लाखमोलाचा प्रश्न!




सरकारने दाखविलेल्या ‘कापूस ते कापड’ या सोनेरी स्वप्नात हरवून गेलेला विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकरी जेव्हा वास्तवात परतला तेव्हा फार उशीर झाला होता. त्या स्वप्नाच्या धुंदीत त्याने खूप काही गमावले होते आणि नंतर गमाविण्यासाठी काही शिल्लक राहिले नाही तेव्हा तो आपला जीव गमावू लागला. रोजच्या आत्महत्या सुरू आहेत. सरकारची सगळी पॅकेजेस पालथी पडली; पण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या नाहीत. सरकारी आश्वासनांना तोटा नाही. आश्वासन द्यायला त्यांचे काय जाते? मोफत विजेच्या आश्वासनाचे काय झाले? 2500 भाव देणार होते त्याचे काय झाले? एकरकमी चुकारे मिळणार होते त्याचे काय झाले? गल्लीतले पुढारी दिल्लीत गेले आणि आश्वासने हवेत विरली. आता पाच वर्षे कुणाला कशाची चिंता? आता कुठे दोन वर्षे संपलीत; अजून तीन बाकी आहेत. भरपूर वेळ आहे. निवडणुका तोंडावर येतील तेव्हा पाहता येईल. तोपर्यंत मरे ना शेतकरी, यांचे काय जाते? यांना जाब विचारणारा आहे कोण? जाहीर सभेत बोलताना कृषिमंत्री शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या चिंतेचा विषय नसल्याचे सांगतात. या आत्महत्या पूर्वीही होत होत्या. लोकसंख्या वाढल्यामुळे त्यांचे प्रमाण वाढलेले दिसते एवढाच काय तो फरक, असे त्यांचे म्हणणे आहे. तेच कृषिमंत्री संसदेत मात्र गेल्या दहा वर्षांत लाखावर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची कबुली देत हा प्रश्न गंभीर असल्याचे सांगतात. सगळा या बोटाची थुंकी त्या बोटावर करण्याचा प्रकार! सध्या ऊर्जामंत्री असलेल्या सुशीलकुमार शिंदेंनी मुख्यमंत्री असताना राज्यातील शेतकऱ्यांना मोफत विजेचे आश्वासन दिले होते. त्या आश्वासनाच्या जोरावर आघाडीने आपली सत्ता कायम ठेवली. आता तेच शिंदे केंद्रात ऊर्जामंत्री झाल्याबरोबर वेगळा सूर लावत आहेत. कोणत्याही राज्याने शेतकऱ्यांना मोफत विजेचे आश्वासन देऊ नये, असा इशाराच त्यांन
ी दिला आहे. विलासराव एकीकडे कापूस एकाधिकार योजना सुरूच राहणार असल्याची घोषणा करत आहेत. केंद्राच्या हमी भावाप्रमाणे शेतकऱ्यांचा

कापूस खरेदी केला जाईल असे

सांगत आहेत आणि दुसरीकडे हळूच कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी पर्यायी पिकाचा विचार करावा असेही सुचवत आहेत.एकूण काय तर कापूस उत्पादकाच्या खऱ्या दुखण्याकडे लक्ष द्यायला कुणालाच सवड नाही आणि कुणाची इच्छाही नाही. कापसावरील आयात कराबद्दल कुणी बोलत नाही. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अक्षरश: लुटणाऱ्या बियाणे कंपन्यांविरुद्ध कुणी तोंड उघडत नाही. ज्या बीटी बियाण्यांनी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची वाट लावली त्या बियाण्यांवर बंदी घालण्याची हिंमत राज्यसरकार दाखवत नाही. शेजारचे आंध्र सरकार बीटीच्या उत्पादकांना कोर्टात खेचून आपल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळवून देण्याच्या प्रयत्नात आहे आणि इकडे महाराष्ट्रात मात्र बीटीच्या नव्या नव्या वाणांचा जोरदार प्रचार सुरू आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू शरदराव निंबाळकर जाहीरपणे बीटी बियाण्यांची लत्त*रे वेशीवर टांगत आहेत; परंतु शासनाला जाग येत नाही. एका मान्यवर आणि त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे कापूस उत्पादक पट्ट्यात कार्यक्षेत्र असलेल्या कृषी विद्यापीठाचा कुलगुरू बीटी बियाण्यांच्या उपयुत्त*तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असताना शासन मात्र बीटीचा भ्रामक प्रसार रोखण्यासाठी काहीही करत नसल्याचे चित्र दुर्दैवीच म्हणायला पाहिजे. कोरडवाहू क्षेत्राकरिता बीटीचा पुरस्कार कोणत्याही विद्यापीठाने केला नसल्याचे शरदराव निंबाळकरांनी स्पष्ट केले आहे. बीटीमुळे उत्पादनात वाढ होते हा दावाही चुकीचा असल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा परिस्थितीत शंभर रुपयांच्या उत्पन्नासाठी हजार रुपयाचे बियाणे घेणे तद्दन मूर्खपणा ठरतो. ही फसवणूक टाळाय
ची असेल तर शेतकऱ्यांनी पारंपरिक बियाण्यांचा वापर करावा आणि पारंपरिक पद्धतीनेच शेती करावी. रासायनिक खतांना, कृत्रिम बियाण्यांना बाजूला सारावे, असा सल्ला शरदराव निंबाळकरांनी दिला आहे. एका कृषी विद्यापीठाचा कुलगुरू हा सल्ला देत आहे हे इथे लक्षात घ्यावे लागेल. शरदरावांच्या या परखड सल्ल्याबद्दल खरेतर त्यांचे अभिनंदनच करायला हवे. डॉ. स्वामिनाथनपासून सगळेच कथित तज्ज्ञ आणि राजकीय नेते शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठलेले आहेत. त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांची दिशाभूलच होणार आहे. अशा परिस्थितीत कुलगुरू निंबाळकरांसारखे काही अपवाद वगळता इतरांकडून शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळणे दुरापास्तच आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आता कुणाच्या सल्ल्याकडे अथवा मार्गदर्शनाकडे लक्ष न देता आपल्या अनुभवातून निर्णय घ्यावा आणि कापसाच्या पिकाला सोडचिठ्ठी द्यावी. गेली तीस-पस्तीस वर्षे नगदी पीक म्हणून शेतकरी कापसाचे उत्पादन करत आला आहे; परंतु कापूस भांडवलदारांनी ‘हायजॅक’ केल्याने आणि सरकार या भांडवलदारांच्या हातचे बाहुले ठरल्याने शेतात राबणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडले नाही. शेवटी पदरही फाटून गेला आणि शेतकरीही! कापूस उत्पन्न देणारे पीक नाही अशातला भाग नाही; परंतु हे उत्पन्न शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही, पोहोचू दिले जात नाही. ‘मेडिकेटेड कापूस’ म्हणून जो कापूस विकला जातो त्याचा बाजारभाव तीस रुपये किलो म्हणजेच तीस हजार रुपये प्रतिक्विंटल. शिवाय हा कापूस फारसा दर्जेदारही नसतो. बरेचदा तर फरदड कापूसच ‘मेडिकेटेड’ करून विकला जातो. फरदड कापसाला मेडिकेटेड करण्याच्या प्रक्रियेसाठी असा कितीसा खर्च येत असेल? हा खर्च वजा जाता उरलेल्या नफ्याचे प्रचंड प्रमाण आणि शेतकऱ्यांच्या हाती पडणारा पैसा यातील तफावतच सारे काही सांगून जाते. शेतकऱ्यांची अक्षरश: लूट केली जाते. ह
लूट कोणीही थांबवू शकत नाही. या लुटीपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे तेच या लूटमारीत सामील आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आता स्वत:च या लूटमारीच्या खेळातून बाजूला व्हायला हवे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची सरकारला काळजी नाही. शेतकऱ्यांनी कापूस पिकवावा, पंधराशे- अठराशे भावाने विकावा आणि इतरांनी त्यावर शेकडो पटीने नफा कमवावा हेच सरकारचे धोरण आहे. सरकारला काळजी आहे ती बियाणे, खते उत्पादित करणाऱ्या बहुराठ्रीय कंपन्यांची! सरकारला काळजी आहे ती कापड उद्योगातील भांडवलदारांची! इकडे शेतकरी रोज मरतो आहे त्याचे सरकारला काही सोयरसुतक नाही. वरून शेतकरी आधीही आत्महत्या करतच होते अशी मखलाशी केली जाते. नापिकी,

कर्जबाजारीपणामुळे नव्हे तर इतर अनेक कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्या करत असल्याचा

निलाजरा दावा सरकारतर्फे केला जातो. सरकारला जर खरोखरच शेतकऱ्यांची काळजी असेल, शेतकऱ्यांच्या जिवावर आर्थिक समृद्धीची स्वप्ने पाहायची असतील तर उपाय फार सोपा आहे. आज सरकार खतांवर, बियाण्यांवर जवळपास 40 हजार कोटी सबसिडी देते. ही सबसिडी सरकारने रद्द करून त्या पैशातून शेतकऱ्यांवरील कर्ज फेडावे. अशा प्रकारे दोनच वर्षांत देशातील सगळे शेतकरी कर्जमुत्त* होतील. त्यानंतर पुढील वर्षापासून सबसिडीची ही रक्कम शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनावर द्यावी. ज्याचे उत्पादन जास्त त्याला अधिक सबसिडी असा सरळ हिशेब असेल. फत्त* अट एकच असेल शेतकऱ्यांनी संपूर्ण नैसर्गिक पद्धतीने शेती करावी. तशीही सबसिडीचे संरक्षण हटल्यामुळे रासायनिक खते, कृत्रिम बियाणी शेतकऱ्यांना परवडणारी नाहीतच. सरकारने विविध उत्पादनांचा हमी भाव जाहीर करताना शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक पद्धतीने उत्पादन घेतले हे गृहीत धरावे. याचे अतिशय चांगले परिणाम दिसून येतील. एकतर शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च अत
िशय कमी झाल्याने त्याला उत्पन्नाची हमखास शाश्वती मिळेल. त्याच्या डोक्यावर कर्ज राहणार नाही. उत्पादनावर सबसिडी मिळाल्यामुळे उत्पादनाचे बाजारभाव स्थिर राहूनही शेतकऱ्यांच्या घरात चांगला पैसा खेळेल. शेतकऱ्यांची क्रयशत्त*ी वाढेल. त्याचा परिणाम बाजारावर दिसून येईल. इतर उद्योगांना चालना मिळेल. हे सगळं करता येईल; परंतु त्यासाठी खते, बियाण्यांच्या माध्यमातून भारतीय शेतकऱ्यांना लुटणाऱ्या बहुराठ्रीय कंपन्यांचा दबाव झुगारून देण्याची हिंमत सरकारला दाखवावी लागेल. सरकार अशी हिंमत दाखवू शकेल काय, हाच लाखमोलाचा प्रश्न आहे आणि त्या प्रश्नाच्या उत्तरातच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील का, या प्रश्नाचे उत्तर दडले आहे!

— प्रकाश पोहरे