यथा प्रजा तथा राजा!





र्ीपूर्वीच्या काळात एखाद्या राज्याची ओळख त्या राज्याच्या राजावरून ठरायची. राजा नीातिवान, धर्मपरायण असेल तर प्रजाही नीतिवान, धर्मपरायण असायची आणि तशीच त्या राज्याची ओळख असायची. राज्य कसे आहे, हे राजा कसा आहे यावरून ठरायचे. राजा विलासी, स्वत:च्याच मस्तीत जगणारा, प्रजेकडे दुलर्क्ष करणारा असेल तर त्या राज्याचे हाल वेगळे सांगण्याची गरज उरत नसे. प्रजाही तशीच विलासी, व्यसनी राहायची. शितावरून भाताची परीक्षा, अशातला तो प्रकार असे. फक्त फरक एवढाच की शिताची भूमिका नेहमी राजाच्या वाट्याला असायची. राजाला आपला राजधर्म पाळायचा असेल तर राजसुख लाभणे तसे कठीणच असायचे. कदाचित त्यामुळेच राजमुकुटाला काटेरी हे विशेषण जोडल्या गले असावे. अर्थात हा मुकुट काटेरी की मुलायम हे सर्वस्वी राजावर अवलंबून होते. ज्या राजांचे मुकुट काटेरी होते किंवा राजाला ते काटेरी वाटायचे ती राज्ये समृद्ध असायची. त्या राज्यातील प्रजा सुखी असायची. शेवटी राजा असला म्हणून काय झाले, जबाबदारी शिरावर असलेला आणि त्या जबाबदारीचे भान जपणारा माणूस सुखाने झोपूच शकत नाही. तो सुखाने झोपला तर त्याच्यावर विसंबून असणाऱ्यांच्या नशिबी कायमची झोप आलीच म्हणायची. हे भान ज्यांना होते त्या राजांचे राजमुकुट काटेरी होते आणि म्हणूनच त्यांची प्रजा सुखी होती.भारतात एकेकाळी सोन्याचा धूर निघत होता, असे इतिहास सांगतो. भारतात एवढी समृद्धी होती तर त्याला बव्हंशी कारणीभूत ‘राजधर्म’ समजणारे तत्कालीन राजेच होते. प्रजेकडून जुलूम जबरदस्तीने कर गोळा करून त्या पैशावर आपण विलासात लोळायचे, हा राजधर्म होऊ शकत नाही. करापोटी जमा झालेल्या प्रत्येक पैशाचा ज्यांच्याकडून तो गोळा केलेला आहे, त्या लोकांच्या विकासासाठी विनियोग होत असेल तरच राजाला कर गोळा करायचा नैतिक अधिकार आहे. खजिना या शब्दाशी ‘उधळपट्टी’ हा शब्द
ंतरच्या काळात जोडल्या गेला. पूर्वी राजा ही केवळ

एक व्यक्ती नव्हती तर

ती एक संस्थाच होती. एक आदर्श संस्था, जिच्या आदर्शावर संपूर्ण प्रजा मार्गक्रमण करायची. साहजिकच राजा नीतिवान, सदाचारी, प्रजाहितदक्ष असेल तर त्या राज्यातील प्रजादेखील नीतिवानच असायला हवी. एखादी व्यक्ती तोपर्यंत बिघडत नाही, जोपर्यंत त्या व्यक्तीला बिघडविण्यासाठी प्रेरणा देणारी दुसरी व्यक्ती निर्माण होत नाही! समाजात आदर्शाचे महत्त्व तेवढ्याचसाठी आहे. त्याकाळी स्वत: राजाच असा आदर्श असल्याने प्रजेसमोर वेगळा आदर्श ठेवण्याची किंवा असण्याची गरज नव्हती. राज्यातील जनतेचे सुख राजासाठी सर्वतोपरी असायचे आणि त्याच ध्यासातून आपले राज्य समृद्ध कसे होईल, याच दिशेने प्रयत्न व्हायचे. राज्यातील कारागिरांना, उद्यमींना, कष्टकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जायचे. त्यांचा योग्य सन्मान केला जायचा. त्यांच्या कलेला, उद्योगाला, व्यापाराला राजातर्फे शक्य होईल तेवढी मदत केली जायची. कर वसूल केला जायचा, परंतु त्या कराचे प्रमाण उत्पन्नाच्या तुलनेत इतके माफक असायचे की राजाला कर देणे पुण्याचे काम गणले जायचे. सोन्याचा धूर उगाच निघत नव्हता. अजून एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. ज्याअर्थी त्याकाळी देशात सोन्याचा धूर निघत होता, त्याअर्थी समाजातले सगळेच घटक अत्यंत समृद्ध आणि सुखी असले पाहिजेत. कोणत्याही एका समाजाच्या किंवा मूठभर लोकांच्या श्रीमंतीने राज्य श्रीमंत होत नाही.राज्य श्रीमंत व्हायचे असेल तर राज्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या किमान मूलभूत गरजा तरी पूर्ण व्हायलाच हव्यात. त्याकाळी तशा त्या पूर्ण होत होत्या.अन्न, वस्त्र, निवारा हे चिंतेचे विषय नव्हते आणि म्हणूनच इतर क्षेत्रांमध्ये, मग ते साहित्य असो अथवा विज्ञान असो, तत्कालीन समाजाने अचंबित करून टाकणारी प्रगती केली होती. जगातील इतर भागाच्या
ुलनेत ही प्रगती आणि त्या प्रगतीच्या अनुषंगाने येणारी समृद्धी इतकी असाधारण होती की या देशात सोन्याचा धूर निघतो, यापेक्षा कमी मात्रेचे वर्णन भारताला लागूच पडत नव्हते. दरम्यानच्या काळात व्यवस्थेत कुठेतरी गडबड झाली. परकीय आक्रमकांनी त्याचा लाभ उचलला आणि नंतर सुरू झाले ते शोषणाचे अखंड पर्व! दुर्दैवाने आज स्वातंत्र्योत्तर काळातही हे पर्व खंडित झालेले नाही. स्वातंत्र्यानंतर भारताने लोकशाही राजपद्धती स्वीकारली. ‘ राजा कालस्य कारणम् ‘ हे आता मागे पडले. आता राजाची जागा सामान्य मतदाराने घेतली. मतदार राजा झाला. ‘यथा राजा तथा प्रजा’, म्हणायचे दिवस मागे पडले. ‘यथा प्रजा तथा राजा’चे दिवस आलेत. हा बदल तसा चांगला दिसत असला तरी भारतीय समाज हा बदल पचवू शकला नाही, असेच गेल्या 50 वर्षांतील अनुभवावरून लक्षात येते. एक पद्धती घालवून दुसरी त्यापेक्षा अधिक चांगली पद्धती जेव्हा अमलात आणली जाते तेव्हा स्वाभाविकच आधीच्या परिस्थितीपेक्षा नंतरची परिस्थिती चांगली असणे अपेक्षितच आहे. एकेकाळी भारतात सोन्याचा धूर निघत होता, तेव्हा राजेशाही किंवा हुकूमशाही पद्धतीची राजव्यवस्था होती. मानवतेच्या किंवा मानवी हक्काच्या आधुनिक विचारानुसार एखाद्या व्यक्तीने संपूर्ण समाजावर हुकूमत गाजविणे याचाच अर्थ इतरांचे न्याय्य हक्क डावलून त्यांना गुलाम बनविणे ठरते. त्यादृष्टीने विचार करता राजेशाही किंवा सुलतानी पद्धत समर्थनीय ठरूच शकत नाही. आम्हीदेखील या व्याख्येशी प्रामाणिक राहत ही पद्धत कायमची गाडली. राजपद्धत बदलली आणि अधिक प्रगल्भ अशी लोकशाही राजपद्धत अस्तित्वात आली. त्यामुळे स्वाभाविक अपेक्षा हीच निर्माण होते की, आताही भारतातून सोन्याचा धूर निघायला हरकत नसावी; परंतु वस्तुस्थिती ही आहे की, सोन्याचा धूर तर फार दूरची गोष्ट राहिली, साधा कोळशाचा धूर निघणेही दुरापास्त झ
ाले आहे. एक तर दोष राज्यपद्धतीमध्ये असावा किंवा ही पद्धत हाताळणाऱ्या लोकांमध्ये असावा. राज्यपद्धतीत दोष असण्याची शक्यता जवळपास नसल्यातच जमा आहे. भारतातील लोकशाही ही एक अत्यंत आदर्श अशी राज्यपद्धती आहे यात शंका नाही. लोकशाहीचे अपेक्षित परिणाम दिसत नसतील तर दोष या शासनपद्धतीचा नसून ती शासनपद्धती राबविणाऱ्या लोकांचाच आहे. खरेतर लोकशाही

केवळ एक शासनपद्धती नाही तर ते एक जीवनमूल्यसुद्धा

आहे. ही इतकी प्रगल्भ व्यवस्था आहे की, ही व्यवस्था हाताळणाऱ्यांची योग्यतासुद्धा तेवढीच मोठी असावी लागते. भारतातील लोकशाही प्रगल्भ आहे. सामान्य अडाणी माणूसही आपल्या मताच्या जोरावर राज्यकर्त्यांना धडा शिकवू शकतो, वगैरे जे म्हटल्या जाते, ते अर्धसत्य आहे. पूर्ण सत्य हेच आहे की भारतात लोकशाही अडाणी, असमंजस, मताच्या अधिकाराची पूर्णत: जाणीव नसलेल्या लोकांच्या हाती गहाण पडली आहे आणि दुर्दैवाने असेच लोक मतदान करतात. मतदान करणाऱ्यांमध्ये अशाच लोकांचा मोठ्या प्रमाणात भरणा असतो ज्यांना आपल्या मताची खरी किंमतच कळलेली नसते. हुशार राजकारणी त्याचा व्यवस्थित फायदा उचलतात. भारतातील कोणत्याही सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी 50 ते 60 च्या वर गेलेली नाही आणि या 50 -60 टक्के मतदारांमध्ये 80 ते 90 टक्के मतदार कोणत्याही आमिषाला सहज बळी पडणाऱ्या वर्गवारीतील असतात. लोक जोड्याने मतदानाला जातात. काहींच्या घरी आधल्या रात्री दारूची बाटली पोहचलेली असते तर काहींच्या घरी ब्लँकेट पोहचती केली जातात. एका उमेदवाराने तर कुकरच्या दांड्या ‘अॅडव्हॉन्स’ म्हणून वाटल्या आणि निवडून आल्यास दांड्या दाखवून कुकर नेण्याचे आवाहन केले. एका उमेदवाराने तुमच्या घरातील पाच मते मिळाल्यास महिनाभराचा किराणा मोफत देण्याचे आश्वासन दिले. आता अशा आमिषांना बळी पडणारे लोक निवडून देणार तरी कोणाला? ज्
यांच्या समस्या कुकरवर, ब्लँकेटवर, महिनाभराच्या किराण्यावर संपतात, त्याच लोकांच्या झुंडीच्या झुंडी मतदानासाठी बाहेर पडतात. देशाच्या राजकारणाशी, अर्थकारणाशी त्यांना काहीही देणे-घेणे नसते. कोणतीही निवडणूक आली की, शंभर-पाचशेच्या भावाने आपल्या मतांचा लिलाव मांडणाऱ्यांच्या हाती आमची लोकशाही गुलाम पडली आहे. लोकशाहीच्या प्रगल्भतेशी ज्यांचा दुरान्वयेही संबंध नाही, ज्यांना निवडणूक म्हणजे चार दिवस चैन करण्याचा उत्सव वाटतो त्यांनी निवडणून दिलेल्या राज्यकर्त्यांकडून वेगळी काय अपेक्षा असणार आहे? राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी म्हटलेच आहे,
‘नाही कोणा सेवेचे भान। घालिती सत्तेसाठी थैमान।
गाव केले छिन्नभिन्न। निवडणुकी लढवोनि।।
गावी होती निवडणुकी । माणसे होती परस्परांत साशंकी।
कितीतरी पक्षोपक्षांनी दु:खी । व्यवहारामाजी।।
तैशीच येथे गति झाली। कोणी जातीयतेची कास धरिली।
कुचेष्टा करोनि प्रतिष्ठा मिळविली। वचने दिली हवे तैसी।।
काहीकांनी मेजवानी दिली । दारु पाजूनि मते घेतली।
भोळी जनता फसवोनि आणिली । मोटारीत घालोनिया।।
ऐसा सर्व प्रकार केला । गुंडगिरीने निवडून आला।
म्हणे संधि मिळाली सेवकाला । सेवा करीन सर्वांहूनि ।।
साधन ज्याचे मुळात अशुद्ध । त्याचा परिपाक कोठून शुद्ध ? ।
लोकां पिळोनि व्हावे समृद्ध । गावी दुफळी माजवोनि।।’
लोकशाहीच्या वृक्षाला ठाासू पाहणारी ही विषवल्ली नष्ट करायची असेल तर काही जालीमच उपाय करायला हवेत. त्याशिवाय भारतातून पुन्हा सोन्याचा धूर निघणार नाही. सगळ्यात आधी मतदान अनिवार्य करणे गरजेचे आहे. जे लोक मतदान करणार नाहीत त्यांना लोकशाही व्यवस्थेमुळे प्राप्त होणारे कोणतेही अधिकार मिळणार नाही, अशी कायद्यातच तरतूद व्हायला पाहिजे. प्रजा जोपर्यंत सुबुद्ध आणि प्रगल्भ होत नाही तोपर्यंत राजाकडूनही नीत
मानतेची अपेक्षा बाळगणे सर्वथा गैरच म्हणावे लागेल. पूर्वी राजावरून राज्याची ओळख व्हायची, आता ती प्रजेवरून होत आहे. आता संकेत बदलले आहेत, ‘यथा प्रजा तथा राजा’ हा नवा संकेत आता रूढ झाला आहे.

— प्रकाश पोहरे