लकशाहीचे मढे कुजले आहे !





लोकांनी लोकांसाठी निवडून दिलेल्या लोकांचे सरकार, ही लोकशाहीची व्याख्या किमान आपल्या देशात तरी अतिशय संकुचित झाली आहे. इथे लोकांना फत्त* मतदानाचा किंवा आपले प्रतिनिधी निवडण्याचा हक्क आहे. अर्थात तो हक्कही अनेक मार्गांनी बाधित होत असतो. साम, दाम, दंड, भेद अशा सगळ्या प्रकारच्या आयुधांचा वापर करून लोकांच्या या मूलभूत हक्कातील पावित्र्य हिरावले जाते. एकवेळ लोकांनी आपल्या बोटाला काळी शाई लावून घेतली की लोकशाहीतील त्यांची भूमिका संपते, त्यांचे अधिकार गोठून जातात. त्यानंतर पुढच्या निवडणुकीपर्यंत त्याच्या नशिबी केवळ लोकशाहीच्या नावाखाली घातले जाणारे तमाशे पाहणे एवढेच उरते. म्हणायला देशाचा कारभार त्यांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी पाहात असतात, प्रत्यक्षात या कारभारावर नियंत्रण असते बड्या कंपन्यांचे, त्यांच्या दलालांचे, सट्टेबाजांचे.

णुकराराच्या निमित्ताने गेल्या आठ-पंधरा दिवसांत दिल्लीत जो तमाशा पाहायला मिळाला, जे डोळ्यांना दिसले आणि जे कानांना ऐकू आले, त्यावरून केवळ एक आणि एकच निष्कर्ष निघतो आणि तो म्हणजे या देशात आधीच मृत झालेल्या लोकशाहीचे मढे आता पुरते कुजले आहे, सडले आहे आणि त्यातून आता दुर्गंधी येत आहे. विश्वासमत प्राप्त करण्यासाठी सरकारने आणि सरकार पाडण्यासाठी विरोधी पक्षांनी जे काही केले ते कोणत्याही न्यायाने लोकशाहीचा गौरव वाढविणारे नव्हते. सरकार कुणाचे असावे, नसावे, सरकारने कुणाशी करार करावा, कोणता करार रद्द करावा हे आता दलाल तसेच बहुराष्ट्रीय देशी व विदेशी कंपन्या ठरवू लागल्या आहेत. लोकशाहीची, संसदेची सूत्रे लोकप्रतिनिधींच्या हातून केव्हाच निसटली आहेत. त्यांना बाजारात विक्रीसाठी मांडलेल्या वस्तूंपेक्षा अधिक किंमत राहिलेली नाही. लोकप्रतिनिधींचे हे अवमूल्यन त्यांनी स्वत: घडवून आणले आहे की या व्यवस्थेचा
ो परिपाक आहे, हा वेगळ्या चर्चेचा विषय होईल, परंतु खासदार विकले जायला तयार आहेत आणि त्यांचे सौदे करणारे दलालही बाजारात मोकाट फिरत आहेत,

हे सत्य आहे. लोकांनी

लोकांसाठी निवडून दिलेल्या लोकांचे सरकार, ही लोकशाहीची व्याख्या किमान आपल्या देशात तरी अतिशय संकुचित झाली आहे. इथे लोकांना फत्त* मतदानाचा किंवा आपले प्रतिनिधी निवडण्याचा हक्क आहे. अर्थात तो हक्कही अनेक मार्गांनी बाधित होत असतो. साम, दाम, दंड, भेद अशा सगळ्या प्रकारच्या आयुधांचा वापर करून लोकांच्या या मूलभूत हक्कातील पावित्र्य हिरावले जाते. एकवेळ लोकांनी आपल्या बोटाला काळी शाई लावून घेतली की लोकशाहीतील त्यांची भूमिका संपते, त्यांचे अधिकार गोठून जातात. त्यानंतर पुढच्या निवडणुकीपर्यंत त्याच्या नशिबी केवळ लोकशाहीच्या नावाखाली घातले जाणारे तमाशे पाहणे एवढेच उरते. म्हणायला देशाचा कारभार त्यांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी पाहात असतात, प्रत्यक्षात या कारभारावर नियंत्रण असते बड्या कंपन्यांचे, त्यांच्या दलालांचे, सट्टेबाजांचे. परवाच्या तमाशाने तर हे सत्य पुरते उघडेवाघडे झाले. आपले पंतप्रधान अणुकरार पूर्ण करण्याच्या जिद्दीला असे काही पेटले होते की जणू देशातील इतर सगळे प्रश्न संपले आहेत आणि केवळ तेवढाच एक प्रश्न शिल्लक आहे. एकवेळ हा अणुकरार झाला की घरोघरी दिवे पेटतील, शेतकऱ्यांच्या विहिरीवरील मोटारपंप चोवीस तास सुरू राहतील (पाणी कुठून येणार हा प्रश्न गैरलागू आहे, कारण अणुकरारासोबत सगळेच प्रश्न निकालात निघालेले असतील), उद्योगांना चोवीस तास, तीनशे पासष्ट दिवस वीज मिळेल आणि सगळीकडे कसे आबादीआबाद होईल, अशा थाटात सरकारतर्फे अणुकराराची भलावण सुरू होती. राहुल गांधींनी तर आपल्या भाषणात स्पष्टच सांगितले की, विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा, त्यांच्या गरिबीचा प्रश्न केवळ ऊर्जेशी
ंबंधित आहे. या आत्महत्या रोखायच्या असतील, शेतकऱ्यांचे दारिद्र्य दूर करायचे असेल तर आपल्याला ऊर्जा निर्माण करावी लागेल आणि त्यासाठी अणुकरार करणे अतिशय गरजेचे आहे. वस्तुस्थिती काय आहे? सध्या आपल्या एकूण ऊर्जा उत्पादनापैकी तीन टक्के ऊर्जा आण्विक प्रकल्पातून मिळते आणि हा करार झाल्यानंतर हे उत्पादन फार फार तर सहा ते नऊ टक्क्यांवर जाईल. याचाच अर्थ एकूण गरजेपैकी अधिकतम तीन ते सहा टक्के गरज या करारानंतर पूर्ण होईल. खरे तर अजितसिंग यांनी म्हटल्याप्रमाणे या आण्विक करारासोबतच इतर विद्युत निर्मितीच्या शक्यता तसेच सौर ऊर्जा, काश्मीर घाटीमध्ये धो-धो वाहणाऱ्या पाण्यावर आधारित जलविद्युत तसेच प्रसंगी जाळून टाकाव्या लागणाऱ्या उसापासून इथेनॉल निर्माण करून त्यावर आधारित विद्युत प्रकल्प या पर्यायांना जर प्राधान्य दिले असते तर देशातील शेतकऱ्यांनाही पैसा मिळाला असता. तद्वतच देशाला युरेनियमसाठी अमेरिकेसमोर कायम हात पसरण्याची नामुष्की पत्करावी लागली नसती. अक्षरश: लाखो कोटींची गुंतवणूक करून मिळणाऱ्या या अधिकच्या सहा टक्के ऊर्जेने भारत एकदम समृद्ध होईल? कंपन्यांचे दलाल सांगतात म्हणून नेत्यांनी काहीही बोलायचे का? या कराराची गरज भारतापेक्षा अमेरिकेलाच अधिक आहे. त्यांच्याकडील आण्विक संयंत्र उभारणाऱ्या कंपन्यांचे धंदे सध्या बसले आहेत. पुढारलेल्या देशांमध्ये आता अशी संयंत्रे उभारली जात नाही. त्याला फारसा वाव नाही. त्यामुळे या कंपन्या बुडीत निघू पाहत आहेत. एवढेच कशाला खुद्द अमेरिकेमध्ये आण्विक इंधनावर आधारित एकही विद्युत प्रकल्प नाही. ही एकच बाब आण्विक करारातील फोलपणा सिद्ध करायला पुरेशी आहे. मात्र बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे हित जपण्यासाठी म्हणा किंवा त्यांच्या ‘लॉबिंग’ला बळी पडून म्हणा अमेरिकन सरकारने अणुऊर्जेचे गाजर आशियाई देशांपुढे ध
रले. भारत हा तर मोठा ग्राहक होता. कोरिया, जपान, चीन वगैरे देशांशी असेच करार अमेरिकेने केले आहेत. त्याच क्रमवारीत भारताचा नंबर लागला. हा करार करताना इतर देशांच्या तुलनेत भारताला थोड्या अधिक सवलती दिल्या गेल्या. आपल्या सरकारला ती मोठी अभिमानाची बाब वाटत असली तरी बड्या ग्राहकाला खुश ठेवण्यासाठी दुकानदार सवलती देत असतात, त्यातलाच हा प्रकार होता. भारताला अधिक ऊर्जेची गरज आहे, आण्विक ऊर्जा हा त्यासाठी एक पर्याय आहे, हे मान्य असले

तरी हा करार करताना जी अनावश्यक घाई करण्यात

येत आहे, ती अनेक प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. कराराला संसदेचा पाठिंबा मिळावा म्हणून अल्पमतातल्या सरकारने चक्क खासदार खरेदीचा बाजार मांडला. पाच कोटींपासून शंभर कोटींपर्यंत बोली लावल्या गेली. काही सौदे झाले, काही फिसकटले, परंतु झालेल्या सौद्यांनी सरकार तारण्याचे काम केले. या सौदेबाजीसाठी एवढा पैसा आला कुठून? एका खासदाराने तर प्रसारमाध्यमांसमोर असा आरोप केला की कोणत्याही परिस्थितीत सरकारने विश्वासमत प्राप्त केलेच पाहिजे, कितीही पैसा लागला तरी हरकत नाही, असा संदेश थेट अमेरिकेतून आला आहे. धूर दिसतो म्हणजे आग असलीच पाहिजे या न्यायाने इतके सगळे आरोप झाले, संसदेत नोटांची पुडकी दाखविण्यात आली म्हणजे कुठेतरी पाणी मुरत असलेच पाहिजे. हा एवढा प्रचंड पैसा कोणताही राजकारणी आपल्या खिशातून खर्च करीत नसतोच. हा पैसा काळाबाजारवाले, सट्टेबाज, दलाल किंवा सरकारकडून वाट्टेल तशा सवलती घेऊन इथे प्रचंड पैसा कमविणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून ओतला जातो. हे लोकच सरकार चालवत असतात, सरकार पाडत असतात. ही एवढी गुंतवणूक होत असेल तर याचा सरळ अर्थ त्यातून त्यापेक्षा कैकपट अधिक मिळकत होत असली पाहिजे. परवाच्या विश्वासमत युद्धात संपुआ सरकार पडले असते तर अणुकराराला ब्रेक लागला असता. मग पुन्हा नवी सौद
बाजी करा, पुन्हा नवे दलाल शोधा आणि महत्त्वाचे म्हणजे त्यात वाया जाणारा वेळ, या सगळ्यांचा विचार करून हजार-पाचशे कोटी अधिक लागले तरी हरकत नाही, परंतु सरकार पडू द्यायचे नाही, असा विचार मध्यस्थ मंडळींनी केला असावा. मोठमोठ्या कंपन्या असे ‘मॅनेजर्स’ अशा खास कामासाठी नेमतात. कंपन्यांच्या दृष्टीने फायद्याची ठरणारी ‘फिक्सिंग’ हेच त्यांचे काम असते. त्यासाठी त्यांना भरपूर कमिशनही मिळते.गेल्या आठवड्यात दिल्लीत अशा ‘मॅनेजर्स’चा जणू काही मेळाच भरला होता. आपली लोकशाही अशा दलालांकडे गहाण पडली आहे. लीडर लोक हा देश चालवतच नाहीत, हा देश डीलर लोकांकडून चालवला जातो. देशाचे आर्थिक धोरण, परराष्ट्रधोरण काय असावे इथपासून तर कोणत्या उत्पादनावर किती सबसिडी द्यावी इथपर्यंत सगळे निर्णय या डीलर लोकांच्या संमतीनेच घेतले जातात. अर्थात हा सगळा खेळ लोकशाहीचा सुंदर,मोहक पडदा समोर करून केला जातो. त्यामुळे सामान्य लोकांना त्यातले काहीच दिसत नाही. परंतु कधी कधी अचानक तो पडदा हवेच्या एखाद्या झुळुकेसरशी बाजूला होतो आणि परवा संसदेत जे काही दिसले तसले काही पाहायला मिळते. एकूण काय तर आपल्या देशातील लोकशाही ही सामान्य लोकांची राहिलीच नाही, ती शाही लोकांची झाली आहे. कोंबड्यांच्या झुंजी लावाव्यात तसे राजकीय पक्ष धर्मनिरपेक्षतेची हाळी देत विविध जातींमध्ये, धर्मांमध्ये भांडणे लावून आपली ताकद वाढवित असतात. कुणी मुस्लिमांचा मसिहा होतो, कुणी दलित की बेटी होते, तर कुणी हिंदूंचा तारणहार होतो आणि या वाढलेल्या ताकदीच्या जोरावर सौदेबाजीच्या बाजारातील आपली पत ते वाढवित असतात. 50 वर्षांच्या बोलीवर हे स्वातंत्र्य आपल्याला मिळाले होते. आणि आता या देशाला लुटण्याचा परवाना देणारे करार विविध कंपन्यांसोबत केले जात आहेत. या सगळ्या प्रकारात लोकशाही जिवंत राहिली कुठे? ती तर केव्हाच गतप्रा
ण झाली आहे आणि तिच्या मढ्याला दुर्गंधी येऊ लागली आहे. त्यामुळे आता हे मढे फार काळ वागविणे शक्य होणार नाही, असेच दिसते.

— प्रकाश पोहरे