शेतमालाच्या किमती वाढताच पोटात का दुखते!




सध्या उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुका सुरू आहेत. या निवडणुकीत इतर काही मुद्यांसबतच महागाई हा एक प्रमुख मुद्दा आहे. या आधी पंजाब आणि उत्तराखंडच्या निवडणुका झाल्या. त्या निवडणुकीतही महागाई हाच प्रमुख मुद्दा होता. या दोन्ही राज्यात महागाईच्या मुद्यानेच सत्ता परिवर्तन घडवून आणले. उत्तर प्रदेशातही तीच शक्यता आहे. महागाईमुळे सामान्य जनता त्रस्त आहे, हे नाकारून चालणार नाही, शेतीमालच महाग झाला आहे का? आणि महाग झाला असला तरी या महागाईचे प्रमाण इतर उत्पादनांच्या तुलनेत असे कितीसे आहे? शिवाय एक महत्त्वाचा फरक कोणी लक्षात घ्यायला तयार नाही. कृषिमालाच्या किमती वाढल्या असल्या तरी त्याचा फायदा शेवटी सामान्य कास्तकारांनाच होतो. इतर उत्पादनांच्या वाढत्या किमतीचा फायदा मात्र या उत्पादनांच्या विदेशी उत्पादक कंपन्यांना होतो व शेवटी हा पैसा विदेशात जातो. इथल्या अर्थव्यवस्थेला त्याचा काहीही फायदा होत नाही. परंतु या उत्पादनांच्या वाढत्या किमतीविरुद्ध कधी आक्रोश होत नाही. गव्हाच्या किंमती वाढल्या की ओरड होते, कांदा महागला की रडू कोसळते. मागे भाजपाचे दिल्लीतील सरकार केवळ कांद्याच्या महागाईने कोसळले होते. कृषिमालाच्या महागाईसंदर्भात सरकार उलथून टाकण्याइतपत जागरूक असलेल्या जनतेने इतर वस्तूंच्या महागाईसंदर्भात साधा आवाज उठवू नये, याचे आश्चर्य वाटल्यावाचून राहत नाही. मुळात कृषी उत्पादनांच्या किमती वाढल्या हा आरोपच चुकीचा आहे. एखाद्या वस्तुची किंमत ‘त्या’ वस्तूच्या उत्पादन खर्चावर निर्धारित असते. उत्पादनखर्च वजा जाता माफक नफ्याचे प्रमाण ठेवून त्या वस्तूची किंमत निर्धारित केली असेल तर ती महाग आहे असे म्हणता येणार नाही. या निकषावर विचार करायचा झाल्यास आजही कृषिमालाच्या किमती खूपच कमी आहेत, असेच म्हणावे लागेल. इतर वस्तूंच्या उत्पाद
खर्चाचे आणि प्रत्यक्ष विक्री किमतीचे प्रमाण आणि कृषिमालाच्या उत्पादन खर्चाचे आणि प्रत्यक्ष विक्री किमतीचे प्रमाण याची तुलना केली तर ठााहकांची

लूट कोण करीत आहे, हे

सहज लक्षात येईल. परंतु अशी तुलना होत नाही. शेतकऱ्यांनी स्वत:चे पोट जाळून इतरांचे पोट भरायला हवे, हीच अपेक्षा ठेवली जाते. कृषिमालाचा उत्पादनखर्च आणि शेतकऱ्यांना होणारे उत्पन्न यातील प्रचंड तफावतीनेच आज शेतकरी आत्महत्या करण्यास बाध्य होत आहे. भारतात दरवर्षी एक ते सव्वा लाख शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. ही सरकारची आकडेवारी आहे आणि औद्योगिक विकासाचा दर ज्या आत्मप्रौढीने सरकार जाहीर करत असते त्याच आत्मप्रौढीने सरकार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आकडाही सांगत असते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही लाजिरवाणी बाब आहे, याची सरकारला जाणीवच नाही. शेतकरी आत्महत्या करतच असतात. आज नाही गेल्या अनेक वर्षांपासून हे होत आले आहे, हा तर्क सरकारसमोर करीत असते. विदेशात रस्त्यावरच्या अपघातात *चुकून एखादा कुणी मेला तर कोण गहजब होतो. वास्तविक सरकारची त्यात काय चूक असते? परंतु जबाबदार सरकारलाच धरले जाते आणि सरकारही ती जबाबदारी झटकत नाही. इथे तर हजारो शेतकरी थेट सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे आत्महत्या करीत आहेत, जे आत्महत्या करत नाहीत ते विविध आजारनी ठास्त होऊन किंवा हाय खाऊन मरत आहेत. या सगळ्यांचा हिशोब गृहीत धरला तर सरकारच्या चुकीच्या धोरणाने किंवा अक्षम्य दुर्लक्षामुळे मरणाऱ्यांची संख्या कित्येक लाखांवर जाते. परंतु सरकारला त्याची थोडीही जाणीव नाही. देशाची लोकसंख्या नियंत्रित ठेवण्यासाठी कुटुंबनियोजनासोबतच सरकारने ह्या अशा वेगळ्या आणि अघोरी मार्गाने प्रयत्न तर सुरू केल नाहीतना, अशी शंका येत आहे. शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्यच सरकारने हिरावून घेतले आहे. एकूण लोकसंख्येच्या 60 ते 70 टक्के असणा
ा शेतकरीवर्ग आज मरणपंथाला लागला आहे आणि यासाठी सर्वस्वी सरकार जबाबदार आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे किंवा दैनावस्थेचे सरळ कारण शेतीतला वाढता तोटा हेच आहे. पूर्वी अशी परिस्थिती नव्हती. साधारण 70च्या दशकापूर्वी किंवा देशात हरितक्रांतीचे वादळ येण्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण अतिशय नगण्य होते आणि ज्या आत्महत्या व्हायच्या त्यामागे आर्थिक कारण असायचेच असे नव्हते. कारण त्या काळात शेतीचा उत्पादनखर्च जवळपास शुन्य होता. शेतकऱ्यांना बियाणे कधी विकत आणावे लागत नसत. घरचेच बियाणे असायचे. खतही घरचेच असायचे. मजुरीच्या खर्चाचाही प्रश्न नसायचा. घरीच इतके लोक असायचे की बाहेरचा मजूर आणायची गरजच भासत नसे. किडीचा उपद्रव फारसा नसायचा. नैसर्गिकरीत्याच त्यावर नियंत्रण राखले जायचे. मजुरीसुद्धा ‘बार्टर’मध्ये म्हणजे वस्तूच्या विनिमयातून व्हायची. परंतु हरितक्रांतीने ही सगळी व्यवस्थाच उद्ध्वस्त केली. अधिक उत्पादनाच्या मोहात पडून शेतकरी रासायनिक शेतीकडे वळला. आज परिस्थिती अशी आहे की शेतीसाठी लागणारी प्रत्येक वस्तू शेतकऱ्यांना बाजारातून विकत घ्यावी लागते आणि त्या वस्तूंच्या किमतीवर कोणाचेही नियंत्रण नाही. साध्या टोमॅटो, वांगी, पपई, मिरची, गोबीसारख्या पिकांच्या बियाण्यांची किंमत प्रतिकिलो 50 हजार ते 2 लाखापर्यंत पोहोचली आहे. कपाशीचे बियाणे बीटीच्या नावाखाली 1700 रूपयांना विकल्या गेले. आंदोलनाचा एक फटका बसताच तेच बियाणे आज 700 रुपयाला मिळत आहे. सांगायचे तात्पर्य बियाणे, खते, कीटकनाशके यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची प्रचंड लूट होत आहे. या सगळ्या कारणांमुळे शेतीच्या उत्पादन खर्चात गेल्या तीस-पस्तीस वर्षांत जवळपास 15 पट वाढ झाली आहे आणि उत्पन्नात मात्र जेमतेम 2 ते 3 पट वाढ झाली. हा बिघडलेला समतोल लक्षात घ्यायला कुणी तयार नाही. कधीकाळी व
यदेबाजारामुळे किंवा तुटवडा आल्यामुळे शेतमालाच्या किमतीत थोडी वाढ झाली की लगेच ओरड होते. शेतकऱ्यांच्या खिशात चार पैसे जास्तीचे जाऊ लागले की लोकांच्या पोटात दुखायला सुरुवात होते. सरकारही अशावेळी फार तत्परतेने कामाला लागते. जगात सर्वत्र खुल्या व्यापाराचे वारे वाहत असताना आणि आपल्या सरकारनेही खुल्या व्यापाराला तत्त्वत: मान्यता दिली असताना शेतमालाच्या किंमती काबूत आणण्यासाठी निर्यातबंदीसारखे उफराटे आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या संकल्पनेलाच तडा देणारे निर्णय घेतले

जातात. कांदा, साखर, डाळीवर निर्यातबंदी लादली जाते. शेतमालाचे भाव वाढताच

थेट पंतप्रधान, अर्थमंत्र्यांपासून ते ज्याचे पोट शेतमजुरीवर अवलंबून आहे त्या फाटक्या माणसापर्यंत सगळेच हवालदिल होतात. विरोधीपक्षही सुरातसुर मिळवतात. वर्षातून दोनवेळा नियमित महागाई भत्ता मिळूनही सरकारी नोकरदार गहू महागला, कांदा आकाशाला भिडला म्हणून गळे काढू लागतात. या सगळ्यांनी मिळून शेतकऱ्यांना उपाशी मारण्याचे जणू कंत्राटच घेतले आहे. इतर सगळ्या गोष्टींची महागाई खपवून घेतली जाते, नव्हे झक मारून ती मान्य करावीच लागते. शान-शौकीच्या वस्तू महागल्या, चिंता नाही. कर्ज काढून हप्त्याहप्त्याने घेऊ, विजेचे दर वाढले, सगळीकडे कसे शांत, परंतु शेतीमालाच्या किमती थोड्या जरी वाढल्या तरी सगळ्यांवर जणू काही आभाळच कोसळते. सध्याची महागाई लक्षात घेतली तरी आज एका माणसाला 14 वेळ म्हणजेच दररोज दोनवेळ पोटभर जेवण्यासाठी आठवड्याला केवळ 35 रुपये खर्च येतो. म्हणजेच फक्त जेवणाला केवळ 2 रु. 50 पैसे. पाच जणांचे कुटुंब असेल तर जास्तीतजास्त आठवड्याला 200 रुपयांच्या म्हणजेच महिन्याला 800 रुपयांच्या शिधा-आट्यावर भागते. साध्या मजुराची रोजची मिळकत लक्षात घेतली तरी एवढा खर्च अगदी सहज केल्या जाऊ शकतो आणि तरीही काय महागाई वाढल
, जगावे कसे तेच कळत नाही, हे रडगाणे सुरूच असते. जाऊ द्यात ना चार पैसे शेतकऱ्यांच्या खिशात. त्यालाही तुमच्याचसारखा जगण्याचा अधिकार आहे. कारण नसताना उगाच त्याच्या पोटावर का पाय देता? परंतु ही भावनाच नाही. इतर सगळ्या गोष्टी महाग झाल्या तरी चालतील शेतमालाच्याकिंमती वाढायला नको, अशीच सर्वांची मानसिकता आहे. ही मानसिकता बदलत नाही, तोपर्यंत तरी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत!

— प्रकाश पोहरे