राष्ट्रधर्म कुठला हे ठरवावेच लागेल!




प्रकाशन दिनांक :- 05/12/2004
धर्म ही अफूची गोळी आहे, असे म्हणतात. खरे तर असे जे मानतात त्यांना धर्म काय हेच माहीत नाही असेच म्हणावे लागेल. भारतात आज जवळपास 3000 चे वर जाती/ पोटजाती आहेत आणि बऱ्याचशा सरकार दरबारी सूचित समाविष्ट व्हाव्यात याकरिता ‘वेटिग लिस्ट’मध्ये आहेत. या बाबींचा जर खोलवर विचार केला तर ‘त्या’ मंडळींना आपल्या जातीच्या अनुषंगाने जे सरकारी फायदे मिळतात त्याकरिता त्यांचा हा अट्टहास आहे हे लक्षात येईल. जर सरकारने ‘ते’ फायदे वा सवलती देणे बंद केले किंवा ‘ते’ फायदे व सवलती सर्वांनाच खुल्या करुन टाकल्या तर मग मात्र अशा मंडळींचा आपल्या जातीचा अट्टहास बंद होईल.
आता आपण जात ही किती तकलादू बाब आहे, ते पाहू. आज आपण ज्यांना जात म्हणतो, उदाहरणार्थ चांभार, भंगी, धोबी, तेली, माळी, कोळी, लोहार, सुतार, रंगारी, बुरड, न्हावी हे म्हणजे पूर्वी जे लोक आपला उपजीविकेचा व्यवसाय करायचे त्यानुसार ब्रिटिश सरकारने ‘फोडा आणि झोडा’ या नीतीअंतर्गत केलेले विभाजन होय. आज अशा या व्यवसायानुसार विभाजित केलेल्या लोकांनाच राजकीय व्यक्तींनी व पक्षांनी जातीच्या नावावर विभाजित केलेले आहे.
बरे, यातील जाणून घेण्याचा भाग म्हणजे आज जर कुणी ब्युटी पालर्रच्या नावाखाली दुकान टाकले तर त्यास न्हावी म्हणून किंवा कुणी हाऊस किपिंगचे नावाखाली लोकांना सफाईच्या सेवा घ्यायला सुरुवात केली तर त्याला भंगी म्हणून किवा कुणी लाॅन्ड्री टाकली तर त्यास धोबी म्हणून किवा कुणी बाटा, मेट्रो, लिबर्टी इत्यादी कंपन्यांच्या पादत्राणाची एजन्सी घेऊन किंवा सरळ बुट चपला बनवण्याचा कारखाना टाकला तर त्यास चांभार म्हणून मान्यता मिळत नाही.
तसेच हाही एक भाग समजून घेण्याचा आहे की जी मंडळी सध्या या जातीच्या नावाखाली सवलती वा फायदे मिळवून घेत आहेत त्यापैकी

बहुतेक मंडळींच्या घरी गेल्या

कित्येक वर्षातही कु
ी वरीलपैकी कुठलाच व्यवसाय करीत नाही; तरी ही मंडळी स्वत:च अजूनही आम्ही अमुक-अमुक जातीमधील म्हणून म्हणवून घेतात. आता अजून यापुढील गंमतीचा भाग म्हणजे ही जी मंडळी जातीच्या नावावर सरकारी कागदपत्रात मग तो शाळेत प्रवेशाचा दाखला असो, नोकरीचा अर्ज असो, कर्जाचा अर्ज असो, जातीचा उल्लेख आवर्जून करतात, त्याशिवाय तो फॉर्म पूर्ण होत नाही. अगदी शाळकरी मुलांनासुद्धा जातीनुसार सवलती दिल्या जातात. मुलांना शाळेत जात म्हणजे काय, याचे शिक्षण इतर शिक्षणाच्या आधी मिळते. कुठलीही निवडणूक ही उघडपणे जातीच्याच आधारावर लढली जाते; नव्हे त्यानुसारच तिकिटांचे वाटप होते. ठाामपंचायत, तालुका पंचायत, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका यातील प्रत्येक प्रतिनिधीचे पद हे जातीनुसार आरक्षित वा अनारक्षित असते. अपवाद फक्त मंत्रिमंडळात मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्याच पदाचा, मात्र तो फक्त लिखित नाही एवढेच. विशिष्ट मंत्रिपदे ही विशिष्ट जातींनाच अलिखितपणे दिल्या जातात, हे सत्य नाकारुन चालणार नाही.
मग दोन बाबींचा खुलासा व्हायला हवा. भारतात जातिव्यवस्था आहे काय? आणि निधर्मी म्हणवून घेणारे प्रजासत्ताक ही तथाकथित जातिव्यवस्था नष्ट करू पाहतेय की अजून मजबूत करु पाहतेय? आज भारतात जे सुरु आहे ते पाहता जातिव्यवस्था अजून वाढावी व टिकावी असेच सरकारचे केंद्रातील वा राज्यातील प्रयत्न आहेत, असेच म्हणावे लागेल आणि याला कारण या देशातील विद्यमान निवडणूक पद्धती. म्हणूनच ही जातिव्यवस्था वाढावी व टिकावी याकरिताा अशी राजकीय मंडळी कार्यरत आहेत की ज्यांचेकडे ही मते आकृष्ट करण्याचा अन्य कुठलाच मार्ग नाही किंवा त्या-त्या राष्ट्रीय पक्षाकडे एवढे सक्षम नेतृत्व नाही की जे राष्ट्राच्या विकासाचा नेमका मार्ग दाखवून देईल.
आज जगात भारताएवढी 3000 चे वर असलेली बिनडोक जातिव्यवस्था कुठेच अस्ति
त्वात नाही. इंग्लंड, अमेरिका, प्र*ान्स, जर्मन, इटली इत्यादी देशांमध्ये बहुसंख्य लोक ख्रिश्चन धर्माला मानतात. चीन, जपान, म्यानमार, तैवान, सिंगापूर, हाँगकाँग इत्यादी देशांमध्ये बौद्ध धर्माचे उपासक बहुसंख्येने आहेत तर पाकिस्तान, अफगाणीस्तान, इराण, इराक, संयुक्त अरब अमिरात या देशात इस्लाम धर्मीयांचा पगडा आहे.
भारतात मात्र कुठलाच धर्म प्रबळ नाही आणि म्हणूनच आपण स्वत:ला निधर्मी म्हणवून घेतो. कारण ते राजकारण्यांकरिता सोईस्कर आहे. हिंदू हा काही धर्म नाही तर ती एक जीवनपद्धती आहे, त्यामुळेच आमचेकडे एवढ्या 3000 चे वर जातींना अजूनही मान्यता आहे. कारण त्यामुळे निवडणुका या आपापल्या जातींच्या संख्याबळावर लढता येतात आणि म्हणूनच ‘जाती तोडो आणि राष्ट्रधर्म जोडा’ म्हणावे लागेल, यात तो राष्ट्रधर्म कुठला हे प्रथम ठरवावे लागेल.

— प्रकाश पोहरे