राज्य विकायचे आहे!




लोकशाही व्यवस्थेत सरकारचे काम विश्वस्तांचे असते. राज्याचे खरे मालक राज्याचे नागरिक असतात या नागरिकांच्या वतीने सरकार राज्याचा कारभार पाहत असते. त्यामुळे सरकारची जबाबदारी केवळ संरक्षण आणि संवर्धनापुरतीच मर्यादित आहे; परंतु आपल्या या मर्यादेचा सरकारला विसर पडला की काय, अशी शंका आता येऊ लागली आहे. सरकारची एकूण धोरणे पाहता हे राज्य त्यांना मालकी हक्काने मिळाले असाच सरकारचा समज झाल्याचे दिसून येते. मालकीचा हा अवैध हक्क प्रस्थापित केल्यानंतर सरकार आता हळूहळू त्या अवैध हक्काची अवैध किंमतही वसूल करू पाहत आहे. हे राज्यसरकारने विकायला काढले आहे आणि हे काम इतक्या बेमालूमपणे होत आहे की, राज्याचे खरे मालक असलेल्या जनतेलाही या पडद्याआडच्या विक्री व्यवहाराची सुतराम शंका आलेली नाही. विश्वस्थ आपली जबाबदारी चोखपणे पार पाडीत असल्याच्या भ्रमातच जनता अजूनही वावरत आहे. साध्या वीजटंचाईचाच प्रश्न घ्या, राज्यात विजेची टंचाई आहे आणि त्यामुळेच भारनियमन करावे लागते हे जनतेला पटवून देण्यात सरकार यशस्वी झाले आहे. राज्यात विजेची टंचाई आहे यात दुमत नाही. राज्याची एकूण गरज आणि प्रत्यक्षातील वीज उत्पादन यात मोठी तफावत आहे. त्यामुळे भारनियमनाला पर्याय उरलेला नाही. थोड्या राजी-नाराजीने जनतेनेही हे भारनियमन स्वीकारले आहे. अधूनमधून कुठे आंदोलने होतात, मोर्चे निघतात; परंतु त्या आंदोलनातील विरोधाची धार तीप नसते. विरोधी पक्षांना सरकारविरुद्ध काहीतरी करण्यासाठी हे एक निमित्त मिळाले आहे. पक्षाचे अस्तित्व जाणवून देण्यासाठी विरोधी पक्ष भारनियमनाचा मुद्दा घेऊन रस्त्यावर उतरला आहे; परंतु त्यांनाही हे ठाऊक आहे की भारनियमनाला पर्याय नाही. अगदी या क्षणी सत्ताबदल झाला आणि विरोधी पक्ष सत्तेवर आला तरी वीजटंचाईचा प्रश्न आहे तसाच कायम राहील. वीजनिर्मिती करणाऱ
या केंद्राची क्षमताच जिथे संपली आहे तिथे सरकार तरी काय करणार आणि सरकार कोणत्याही पक्षाचे

असले तरी कोणता फरक पडणार?

मूळ मुद्दा तो नाही. वीजटंचाईचे हे संकट उद्भवलेच कसे, हा मूळ प्रश्न आहे. हे अचानक उद्भवलेले संकट नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून या संकटाची पायाभरणी सुरू होती. आज सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरणाऱ्या युतीच्या कार्यकाळातच या संकटाची चाहूल लागली होती. त्या वेळी युतीच्या सरकारने त्याकडे लक्ष दिले नाही. त्यानंतर देशमुख-शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारनेही या संकटाकडे डोळेझाक केली. पुन्हा एकदा आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. नेतृत्वाची धुरा पुन्हा एकदा विलासरावांकडे आली. विजेचे संकट दिवसेंदिवस तीप होतच होते. त्यातच निवडणुका जिंकण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचे आश्वासन वीजमंडळाच्या गळ््याचा फास बनू लागले. निवडणुका जिंकून या आश्वासनाची किंमत तर आघाडीने वसूल केली; परंतु अत्यंत अव्यवहार्य असलेले हे आश्वासन पाळणे सरकारला जड जाऊ लागले. शेवटी अवघ्या सहा महिन्यांतच ‘मोफत वीज’ आश्वासनाचा बोऱ्या वाजला. या पृष्ठभूमीवर राज्याची एकूण वीजनिर्मिती क्षमता आणि राज्याची गरज याचे समीकरण सरकारला माहीत नव्हते का, असा प्रश्न निर्माण होऊ पाहत आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून राज्यात एकही नवा वीजनिर्मिती प्रकल्प उभा झालेला नव्हता. कार्यरत असलेल्या वीजनिर्मिती प्रकल्पाची क्षमताही कमी होत होती. विजेची वाढती गरज आणि त्यासोबतच उत्पादनातील ही घट याचे प्रमाण एक दिवस प्रचंड विषम होईल आणि संपूर्ण राज्य अंधाराच्या खाईत लोटले जाईल याची कल्पना तेव्हाच्या आणि आत्ताच्याही सरकारला नव्हती, असे म्हणणे थोडे धाडसाचेच ठरेल. विकासासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत घटकांमध्ये विजेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. त्यामुळे या महत्त्वाच्या घटकाकडे केवळ
पघाताने दुलर्क्ष झाले असे म्हणता येणार नाही. अगदी योजनाबद्ध पद्धतीने, हेतुपूर्वक हे दुलर्क्ष करण्यात आले, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. वीजनिर्मिती क्षेत्र खासगी वीज उत्पादक कंपन्यांच्या स्वाधीन करण्याची एक दुष्ट खेळी करण्यात आली. त्यासाठी सरकारच्या अधीनस्त असलेल्या वीजनिर्मिती केंद्राची क्षमता वाढविण्याचे प्रयत्न झाले नाही. नव्या वीजनिर्मिती केंद्राची उभारणी झाली नाही. याचा परिणाम म्हणून एक दिवस राज्यात प्रचंड वीजटंचाई निर्माण होईल आणि त्या वेळी पर्यायाच्या अभावातून खासगी वीजनिर्मिती कंपन्यांना शरण जाणे भाग पडेल आणि राज्यातील जनतेचाही त्याला आक्षेप असणार नाही असा एकूण ठोकताळा बांधण्यात आला. हा अंदाज आणि ही योजना कमालीची यशस्वी ठरली आहे. एके काळी अरबी समुद्रात बुडविण्याच्या योग्यतेची असलेली दाभोळ वीज कंपनी आज अचानक जीवनदायी वाटू लागली आहे. त्या वेळी दाभोळकर प्रकल्पाला प्राणपणाने विरोध करणाऱ्यांचा आज कुठे साधा आवाजही दिसत नाही. दाभोळ प्रकल्प पुन्हा एकदा उभा होत आहे, इतरही अनेक खासगी वीजनिर्मिती कंपन्यांची वीज सरकार विकत घेणार आहे. अशा प्रकारे वीजनिर्मिती क्षेत्र खासगी कंपन्यांच्या हवाली करण्याचे मिशन पूर्ण होत आहे. गरजवंताला अक्कल नसते म्हणतात. विवस्थ सरकारने नेमका याचाच फायदा घेणे सुरू केले आहे. गरज तेवढी तीप नव्हती तेव्हा सरकारच्या ज्या योजनांना, धोरणांना जनतेने विरोध केला त्याच योजना आता जनता मुकाटपणे स्वीकारत आहे. आधी गरज निर्माण करून ज्यांच्यासमोरचे पर्याय संपवायचे आणि नंतर जनतेचीच गरज म्हणून आपल्या स्वार्थाचे घोडे दामटायचे असा एकूण खेळ चालला आहे. फार पूर्वी अन्नधान्य उत्पादनाच्या बाबतीतही असाच प्रयोग करण्यात आला होता. देशाची वाढती लोकसंख्या आणि अन्नधान्याचे उत्पादन यातील तफावत अतिशय हुशारीने देशास
ोर मांडण्यात आली. अन्नधान्याची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून अमेरिकेकडून पीएल468 योजनेअंतर्गत अगदी पशू खाद्याच्या लायकीचा मिलो आयात करण्यात आला आणि जनतेला रेशनच्या दुकानातून पुरविण्यात आला. अन्नाची गरज भागवायची असेल तर अन्नधान्याचे उत्पादन किमान दुपटीने वाढायला हवे, हा विचार ठोसपणे शेतकऱ्यांसमोर मांडण्यात आला. उत्पादन वाढले की, आपसूकच उत्पन्नही वाढेल हा आशावादही पुढे ठेवण्यात आला. योगायोगाने त्याचवेळी पडलेला दुष्काळही सरकारच्या मदतीला धावून आला

आणि हरितक्रांतीचे फसवे स्वप्न जोमदारपणे इथल्या शेतीत रुजले. शेतकरी

शेती उत्पादन वाढविण्याच्या मागे लागला. त्यासाठी रासायनिक खते, कीटकनाशके, संकरित बियाणे यांचा मोठ्या प्रमाणात पुरविण्यात आले. अगदी त्याकरिता त्याला कर्जपुरवठा करण्यात आला. त्यामुळे सुरुवातीला उत्पादन प्रचंड वाढले. या प्रचंड उत्पादनाची एक प्रकारची झिंग शेतकऱ्यांना जडली. अधिकाधिक उत्पादन घेण्याची नशा त्याच्यात भिनू लागली. या उत्पादनवाढीचा आणि उत्पन्नाचा अर्थाअर्थी कुठलाही संबंध नाही हे लक्षात येईपर्यंत शेतकऱ्यांच्या दोन पिढ्या बरबाद झाल्या. आतातरी परिस्थिती अशी आहे की, एकीकडे अन्नधान्याची गोदामे भरून वाहत आहेत आणि दुसरीकडे शेतकरी पाच-पंचवीस हजारांच्या कर्जापायी आत्महत्या करीत आहे. मेळघाटात कुपोषणामुळे आदिवासी मरत आहेत. हरितक्रांतीने बाकी काय साध्य केले हे माहीत नाही; परंतु शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावले एवढे निश्चित. या हरितक्रांतीने भले झाले असेल ते रासायनिक खते, बियाणे आणि कीटकनाशके उत्पादित करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे आणि त्या कंपन्यांना भारतात प्रवेश मिळवून देण्याची सुपारी घेतलेल्यांचे. आता सरकार सेंद्रिय शेतीचा प्रसार-प्रचार करीत आहे आणि हजारो कोटी पुन्हा बरबाद करीत आहे. बिनखर्चाच्या नैसर
्गिक शेतीचा प्रसार व प्रचार करणाऱ्या देशोन्नतीला व सुभाष पाळेकरांना साधे पत्रही येत नाही. सांगायचे तात्पर्य, आम्ही विवस्थ म्हणून ज्यांच्यावर विश्वासाने जबाबदारी सोपविली तेच आमचा सौदा करायला निघाले आहेत. प्रश्न विजेचा असो अथवा शेती उत्पादनाचा प्रत्येक वेळी सरकारने देशातील जनतेचा विश्वासघातच केल्याचे दिसून येते. गरज निर्माण करून अक्कल मारायची आणि अक्कल मेलेल्या जनतेला आपल्या तालावर नाचवायचे ही सरकारची मोडस ऑपरेंडी ठरू पाहत आहे. विजेच्या आणि शेतीच्या बाबतीत ही कार्यपद्धती कमालीची यशस्वी झाली आहे. आयुर्वेद सोडून अॅलोपॅथीचे कॉलेजेस काढीत आहे व देशातील पैसा विदेशात पाठवीत आहे. आता याच मार्गाने लहानमोठे उद्योगही संपविले जातील. हा देश हळूहळू परंतु निश्चित गतीने खड्ड्यात घालण्याची सुपारी सरकारने घेतली आहे हे समजायला हरकत नाही.

— प्रकाश पोहरे