रोग परवडला!




प्रकाशन दिनांक :- 02/01/2005
तिकडे सुनामी लाटांनी दक्षिण भारताच्या किनारपट्टीला धुऊन काढले आणि त्याच वेळी पश्चिम किनाऱ्यावरील मुंबईत देशी दारूच्या लाटांनी जीवघेणे थैमान घातले. विषारी दारू प्राशन केल्याने तब्बल 83 लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले. केवळ आठवडाभराच्या आतच दोन वेगवेगळ्या घटनांत एवढ्या मोठ्या संख्येत बळी गेलेल्या लोकांमुळे अवैध दारूचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. नाताळनिमित्त एका सदगृहस्थाने दिलेल्या मेजवानीत शेकडो लोकांनी दारू प्राशन केली आणि या दारूने24 ते 48 तासानंतर आपला प्रभाव दाखवायला सुरुवात केली. विषाक्त दारू सेवन केल्याने अत्यवस्थ झालेल्या रुग्णांची गर्दी अचानक वाढली. परिस्थिती एवढी गंभीर होती की, डॉक्टरांनीसुद्धा या लोकांना वाचविणे आमच्या हातात राहिले नसल्याचे स्पष्ट केले. दारूमधील विषाचे प्रमाण अतिशय जास्त असल्याने तडफडत मरण्याशिवाय या शौकिनांना दुसरा पर्याय नव्हता. या प्रकरणाचे सरकार पातळीवरही अपेक्षित पडसाद उमटले. सरकारने तातडीने या प्रकरणाची दखल घेत जवळपास दोन डझन पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले. पोलिसांनीही त्यानंतर देशी दारूच्या अड्ड्यांवर धाडी घालण्याचा सपाटा लावला. लाखो लीटर अवैध दारू जप्त करण्यात आली. या सर्व प्रकरणातून ही बाब स्पष्ट झाली आहे की, हातभट्टीतून निघणाऱ्या गावठी दारूच्या उत्पादनावर राज्यात बंदी असली तरी मोठ्या प्रमाणात गावठी दारू तयार केली जाते. केवळ उत्पादनच नव्हे तर या दारूच्या वितरणाची व्यवस्थासुद्धा एखाद्या मोठ्या कंपनीला लाजवेल इतकी चोख असते. मुंबई लगतच्या खेड्यातून किंवा झोपडपट्ट्यातून मोठ्या प्रमाणावर हातभट्टीच्या दारूचे उत्पादन केले जाते. ही दारू मोठ-मोठ्या फुग्यांमध्ये भरून लोकलद्वारे मुंबईत आणली जाते. विरार लोकलच्या पहिल्या फेरीतून मोठ्य
ा प्रमाणात या दारूची मुंबईत आयात होते, हे उघड झाले आहे. या लोकलला मध्ये एका ठिकाणी सिग्नल नसल्यामुळे रोज पाच सेकंद थांबावे लागते. तेवढ्या पाच सेकंदातच या लोकलमधून

जवळपास 30 हजार लीटर दारूचे

फुगे उतरविले जातात. त्यानंतर त्यांचे व्यवस्थित वितरण होते. हा सगळा मामला अगदी उघडपणे होत असला तरी कोणाला तो, विशेषत: पोलिसांना दिसत नाही, ही आश्चर्याचीच बाब म्हणावी लागेल. तसे पाहिले तर त्यात आश्चर्य असे काही नाही. एखाद्या गोष्टीकडे पहायचेच नाही असे ठरविले तर ती गोष्ट दिसूनही कोणताच फायदा नसतो. पोलिसांच्या या सोईस्कर दुलर्क्षातच हातभट्टीतील अवैध दारूचे गुपित दडले आहे. वास्तविक अवैध दारू निर्मितीला आळा घालण्याची जबाबदारी दारूबंदी खात्यासोबतच पोलिसांचीही आहे. या दोन्ही खात्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केल्यास अवैध दारूच्या उत्पादन आणि विक्रीला प्रभावी प्रतिबंध घालणे अशक्य नाही; परंतु तसे होत नाही. भ्रष्टाचार हे या मागचे प्रमुख कारण आहे. केवळ अवैध दारू उत्पादन किंवा विक्रीच नव्हे तर इतरही अनेक अवैध व्यवसाय पोलिसांच्या आशीर्वादाखेरीज चालूच शकत नाही. पोलिसांच्या मदतीशिवाय आपण व्यवसाय करू शकत नाही याची चांगली कल्पना अवैध धंदेवाल्यांनाही असते. त्यामुळे कुठलाही अवैध धंदा सुरू करण्यापूर्वी पोलिसांसोबत आधी ‘सेटींग’ केली जाते, ही वस्तुस्थिती कोणीही नाकारणार नाही. मुंबईत विषारी दारूने काही बळी घेतल्यानंतर लगोलग पोलिसांनी धाडी घालून अक्षरश: हजारो लीटर हातभट्टीची दारू जप्त किंवा नष्ट केली. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील अवैध दारू उत्पादनाची बातमी रातोरात पोलिसांना लागली असणे शक्यच नाही. त्यांना आधीपासूनच हे अड्डे कुठे आहेत याची कल्पना होती. फक्त विषारी दारू प्रकरण आपल्यावर शेकू नये म्हणून त्यांनी ही जलद कारवाई केली. अर्
ात अवैध व्यवसायांच्या या भरभराटीला केवळ पोलीसच जबाबदार आहेत असे म्हणता येणार नाही. या पोलिसांचे त्यांच्या विभागात गॉडफादर असतात आणि या गॉडफादरांचे गॉडफादर राजकारणात असतात. एकूण सगळं नियोजन अगदी सूत्रबद्ध असते. हिश्यातील टक्केवारीसुद्धा अगदी चोख ठरलेली असते. कुठे काही गोंधळ झाला नाही तर सगळं कसं व्यवस्थित चालते; परंतु मबईत घडले तसे एखादे प्रकरण घडल्यास ही साखळी थोडी विस्कळीत होते. एकूण हा रोग बरा करण्याची ताकद सरकारी यंत्रणेत नाही. ताकद नाही म्हणण्यापेक्षा तशी इच्छाशक्तीच नाही. टेबलाखालून होणाऱ्या मिळकतीचा मोह भल्याभल्यांचे इमान हादरवू शकतो, पोलीस आणि इतर विभागातील माणसे शेवटी सामान्यच असतात. त्यांना अशा कमाईचे आकर्षण वाटणे खेदजनक असले तरी स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. ही विवशता सामान्य कर्मचाऱ्यांचीच आहे असे नाही तर जनसेवेचे पत धारण केलेल्या लोकप्रतिनिधींनाही हा मोह टाळता येत नाही. विधिमंडळात जेव्हा मान्यवर ज्येष्ठ सभासद वर्धा जिल्ह्यातील दारूबंदी हटविण्याची मागणी करतात आणि त्यासाठी अवैध हातभट्ट्यांचा आलेला महापूर हे कारण देतात तेव्हा अवैध व्यवसाय समाजातून हद्दपार करण्याची राजकीय इच्छाशक्तीही संपुष्टात आल्याचे स्पष्ट होते. या विवशतेतूनच विद्यमान मंत्र्यांनी हातभट्टीच्या दारूला प्रतिबंध घालण्यासाठी या हातभट्टीवाल्यांनाच देशी दारू विक्रीचे परवाने देण्याची सूचना केली. हातभट्टीपेक्षा देशी परवडली असेच मंत्रीमहोदयांना सांगावयाचे असेल. देशी दारू विक्रीचा रीतसर परवाना दिल्यावर या विक्रेत्यांकडून नियमानुसार कर वसूल करता येईल आणि शासकीय तिजोरीत त्यामुळे भर पडेल,असा तर्क सध्या दिला जात आहे. सरकारमधील काही मंडळी त्यासाठी विशेष आठाही आहेत. अर्थात या आठाहामागे देशी दारू विक्रेत्यांचे – उत्पादकांचे , हातभट्टीची अव
ध दारू निर्माण करणाऱ्यांचे की सर्वसामान्य जनतेचे ह्यापैकी कुणाचे, हित सरकार जपू पाहत आहे, हे कळायला मार्ग नाही. देशी दारूही साखर कारखान्यांचे बायप्रोडक्ट आहे. उसाच्या मळी पासून ही दारू तयार होते. तसेच या मळीपासून इंधन म्हणून वापरले जाणारे इथेनॉलसुद्धा तयार होते. परंतु इथेनॉलच्या विक्रीतून होणाऱ्या फायद्यापेक्षा देशी दारूतून मिळणारे उत्पन्न कैक पटीने अधिक आहे. अवैध दारू निर्मात्यांना देशी दारूचे परवाने देण्याची शक्कल लढविण्यामागे सरकार कोणाचे हित जपू पाहत आहे, हे त्यावरून स्पष्ट होते.

हातभट्टीच्या दारूमुळे जीवघेणे संकट ओढवू शकते. त्यापेक्षा पिणाऱ्यांनी थोडी अधिक

चांगल्या दर्जाची देशी दारू प्यावी असाच सरकारचा उद्देश असेल तर सरकारने शेतकऱ्यांना ‘वाईन’ म्हणजेच आसव निर्मितीचा परवाना द्यावा. आरोग्यदृष्ट्या कितीतरी अधिक सरस असलेल्या ‘आसव’ आणि ‘अर्काचा’ पूरक उद्योग त्यामुळे शेतकऱ्यांना उपलब्ध होईल. तसेही पूर्वी घरोघरी भूक आणि तजेला वाढविणारे औषध म्हणून विविध फळांपासून बनलेल्या अर्क आणि आसवांचा वापर केला जायचाच; परंतु सरकारचा मुख्य उद्देश दारूवरील कराद्वारे पैसा गोळा करण्याचा आणि त्यांच्याच काही चेलेचपाट्यांचे भले करण्याचा आहे. त्यामुळेच देशी दारू उद्योगाला आणि अर्थातच उद्योजकांना लाभदायक ठरेल असा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. अर्थात या प्रस्तावावर सरकारमध्येच एकमत नाही. काही ‘विशिष्ट’ लोकांचा भरपूर आठाह असला तरी सरकारमधील सगळेच ‘नशेत’ नसल्याने हा प्रस्ताव स्वीकारल्या जाण्याची शक्यता तशी कमीच दिसते; परंतु एकवेळ जर असा प्रस्ताव स्वीकारला तर इतर अवैध समजल्या जाणाऱ्या धंद्यांनाही सरकारी आणि अर्थातच सामाजिक मान्यता मिळण्याचा राजमार्ग उपलब्ध होईल. वरली – मटक्याचे धंदे लाॅटरीच्या नावाखाली वैध ठरविले जाऊ शकतील. वे
्याव्यवसायाला ‘हेल्थ सेंटर’ म्हणून प्रतिष्ठा आणि मान्यता मिळू शकेल, वेश्या ‘सेक्स वर्कर’ म्हणून उजळ माथ्याने करदात्या म्हणून मिरवू लागतील. ही यादी इथेच थांबणार नाही आणि कदाचित एक दिवस गुन्हेगारांनाही नियमित कर भरून गुन्हे करण्याची शासकीय परवानगी मिळू शकेल.

— प्रकाश पोहरे