शहाणे व्हा!





पावसाळ्याची चाहूल लागताच निसर्गात बदल दिसू लागतात. गेल्या काही वर्षात मृगासहित पावसाच्या साऱ्याच नक्षत्रांची महाराष्ट्रावर आणि त्यातही विशेषत: विदर्भ-मराठवाड्यावर अवकृपा झाली असली तरी यावर्षी तरी निसर्ग आपल्याला साथ देईल, या वेड्या आशेवर बळीराजा पेरणीपूर्व कामाला दरवर्षी उत्साहाने सुरुवात करतो. जुन्या कर्जासोबतच गेल्या हंगामातले कर्जाचे ओझेही पाठीवर असतेच. त्यामुळे या हंगामात किमान त्या कर्जावरील व्याज तरी फिटू दे, अशी आळवणी शेतकऱ्याच्या मनात सुरू असते. एकीकडे शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर कर्ज आणि व्याजाची चिंता दिसते, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांचे शोषण करून गलेलठ्ठ बनलेल्या कंपन्या यावर्षी आपल्या गळाला कोणते नवे आमिष लावायचे, या विचारात मश्गूल असतात. भरपूर उत्पादन आणि उत्पन्नाच्या ग्वाही देणाऱ्या आकर्षक जाहिरातींचा मारा सुरू होतो. उत्पादन, उत्पन्नाच्या या फसव्या आकडेवारीला गरीब, भोळसर शेतकरी सहज बळी पडतो. या कंपनीचे नवीन बियाणे वापरले, त्या कंपनीचे विशेष खत वापरले आणि अजून एखाद्या कंपनीचे जालीम कीटकनाशक वापरले की, आपल्याला प्रचंड उत्पादन होईल, ते उत्पादन विकून बराच पैसा मिळविता येईल, त्या पैशातून कर्ज फेडू शकू आणि जमलेच तर घरातील मंगलकार्यही उरकून टाकू, अशा गोड स्वप्नात शेतकरी दंग होतो. हंगाम संपल्यावर मात्र आपल्या हातात चार कवड्यादेखील उरल्या नाहीत, उलट आधीच घेतलेल्या कर्जात अधिकच भर पडली, हे त्याच्या लक्षात येते. मनातले स्वप्न मनातच विरलेले असते. सगळीकडूनच आपण फसवल्या गेलो, ही जाणीव जेव्हा तीप होते तेव्हा हळव्या मनाचा हा बळीराजा निराशेने उरलेले कीटकनाशक घशाखाली उतरवून मृत्यूला जवळ करतो. गेली अनेक वर्षे हेच होत आले आहे आणि यावेळीदेखील वेगळे काही होण्याची चिन्हे नाहीत. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या फसव्या जाहिरातीतील

फोलपणा ज्यांच्या लक्षात आला ते शेतकरी आता रासायनिक शेतीकडून पारंपरिक नैसर्गिक शेतीकडे वळत आहेत, परंतु सध्यातरी त्यांचे प्रमाण

नगण्यच आहे. आजही शेतकऱ्यातील मोठा वर्ग

रासायनिक शेतीच्या विळख्यात अडकलेला आहे. कैक वर्षांच्या अनुभवानंतरही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या नाटकी प्रचाराला भुलणाऱ्यांची संख्या अद्यापही बरीच मोठी आहे. शेती व्यवसायात होणाऱ्या प्रचंड उलाढालीने बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारताकडे आकर्षित झाल्या. भारतीय शेतकरी त्यांच्यासाठी सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी ठरला. शिक्षण, तंत्रज्ञान, जागतिक बाजारपेठेविषयीची माहिती, व्यापारातील खाचाखोचा आदी बाबतीत बव्हंश अडाणी असलेला हा शेतकरी अगदी सहज फसवल्या जातो, हे लक्षात आल्यावर लुटारुंच्या या फौजांनी आपली पूर्ण ताकद भारतात ओतली. निव्वळ महाराष्ट्राचाच विचार केल्यास शासकीय अंदाजानुसार यावर्षी खरीप हंगामात एकूण जवळपास 13 हजार कोटींची उलाढाल होईल, अशी अपेक्षा आहे. 13 हजार कोटी शेतकऱ्यांच्या खिशातून वसूल केले जाणार आणि शेतकऱ्यांच्या पदरात पडेल ते केवळ वाढलेले कर्ज! या प्रचंड व्यवसायात गुंतवलेली शेतकऱ्यांची रक्कमही वसूल होत नाही, नफ्याचे गणित तर फार दूर राहिले. शेतकऱ्यांच्या जीवावर होणाऱ्या या प्रचंड उलाढालीचा फायदा शेवटी होतो कुणाला? उत्तर स्पष्ट आहे, आंधळ्यांच्या दुनियेत चष्मे विकणाऱ्या बेरक्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना. रासायनिक खते आणि कीटकनाशके या शेतीसाठी आवश्यक नसलेल्या घटकांवर होणारा खर्च डोळे विस्फारित करणारा आहे. हा संपूर्ण खर्च वजा केल्यास अगदी आजही प्रत्येक शेतकरी कर्जाच्या जाळ्यातून सहज मुक्त होऊ शकतो. एका अंदाजानुसार येत्या हंगामात निव्वळ बियाणांच्या खरेदीवर होणारा खर्च जवळपास 3 हजार कोटी रुपयांचा आहे. त्यापैकी केवळ कापसाच्या बियाणांवर होणारा खर्च 500 कोटीच
असेल. ही महागडी बियाणे विकत घेतल्यानंतर त्यांची रुजवण आणि नंतर पिकाची जपणूक करण्याचा खर्चही त्यांच्या इभ्रतीला साजेसाच आहे. या बियाण्यांपासून उगवणाऱ्या पिकांची काळजी घेण्यासाठी खतांचा वापर करावाच लागतो. ते खतसुद्धा विकतच घ्यावे लागते. या हंगामात साधारण 25 लाख मेट्रिक टन खताची विक्री अपेक्षित आहे. या खतांच्या किंमती बघता, अनावश्यक असलेल्या या खतांसाठी सामान्य शेतकरी किती पैसा नाहक खर्च करतो याची कल्पना येऊ शकते. खतांच्या पाठोपाठ कीटकनाशके आलीच. राज्यातील शेतकरी येत्या हंगामात जवळपास साडेतीन हजार मेट्रिक टन कीटकनाशकांचा वापर करण्याची शक्यता आहे. यापैकी काही कीटकनाशकांची किंमत तर जवळपास 10 हजार रुपये प्रतिलीटर इतकी प्रचंड आहे. कधीतरी आपल्या आयुष्यात समृद्धीचा काळ येईल, कधीतरी आपण कर्जमुक्त जीवन जगू, या वेड्या आशेवर विसंबून इथला शेतकरी दरवर्षी कर्ज काढून, सावकाराकडून व्याजाने पैसे घेऊन शेतीत खपत आहे. अशाप्रकारच्या रासायनिक शेतीत कष्ट करीत शेतकऱ्यांच्या पिढ्या न् पिढ्या खपल्या, परंतु कर्जाचा आकडा कमी होण्याऐवजी फुगतच चालला आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या लुटारु फौजा आपल्या मोहिनी अस्त्राने शेतकऱ्यांची शिकार करण्यास सज्ज आहेत आणि शेतकरीही अनेकवार भंगलेले तेच वेडे स्वप्न पुन्हा एकदा पाहण्याच्या तयारीत आहे. मुळात ‘अधिक उत्पादन अधिक उत्पन्न’ हे वरकरणी सरळ वाटणारे सूत्रच शेतकऱ्यांचा घात करीत आहे. या सूत्राचा फोलपणा लक्षात येऊनही शेतकऱ्यांमधील मोठा वर्ग आजही वेड्यासारखा रासायनिक शेतीच्या मागे धावतो आहे. दुर्दैवाने सरकारदेखील या फसव्या प्रचाराला खतपाणी घालत आहे. उत्पन्नाचा संबंध उत्पादनाशी नसून तो उत्पादन खर्चाशी, उत्पादनाला मिळणाऱ्या बाजारभावाशी आहे, हे लक्षात घ्यायला कुणीच तयार नाही. त्यामुळेच उत्पादन भरघोस झाले तरी
त्पन्न न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांची गरिबी दूर झाली नाही. ही गरिबी दूर करायची असेल, भारतातील शेती आणि शेतकरी समृद्ध करायचा असेल तर तातडीने शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करण्याची किंबहुना हरितक्रांतीच्या आधी होता त्याप्रमाणे शून्यावर आणण्याची गरज आहे. त्यासाठी पारंपरिक नैसर्गिक शेतीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. उत्पादन खर्च शून्य झाल्यास उत्पादन कितीही झाले तरी शेतकरी शेवटी फायद्यातच राहील, परंतु शेतकऱ्याने अशाप्रकारे बाहेरून खरेदी बंद केली तर हजारो कोटींची भारतात गुंतवणूक करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची दुकानदारी चालेल कशी? या कंपन्यांना पोसण्यासाठी शेतकऱ्यांचा

बळी गेला तरी चालेल अशी सरकारचीच भूमिका असेल तर बोलणेच

खुंटले! आतातरी शेतकऱ्यांनी ही सरकार प्रायोजित लूटमार लक्षात घेऊन रासायनिक शेतीच्या, उत्पादनवाढीच्या भुलभुलैय्यातून बाहेर पडावे. सुभाष पाळेकर सांगतात त्याप्रमाणे उत्पादन खर्च शून्यावर आणणाऱ्या ‘झिरो बजेट’ शेतीचा अवलंब करून कर्जाच्या विळख्यातून आपली मान स्वत:च सोडवावी. भरघोस उत्पादन घेऊन इतरांची पोटं भरायची, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे खिसे भरायचे आणि स्वत:मात्र उपाशी मरायचे, हा आत्मघातकी मार्ग शेतकऱ्यांनी सोडून शहाणे व्हावे, हाच सल्ला शेतकऱ्यांना द्यावासा वाटतो!

— प्रकाश पोहरे