विश्वस्तांनीच चालविली लूट!





मानवी जीवन सुखकर होण्यासाठी अनेक यंत्रणा किंवा व्यवस्था आपण निर्माण केल्या आहेत. अगदी कुटुंब पातळीपासून अशा व्यवस्था अस्तित्वात असतात. कुटुंबात एखाद्या कुटुंबप्रमुखावर त्या कुटुंबाची सर्वांगीण काळजी घेण्याची जबाबदारी असते. हेच सुत्र गाव, शहर, तालुका, जिल्हा, राज्य आणि देशपातळीवर आपण स्वीकारले आहे. कुटुंब एकचालकानुवर्ती असतात. परंतु राज्य किंवा देश पातळीवर आपण सामूहिक नेतृत्वाची कल्पना राबविली आहे. व्यवस्थेच्या स्वरूपात किंवा प्रकारात फरक असला तरी प्रत्येकाला न्याय हीच प्रत्येक व्यवस्थेची मध्यवर्ती संकल्पना आहे. शासक बदलले, शासन बदलले तरी ही मध्यवर्ती संकल्पना कायम असते किंवा ती कायम ठेवूनच आपण कोणताही बदल स्वीकारत असतो. आपली काळजी घेणारं कुणीतरी आहे, ही भावना प्रत्येकाला, अगदी लहान मुलापासून ते आजोबापर्यंत सर्वांना एक सुरक्षिततेचे कवच प्रदान करीत असते. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर सामाजिक, आर्थिक, भावनिक सुरक्षितता प्रदान करण्याचे कर्तव्य आपण कोणावर तरी सोपवले असते, कुटुंब पातळीवर ते कुटुंबप्रमुखावर असते तर राष्ट्रपातळीवर हे कर्तव्य पार पाडण्यासाठी आपण सरकार नामक यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. लोकशाही व्यवस्थेत तर या सरकारची भूमिका अधिकच जबाबदारीची ठरते. लोकशाहीत सरकार शासकाच्या नव्हे तर विश्वस्थाच्या भूमिकेत असायला हवे. असायला हवे असं यासाठी म्हटले आहे की स्वातंत्र्योत्तर भारतात विश्वस्थाच्या भूमिकेत शासन करणारी माणसं सरकारात क्वचित दिसलेला अपवाद वगळता कुणी आलीच नाही. संसदभवन असो की विधानभवन, या भवनात राहणाऱ्या लोकांनी राज्याचे, देशाचे कुटुंब आपले मानलेच नाही. प्रत्येकाने स्वत:पुरता विचार केला. हा देश आपल्या मालकीचा समजला आणि या तात्पुरत्या मालकीचा गैरफायदा घेत सामान्य जनतेची पिळवणूक केली, लूट केली, आपल

तुंबडी भरली आणि देश खड्ड्यात घातला. हा आरोप नाही, ही वस्तुस्थिती आहे आणि दुर्दैवाची बाब ही आहे की, ही वस्तुस्थिती माहीत असूनही

पर्यायाच्या अभावामुळे म्हणा किंवा अन्य कोणत्या कारणाने

ही व्यवस्था बदलायला कुणी पुढे येत नाही. जे थोडेफार लोकं पुढाकार घेतात त्यांच्या पाठीशी फारसे कुणी उभे राहत नाही. अशा परिस्थितीत प्राप्त कर्तव्य म्हणून मी माझ्या स्तंभातून शक्य होईल तितके जनजागृतीचे कार्य करीत असतो. वृत्तपत्रांच्या भूमिकेविषयी सुप्रसिद्ध विनोदी कथालेखक मार्क ट्वेनने अगदी समर्पक भाष्य केले आहे. ‘* हज्र्ीजी ग्े हदू रल्ेू िदी ीाज्दीूग्हु ूप ह र्ीे ग्ू ग्े, ंल्ू ूद स्र्ीप जदज्त र्ीहुीब् ाहदल्ुप् ूद ्द ेदसूप्ग्हु र्ींदल्ू ग्ू’ आमचीही भूमिका तीच आहे. शासनाकडून जनतेची होणारी पिळवणूक जनतेच्या केवळ लक्षात आणून देणे एवढाच माझा उद्देश नसतो तर ूद स्र्ीप जदज्त र्ीहुीब् ाहदल्ुप् ूद ्द ेदसूप्ग्हु र्ींदल्ू ग्ू, ही अपेक्षा त्यात दडली असते. शासन किंवा सरकारातील माणसं अनेक प्रकारे सामान्य जनतेची लूट करीत असतात. केवळ वानगीदाखल देतो म्हटलं तरी अशी ढिगभर उदाहरणं समोर उभी ठाकतात. एन्रॉनचेच उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. शरद पवार सरकारने एन्रॉनचा पांढरा हत्ती आणला आणि हा प्रकल्प राज्याला आर्थिक दिवाळखोरीत ढकलणारा आहे, अशी हाळी देत गोपीनाथ मुंडेंनी सत्तेवर आल्यास एन्रॉनला अरबी समुद्रात बुडविण्याची घोषणा केली. पुढे सेना-भाजप खरोखरच सत्तेवर आल्यानंतर काय चमत्कार झाला कुणास ठाऊक, परंतु एन्रॉन समुद्रात बुडण्याऐवजी महाराष्ट्र एन्रॉनच्या विजेत बुडाला. 7 रुपये 80 पैसे प्रतियुनिट दराने आणि इतर अनेक अव्यवहार्य अटींचा अंतर्भाव असलेला एन्रॉनचा प्रकाश महाराष्ट्राला उजळू लागला. नंतर युती सरकार गेले. आघाडी सरकार आले. एन्रॉनच्या प्रकाशाची दाहकता आघाडी सर
ार सहन करू शकले नाही. पुन्हा एकदा एन्रॉन गुंडाळण्याची चर्चा सुरू झाली. परंतु पुन्हा काय चमत्कार झाला माहीत नाही. राज्य विद्युत महामंडळाला एन्रॉनच्या विजेची निकडीने आवश्यकता भासू लागली. समित्या स्थापन झाल्या. चर्चा झाल्या, वाटाघाटी पार पडल्या आणि 2 रुपये 80 पैसे प्रतियुनिट दराने एन्रॉनची वीज खरेदी करण्याचा निर्णय झाला. जी वीज पूर्वी 7.80 रु. दराने घेतल्या गेली तीच वीज आता 2.80 रु. दराने घेतल्या जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणात शेवटी भरडल्या कोण गेला? सर्व सामान्य वीजठााहकच ना! एन्रॉन समुद्रात बुडविणे का आवश्यक होते? त्यानंतर 7.80 रु. दराने एन्रॉनची तब्बल तीन वर्षे वीज खरेदी कशी झाली आणि शेवटी 2.80 रु. दरावर पुन्हा नवीन करार कसा झाला, या प्रश्नांचे उत्तर द्यायला राजकारणी बांधील नाहीत काय? ही बांधीलकी शासन चालविणारे लोक जपत नसतील तर कान पकडून त्यांना जाब विचारण्याचे कर्तव्य कोणाचे? परंतु परिस्थिती अशी आहे की, बकऱ्याच्या गळ््यावरून सुरी फिरवणे कसाई आपला हक्क समजत आहे आणि ही सुरी फिरताना आपण धन्य होत आहोत, अशी बकऱ्याची भावना झाली आहे.
ज्या काही थोड्या फार गोष्टीची सरकार बढाई करू शकते किंवा करते आणि सामान्य लोकांनासुद्धा त्याबद्दल कौतुक वाटते त्यामध्ये माहिती, तंत्रज्ञानातील आपली कथित प्रगती ही एक आहे. अत्यल्प दरात सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात असणारी दूरध्वनी यंत्रणा उभारण्याची शेखी आपले सरकार मिरवीत असते. जनतेवर उपकार करीत असल्याच्या थाटात त्याचा सरकारतर्फे प्रचार केला जातो. परंतु रिलायन्स या खाजगी उद्योग कंपनीने या क्षेत्रातील देखील सरकारची लूटमार चव्हाट्यावर आणली आहे. 14500 कोटी रुपये खर्चून संपूर्ण देशभर दूरध्वनी जोडणीसाठी आवश्यक असलेली पायाभूत व्यवस्था उभारून रिलायन्सने भारत संचार निगम लिमीटेड या सरकार पुरस्कृत संस्थेला आव्हान दिले आहे. हे आ

व्हान केवळ समांतर व्यवस्थेपुरतेच मर्यादित नसून प्रत्यक्ष सेवादरात सुद्धा सरकारी मालकीच्या संचार निगमपुढे रिलायन्सने अस्तित्वाचा पेच उभा केला आहे. आपल्या ठााहकांना केवळ 20 पैसे प्रतिमिनीट दराने दूरध्वनी सेवा उपलब्ध करून देणारा प्रस्ताव रिलायन्सने टेलीफोन रेग्यूलेटरी ऑथरिटी

ऑफ इंडियाकडे दिला आहे. रिलायन्सच्या या प्रस्तावाने संचार निगमचे धाबे दणाणले. कारण सरकारी कंपनी

असल्याने केवळ जनतेच्या हितासाठी कार्यरत असलेल्या संचार निगमचे दूरध्वनी दर मिनीटाला 40 पैसे आहेत. सरकार किंवा सरकार पुरस्कृत मंडळाकडून जनतेची लूट कधीच अपेक्षित नसते. या मंडळांनी ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्वावर कार्य करावे किंवा आवश्यकच असेल तर नफा घ्यावा, परंतु त्याचे प्रमाण अत्यल्प असावे हा रुढ संकेत आहे आणि सामान्य नागरिकांचा त्यावर विश्वास आहे. पण इथे तर अगदी उलटच झालेले आहे. लूटारू म्हणून ज्यांची संभावना केली जाते त्या खाजगी उद्योगाने जनतेच्या तारणहार असलेल्या सरकारचीच लक्तरे वेशीवर टांगली आहेत. बरं केवळ स्पर्धेत उतरण्यासाठी रिलायन्सने आपले दर कमी ठेवले अशातला भाग नाही. रिलायन्सने आपली भूमिका स्पष्ट करतांना सांगितले की, दूरध्वनी सेवेसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी आम्हाला 14500 कोटी खर्च आला. आम्ही प्रत्येक ठााहकाकडून तीन वर्षासाठी 14500 रुपये घेणार आहोत आणि त्या बदल्यात ठााहकांना तीन वर्षे मोफत दूरध्वनी सेवा देणार आहोत. असे एक कोटी ठााहक आम्हाला मिळाले तर तीन वर्षातच आम्ही गुंतवलेला पैसा आम्हाला परत मिळेल. रिलायन्स 14500 रु. तीन वर्षासाठी ठााहकांकडून घेणार. याचा अर्थ सरासरी महिन्याला 400 रुपये, दिवसाला 14 रुपये, तासाला 70 पैसे तर मिनिटाला एक ते सव्वा पैसा घेणार. आम्ही संचार निगमच्या दूरध्वनीवरून बोलण्यासाठी मिनिटाला 40 पैसे (तेही केवळ स्थानिक कॉलसाठी) मोजतो आण
ि रिलायन्स देशभरात कुठेही बोलण्यासाठी आमच्याकडून मिनीटाला केवळ एक ते सव्वा पैसा घेणार. एसटीडी कॉल्सचा सध्याचा सरासरी दर 9 रुपये प्रतिमिनीट एवढा आहे आणि अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी तर तो 24 रुपये प्रतिमिनीट एवढा प्रचंड होता हे इथे धनात घ्यायला हवे. दुसऱ्या एका योजनेनुसार रिलायन्सने 20 पैसे प्रतियुनिट आणि 15 सेकंदांचा पल्स या दराने वायरलेस इन लोकल लुप (ेंथ्थ्) सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे ठरविले आहे. सांगायचे तात्पर्य एवढेच की रिलायन्ससारख्या खासगी कंपनीला जे दर परवडू शकतात त्याच्या कैकपट पैसा मायबाप सरकार आपल्या ठााहकांकडून वसूल करीत असेल तर हा जास्तीचा पैसा गेला कुठे? याचा जाब सरकारला द्यावाच लागेल; परंतु सरकार याचा जाब देणार नाही आणि असा जाब विचारण्याची कोणाला आवश्यकताही वाटत नाही. अगदी साध्या साध्या गोष्टीसाठी जनहितार्थ याचिका न्यायालयात दाखल करणारे जागरुक नागरिक अशा महत्त्वाच्या प्रश्नी गप्प का बसतात ? सर्वसामान्य जनतेची लुबाडणूक करून नोकरशाहीला पोसणे हेच सरकारचे कर्तव्य असेल तर हे सरकार, ही व्यवस्थाच मोडीत काढावी लागेल. शेताची राखण करण्यासाठी आम्ही कुंपण उभारले आणि आमचे दुर्दैव बघा, या कुंपणांनीच शेत खायला सुरूवात केली आहे, आणि त्यापेक्षाही दुर्दैवाची बाब ही आहे की कुंपणच शेत खात आहे हे ना त्या शेताला समजत आहे ना शेतकऱ्याला.
एन्रॉन आणि रिलायन्सचे उदाहरण केवळ वानगीदाखल दिले आहे, खरे तर असे एकही क्षेत्र नाही की जिथे सरकारने सामान्य जनतेचे शोषण चालविले नसेल, पण लक्षात कोण घेतो?

— प्रकाश पोहरे