विश्वासघाताची किंमत द्यावीच लागेल




प्रकाशन दिनांक :- 05/06/2005
मोफत वीजप्रश्नी विरोधकांच्या आक्षेपाला उत्तर देताना, आपण राज्यातील जनतेचा विश्वासघात केला, असे म्हणता येणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या आश्वासनानुसार आपण शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरविण्याचा प्रयत्न केला. 10 महिने मोफत वीज दिल्यानंतर सध्याच्या वीजटंचाईच्या पृष्ठभूमीवर, मोफत विजेच्या निर्णयावर आपल्याला पुनर्विचार करावा लागला. त्यामुळे ‘विश्वासघात’ हा शब्दप्रयोग योग्य ठरणार नाही, असा मुख्यमंत्र्यांचा दावा आहे. शाब्दिक कसरती करण्यात वाकबगार असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्यावरील आरोप झटकून टाकण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, प्रश्न मोफत विजेचा असो अथवा कापूस एकाधिकार योजनेच्या बदलत्या स्वरूपाचा, विद्यमान सरकारने राज्यातील जनतेचा विश्वासघातच केला आहे. शब्दांची हेराफेरी करून मुख्यमंत्री आपला बचाव करू पाहत असले तरी, सरकारच्या या निर्णयामागची खरी पृष्ठभूमी, सरकारची धूळफेक सुज्ञ जनतेच्या लक्षात येणार नाही, असे समजणे हे मूर्खांच्या नंदनवनात वावरण्यासारखे आहे. कारण काहीही असले तरी, या सरकारने जनतेशी असलेली बांधीलकी वेशीला टांगीत निवडणुकीदरम्यान जनतेला दिलेल्या आश्वासनांना हरताळ फासला, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट असताना आम्ही विश्वासघात केला नाही, हा मुख्यमंत्र्यांचा दावा म्हणजे शिरजोरीचा उत्कृष्ट नमुना म्हणावा लागेल . कापूस एकाधिकार योजना जवळपास मोडीत काढून या सरकारने विश्वासघाताच्या मालिकेची सुरुवात केली. त्यानंतर मोफत विजेचा निर्णय फिरवला. या मालिकेत पुढे अजून किती निर्णय फिरविले जातील, हे येणारा काळच सांगेल.
कापूस एकाधिकार योजना मोडीत काढून सरकारने विदर्भ – मराठवाड्यातील लाखो कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले. खरे तर या एकाच अपराधाने सरकारची शं
री भरायला हवी असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. ही योजना मोडीत काढताना सरकारने दिलेली कारणे अगदीच तकलादू आहेत. कापूस एकाधिकार योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर प्रचंड ताण पडत असून आधीच एक लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाखाली दबलेले सरकार हा ताण सहन करू शकत

नाही, हा सरकारचा दावा मुळातच

चुकीचा आहे. सरकार म्हणते त्याप्रमाणे कापूस एकाधिकार योजनेत सरकारला तोटा झाला असला तरी, त्याचे खापर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर फोडता येणार नाही. हा तोटा पणन महासंघाच्या भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांमुळे, शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आणि प्रत्येक गोष्टीकडे राजकीय चष्म्यातून पाहण्याच्या वृत्तीमुळे झाला. शेतकऱ्यांचा त्यात कोणताही दोष नाही; परंतु या न केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा मात्र गरीब-निराधार शेतकऱ्यांना भोगावी लागत आहे. व्यापाऱ्यांच्या लुटीपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी म्हणून सुरू झालेली ही योजना 1972 ते 2005 या तब्बल 32 वर्षांच्या कालावधीतील लुटीची किंमत चुकविल्यानंतर शेवटी शेतकऱ्यांना पुन्हा व्यापाऱ्यांच्या जाळ्यात फसण्यास भाग पाडून गुंडाळली गेली. लाखो शेतकऱ्यांच्या भविष्याशी निगडित असलेला हा निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या कापूस उत्पादक संघाशी साधी चर्चा करण्याचेही औचित्य दाखविले नाही. योजना गुंडाळून शेतकऱ्यांना निव्वळ वाऱ्यावर सोडण्यापेक्षा काहीतरी मध्यम मार्ग काढता आला असता; परंतु मुळात सरकारलाच कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या भावनांची, त्यांच्या भविष्याची चिंता नाही. 2700 चा भाव देण्याचे आश्वासन देऊन शेतकऱ्यांची मते लुटली आणि सरकारचे कर्तव्य संपले! तरीही मुख्यमंत्री मात्र आम्ही विश्वासघात केला नाही,
असेच सांगत आहेत. या पृष्ठभूमीवर सरकारच्या ढोंगीपणाचा बुरखा फाडल्याच गेला पाहिजे. सरकार शेतकऱ्यां
ा, विशेषत: कापूस उत्पादकांना कशी सापत्न वागणूक देते, हे समोर आलेच पाहिजे. कापूस एकाधिकार योजनेमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था धोक्यात आली, हा सरकारचा दावा मुळातच चुकीचा आहे. सरकारला राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची एवढीच काळजी असती तर कारण आणि गरज नसताना सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाचवा वेतन आयोग लागू झालाच नसता. या वेतन आयोगामुळे राज्याला दरवर्षी सुमारे 8 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा सहन करावा लागत आहे. परिणामी आज राज्य सरकारचे संपूर्ण महसुली उत्पन्न 50 हजार 300 कोटी रुपयांचे तर नोकरशहांच्या पगारावरील व इतर प्रशासकीय बाबींवरचा खर्च 50 हजार 400 कोटी रुपयापर्यंत पोहचून राज्यकर्ताच्या हातात केवळ भ्रमाचा भोपळा उरतो! म्हणजे हे राज्य केवळ काही मुठभर नोकरांना पोसण्याकरिताच चालवल्या जात आहे असे दिसते. या पृष्ठभूमीवर कापूस एकाधिकार योजनेला गेल्या 7 वर्षात झालेला 3 हजार कोटींचा तोटा ‘किस झाड की पत्ती’च म्हणावा लागेल. शिवाय ही योजना राबवताना सरकारने तोटा भरून देण्यासाठी राज्याच्या अंदाजपत्रकातून कधीही तरतूद केलेली नाही, जेव्हा की ‘नफा शेतकऱ्यांचा, तोटा सरकारचा’ हे योजनेचे मूलतत्त्व होते. मजेची गोष्ट म्हणजे कापूस एकाधिकार योजना राबविण्याची जबाबदारी ज्या कापूस पणन महासंघावर मोठ्या विश्वासाने सोपविण्यात आली त्या महासंघाने मात्र स्थापनेपासून कधी तोटा बघितलाच नाही. योजनेला नफा होवो की तोटा, ती चालविण्यासाठी झालेला संपूर्ण प्रशासकीय खर्च आणि वरून मुख्य अभिकर्ता म्हणून 50 लाख रूपयांचे घसघशित कमिशन महासंघाला राज्य सरकारकडून न चुकता मिळत आहे. वरून आतापर्यंत मुख्य प्रशासकाला आणि आता अध्यक्षाला मंत्र्याचा दर्जा! कापूस एकाधिकार योजनेला प्रचंड तोटा होत असल्याच्या ओरडीच्या पृष्ठभूमीवर नुकतेच ‘देशोन्नती’नेच हे मजेशीर प्रकरण उघडकीस आणले. कृष्णा खोरे विकासा
ाठी घेतलेले कर्ज, त्यावरील व्याज यासाठी मात्र राज्य सरकार न चुकता अंदाजपत्रकात तरतूद करते! हा भेदभाव कशासाठी? सरकारवरील कर्जाचा नेहमीच बाऊ केला जातो. सरकारवर एक लाख कोटीचे कर्ज झाले, त्यासाठी जणू शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकच जबाबदार आहे, अशा आविर्भावात उपकाराची भाषा सत्ताधाऱ्यांकडून बोलली जाते. इतके कर्ज असतानाही आम्ही मोफत वीज दिली, शेतकऱ्यांचा कापूस विकत घेतला, म्हणजे कोण उपकार केले, आता अगदीच असह्य झाले म्हणून हे निर्णय फिरविले, असा आव आता सरकार आणत आहे. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती तशी नाही. कापूस पणन महासंघाने एकाधिकार कापूस खरेदी योजनेखाली अगदी सुरुवातीपासून चढ – उतार निधी म्हणून शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशातून 3 टक्के रक्कम

कापून घेतली. या रकमेचा महासंघाने किंवा सरकारनेअद्यापही हिशोब दिलेला नाही.

मात्र ही रक्कम व्याजासह आता 915 कोटी रुपये एवढी झाली असल्याचे पणन महासंघाद्वारे नुकतेच ‘देशोन्नती’च्या एका बातमीसंदर्भात स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरकारने ही रक्कम कापूस उत्पादक संघाला हस्तांतरीत करुन त्यांना किमान 10 वर्षे कारभार करु द्यावा किंवा या रकमेतून, मागील 5 वर्षात आत्महत्या केलेल्या 1000 शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 3 लाख याप्रमाण केवळ 30 कोटी काढून द्यावेत व उर्वरित 885 कोटी इतर शेतकऱ्यांना हिशेबाप्रमाणे परत करावेत. त्याशिवाय ही योजना बंद करण्याची नैतिकता सरकारला नाहीच.
याशिवाय बोनसमधून कपात केलेल्या 25 टक्के रकमेचे गौडबंगालही कायमच आहे. ही एकूण रक्कमसुध्दा 500 कोटीपेक्षा अधिक असल्याचा अंदाज आहे. कापूस एकाधिकार योजना कायमची बंद केल्यास या रकमेचा हिशोब द्यावा लागेल, त्यानुसार हे पैसे शेतकऱ्यांना परत करावे लागतील, या भीतीपोटीच सरकारने अधिकृतरीत्या कापूस एकाधिकार योजना गुंडाळलेली नाही. स्वत: पणन महासंघाच्या अध्यक्
षांनीच तशी कबुली दिलेली आहे. योजना बंद झाल्यावरच 3 टक्के रकमेचा हिशोब देण्याची तरतूद असल्यामुळे सध्या या रकमेबद्दल कोणतीही चर्चा करणे उचित ठरणार नसल्याचे महासंघाच्या अध्यक्षांनी सांगितले. याचाच अर्थ या 3 टक्के रकमेचा कोणताही हिशोब पणन महासंघाकडे नाही. हा हिशोब द्यावा लागू नये म्हणून केवळ कागदोपत्री ही योजना सुरू ठेवण्यात आली आहे, याला विश्वासघात नाही तर काय ताकाला जाऊन भांडे लपवणे म्हणायचे? महासंघाने योजनेचे स्वरूप बदलताना सरकारकडे हमी भावानुसार खरेदीची 90 टक्के रक्कम एकमुस्त शेतकऱ्यांना देण्यात यावी, असा प्रस्ताव मांडला होता. हा प्रस्तावदेखील सरकारने फेटाळला. सरकारचा कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांप्रति असलेला कळवळाच यातून स्पष्ट होतो. शेतकरी नव्हे तर शेतकरी हिताचा आव आणीत सरकारने उभारलेली पणन महासंघाची प्रचंड यंत्रणाच या योजनेची काळ ठरली पणन महासंघाच्या अधिकाऱ्यांनी व सरकारद्वारा नियुक्त प्रशासकीय मंडळाने केलेल्या भ्रष्टाचारानेच योजना तोट्यात गेली. वास्तविक कापसाची प्रतवारी निश्चित करण्याकरिता ‘ठोडर’ या यंत्रणेची आवश्यकताच नव्हती. महासंघाने खरेदी केलेल्या कापसात जवळपास 92.5 टक्के कापूस ‘सुपर’ व ‘एफएक्यू’ श्रेणीचा असायचा. 7.13 टक्के ‘फेअर’ श्रेणीचा तर उर्वरित 0.37 टक्के कापूस ‘एक्स’ व ‘झोडा/कवडी’ या प्रतवारीतला असायचा. याचाच अर्थ ‘सुपर’ व ‘एफक्यू’ श्रेणीचा कापूस वगळता उरलेल्या केवळ 7.5 टक्के कापसासाठी सरकारने ठोडरची यंत्रणा उभी केली. या यंत्रणेनेच प्रचंड भ्रष्टाचार केला. एकाधिकाराच्या नावाखाली असलेली प्रांतबंदीदेखील अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराला पोषक ठरली आणि ही योजना तोट्यात आली. थोडक्यात ही योजना तोट्यात येण्यासाठी अप्रत्यक्षपणे शेतकरीच कारणीभूत आहे, हा सरकारचा कांगावा ही लबाडपणाची कमाल आहे. सरकारला कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे ह

त जोपासायचे असते तर ‘कापूस ते कापड’ या योजनेसोबतच सरकी, खाद्यतेल, साबण व पशुखाद्य अशा विविध उपक्रमांची जोड देऊन ही योजना अधिक कार्यक्षमपणे सरकारला राबविता आली असती. सरकारला ते शक्य नव्हते तर कापूस उत्पादक संघाकडे ही संपूर्ण योजना सोपविता आली असती. आजही सरकारने योजनेच्या अपयशाचे खापर कापूस उत्पादकांच्या डोक्यावर फोडण्यापेक्षा कापूस उत्पादकांची सरकारकडे असलेली संपूर्ण थकबाकी परत करून ही योजना कापूस उत्पादक संघाकडे राबविण्यासाठी द्यावी. पणन महासंघापेक्षा अधिक कार्यक्षमतेने आणि पारदर्शीपणे ही योजना राबविण्याची क्षमता कापूस उत्पादक संघाकडे निश्चितच आहे. चुकाऱ्याच्या विलंबामुळे एकाही शेतकऱ्यावर आत्महत्या करण्याची पाळी येणार नाही आणि एकही शेतकरी कर्जाच्या पाशात फसणार नाही, याची ग्वाही द्यायला कापूस उत्पादक संघ तयार आहे. मुळात योजना शेतकऱ्यांमुळे नव्हे तर प्रशासकीय मंडळातील पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचारामुळे, सरकारच्या दिशाहीन धोरणामुळे तोट्यात गेली ही वस्तुस्थिती न स्वीकारता योजनेच्या तोट्यासाठी अप्रत्यक्षपणे शेतकऱ्यांना जबाबदार धरीत योजनाच मोडीत काढणे, हा केवळ विश्वासघातच आह, ज्याची किंमत सरकारला चुकवावीच लागेल!

— प्रकाश पोहरे