राज्याची आणि शेतकर्‍यांची गरिबी हटविण्याचा अभिनव मार्ग!





याराज्याची आर्थिक परिस्थिती नक्कीच हलाखीची असली पाहिजे. शेतकऱ्यांना पुरेशी आर्थिक मदत सरकार करू शकत नाही, यावरून हा निष्कर्ष काढलेला नाही; तर केंद्राने आपल्या कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू केल्यानंतरही अद्याप राज्य सरकारने तो आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केलेला नाही, यावरून हा निष्कर्ष काढता येतो. सरकारचा आणि शेतकऱ्यांचा तसा काहीही संबंध नाही. ते जगले काय आणि मेले काय, सरकारला त्याचे काहीही देणेघेणे नसते. सरकारचे लाडके बाळ म्हणजे त्यांचे कर्मचारी. त्या कर्मचाऱ्यांचेच लाड पुरविणे सरकारला शक्य होत नसेल तर परिस्थिती नक्कीच खूप बिकट आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी सरकारकडून काही अपेक्षा करणे दिवसा स्वप्न पाहण्यासारखेच आहे. अशावेळी सरकार आणि शेतकरी या दोघांचाही फायदा होऊ शकणारी एखादी योजना मांडण्याचा कुणी प्रयत्न करीत असेल तर त्याचे स्वागत व्हायला हरकत नाही. शेतकरी राहिले बाजूला, किमान आपला फायदा होत आहे आणि त्या फायद्यातून कर्मचाऱ्यांचे लाड पुरविता येतील एवढ्यासाठी तरी सरकारने अशा योजनेची तरफदारी करायलाच हवी. एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, सरकार आपल्या तिजोरीला खार लावून शेतकऱ्यांसाठी फार काही करणार नाही. अशा परिस्थितीत सरकारच्या तिजोरीला कुठलेही नुकसान न होता परस्पर शेतकऱ्यांचा फायदा होत असेल आणि सोबतच सरकारची तिजोरीही भरत असेल तर विचार करायला काय हरकत आहे?
तृणभक्षी वन्य जीवांपासून शेतीला मोठ्या प्रमाणात उपद्रव आहे. शेकडो हेक्टरवरील उभ्या पिकाची ही जनावरे एका रात्रीतून माती करतात. विशेषत: हरिणांमुळे शेतकऱ्यांचे खूप नुकसान होते. परंतु त्या हरिणांचा बंदोबस्त करण्याची परवानगी शेतकऱ्यांना नाही. सरकारचा वन्यजीव संरक्षण कायदा आडवा येतो आणि जोपर्यंत या हरिणांचा केवळ शेतकऱ्यांनाच उपद्रव आहे तोपर्यंत हा कायदा आडवा
ेणारच. हा उपद्रव शहरी जनतेला होऊ लागला की मात्र कायद्यात तत्काळ बदल होऊन, हरिणे संरक्षित वन्यजीव नसल्याचा

शोध सरकारला लागेल. असो,

सध्यातरी शेतकऱ्यांना हरिणांची शिकार करण्याचा किंवा त्यांचा बंदोबस्त करण्याचा परवाना नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत हरिणांची शिकार करण्याचा परवाना देता येत नसेल तर किमान या हरिणांना पकडण्याची परवानगी तरी सरकारने शेतकऱ्यांना द्यावी. त्यासाठी प्रतिहरीण पाचशे किंवा हजार रुपये सरकारने शेतकऱ्यांकडून घ्यावेत. आज राज्यात किमान दहा लाख हरिणे असावीत. त्यापैकी अर्धी हरणे जरी शेतकऱ्यांनी पकडली तरी सरकारच्या तिजोरीत पन्नास कोटींची भर पडेल. पकडलेली हरणे शेतकऱ्यांनी पाळावीत. साधारण एका वर्षात हरणांची दोन वेळा विण होते आणि प्रत्येक वेळी तीन ते चार पिल्लांना ते जन्म देतात. ही जन्माला आलेली हरणे पुन्हा वर्षभरात प्रजननास समर्थ होतात. म्हणजे पहिल्या वर्षी एका हरिणीची पाच, दुसऱ्या वर्षी वीस आणि तिसऱ्या वर्षी जवळपास शंभर हरणांचा कळप शेतकऱ्यांकडे तयार होऊ शकतो. या हरिणांना पोसण्यासाठी जंगलातील मर्यादित आवार सरकारने शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावे. तीन वर्षांनंतर सरकारने शेतकऱ्यांकडून ही हरिणे प्रतिहरीण पाचशे रुपयांप्रमाणे विकत घ्यावीत. त्यातून शेतकऱ्यांना पन्नास हजार रुपये मिळू शकतात. तीन वर्षांआधी एक हजार गुंतविणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्या हजाराचे तीन वर्षांत पन्नास हजार मिळतील. सरकारने विकत घेतलेली ही शंभर हरणे जंगलात सोडताना त्यापैकी वीस हरिणांची शिकार करण्याची परवानगी हौशी शिकाऱ्यांना द्यावी आणि त्यासाठी प्रतिहरीण किमान दहा हजार रुपये शुल्क आकारावे. म्हणजे सरकारला शेतकऱ्यांना दिलेले पन्नास हजार वगळून दीड लाखाचा शुद्ध नफा होईल. त्यातून पुन्हा शेतकऱ्यांच्या हिताच्या योजना राबविता येतील. हरि
ांपासून उपद्रव असलेल्या शेतकऱ्यांनी हरिणांचीच शेती करण्याची आणि त्याला निश्चित उत्पन्नाची हमी सरकारने द्यायची, अशा या योजनेवर विचार व्हायला हरकत नाही. शेतकऱ्यांनाही आपल्याजवळील एकूण हरिणांपैकी किमान पन्नास टक्के हरिणांचा व्यापार करण्याची परवानगी द्यावी. त्यातून हरिणांचे मांस, चामडे, सांबर असेल तर त्याची शिंगे आदींची निर्यात करून शेतकरी भरपूर उत्पन्न मिळवू शकतील. यातून हरिणांची संख्याही मर्यादित राहील, व्यापारी फायदा होत असल्यामुळे त्यांची योग्य निगा राखून अधिक चांगल्या प्रकारे पैदास करण्याचे प्रयत्न होतील, सोबतच सरकार आणि शेतकऱ्यांचीही गरिबी दूर होईल. तसेही जंगलातील हरणे रोज मारली जातच आहेत. कधीकाळी एखाददुसरे प्रकरण उघडकीस येते आणि त्यातही कुणी बडी असामी गुंतली असेल तरच त्याचा गवगवा होतो. या तस्करीला आळा घालण्यासाठी सरकारने हरिणांच्या अधिकृत शिकारीला परवानगी द्यावी आणि हरिणांची संख्या कमी होऊ नये म्हणून शेतकऱ्यांना हरिणे पाळण्याची मुभा द्यावी. शेतकऱ्यांचेही भले होईल आणि सरकारचाही फायदा होईल. हीच ‘स्किम’ नीलगायी, रानडुकरांसाठी देखील उपयुत्त* ठरू शकते. या प्राण्यांची सध्याची संख्या ही एक मर्यादा समजून एकीकडे त्यांची संख्या वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायचे, मदत द्यायची आणि दुसरीकडे त्यांच्या शिकारीची परवानगी देऊन किंवा त्यांचे मांस, चामडी आदींच्या व्यापाराला परवानगी देऊन पैसा उभा करण्याची संधी द्यायचे धोरण सरकार राबवू शकते. यामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत या प्राण्यांची सध्या असलेली संख्या कमी होणार नाही याची काळजी घेतल्या गेली तर वन्य जीवांच्या संरक्षणासोबतच शेतकऱ्यांचेही हितरक्षण करण्याचा उद्देश सफल होऊ शकतो.
हे सरकारला मान्य नसेल तर केवळ हरिणेच कशाला, सगळ्याच मुक्या जीवांच्या हत्येवर सरसकट बंदी लादाव
ी. बकऱ्या, कोंबड्यांनी असे कोणते पाप केले आहे? मानवाच्या नैसर्गिक खाद्यामध्ये या प्राण्यांचा समावेश होतो का आणि होत असेल तर हरीण, मोरांचा का होत नाही? त्यांची संख्या रोडावत आहे हे एक कारण असेल तर त्यांचे संवर्धन करून संख्या वाढवावी आणि नंतर त्यांच्या शिकारीची परवानगी द्यावी. सध्या वन्यजीव संरक्षण सप्ताह वगैरे पाळला जात आहे. या वन्य जीवांचे संरक्षण करण्यात आपल्या वनखात्याला कितपत यश आले ते सांगता येत नाही. दरवर्षी एकाच वाघाच्या पावलांचे ठसे चार

वेळा मोजून वाघांची संख्या वाढत असल्याचा बनाव मात्र व्यवस्थित

केला जातो. वन्यजीवांचे संरक्षण करण्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचा मात्र नक्कीच जीव घेतला जातो. परंतु त्यांच्या शिकारीची शेतकऱ्यांना परवानगी नाही, कारण ते वन्यजीव आहेत. बरे, हा कायदा सगळीकडे असता तर एकवेळ हे मान्य करता आले असते की भारत सरकारला वन्य प्राण्यांविषयी खरोखरच कळवळा आहे. परंतु तसेही नाही. नीलगायींच्या शिकारीला काही राज्यांत परवानगी आहे, तर काही राज्यांत अगदी अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होण्याइतपत कडक बंदी आहे. हा सगळा सावळागोंधळ बाजूला ठेवून बांधकामातील ‘बीओटी’ तत्त्व इथेही लागू करावे आणि या वन्य प्राण्यांचे संवर्धन करा आणि एका किमान मर्यादेपेक्षा अधिक असलेल्या प्राण्यांचे काय करायचे ते तुम्हीच ठरवा, अशा स्वरूपाचे धोरण सरकारने स्वीकारायला हवे.

— प्रकाश पोहरे