शिखंडी राज्यकर्ते!




विदर्भातील कापूस पट्ट्यात सध्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा उद्रेक सुरू आहे.कापूस उत्पादक शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याची बातमी नाही, असा एकही दिवस जात नाही. सरकारच्या सगळ्या कथित प्रयत्नानंतरही आत्महत्येचे प्रमाण कमी झालेले नाही, उलट ते वाढतच चाललेले दिसते.शेतकऱ्यांमध्ये पसरत चाललेली सामूहिक नैराश्याची ही भावना अतिशय चिंताजनक आहे.सरकारची कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसंदर्भातील भूमिका, सरकारचे धोरण, या अतिशय ज्वलंत प्रश्नावर लोकप्रतिनिधींचीही कमालीची उदासीनता या सगळ्याचा परिपाक म्हणून एक दिवस कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना आत्महत्येशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशारा मी तीन वर्षांपूर्वीच दिला होता. दुर्दैवाने तो इशारा आज खरा ठरू पाहत आहे.या आत्महत्यांच्या कारणांची चर्चा यापूर्वी खूप झाली आहे, त्यामुळे त्या कारणांची उजळणी करण्यात अर्थ नाही.मूळ मुद्दा आहे तो त्या कारणांसाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या घटकांचा परामर्ष का घेतला जात नाही? कापूस उत्पादक शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या खचल्यानेच आत्महत्येसाठी प्रवृत्त झाला, हे सर्वविदीत आहे. परंतु तो आर्थिकदृष्ट्या का खचला याचा सांगोपांग आणि योग्य विचार करताना फारसे कुणी दिसत नाही. आजही शेतकऱ्यांना विपन्नावस्थेतून काढण्यासाठी त्यांना सुलभ आणि कमी व्याजदराच्या कर्जाचा पर्याय सांगितला जातो, मोठ-मोठे अर्थतज्ज्ञ, शेतीतज्ज्ञ शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी कर्जाचाच पर्याय सुचविताना दिसतात. एका साध्या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनी द्यावे, उत्पादन खर्च आणि प्रत्यक्ष उत्पन्न यातील तफावत दूर करण्यासाठी कर्ज घेतले तरी कर्ज फेडण्यासाठी लागणारा पैसा शेतकऱ्याने कुठून उभा करावा? शेवटी सगळेच पर्याय येऊन पोहचतात ते शेती उत्पन्नावरच! शेतीतून मिळणारे उत्पन्न वाढत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांची हलाख
दूर होणार नाही. इतर सगळेच पर्याय निव्वळ तकलादू , शेतकऱ्यांना अधिकच खड्ड्यात घालणारे आहेत. अर्थात हे सगळ्यांनाच माहीत आहे, परंतु मुळापर्यंत जाण्याची कोणाची तयारी नाही. कारणे अनेक आहेत, अनेकांची बोटे वेगवेगळ्या दगडाखाली दबली आहेत.कुणी कुणाचा तर कुणी कशाचा मिंधा आहे.सरकार आपल्या

कर्मचाऱ्यांना दर सहा महिन्यानंतर महागाई

भत्ता वाढवून देते, यामागचे तार्किक काय? महागाईच्या वाढत्या निर्देशांकासोबत कर्मचाऱ्याच्या उत्पन्नाचा मेळ बसावा, हेच कारण त्यामागे आहे ना? मग कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात केला जाणारा विचार शेतकऱ्यांच्या बाबतीत का केला जात नाही? वाढत्या लोकसंख्येची गरज भागविण्यासाठी अधिक उत्पादन आणि अधिक उत्पादनासाठी लागणारा वाढता खर्च, याचा सरळ परिणाम उत्पादनाच्या किमतीवर होतो. वस्तू महाग होतात, महागाई वाढते. हे अगदी सरळ तर्कशास्त्र आहे. सगळ्याच उत्पादनाला हे तर्कशास्त्र लागू पडते, अपवाद फक्त शेती उत्पादन आणि तेही केवळ स्वत:ला कृषिप्रधान म्हणवून घेणाऱ्या या भारत देशातच! घटनेने या देशातील प्रत्येक नागरिकाला समान हक्क, समान अधिकार दिलेला आहे. या देशात कुणीही दुय्यम नागरिक नाही. अर्थात घटनेत असे नमूद केले असले तरी प्रत्यक्षात नागरिकांची सर्रास वर्गवारी केली जाते. सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रथम दर्जाची वागणूक मिळते. भरपूर वेतनासोबतच त्यांना वाढत्या महागाईची झळ पोहचू नये म्हणून दर सहा महिन्यांनी त्यांच्या फाटक्या झोळीत महागाई भत्त्याचे दान टाकले जाते. निवृत्त झाल्यावरही जगण्याची सोय केली जाते. ओली पडो वा सुकी त्यांच्या पगारावर काही परिणाम होत नाही. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत ही काळजी घेतली जात नाही.त्यांना दुय्यम स्थान आहे, ते या देशाचे दुय्यम नागरिक आहेत. महागाई भत्ता वगैरे चैन तर फार दूर राहिली, गाळलेल्या घामाचे पैसेही मिळण्याची मार
मार आहे.वास्तविक आपल्या देशात ही केवळ बोलण्याचीच बाब नाही, ती वस्तूस्थिती आहे, परंतु ही वस्तूस्थिती आम्ही केवळ बोलण्यापुरती स्वीकारली आहे. तसे नसतेतर कृषीवर आधारित 70टक्के समाज उपेक्षेचे जिणे जगला नसता. जो न्याय सरकार आपल्या लाडक्या कर्मचाऱ्यांना लावते तोच न्याय शेतकऱ्यांना का लावल्या जात नाही.महागाईची झळ शेतकऱ्यांना बसत नाही का? महागाईच्या वाढत्या निर्देशांकाचा दर सहा महिन्यांनी आढावा घेत आपल्या कर्मचाऱ्यांची काळजी घेणाऱ्या सरकारला शेतकऱ्यांचे वाढत्या महागाईने काय हाल केले, हे पाहायला तीस वर्षे फुरसत मिळालेली नाही. तीस वर्षांपूर्वी महागाईचा निर्देशांक काय होता आणि आज तो काय आहे, तीस वर्षांपूर्वी आपण शेतकऱ्यांना त्याच्या उत्पादनाचा काय भाव देत होतो आणि आज काय देत आहोत, याचा सरकारने कधी शांतपणे बसून विचार केला काय? पस्तीस वर्षांपूर्वी सोन्याचा भाव 202 रु. तोळा होता. त्यावेळी कापसाला शासनाने दिलेला भाव प्रतिक्विंटल 325 रु. होता. याचाच अर्थ सोन्याचा आणि कापसाचा भाव थोड्या फार फरकाने तसा सारखाच होता.आज परिस्थिती काय आहे? आज सोन्याचा भाव 7 हजार रुपयाच्या वर गेलाय तर कापसाला सरकार देऊ पाहत आहे 1800 रुपये! कापसाच्या भावाची सोन्यासोबत तुलना करण्याचे कारण हेच की, सोन्याचे विनिमय हे जागतिक आहे. कर्मचाऱ्यांना पगार वाढ दताना सरकार सोन्याच्या भावात व इतर वस्तूंच्या भावात किती पट वाढ झाली याचा एक ठोस निकष म्हणून विचार करते. त्यामुळेच पस्तीस वर्षांपूर्वी ज्या कर्मचाऱ्याचा पगार एक तोळा सोन्याच्या किमतीएवढा किंवा त्यापेक्षा कितीतरी जास्त म्हणजेच साधारण दोनशे रूपये होता, त्या कर्मचाऱ्याचा आजचा पगार आजच्या सोन्याच्या एक तोळा किमतीएवढा असलेला आपल्याला दिसेल. आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत हे कायम राखलेले प्रमाण सरकारला शेतकऱ्यांच्या उत्प
दन भावाच्या बाबतीत मात्र राखता आलेले नाही. विनिमयाचा दर सगळ्याच क्षेत्रात वाढला, वाढला नाही तो फक्त कृषी उत्पादनाच्या क्षेत्रात. जी काही मामुली वाढ झाली ती इतर क्षेत्राच्या तुलनेत नगण्य अशीच म्हणावी लागेल. शेतीसाठी लागणाऱ्या मजुरीपासून तर बियाण्यांपर्यंत सगळ्याच गोष्टींचे भाव वाढले, त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढला. नैसर्गिक न्यायानुसार या वाढीव उत्पादन खर्चाच्या प्रमाणात कृषी उत्पादनाला मिळणारा भावसुद्धा वाढायला हवा होता. ही जबाबदारी सरकारची होती. सरकारने शेतकऱ्यांचे बाबतीत अतिशय कृतघ्नता प्रदर्शित करीत कृषी उत्पादनाला योग्य हमी भाव दिला नाही. त्याचवेळी

आश्चर्याची बाब म्हणजे कृषी उत्पादनावर आधारित वस्तूंचे भाव मात्र सातत्याने

चढते राहिले. कच्च्या मालाच्या किमती स्थिर राहणार आणि त्या कच्च्या मालापासून बनविलेला पक्का माल मात्र दिवसेंदिवस महाग होत जाणार, हे समीकरण कोणत्या न्यायाने सुसंगत ठरते, हे सरकारच सांगू शकेल. उसासाठी शेतकऱ्याला 1 रुपया किलोचाही भाव देतांना हात आखडता घ्यायचा आणि त्या उसापासून बनविलेली साखर केवळ 20 रु. भावाने विकली जाणार. गव्हाला 10 रु.पेक्षा अधिक भाव मिळणार नाही आणि गव्हापासून बनलेले पाव, बिस्किटे मात्र 100 ते 300 रु. किलोने विकले जाणार. हा मधला प्रचंड पैसा, ज्यावर केवळ शेतकऱ्यांचा हक्क आहे, गडप होतो कुठे? या प्रश्नाचे उत्तर शोधले आणि मधल्यामधे गडप होणारा हा पैसा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू दिला, तर कोणत्याही शेतकऱ्याला कर्ज काढण्याची गरज भासणार नाही. एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही, हे सगळं अगदी सहज होऊ शकते, फक्त राज्यकर्त्यांनी आपल्या डोळ्यावर ओढलेले विकासाचे एकांगी झापड दूर सारायला हवे. दोष राज्यकर्त्यांनाही फारसा देता येणार नाही. प्रशासनावर मजबूत पकड असलेल्या वरिष्ठ नोकरशहांच्या लाॅबीने राज्यकर्त्य
ंना जणू ‘हायजॅक’ केलेले आहे. सगळी नीती, सगळी धोरणे ही लाॅबीच ठरविते. आज शेतकऱ्यांच्या हिताचा बळी दिला जात असेल तर त्यासाठी शिखंडी राज्यकर्त्यांपेक्षा त्यांच्या आडून वार करणारी नोकरशाहीच त्यासाठी जबाबदार म्हटली पाहिजे. हे चित्र बदलायचे असेल तर जबरदस्त ताकदीचे नेतृत्व शेतकऱ्यांमधूनच उभे होणे गरजेचे आहे. ज्यांचे संघटन मजबूत, ज्यांच्याजवळ मतांचा गठ्ठा, ही लोकशाही त्यांचीच, हे मर्म शेतकऱ्यांनी आता लक्षात घ्यावे.

— प्रकाश पोहरे