विजेचा खेळखंडोबा





प्रगत महाराष्ट्राच्या सामान्य नागरिकांना यावर्षीच्या उन्हाळ्याने मागास राज्यातील सामान्य नागरिकांच्या व्यथांची जाणीव करून दिली आहे. महाराष्ट्रातील उन्हाळा तसा दरवर्षीच तापतो, परंतु यावर्षी उन्हाच्या चटक्यांना भारनियमनाच्या झळांची साथ मिळाल्याने मुंबई वगळता संपूर्ण महाराष्ट्र चांगलाच भाजल्या जात आहे. या अतिरेकी भारनियमनाने त्रस्त होऊन ठिकठिकाणी लोक रस्त्यावर उतरत आहेत. त्यांचा सगळा राग वीज मंडळाची कार्यालये आणि मंडळांच्या कर्मचाऱ्यांवर निघत आहे. लोकांचा संताप समजल्या जाऊ शकतो. वीज आज सामान्यांच्या जीवनाची मूलभूत बाब झाली आहे. प्रत्येक ठिकाणी विजेशिवाय अडवणूक होते. साधे धान्य दळून आणायचे असेल तर विजेची वाट पाहावी लागते. ठाामीण भागात तर परिस्थिती अधिकच भयावह आहे. सोळा ते अठरा तास भारनियमन होते. लोकांनी आपली कामे करायची तरी केव्हा? वीज पुरवठा नसल्याने पाण्याच्या टाक्या भरत नाही, नळाला पाणी येत नाही, नद्यांमध्ये पाणी नाही. साध्या पिण्याच्या पाण्यासाठी कैक किलोमिटर पायपीट करावी लागते. शेतीवरचे पंप शोभेच्या वस्तू बनल्या आहेत. मुलांच्या परीक्षांचे, अभ्यासाचे दिवस, परंतु वीज नसल्याने अक्षरश: रात्रीचा दिवस करावा लागत आहे. शिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारनियमन होऊनही विजेचे बिल मात्र पूर्वीच्या तुलनेत चौपट येत आहे. पूर्वी पन्नास पैसे प्रति युनिट असलेली वीज आज 8 ते 12 रूपये झाली आहे. ही प्रचंड दरवाढ सहन करूनही लोकांना वीज मिळत नाही. लोकांच्या संयमाचा बांध फुटणारच. परंतु या जनउद्रेकाची सरकारला काहीही काळजी दिसत नाही. मुळात सरकारला वठणीवर आणण्यासाठी जो मार्ग अनुसरला जात आहे, तो तितकासा योग्य नाही. विद्युत मंडळाच्या कार्यालयांवर किंवा कर्मचाऱ्यांवर हल्ले करून काहीही साध्य होणार नाही. त्या कर्मचाऱ्यांचा असा कितीसा दोष

आहे? हल्ला थेट सरकारवर व्हायला हवा. चूक सरकारची आहे. मोर्चे मंत्र्यांच्या बंगल्यावर न्यायला हवेत. मंडळाच्या कार्यालयाची तोडफोड,

जाळपोळ केली तरी शेवटी ती नुकसान

भरपाई सामान्यांच्या खिशातूनच वसूल केली जाणार आहे. शिवाय या लोकांवर गुन्हे दाखल होतील, त्याचा मानसिक, शारीरिक, आर्थिक त्रास होईल तो वेगळाच. चूक कुणाची आणि शिक्षा कुणाला असा प्रकार व्हायला नको. विजेच्या या अभूतपूर्व संकटासाठी धोरणकर्तेच जबाबदार आहेत. एखादा मोठा पॉवर प्लँट दोन-तीन वर्षात सहज उभा राहू शकतो; परंतु गेल्या दहा वर्षात असा एकही प्लाँट उभा झाला नाही. एकुलत्या एका एन्रॉनची राजकारणाने पुरती वाट लावली. आता तोच प्रकल्प पुन्हा तितकाच पैसा गुंतवून उभा केल्या जात आहे. त्यावेळी हा प्रकल्प वादठास्त होण्याचे मुख्य कारण प्रकल्पातून मिळणाऱ्या विजेचा दर आणि प्रकल्पामुळे होऊ घातलेली पर्यावरणाची हानी हेच होते. आज हा प्रकल्प पुनर्जिवित करताना या दोन्ही कारणांचे समाधान झाले आहे का, या प्रश्नाचे तेव्हा या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांनी उत्तर द्यावे. आज इतर सगळे सरचार्ज वगैरे वगळून घरगुती ठााहकाला सरासरी पाच रूपये प्रति युनिटसाठी मोजावे लागतात. घरगुती ठााहकाला पाच रूपये दराने वीज पुरविणाऱ्या महावितरणला दाभोळ आणि इतर राज्यांकडून मात्र सरासरी सहा रूपये दराने वीज विकत घ्यावी लागते. हा सगळा आतबट्ट्याचा व्यवहार शेवटी कोणाचे खिसे रिकामे करणार आहे? सरकार नोटा छापत असले तरी पैसा निर्माण करू शकत नाही. त्यामुळे हा पैसा शेवटी सामान्यांच्या खिशातूनच प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या वसूल केल्या जाणार, यात शंका नाही. आपल्या सरकारला कुठेही सबसिडी देण्याची एक घाणेरडी सवय आहे. या सबसिडीमुळे उपभोक्त्यांना विशेष लाभ होत नसला तरी उत्पादकांचा मात्र पूर्ण पैसा वसूल होतो. एन्रॉन प्रकल्प बंद पडल
ा तेव्हा या प्रकल्पात सार्वजनिक वित्तिय संस्थांनी गुंतविलेले हजारो कोटी अक्षरश: बुडाले. नुकसान या वित्तिय संस्थांचे भागधारक असलेल्यांचे झाले. प्रकल्प पुनर्जिवित होताना काही प्रमाणात तरी हे नुकसान भरून येणे अपेक्षित होते. परंतु हा प्रकल्प पुनर्जिवित होताना मात्र या कंपनीच्या विदेशी भागधारकांना त्यांचा संपूर्ण परतावा मिळाला, देशी वित्तिय संस्थांच्या हाती कवडीही लागली नाही. सांगायचे तात्पर्य ‘छुरी खरबूजे पे गिरे, या खरबूजा छुरी पे गिरे, दोनो हाल में कटना खरबूजे को ही पडता है’. कोणत्याही परिस्थितीत मरण सामान्य माणसांचेच होत असते. ही वस्तुस्थिती समजून घेत लोकांनी आपल्या दुर्दशेला थेट जबाबदार असणाऱ्यांनाच जाब विचारायला हवा. भाननियमनाचे सध्याचे जे संकट आहे ते निव्वळ मानवनिर्मित आहे. राज्याची विजेची गरज दरवर्षी साधारण एक हजार मेगावॅटने वाढत जाईल, हा एक सामान्य अंदाज होता. ही वाढती गरज लक्षात येण्यासाठी कोणत्याही तज्ज्ञांची समिती वगैरे नेमण्याचे कारण नव्हते. परंतु तज्ज्ञांची समिती नेमूनही सरकारला या संभाव्य संकटाची कल्पना आली नाही. त्यावेळी महाराष्ट्रात सरप्लस वीज होती, परंतु तेवढ्याच उत्पादनात दहा वर्षानंतरही आपण सरप्लस राहू हा विचार तत्कालिन सरकारने केला असेल तर, त्यांच्या आकलनशुन्य बुद्धीचे स्वागत कोणत्या शब्दात करावे तेच कळत नाही. मधला साडेचार वर्षांचा काळ वगळला तर राज्यावर सतत काँठोसींचे राज्य होते, आजही आहे. त्यामुळे त्यांची जबाबदारी साहजिकच अधिक आहे. दुर्दैवाने राज्यातील काँठोसींच्या महाराष्ट्रात विदर्भ, मराठवाडा आणि कोंकणचा समावेश होत नाही. मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्र आणि थोडा फार उत्तर महाराष्ट्र; बस, त्यांच्या महाराष्ट्राची सीमा तिथेच संपते. त्यामुळेच उर्वरित महाराष्ट्र भारनियमनात होरपळत असताना प. महाराष्ट्रा

तील खेडीपाडी अक्षय प्रकाश योजनेच्या नावाखाली उजळत होती. प. महाराष्ट्रातून अक्षय प्रकाश योजना गुंडाळण्यास तिकडच्या लोकप्रतिनिधींनी प्रखर विरोध दर्शविला आणि सरकारनेही त्यांच्या विरोधापुढे नमते घेतले. आजही मुंबईत भारनियमन करायचे म्हटले की, गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतचे सगळे नेते हवालदिल होतात. रात्रीतून या भारनियमनावर पर्याय शोधले जातात. केंद्रीय उ*र्जा मंत्री दिल्लीतून मुंबईत भारनियमन होणार नाही, अशी घोषणा

करतात. वेळप्रसंगी उर्वरित महाराष्ट्राचे भारनियमन वाढवून मुंबईचा वीज पुरवठा खंडीत होऊ दिल्या जात

नाही. मुंबईची जितकी काळजी घेतली जाते तितकी उर्वरित महाराष्ट्राची का घेतल्या जात नाही. मुंबईतून महसूल मिळतो मान्य; परंतु अंडी देणारी कोंबडी तेवढी ठेवायची आणि बाकीच्या कापून खायच्या, हा नियम राज्यातील जनतेला सरकार लावू पाहत आहे का? ठाामीण भागात राहणारी जनता म्हणजे तर जणू या देशाचे नागरिकच नव्हेत. सरकारला महसूल देणारा तेवढाच सन्मानाने जगायच्या लायकीचा आणि बाकी सगळे केवळ वेठबिगारासारखे राबण्यासाठी, असे तर सरकारला म्हणायचे नाही ना? तसेच असेल तर राज्याच्या महसुलात योगदान देणाऱ्यांना त्यांच्या योगदानानुसार सरकारने सुविधा पुरवाव्या, आम्हाला ते मान्य असेल; परंतु मग सरकारी कर्मचाऱ्यांना अपवाद करता येणार नाही. त्यांना शेवटच्या पायरीवर ठेवावे लागेल. सरकार हे मान्य करेल का? मुळात वीज टंचाईची ही समस्या सरकारी यंत्रणेनेच गंभीर करून ठेवली आहे. विजेच्या अनावश्यक वापरावर सरकारने प्रभावी प्रतिबंध लादला, वीज चोरीला आळा घातला, वीज गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली तर सध्याचे भारनियमन अर्ध्यावर येऊ शकते. सरकार हे का करीत नाही, हे एक कोडेच आहे. लोकांनी याचा जाब थेट सरकारलाच विचारला पाहिजे. वीज मंडळाच्या कार्यालयात तोडफोड क
ण्यापेक्षा सरकारला वठणीवर आणणे अधिक गरजेचे आहे. जोपर्यंत वीज भारनियमन कमी होत नाही तोपर्यंत सरकारच्या एकाही मंत्र्याला बाहेर फिरू देणार नाही, त्यांना एकाही सार्वजनिक कार्यक्रमात सहभागी होऊ देणार नाही, त्यांच्यावर बहिष्कार टाकला जाईल, अशा स्वरूपाचे आंदोलन राबविले तर त्याचा तत्काळ परिणाम दिसून येईल. लोकांचा संताप योग्य आहे, फत्त* तो संताप योग्य मार्गाने व्यत्त* व्हायला हवा!

— प्रकाश पोहरे