विकासाला कौल!




एकजात सगळ्याच तज्ज्ञांना मोडीत काढणाऱ्या निवडणूक निकालाचे विश्लेषण करायचे झाल्यास ते केवळ एका वाक्यात करता येईल आणि ते म्हणजे मतदारांनी विकासाला कौल दिला.विकासासाठी एक स्थिर आणि सक्षम सरकार गरजेचे असते, ही भावना कुठेतरी मतदारांच्या मनात बळावली आणि त्यांनी दोनपैकी एक पर्याय निवडताना काँठोसला उजवा कौल दिला.

पंधराव्या लोकसभेचे निवडणूक निकाल काँठोससहित सगळ्याच राजकीय पक्षांना आणि तथाकथित राजकीय तज्ज्ञांना धक्का देणारे ठरले. काँठोससाठी हा धक्का सुखद होता तर रालोआसाठी मात्र अतिशय अनपेक्षित होता. मतदार काँठोसप्रणीत संपुआला बहुमताच्या जवळपास नेऊन ठेवतील ही अपेक्षा कुणालाच नव्हती. स्वत: काँठोसचे नेतेदेखील पक्षाला साधारण 175 आणि आघाडीला 220पर्यंत जागा मिळतील अशीच अपेक्षा बाळगून होते आणि निवडणुकीदरम्यानच्या एकूण वातावरणावरून ती अपेक्षा योग्यही होती. रालोआदेखील जवळपास अशीच अपेक्षा बाळगून होती आणि त्यांचीही अपेक्षा अतिरंजित नव्हती; या एकूण पृष्ठभूमीवर निवडणुकीचे निकाल चांगलेच धक्कादायक ठरले. या निकालांनी एक गोष्ट निश्चित झाली की मतदारांच्या मनाचा कानोसा घेणे कोणत्याही राजकीय पक्षाला आणि निवडणूक निकालांचे ठोकताळे मांडणाऱ्या कोणत्याही यंत्रणेला शक्य नाही. मतदार मतदान केंद्रात जाऊन कोणते बटन दाबतो हे केवळ त्यालाच ठाऊक असते, त्याचा केवळ अंदाज बांधल्या जाऊ शकतो. त्यामुळे छोट्या पडद्यावर विविध वाहिन्यांकडून जो ‘एक्झिट पोल’, ‘ओपिनियन पोल’चा तमाशा मांडला जातो ती निव्वळ आपला ‘टीआरपी’ वाढविण्यासाठी किंवा टिकवून ठेवण्यासाठी केलेली तथाकथित बौद्धिक कसरत ठरते. त्यांचेही चार दिवस चांगले जातात आणि लोकांचेही मनोरंजन होते. हे पोल वास्तविकतेच्या जवळपासही कधी फिरकत नाहीत. या पृष्ठभूमीवर एकजात सगळ्याच तज्ज्ञांना मोडीत काढणाऱ्या नि

डणूक निकालाचे विश्लेषण करायचे झाल्यास ते केवळ एका वाक्यात करता येईल आणि ते म्हणजे मतदारांनी विकासाला कौल दिला. अर्थात देशाचा विकास घडवून आणण्याची क्षमता रालोआमध्ये नव्हती,

असा त्याचा अर्थ होत नाही; परंतु विकासासाठी

एक स्थिर आणि सक्षम सरकार गरजेचे असते, ही भावना कुठेतरी मतदारांच्या मनात बळावली आणि त्यांनी दोनपैकी एक पर्याय निवडताना काँठोसला उजवा कौल दिला. यात एक महत्त्वाची बाब हीदेखील लक्षात घ्यायला पाहिजे की काँठोसजवळ लोकांसमोर ठेवण्यासाठी गेल्या पाच वर्षातील विकासकामे होती. दिल्लीतील सातही जागा काँठोसने लाखाच्या मताधिक्क्याने जिंकल्या. वास्तविक दिल्लीत भाजपाचे चांगले वर्चस्व आहे आणि दिल्ली प्रदेशात तसेच केंद्रात काँठोसचे सरकार असताना त्यांना प्रस्थापित विरोधी भावना (अॅण्टिइनकम्बन्सी)चा फायदा मिळायला हवा होता. तसा तो मिळाला नाही कारण दिल्लीचा विकास लोकांना दिसत होता. गेल्या वर्षभरात दिल्लीचे रूप पार पालटले आहे. दिल्ली विमानतळ आता इतर कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या तोडीचे झाले आहे. दिल्लीतील रहदारीची समस्या बऱ्याच अंशी सुटली आहे. ठिकठिकाणी उड्डाण पूल बांधले गेले आहेत, रस्ते चकाचक झाले आहेत. दिल्ली मेट्रो ही अगदी दृष्ट लागावी एवढी छान आहे. लोकांना हेच हवे असते. त्यांना इतर गोष्टींपेक्षा विकास आणि स्थिरता महत्त्वाची वाटते आणि दिल्लीत तसा विकास लोकांना दिसत होता. त्यामुळेच दिल्लीत प्रस्थापित विरोधी भावना भाजपच्या मदतीला येऊ शकली नाही. केंद्रात काँठोसचे सरकार होते आणि हे सरकार पाच वर्षे सुरळीत चालले. अखेरच्या काही महिन्यात या सरकारवर अस्थिरतेचे सावट आले होते, परंतु त्या संकटातूनही हे सरकार बचावले. खरेतर विरोधकांनी विनाकारण या सरकारची केलेली कोंडीही लोकांना आवडली नाही. विशेषत: डाव्या पक्षांच्या भूमिकेवर लो
क चांगलेच नाराज झाले आणि त्यांची ही नाराजी डाव्यांच्या गड समजल्या जाणाऱ्या प. बंगाल आणि केरळ या राज्यात मतदानाच्या कौलातून उत्स्फूर्तपणे प्रकट झाली. गेल्या लोकसभेत साठ सदस्यसंख्या असलेले डावे पक्ष यावेळी केवळ चोवीस जागा जिंकू शकले आणि त्याचा थेट फायदा संपुआला झाला. ही पस्तीस जागांची आघाडीच निर्णायक ठरली. शिवाय राजस्थान, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील अनपेक्षित यशही संपुआला निर्णायक कौल देऊन गेले. याच तीन राज्यांवर रालोआची भिस्त होती. यामध्ये एक महत्त्वाची बाब हीदेखील लक्षात घ्यावी लागेल की काँठोसचे नेतृत्व सोनिया आणि राहुल गांधींकडे होते आणि त्यांना सोबत होती ती अतिशय स्वच्छ राजकीय चारित्र्य असलेल्या पंतप्रधान मनमोहन सिंगांची. या नेत्यांना पर्याय म्हणून रालोआकडे लालकृष्ण अडवाणी होते; परंतु रालोआतील घटक दलांची गर्दी, शिवाय शिवसेना आणि अकाली दल वगळता इतर पक्षांची डळमळती निष्ठा आणि वरुण गांधींच्या वादठास्त विधानामुळे !विनाकारण जातीयतेकडे झुकलेला प्रचार यामुळे रालोआची विश्वासार्हता कमी झाली आणि मतदारांनी दुसरा सशत्त* पर्याय निवडला. लोकांना राजकीय पक्षांच्या बजबजपुरीचा आता कंटाळा येऊ लागला आहे. एक पक्ष, एक नेतृत्व, एक सरकार या विचाराकडे लोक आता आकृष्ट होऊ लागले आहेत. या निवडणुकीचे निकाल त्या दृष्टीने होणाऱ्या लोकांच्या मतपरिवर्तनाचे संकेत म्हणावे लागतील. सत्तेच्या चाव्या आपल्या हातात ठेवून सरकारला ‘ब्लॅकमेल’ करणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांना या निवडणुकीने चांगलाच धडा दिला. याच हेतूने स्थापन झालेल्या तथाकथित तिसऱ्या आघाडीची या निवडणुकीत पार दैना उडाली. भाजपप्रणीत रालोआ आणि काँठोसप्रणीत संपुआ या दोन आघाड्यांना मिळून जवळपास सव्वाचारशे जागा प्राप्त झाल्या आहेत आणि हे संकेत भारतीय लोकशाही आता द्विपक्षीय प्रणालीकडे वाटच

ल करू लागल्याचेच आहेत. ही सुरुवात आहे, यापुढे राष्ट्रीय स्तरावर केवळ काँठोस आणि भाजप याच दोन पक्षांना स्थान राहणार आणि याच दोन पक्षांमध्ये केंद्रीय सत्तेसाठी चुरस राहणार, प्रादेशिक पक्षांची केंद्रामधील अकारण लुडबूड आता चालणार नाही, असा स्पष्ट इशारा मतदारांनी दिला आहे. रालोआचा या निवडणुकीत पराभव झाला असला तरी तो पराभव काँठोसने केला म्हणण्यापेक्षा अंतर्गत मतभेद, चुकीच्या उमेदवारांची निवड आणि अतिआत्मविश्वास या घटकांनीच रालोआला पराभवाचा धक्का दिला असे म्हणावे लागेल.

महाराष्ट्रात सेना-भाजप युतीला मुंबई आणि ठाणे पट्ट्यात जो जबर पराभव पत्करावा लागला तो राज

ठाकरेंच्या मनसेमुळे ही बाब कोणीही नाकारणार नाही. मुंबई-ठाण्यातील दहा आणि नाशिक तसेच पुण्याची एक अशा एकूण बारा जागांवर मनसेने आपले उमेदवार उभे केले होते आणि या बारापैकी केवळ एक जागा सेना-भाजप युतीला मिळाली. या बाराही जागांवर मनसेने घेतलेल्या मतांचा विचार करता किमान दहा जागांवर मनसेमुळे युतीच्या उमेदवारांना पराभव पत्करावा लागला, हे स्पष्ट होते. युतीसाठी ही अतिशय चिंतेची बाब आहे. याच गतीने राज ठाकरेंचा पक्ष वाढत गेला तर मुंबई-ठाण्याचा युतीचा गड केव्हाही धाराशायी होऊ शकतो. नारायण राणे, छगन भुजबळ यांच्याप्रमाणेच राज ठाकरे हे शिवसेनेच्या मुशीतून घडलेले नेते आहेत. हे लोक शिवसेनेपासून दुरावल्याने सेनेचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. ही मंडळी सेनेपासून दुरावण्यामागे खूप मोठी तात्त्विक वगैरे कारणे नव्हती. केवळ राजकीय महत्त्वाकांक्षा आणि अहंकाराच्या क्षुल्लक मुद्यावरून ही फाटाफूट झाली आणि तीच सेना-भाजपसाठी काळ ठरली. राणे, भुजबळ, राज ही त्रिमूर्ती आज सेनेत असती तर महाराष्ट्रात युतीला आव्हानच उरले नसते. आज काँठोस आघाडीपेक्षा हेच लोक युतीसमोर आव्हान म्हणून उभे ठाकले आहेत. खरे तर आताही व
ेळ गेलेली नाही. विधानसभेवर भगवा फडकवायचा असेल तर आपल्याच कुटुंबातून नाराज होऊन दूर गेलेल्या या लोकांना सेनाप्रमुखांनी जवळ करायला हवे. आपला वडिलकीचा धाक दाखवून चार समजुतीच्या गोष्टी राजला आणि चार उद्धवला त्यांनी सांगायला हव्या. शेवटी या मतभेदांचा परिणाम महाराष्ट्रातील मराठी माणसाची ताकद खच्ची होण्यात होत आहे, हे समजून घ्यायला हवे. सेनाप्रमुखांनी राजसोबतचे संबंध आता संपुष्टात आल्याचे जाहीर केल्याच्या बातम्या आहेत. बाळासाहेबांनी एकदम इतक्या टोकाची भूमिका घेऊ नये. काठीच्या अशा फटकाऱ्याने पाण्याचा प्रवाह तुटत नसतो, इथे तर रत्त*ाचे नाते आहे. एकेकाळी बाळासाहेबांना ‘टी बाळू’ म्हणून हिणवणाऱ्या, त्यांना अटक करण्याची जी कोणत्याही काँठोसी मंत्र्याला कधी झाली नाही अशी हिंमत दाखविणाऱ्या छगन भुजबळांना ‘मातोश्री’वर मानाने बोलावणे झालेच ना? छगन भुजबळ आणि बाळासाहेबांमधील मनभेद निवळू शकत असतील, तर राज तर शेवटी रत्त*ाचाच माणूस आहे. बाळासाहेबांनी राज आणि उद्धव दोघांनाही एकमेकांसमोर बसवून त्यांच्यातील काय मतभेद आहेत ते एकदाचे संपवावे, तुमच्या दोघांच्या अहंकारापेक्षा मराठी माणसाची अस्मिता, त्याचे भविष्य, त्याची सेनेवरील श्रद्धा अधिक मोठी आहे हे खडसावून सांगावे. लोक आता व्यत्ति*स्तोमाला भुलणार नाहीत, त्यांना काम करणारी माणसे हवीत, काम करणारे पक्ष हवेत. भावनेच्या भरात मतदान करणारे आता जुन्या पिढीत जमा झालेत. आता तरुण पिढीला विकास हवा, जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधा हव्यात. तुमच्या भांडणात त्यांना रस नाही. तुम्ही असेच भांडत राहाल तर ते काँग्रेसकडे वळल्याशिवाय राहणार नाहीत. तसा इशाराच त्यांनी या निवडणुकीत दिला आहे. हा इशारा सगळ्यांनीच समजून घ्यायला हवा

— प्रकाश पोहरे