लोकांनी करावे तरी काय ?





जगातील आश्चर्यांची माध्यमांत नेहमीच चर्चा होत असते. मागे एकदा एका संस्थेने जगातील सात आश्चर्यांची निवड करण्यासाठी विश्वव्यापी जनमत नोंदणी अभियानदेखील राबविले होते. आपला ताजमहालदेखील त्या स्पर्धेत होता, अर्थात नंतर तो एकूण प्रकारच अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट झाले; परंतु लोकांची उत्सुकता चाळविण्यात ती मोहीम नक्कीच यशस्वी झाली होती. खरेतर जगातील सर्वात मोठे आश्चर्य कोणते, हा प्रश्नच निरर्थक आहे. भारतासारखा सव्वाशे कोटी लोकसंख्येचा देश कुठलीही प्रभावी यंत्रणा नसताना फारशी हाकबोंब न होता संथपणे वाटचाल करीत आहे, या आश्चर्याला जगात दुसरी तोड असणे शक्यच नाही. भारताचा सुरळीत चालणारा कारभार हेच आजच्या घडीला जगातील सर्वात मोठे आश्चर्य आहे. अगदी साध्या साध्या गोष्टींसाठी लोकांना संघर्ष करावा लागतो, भांडूनही त्या गोष्टी मिळत नाही आणि तरीदेखील इथली कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित आहे, हे आश्चर्य काय कमी आहे? या देशातील नव्वद टक्के लोक दारिद्र्यरेषेच्या आसपास, वरखाली आहेत, म्हणजेच अतिसामान्य वर्गवारीत आहेत. त्यामुळे स्वाभाविकच त्यांच्या समस्याही फार मोठ्या नाहीत. दोन वेळेची भाकर, पुरेसे पाणी, किमान अंग झाकण्यापुरते वस्त्र, त्यासाठी हाताला काम, वीज, थोडे बऱ्या स्थितीतले रस्ते, मुलांना शिकण्यासाठी थोडा फार दर्जा असलेल्या शाळा यापलिकडे या लोकांच्या मागण्या जात नाही आणि दुर्दैवाची बाब ही आहे की एरवी सहजपणे पूर्ण करता येण्यासारख्या या मागण्यादेखील पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यासाठी आंदोलने करावी लागतात, पोलिसांच्या लाठ्या खाव्या लागतात, वेळप्रसंगी पोलिसांच्या गोळ्यांना बळी पडावे लागते आणि तरीदेखील एकूण परिस्थिती तशी शांतच असते. ही आंदोलने देशाच्या एखाद्या कोपऱ्यात कुठेतरी, कधीतरी होतात, सरकारच्या थातूरमातूर आश्वासनावर संपतात, आंदोलकांच

्या नेत्यांचे चांगभले होते आणि समस्या तशाच कायम राहतात. पोलिस ठाण्याची दहशत अशी की सामान्य माणूस अन्याय झाला तरी पोलिसांकडे जाण्यापेक्षा मुकाट बसणेच

अधिक पसंत करतो. कारण कुणी चुकून

पोलिस ठाण्यात गेलाच तर त्याची तक्रार स्वीकारली जाईल, स्वीकारली गेली तरी तपास होईल आणि चुकून तपास झाला आणि आरोपी पकडल्या गेलाच तर त्याला शिक्षा होईल, ही चढत्या क्रमाने दुरापास्त बाब आहे. पोलिस तरी काय करतील? त्यांना आपली मूळची कामे सोडून इतर कामांसाठीच सातत्याने राबविले जाते. वर्षातील 365 पैकी 300 दिवस त कुठल्या ना कुठल्या बंदोबस्तावरच तैनात असतात. कुठे पुतळ्याची विटंबना, फोटोला डांबर, कुठे अचानक रास्ता रोको, कुठे अचानक संप, नेत्यांचे दौरे आणि त्यांची सुरक्षा, गुटखा बंदीची अंमलबजावणी तर कधी उघड्यावर, शौचाला बसलेल्यांच्या बंदोबस्त, कधी नक्षलवांद्याच्या हैदोस तर कधी आतंकवाद्यांचे हल्ले या सर्वांसाठी तेवढेच ठाणेदार व तेवढाच स्टॉफ, वरुन ना वाहने ना लोकांची सहानुभुती ना नेत्यांचा वा वरिष्ठांचा पाठिंबा, कठोरता दाखविली तर का दाखविली, आणि चुकले तर का चुकले, ‘इकडे आड तिकडे विहीर!’ प्रामाणिकपणे नोकरी करणारे तर सतत म्हणत असतील की कुठल्या जन्माचे पाप फेडतोय. लोकप्रतिनिधींकडे आशेने पाहावे तर त्यांच्या वेगळ्याच समस्या असतात. लोकांसाठी काही करावे असे त्याला वाटत असले तरी या एकूण यंत्रणेने त्याला असे काही आवळले असते की बिचाऱ्याला खासगी आयुष्य जगायलादेखील वेळ मिळत नाही. एकदा निवडून आलेल्या उमेदवाराला पुढच्यावेळी निवडून यायचे असेल तर लोकांची कामे करण्यापेक्षा आपल्या मतदारसंघातील लग्ने, तेरव्या, उद्घाटने यातच त्याचा निम्म्यापेक्षा अधिक वेळ जातो. उरलेल्या वेळात आतल्या गोटातील कार्यकर्त्यांची सरबराई करावी लागते. या कार्यकर्त्यांचा राबता तर थेट त्यांच्या किचन पास
न तर बेडरूमपर्यंत असतो. या सगळ्या व्यापातून वेळ काढून सामान्य माणसांच्या समस्यांमध्ये *आणि विकासाच्या बाबींकडे लक्ष घालायला किंवा अभ्यास करुन अधिवेशानादरम्यान सभागृहात मांडायला त्याला वेळ मिळणे कठीणच असते. या लोकांकडे पाहिल्यावर असे वाटते की जणू काही यांचे गेल्या जन्मीचे लोकांचे काही देणे राहिले असावे, ते या जन्मी फेडावे लागत आहे. राजमुकूट काटेरी असतो असे म्हणतात, ते काही खोटे नाही. परिणामी बरेचदा इच्छा असूनही सामान्य लोकांपर्यंत यांना पोहचता येत नाही किंवा सामान्य लोक त्यांच्यापर्यंत पोहचू शकत नाही. लोक हे समजून घेत नसल्यामुळे एकप्रकारचा विसंवाद निर्माण होतो. बरेचदा लोकांनादेखील आपण कोणत्या कामासाठी कोणाला भेटावे याचे भान राहत नाही. वॉर्डातली नाली तुंबली म्हणून खासदाराला निवेदन देण्याचा प्रकार यातूनच घडतो. दोष लोकांनाही देता येणार नाही. कुठेच आपले काम होत नाही, कुणीच आपले ऐकत नाही म्हणून ती सैरभैर झालेली असतात, त्यामुळे दिसेल तो दरवाजा ठोठावण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. तात्पर्य इतकेच की इथली संपूर्ण यंत्रणाच कोलमडली आहे. या सडक्या यंत्रणेचे ‘बायप्रोडक्ट’ म्हणजे ठिकठिकाणी दलालांना आलेला ऊत! ठाामपंचायत पासून मंत्रालयापर्यंत कोणत्याही कार्यालयात जा, महादेवाच्या मंदिरात जाण्यापूर्वी नंदीला नमस्कार करावा लागतो त्याप्रमाणे आधी या दलालांची मर्जी संपादन करणे भाग पडते. कुणी कधी मंत्रालयाची वारी केली असेल तर त्यांना माझ्या म्हणण्याची प्रचिती आलीच असेल. साधारण दुपारी तीन नंतर मंत्रालयात सामान्य लोकांना प्रवेश दिला जातो. कुणी नवखा माणूस असेल तर तो त्या इमारतीच्या भुलभुलैय्यात पार हरवून जातो आणि नकळतपणे एखाद्या दलालाच्या हाती सापडतो. नागपूरच्या अधिवेशनात तर नक्षलवाद्यांच्या भीतीचे कारण पुढे करून असा काही बंदोबस्त के
ा जातो की अगदी ‘परिंदा भी पैर नही मार सकता’ अशी परिस्थिती असते. मंत्रालयात मंत्री भेटत नाही म्हणून रस्त्यावर गाडी अडवावी तर गुन्हे दाखल होण्याची भीती असते. म्हणजे लोकप्रतिनिधी लोकांपासून शेकडो मैल लांब असतात. पोलिस त्यांच्या सुरक्षेत तैनात असतात, अधिकारी विविध योजनांची कागदावरच वासलात लावण्यात गर्क असतात आणि सामान्य माणूस दाद कुणाकडे मागावी म्हणत आकाशाकडे डोळे लावून बसलेला असतो.

ही परिस्थिती अजून किती काळ चालणार? कारण काहीही असो, परंतु आपले

कुणीही ऐकत नाही म्हटल्यावर लोकांचा संयम सुटणारच! नुकतेच आर. आर. पाटलांनी असे विधान केले आहे की नक्षलवाद्यांनी केलेल्या वैचारिक प्रचाराला बळी पडून अनेक तरूण नक्षलवादाकडे आकर्षित झाले आणि हा प्रचार खोडून काढण्याचा प्रयत्न आमच्याकडून झाला नाही. नक्षलवाद्यांनी केलेला वैचारिक प्रचार प्रभावी का ठरला, याचे उत्तर आता त्यांनीच द्यावे. मी आधीच म्हटल्याप्रमाणे सामान्य लोकांच्या समस्यादेखील अतिसामान्य आहेत आणि त्याही पूर्ण होत नसतील, त्यांचे म्हणणेच कुणी ऐकून घ्यायला तयार नसतील तर त्यांनी करायचे तरी काय? ‘बॅलेट’च्या पायावर उभ्या असलेल्या यंत्रणेकडून न्याय मिळाला नाही तर अपरिहार्यपणे हे लोक ‘बुलेट’च्या मदतीने न्याय मिळविण्याचा प्रयत्न करणार! त्यांना तुम्ही किती काळ रोखू शकणार आहात? लोकशाहीत हिंसेला थारा नाही, हे म्हणणे सोपे आहे; परंतु त्याचवेळी लोकशाहीला संमत असलेल्या मार्गांनी केलेल्या आंदोलनाची कोणती आणि कशी दखल घेतल्या जाते, याचाही विचार व्हायला नको का? शांतीलाल कोठारींना लाखोळी डाळीवरील बंदी हटविण्याकरिता 20-25 वर्ष उपोषणे, निवेदने आणि सर्वात शेवटी बंदी असलेल्या लाखोळी डाळीचे पाणी पित-पित 80 दिवसाच्या अन्नत्याग आणि नंतर उपोषण केल्यानंतरही सरकार जर त्यांच्याशी बोलायलाच तयार नसेल तर त्यांन
काय करावे? देशोन्नतीने लक्ष घातले नसते तर त्यांचे शहीद होणे निश्चितच होते. उपोषणासाठी घातलेले मंडप फाटून जातात, जीर्ण होतात तरीदेखील उपोषणकर्त्यांची दखल घेतली जात नाही, हा नागपूरचा अनुभव आहे. धरणे, सत्याठाह, बंद वगैरे प्रकार तर सरकारच्या खिजगणतीतही नसतात. या सगळ्या प्रश्नांवर मग वेगळ्या विदर्भाचे उत्तर शोधल्या जाते. एकूण ‘सिस्टिम’च सडली आहे. लोकप्रतिनिधींचा वेळ आपल्या मतदारांना रिझविण्यात खर्ची पडतो, त्यामुळे त्यांना प्रशासनावर नियंत्रण ठेवता येत नाही. प्रशासकीय अधिकारी लोक आणि लोकप्रतिनिधी या दोघांनाही झुलवत आपला उल्लू सिधा करण्यात मश्गुल असतात, पोलिसांना आपल्या वरच्या अधिकाऱ्याची मर्जी राखणे एवढे एकच काम असते आणि सामान्य लोकांना या सगळ्या प्रकाराकडे हताशपणे पाहण्याखेरीज दुसरा पर्याय नसतो. हे चित्र बदलणे गरजेचे आहे आणि हा बदलदेखील योग्य जागी योग्य व्यत्त*ी या सूत्रानुसारच व्हायला हवा. त्याची सुरूवात लोकप्रतिनिधींपासून व्हायला हवी कारण लोकशाही व्यवस्थेत तोच सर्वाधिक महत्त्वाचा घटक आहे. त्यासाठी हे प्रतिनिधी निवडणारी जनता सुबुद्ध असायला हवी. जनता सुबुद्ध व्हायला कदाचित काही वेळ लागेल, परंतु तत्पूर्वी मतदान अनिर्वाय करून या जनतेला आपल्या अधिकाराची आणि कर्तव्याची जाणीव करून द्यावी लागेल. गुजरात सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी मतदान अनिवार्य करण्याचा कायदा केला आहे. गुजरात सरकारचा हा निर्णय अतिशय स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे एका विशिष्ट गटाचे, समाजाचे, जातीचे राजकारण करून एकूण राजकारणाची पातळीच खालावणाऱ्या नेत्यांना किंवा पक्षांना चांगलाच चाप बसेल. त्यातून चांगले लोक राजकारणात समोर येतील, त्यांचा प्रशासनावर वचक असेल, भ्रष्टाचाराला बऱ्याच प्रमाणात आळा बसू शकेल आणि पर्यायाने विकासाची कामे जलदगत
ने पूर्ण होतील, लोकांमधला असंतोष कमी होईल, सामान्य लोकांना सामान्य प्रश्नांसाठी भांडावे लागणार नाही, तात्पर्य एकूण चित्रच बदलेल किंवा एका चांगल्या बदलाच्या दिशेने ठाम वाटचाल सुरू होईल. गुजरातमध्ये हे झालेले आहे. 2002नंतर तिथे एकही दंगा झाला नाही. उलट तेथील अल्पसंख्याक लोक आम्ही आता खूपच सुरक्षित आणि सुखी आहोत, असे म्हणत आहेत. रस्ते, वीज, पाणी हे प्रश्न आता तिथे शिल्लक राहिलेले नाहीत. रोजगाराचीदेखील तिथल्या लोकांना फारशी चिंता नाही. एक समृद्ध आणि विकसित राज्य म्हणून आज गुजरात ओळखले जाते आणि त्याचे कारण हेच आहे की नरेंद्र मोदी नामक एक चांगला माणूस त्या राज्याचा प्रमुख आहे. अशी माणसे इतर राज्यातही समोर येणे, त्यांच्या हाती सत्ता असणे गरजेचे आहे आणि त्याची सुरूवात मतदानाच्या अनिवार्यतेतूनच शक्य आहे. लोकशाहीचे फायदे जर तुम्हाला अनिवार्यपणे मिळत असतील तर लोकशाहीतील सर्वात मोठा अधिकार किंवा हक्कदेखील तुमच्यासाठी अनिवार्यच असायला हवा.
शिक्षेची तरतुद किंवा अजून मात्र नव्या भ्रष्टाचाराला जन्म देणाऱ्या कारवाईची झंझट केल्यापेक्षा किमान ज्यांनी मतदान केले नाही त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य सरकार, तसेच केंद्रीय सरकार यांच्याद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सोई सवलती जरी नाकारल्या तरी सर्व जनता सुतासारखी सरळ येऊन मतदानाला जाईल व एक सक्षम सरकार अस्तित्वात येईल. तात्पर्य इतकेच की वर्तमान चित्र भयावह आहे. ते बदलण्यासाठी कुठून तरी सुरुवात करणे अत्यंत निकडीचे आहे आणि कुठूनतरी सुरुवात करण्यापेक्षा ती योग्य ठिकाणापासून करणे अधिक हितावह आहे. त्या दृष्टीने विचार केला तर ऱ्द न्नूा ऱ्द झ्ीान्ग्त्र्ीुो हीच सुरूवात योग्य ठरू शकते!

— प्रकाश पोहरे