व्वारे सरकार तेरा न्याय!





ह्ा देश प्रजासत्ताक आहे, याचा अर्थ देशावर कुण्या एका व्यत्त*ीचे नव्हे तर देशातील संपूर्ण जनतेचे राज्य आहे. या देशाची मालक सामान्य जनता आहे. याचा एक अर्थ असाही आहे की सरकारची म्हणून जी तिजोरी आहे ती सरकारची किंवा मंत्रिमंडळाची नसून त्या तिजोरीवर कर भरणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांचा हक्क आहे. त्या तिजोरीतून खर्च होणाऱ्या प्रत्येक पैशाचा हिशेब मागण्याचा अधिकार कर भरणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला आहे. त्यासोबतच त्या तिजोरीतून खर्च होणारा प्रत्येक पैसा योग्य कारणासाठीच खर्च होतो की नाही, याची काळजी घेण्याची जबाबदारी सरकार नामक यंत्रणेवर आहे. परंतु नागरिकांना आपल्या अधिकारांची आणि सरकारला आपल्या कर्तव्याची थोडीसुद्धा जाणीव नसल्याचे वारंवार दिसून येते. सरकारमध्ये जे कुणी असतात ते सरकारी तिजोरी म्हणजे आपली खासगी मालमत्ता असल्याच्या थाटात त्या तिजोरीतून उधळपट्टी करीत असतात आणि त्या उधळपट्टीबद्दल जाब विचारण्याचे कष्ट कुणी घेत नाही. नागपूर उच्च न्यायालयाने मागे एकदा वीज वितरणाच्या संदर्भात समन्यायी वाटप संकल्पनेचा पुरस्कार केला होता. ही संकल्पना खरोखरच आदर्श आहे आणि केवळ विजेच्याच बाबतीत नव्हे तर सगळ्याच बाबतीत या संकल्पनेचा आधार घेतल्या गेला पाहिजे. विशेषत: सरकारी तिजोरीतून पैसा खर्च करताना तरी खर्चाच्या बाबतीत न्याय समानच लावल्या गेला पाहिजे. मर्यादित उत्पन्न असणारी सामान्य व्यत्त*ी आपल्या मिळकतीतून खर्च करीत असताना प्रत्येक वेळी या खर्चामुळे आपल्याला कोणता फायदा होईल किंवा किमान केलेल्या खर्चाइतका परतावा तरी मिळेल का, याचा विचार करीत असतो. आपला देशही गरीब आहे. माजलेल्या धनिकपुत्रासारखी उधळपट्टी करायला आपल्याजवळ जास्तीचा आणि हरामाचा पैसा नाही. जो आहे त्यातच सगळं सांभाळायचे आहे. अशा परिस्थितीत खर्च हातचा राखूनच कराय

ा हवा. किमान खर्चाच्या बाबतीत काही निश्चित निकष तरी असायलाच हवे. अतिरेक्यांशी लढताना आपल्या प्राणांची आहुती

देणाऱ्या दिल्ली पोलिस दलातील इन्स्पेक्टर मोहनचंद्र शर्मांच्या

कुटुंबीयांना पाच लाखाचे बक्षीस देणारे सरकार दंगल माजविणाऱ्या आणि त्यामुळे पोलिस गोळीबारात मारल्या गेलेल्या दंगेखोरांच्या कुटुंबीयांना पन्नास लाखांची मदत करते. मोहनचंद्र शर्मांच्या कुटुंबीयांना पाच नाही, अजून पन्नास लाखांची मदत केली असती तरी कुणाचा आक्षेप राहिला नसता, परंतु दंगेखोरांच्या कुटुंबीयांना कशाची बक्षिसी? तो पोलिस गोळीबारात मारल्या गेला नसता तर अजून पाच-पंचवीस दुकानांना आगी लावून मोकळा झाला असता. त्याच्या कुटुंबीयांना त्याच्या कोणत्या शौर्याचे मरणोत्तर पारितोषिक देण्यात येते. अभिनव बिंद्राने ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्णपदक प्राप्त करताच केंद्रासहित सगळ्याच राज्य सरकारांमध्ये त्याच्यावर रोख रकमेच्या बक्षिसाची उधळण करण्याची जणू काही स्पर्धाच लागली होती. मान्य आहे, त्या क्षेत्रात त्याचा पराक्रम मोठा होता, त्याने देशाचा गौरव वगैरे वाढविला, परंतु उधळपट्टीला कुठेतरी मर्यादा असायला नको का? शिवाय तो त्याच ऑलिम्पिकमध्ये पदक प्राप्त करणाऱ्या कुस्तीपटूंसारखा गरिबीतून वर आलेला नव्हता. ते सुवर्णपदक पटकाविण्याच्या तयारीत त्याने आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी तोपर्यंत जवळपास दहा कोटी खर्च केले होते. सांगायचे तात्पर्य सरकारने त्याच्यावर पैशाचा पाऊस पाडून कृतकृत्य व्हावे अशी काही त्याची परिस्थिती नव्हती. इतका खर्च न करताही त्याचा यथोचित सन्मान करता आला असता. तो पैसा इतर खेळांच्या विकासासाठी, खेळाडूंना सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी किंवा अन्य कोणत्याही योग्य कारणासाठी खर्च करता आला असता. तीच बाब सहाव्या वेतन आयोगाची. हा आयोग लागू करण्याइतपत सरकार
कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती हलाखीची नक्कीच नव्हती, तशी ती कधीच नसते. अगदी सर्वात खालच्या स्तरावरील सरकारी कर्मचाऱ्याचे वेतनही देशातील सत्तर टक्के लोकांचे कमाल उत्पन्न जितके आहे, त्यापेक्षा किमान दुपटीने अधिक होते. त्यामुळे इतर वर्गाच्या समस्या कायम असताना आणि त्या सोडविण्याची तितकीच तातडी असताना सहाव्या वेतन आयोगापोटी सरकारी तिजोरीतून इतका प्रचंड पैसा ओतण्याची गरज नव्हती. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी हा आयोग लागू केल्यावर देशाच्या तिजोरीला मागील थकबाकी वगैरे मिळून किमान 2000000000000 रुपयांचा खड्डा पडणार आहे. हा आकडा (दोन लाख कोटी) मुद्दाम अंकात छापला आहे. कारण या देशातील एेंशी टक्के लोकांचे हिशेब चार आकडी संख्येच्या पलीकडे जात नाही. पैसा खेळता राहिला, सरकारच्या तिजोरीतून बाहेर आला तर त्यात वाढ होईल, हा जर सरकारचा हेतू असेल तर तिजोरीतून बाहेर येणारा पैसा मूठभरांच्या हातात जाण्यापेक्षा ज्या क्षेत्राशी देशातील अर्धी-अधिक जनता थेट जुळलेली आहे त्या कृषी क्षेत्रात तो गेला पाहिजे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात फारतर पाच टक्के असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये दोन लाख कोटी वितरित करणाऱ्या सरकारने दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगणाऱ्या सत्तर टक्के शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या उदारतेचा आव आणून केवळ 65 हजार कोटी दिले. हे वाटप समन्यायी आहे का? सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणात शेतकऱ्यांसाठी सरकारला खर्च करायचा असेल तर किमान 28 लाख कोटींची तरतूद सरकारने केली पाहिजे, कारण सरकारी नोकरांच्या तुलनेत कृषी क्षेत्रात राबणाऱ्यांचे आणि कमालीचे दारिद्र्य भोगणाऱ्यांचे प्रमाण किमान 14 पटींनी अधिक आहे. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयाला मदत करताना सरकार दहावेळा विचार करते, अशी मदत म्हणजे इतरांच्या आत्महत्येला प्रोत्साहन ठरेल, असा तर्कही दिला जातो. तोच तर्क
िषारी दारूच्या सेवनाने मरणाऱ्यांसाठी, दंगल माजवताना पोलिस गोळीबारात मारल्या गेलेल्यांसाठी का लावला जात नाही? आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याचे कुटुंब सरकारी मदतीस पात्र आहे की नाही, त्या शेतकऱ्याची आत्महत्या शेतीच्याच कारणाने झाली की नाही, हे ठरविण्यासाठी सरकारी यंत्रणा निकषांची अक्षरश: चाळणी लावते. त्या चाळणीतून अर्ध्याअधिक आत्महत्या तशाच बाद होतात. अशीच चाळणी दंगलीत मारल्या गेलेल्यांच्या बाबतीत का लावली जात नाही? यापुढे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करायचीच असेल तर थोडी वाट पाहावी, एखादी दंगल वगैरे उसळली की तिथे जाऊन पाच-पंचवीस घरादारांची, दुकानांची राखरांगोळी

करावी, काही जुने हिशेब असतील तर तेही चुकते करून घ्यावे आणि

पोलिसांच्या गोळीला बळी पडावे. त्यांच्या कुटुंबीयांना तत्काळ आणि सध्या मिळते त्यापेक्षा कैकपट अधिक मदत मिळेल. राहुल गांधींना कलावतीचे दारिद्र्य दिसले आणि तिच्यासाठी तत्काळ 25 लाखांची तरतूद झाली. बाकीच्या कलावतींचे दारिद्र्य श्रीमंत आहे का? राहुल गांधींच्या डोळ्यांना दिसले तेच सत्य आणि बाकी सगळे म्हणजे प्रसारमाध्यमांनी उभा केलेला असत्याचा गलबला, असे सरकारला म्हणायचे आहे का? तसे असेल तर राहुल गांधींनी दोन-चार दिवसांचा वेळ काढावा त्यांची संपूर्ण महाराष्ट्रातील हजारो कलावतींची भेट घडवून आणण्याची जबाबदारी आम्ही घेतो. सांगायचे तात्पर्य सामान्य लोकांच्या कष्टातून भरल्या जाणाऱ्या तिजोरीतील पैसा खर्च करण्याची अक्कल आणि संवेदना सरकार गमावून बसले आहे. त्यांच्या लेखी अतिरेक्यांशी लढताना शहीद होणारे मोहनचंद्र शर्मांचे मरण दंगलीत पोलिसांकडून मारल्या जाणाऱ्या दंगेखोरांपेक्षा स्वस्त आहे. देशवासीयांच्या पोटाची भूक भागविणाऱ्या शेतकऱ्याची आत्महत्या सरकारी तिजोरीला कुरतडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या भुकेपेक्षा कमअस्
ल आहे. व्वारे सरकार तेरा न्याय!

— प्रकाश पोहरे