीच तर त्याचे पुढे काय होईल, हे समजण्यासाठी अनेक उदाहरणे त्याच्यासमोर ठेवण्यात आली आहेत. सरकार इलेक्ट्रानिक मीडियाला दबून असते तर इलेक्ट्रानिक मीडिया सरकारच्या उपकाराच्या ओझ्याखाली असते. सगळा अळीमिळी गुपचिळीचा मामला! वृत्तपत्रांचा थोडा फार धाक असतो तर त्यांना अनुल्लेखाने मारण्याची नीती सरकारने अवलंबिली आहे. वृत्तपत्रांकडे पाहण्याच्या सरकारच्या या दृष्टिकोनात बदल झाला नाही तर उद्या लोकशाहीच्या पडद्याआड वेगळ्याप्रकारची हुकूमशाही जन्माला येण्याचा धोका संभवतो. सरकारच्या आणि प्रशासनाच्या या नीतीने एकदिवस वृत्तपत्रे मरतील (अर्थात ज्यांना सरकारचे तळवे चाटण्यात स्वारस्य नाही अशीच) परंतु काळ सोकावेल आणि तो एक दिवस सरकारच्याच बोडख्यावर बसेल, एवढे निश्चित!

— प्रकाश पोहरे